• २३ असार २०८२, सोमबार

कालिगण्डकी नदीको पानी तिरीगाउँमा

blog

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४,तिरी गाउँमा लिफ्ट सिँचाइमार्फत लगिएको पानी ।

हरिकृष्ण शर्मा 

मुक्तिनाथ (मुस्ताङ), असार २३ गते । जलवायु परिवर्तनले पानीको मुहान सुकेपछि मुस्ताङ वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४, तिरीगाउँमा लिफ्ट सिँचाइमार्फत पानी आएपछि स्थानीय सानो कान्छा गुरूङ दङ्ग पर्नुभएको छ । 

गाउँमा रहेको पानीको मुहान सुकेपछि विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारको २० लाखको लागतमा कालिगण्डकी नदीको पानी गाउँमा पुगेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन् । मुस्ताङको प्रदेश सभा (२) का सदस्य विकल शेरचनको पहलमा १३ घरधुरी रहेका तिरीगाउँमा खानेपानी जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय मुस्ताङमार्फत ५ सय ८५ मिटर तल कालिगण्डकी नदीको पानी लगिएको वडा अध्यक्ष कर्म घ्यचो गुरूङले बताउनुभयो । 

वडा अध्यक्ष गुरूङले भन्नुभयो, ‘‘खेतबारी सिँचाइका लागि आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो, अब वर्षौंदेखि भोग्दै आएको पीडाको अन्त्य भएको छ ।’’ वडा अध्यक्ष गुरूङका अनुसार विगतमा गरिएको प्रयास असफल भएको थियो । 

यसपटक कालिगण्डकीबाट गाउँमाथिको पोखरीमा पानी सङ्कलन गरिएको छ । सिङ्गो गाउँ कृषि खेतीमा आर्कषित रहेको अवस्थामा पानीको मुहान सुक्ने समस्या भोग्दै आएका किसानलाई नदीबाट खेतीयोग्य जमिनमा पानी पुर्‍याउन लिफ्ट सिँचाइ प्रभावकारी देखिएको प्रदेशसभा सदस्य शेरचनले बताउनुभयो। प्रदेशसभा सदस्य शेरचनले भन्नुभयो,‘‘मुस्ताङका धेरै बस्तीमा यो प्रविधिको आवश्यक छ, पानीकै अभावका कारण बस्ती छोडेर हिढ्नुपर्ने बाध्यतालाई रोक्न समयमै ध्यान दिनुपर्छ ।’’ तिरी गाउँ स्याउका लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छ । यस गाउँबाट वार्षिक करोडौंको स्याउ तथा कृषिजन्य बस्तुको निर्यात हुन्छ । 

यहाँ स्याउ, आलुलगायत मौसमी  तथा बेमौसमी कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन हुन्छ । यसै महिना तिरी गाउँकी कृषक छिरिङ ढोका गुरुङलाई सम्मानीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कारसहित २ लाख नगद प्रदान गर्नुभएको थियो । पानीको स्रोत भएको स्थानमा सिँचाइ कुलो र माथिल्लो बस्तीमा केही खर्चिलो हुने भए पनि लिफ्ट प्रविधि उपयुक्त हुने प्राविधिकको भनाइ छ । 

मुस्ताङको थासाङ,घरपझोङ, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र, लोघेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा  जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको मुहान सुक्न थालेपछि खानेपानी र सिँचाइको अभावका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।