प्रतिस्पर्धा विसं १९९७ साउन १ गते प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको पालामा एक सनद जारी भयो तर प्रधान न्यायालय स्थापना हुन सात सालको परिवर्तन नै कुर्नु प-यो। परिवर्तनको अर्को वर्ष नै नेपालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भयो। त्यसभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले नै न्याय निसाफसमेतको कार्य गर्थे। २०१३ देखि सर्वोच्च अदालत गठन अनि न्याय सेवाबाट कार्य हुन थाले। न्यायका सिद्धान्त र काननुसम्मत न्याय सेवा नागरिकले पाउने सुरुवाती चरणदेखि हालसम्म न्याय सेवालाई निष्पक्ष, विश्वासिलो बनाउन गरिएका सुधार प्रयास अन्तर्गत वर्तमान संविधानले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरेको छ । केही कार्य क्षमता तर बढी भनसुन, पहुँच, प्रभाव, सिफारिस आदिमार्फत न्यायाधीश नियुक्त हुने परम्परामा खुला प्रतिस्पर्धा गराएर चोखा, सैद्धान्तिक, क्षमतायुक्त न्यायाधीशको अपेक्षामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो तर यो व्यवस्थाको अपेक्षाबमोजिम परिणाम यदाकदा दुष्कर देखिएको छ। यस पटक जिल्ला न्यायाधीशका २९ पदका लागि भएको लिखित परीक्षामा एक जना परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भए। परीक्षामा सहभागी २११ जनामध्ये अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस एक जना मात्र, त्यो पनि न्याय सेवाको कर्मचारी हुनुले न्याय सेवामा प्रतिस्पर्धी हुन प्रमाण पुगेका ‘अधिवक्ता’ हरूको क्षमता लज्जास्पद देखिएको छ।
न्याय सेवा आयोगले लिने परीक्षामा न्याय, कानुन, सरकारी वकिल समूहका कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीसमेत सहभागी हुन पाउँछन्। संविधानको धारा १४९ (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम कुल रिक्त पदमध्ये ४०–४० र २० प्रतिशत पद छुट्याई तोकिएका आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ। वर्तमान संविधान लागु भएपछि रिक्त दरबन्दीको ८० प्रतिशत पदपूर्ति २०७४ सालदेखि खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुँदै आएको छ तर अधिकांश पदमा माग सङ्ख्याभन्दा कम मात्र उम्मेदवारले लिखित परीक्षा पास गर्ने गरेका छन् । हालसम्म परीक्षामा सामेल कानुन व्यवसायीमध्ये एक जनाले पनि जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसक्नुले कानुन व्यवसायी जगत् नै अक्षम त छैन भन्ने भाष्य स्थापित हुने डर भएको छ।
यसो त प्रतिस्पर्धा नगरी अन्य प्रबन्धबमोजिम नियुक्त न्यायाधीशमा अपेक्षित क्षमता नहुने होइन, अब्बल दर्जाको ख्यातिप्राप्त न्यायाधीश पनि छन्। तिनीहरू निवृत्त अवस्थामा पनि उच्च मर्यादा र आदर्शमा छन्। अनि अधिवक्ता वा कानुन सेवाका योग्य व्यक्तिहरूको बौद्धिकता र क्षमताले कतिपयलाई न्यायाधीशभन्दा उच्च सामाजिक हैसियतमा पु-याएको छ तर राजनीतिक आशीर्वाद, आर्थिक चलखेल वा अन्य प्रभावले न्यायाधीश बन्ने बनाउने विकृति रोकेर योग्यता, क्षमतायुक्त व्यक्ति भर्ती गरी अदालत विकृतिमुक्त पार्ने उद्देश्यले अपनाइएको खुला प्रतिस्पर्धामा योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमा लिखित क्षमता कमजोर देखिनु मननीय छ । कानुनी शिक्षाको गुणस्तरमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
ढाकछोप नगरी भन्दा प्रायः अधिवक्ता (कानुनका विद्यार्थी) हरूमा चर्को बोलेर वा कानुनका किताबको चाङ न्यायाधीशसामु प्रस्तुत गर्दा आफ्नो पक्षका पक्षमा फैसला गराउन सकिन्छ भन्ने भ्रम छ। कानुनी लेख्य भाषाशैली हेर्दा मुद्दा लेखनदेखि फैसलासम्म शिरदेखि पुछारसम्म एउटै वाक्यमा टुङ्ग्याउनु नै योग्य जस्तो ठानिन्छ। बटारिएको भाषा (वाक्य) ले भनेको के हो हत्तपत्त बुझिन्न। त्यस्तै भाषा शैलीमा पढेका र अभ्यास गरेकाहरूले लिखित परीक्षा कसरी पार गरून् ? फेरि स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय गरेकाहरू लोक सेवाको परीक्षा तयारीमा लाग्नेहरूको जस्तो मरिमेटी नलागी बरु मुद्दा (पैसा) कै पछाडि दौडने गर्छन् । तिनीहरू पेसामा निर्लिप्त, मुखर त हुन्छन् तर बौद्धिकतासहितको लेख्य प्रतिस्पर्धा चाहिँ सायदै आवश्यक ठान्छन्। किनभने ‘र’ ‘वा’ ‘तर’ ले नै मुद्दा बटार्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ र गहन अध्ययन र अभ्यासको परम्परामा कता कता बादल लागेको छ।
न्यायाधीश भन्नेबित्तिकै विवाद समाधानमा खटिएका न्यायिक कार्यको पूर्ण ज्ञान भएका, कानुनवेत्ता, सद्विवेकी अधिकारी बुझिन्छ। पूर्वाग्रहरहित, स्वतन्त्रता, स्पष्टता, वस्तुगत र पेसागत ज्ञान, दक्ष, स्पष्ट वक्ता, विषय बुझ्ने क्षमता जस्ता गुण वाञ्छनीय छ। प्रतिस्पर्धी क्षमताका लागि जिल्ला न्यायाधीशमा खुला प्रतिस्पर्धा प्रणालीलाई विद्वान् अधिवक्ताहरूले पनि स्वागत गरेका हुन् नै, तर खुला प्रतिस्पर्धा प्रणालीमा योग्य, सक्षम न्यायाधीश प्राप्ति हुन गाह्रो भएको सन्दर्भमा अब कि पदपूर्ति प्रबन्ध र परीक्षा प्रणालीमा नै परिमार्जन आवश्यक देखियो कि त कानुनका विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन लाग्नु प¥यो । परीक्षार्थीलाई सजिलो बनाइदिएर न्यायाधीश पदपूर्ति गर्नुभन्दा कानुनी लेख्य परम्परामा सुधारसहितको अध्ययन, अध्यापन र अभ्यासले नै संविधान र आमनागरिकको अपेक्षाबमोजिम योग्य न्यायाधीशको विकास गर्न सकिने छ।
