शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु कुनै पनि राज्यको प्रमुख दायित्व हो । संसारभरि नै अहिले शान्तिसुरक्षाको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । युद्ध, तनाव, व्यापार अवरोध आदिले विश्वमै शान्तिसुरक्षाको विषयले उच्च प्राथमिकता पाउन थालेको छ । यो परिवेशमा आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा हेर्नु स्वाभाविक हो । भूराजनीतिक तनावले मुलुकहरू अनेक तवरले प्रभावित छन् । इजरायल र हमासबिचको सम्झौताले मध्यपूर्वमा शान्तिको आशा पलाए पनि रुस–युक्रेन तनावको गाँठो फुक्न सकेको छैन । यसले विश्व अर्थतन्त्रमै अवरोध ल्याएको छ । लगानी अवरोध छ । आपूर्ति प्रक्रियामा समस्या छ । ब्याजदर तल्लो विन्दुमा जाँदा पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । त्यसैले सुन जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा विश्व लगानी बढ्दो छ । यसले बढाउने बेरोजगारी र आर्थिक सङ्कटले पनि सुरक्षा चुनौतीलाई बढाउन सक्छ । नेपालको परिवेशमा भदौ २३ गतेको जायज जेनजी विद्रोहको निरन्तरतामा भदौ २४ गते भएको घुसपैठले मुलुकले ठुलो भौतिक क्षति बेहोर्नु परेको छ । राज्यका तिनै अङ्गमाथि आक्रमण भयो । आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो । नागरिकको सुरक्षामा दिनरात खट्न नेपाल प्रहरी, भवन र भौतिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण भयो । देशभरका अनेकौँ प्रहरी भवन जलाइए । कारागारबाट हजारौँ कैदीबन्दी बाहिर आए, ल्याइयो । यो परिवेशले आपराधिक गतिविधिको जोखिम बढेको छ । यो अवस्थामा आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौती अति आवश्यक भएको थियो ।
यस परिवर्तित चुनौतीपूर्ण परिवेशमा सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरबारस्थित सुरक्षा परिषद् बैठकले देशको वर्तमान सुरक्षा अवस्थाको गम्भीर समीक्षा गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याललगायत सहभागी बैठकले मुलुकको वर्तमान सुरक्षा चुनौतीको गहन विवेचना गरेको छ । बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सुरक्षाको विश्लेषण गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं परिषद्का सदस्यसचिव सुमनराज अर्यालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सुरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षाका समसामयिक विषयमा बैठकले समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने बाटो तय गरेको छ । आन्तरिक सुरक्षाका निम्ति जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र बन्दोबस्तीका सामग्रीको ठुलो भूमिका हुन्छ । सरकारले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले सरकारी भवनको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न विभिन्न छ वटा निकाय नै बनाएर काम जिम्मा दिएको छ । त्यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस र चेस्को कम्पनी (चिलिमे हाइड्रो) स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, स्कुल अफ इन्जिनियरिङ काठमाडौँ विश्वविद्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिका छन् । छिटो विवरण सङ्कलन गरी सुरक्षा बन्दोबस्तीलाई पहिलो र उच्च प्राथमिकता दिई पुनर्निर्माणमा जानु जरुरी छ ।
मुलुकमा सुरक्षासम्बद्ध भौतिक संरचना अभावले सुरक्षा चुनौती अझ बढ्न सक्छ । चोरी र आपराधिक घटनामा वृद्धि हुन सक्छ । बाह्य घुसपैठप्रति पनि उत्तिकै चनाखो हुनैपर्ने अवस्था छ । सुरक्षा परिषद्को बैठकमा विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुखले विद्यमान सुरक्षाको अवस्था र चुनौतीबारे गहन जानकारी दिनुभएको छ । जेनजी विद्रोहका क्रममा नेपाल प्रहरीका झन्डै आठ सय हतियार लुटिएका छन् । हतियारसँगै हजारौँको सङ्ख्यामा गोली पनि लुटिएका छन् । लुटिएका कतिपय हतियार र गोली नेपाल प्रहरीले फिर्ता ल्याउन थाले पनि पूरै सफलता हात लागेको छैन । ती हतियार तथा गोली सङ्गठित आपराधिक गिरोहका हातमा पुग्न नसकून भनेर चनाखो हुुनुपर्ने छ । कारागारबाट भागेका हजारौँ कैदीबन्दी अझै फर्केका छैनन् । हत्या, चोरी, लुटपाट, बलात्कार जस्ता गम्भीर अपराधमा सजाय पाएका कैदीलाई फेरि पक्राउ गरी कारागारमै ल्याउनुपर्ने छ । नेपाल र नेपालीको अहित चाहने अनेक कुतत्वले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर हुनु आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकाय र संयन्त्रले मात्र सुरक्षाव्यवस्था बलियो बनाउन कठिन हुन्छ । व्यापक राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु आवश्यक छ । बलियो आन्तरिक एकता सुरक्षाको सबैभन्दा ठुलो संयन्त्र र विश्वास हो । आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका निम्ति पनि सुरक्षाव्यवस्था बलियो बनाउनैपर्ने छ । यो सन्दर्भमा सुरक्षा परिषद्को बैठकको गहन समीक्षा र निर्णयले सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्दै जाने विश्वास गरिएको छ ।
