अमृतप्रसाद पौडेल
म्याग्दी, असार २३ गते । सहकारीहरुमा समस्या देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमहरु आइरहेकै समयमा म्याग्दी जिल्लामा रहेको सहकारीहरुको छाता संस्था नै खारेजीको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । म्याग्दी जिल्लाभित्र सम्पर्क ठेगाना रहेर दर्ता भएका जिल्ला सहकारी सङ्घसहित ३३ सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय पोखराले खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश पोखराले असार १४ गते प्रकाशन गरेर खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाएको छ । जिल्ला सहकारी सङ्घ, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ, जिल्ला दुग्ध सहकारी सङ्घ, जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ, उपभोक्ता सहकारी सङ्घलगायतका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु पनि खारेजी प्रक्रियामा अगाडि बढाएको हो । पछिल्लो दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि अद्यावधिक नभई निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्था खारेज गर्न लागेको हो ।
प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा (३) मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका एकभन्दा बढी स्थानीय तह तर प्रदेश भित्र कार्यक्षेत्र कायम गरिएका सहकारी संस्थाले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र अद्यावधिक गर्न पर्ने कानुनी मान्यता छ । उक्त संस्थाले आफ्नो दर्ता प्रमाणपत्र र अन्य विवरणसहित दर्ता अधिकारीसमक्ष निवेदन पेस गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको सूचनामा उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ६० मा सहकारी संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो कारोबारको चौमासिक, वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक कार्यक्रम, नीति तथा योजना, साधारणसभाको बैठकसम्बन्धी जानकारीलगायतका अन्य विवरणसहितको प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र दर्ता अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनको दफा ७१ को उपदफा (३) को खण्ड (क) मा लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको पाइएमा दर्ता अधिकारीले सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले सोही बमोजिम जिल्लाका ३३ सहकारी संघसंस्थाहरुई खारेजीका लागि ३५ दिने मौकासहितको सूचना जारी गरेको हो ।
सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफूसँग भएको प्रमाण कागजातसहित कार्यालयमा सम्पर्क गरी अद्यावधिक गर्न र त्यसो नगरेको खण्डमा कानुन बमोजिम खारेजी प्रक्रियामा जाने उल्लेख छ । सहकारी संस्थासँग कुनै लिनुदिनु पर्ने दायित्व भएमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले मिलान गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
संस्थागत रुपमा नदेखिएका कतिपय सहकारीहरु खारेजीको सूचीमा परेको भए पनि हाल बेनी बजार क्षेत्रमा सतहमा देखिएकै सहकारी पनि दुई वर्षभन्दा लामो समय देखि अद्यावधिक नभएको भन्दै खारेजीको सूचीमा देखिएका छन् । बेनीको न्यूरोडमा रहेको बेनी कोट बचत तथा ऋण सहकारी, रुप्से सञ्चार सहकारी तथा म्याग्दीकाली सञ्चार सहकारी पनि खारेजीको लागि राजिष्ट्रार कार्यालयले सूचना निकालेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका २ मा रहेको २०४३ सालमा दर्ता भएको कालीगण्डकी साझा कृषि सहकारी संस्था पनि खारेजीका लागि ताकेतामा परेको छ ।
