विश्वका १९३ देश सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभामा नेपालले अति कम विकसित मुलुकले भोगिरहेका सङ्कटहरू सम्बोधन गरी विकासोन्नति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो प्राथमिकतासाथ उठाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महासभाको उच्चस्तरीय छलफल तथा सँगसँगै भएका अन्य छलफलमा खास गरी जलवायु परिवर्तन र महामारीजन्य विपत्का नकारात्मक परिणामहरूको सामना गरिरहेका देशहरूप्रति विकसित राष्ट्रहरूको दायित्व पूरा गरिनुपर्ने अडान दोहो¥याउनु भयो । उहाँले नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सद्भाव र सहयोगका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको छ । दुई वर्षमा पूरा गर्ने भनिएको शान्ति प्रक्रिया झन्डै दुई दशकसम्म पनि पूरा गर्न सकिएको छैन । यसप्रति विश्व समुदायको स्वाभाविक चासोलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याउने अपेक्षा छ ।
सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । यसले सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने दिगो विकासका लक्ष्य पनि आत्मसात् गरेको छ, यी लक्ष्य प्राप्तिका सङ्व्रmमणकालीन रणनीतिहरू अवलम्बन गरिएका पनि छन् तर कोभिड १९ महामारीका असर, जलवायु परिवर्तन, बढ्दै गएको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं सम्पन्न मुलुकको आर्थिक राष्ट्रवादको प्रभाव चपेटामा नेपाल परिरहेको छ । यस्ता विषयले विकास लक्ष्य प्राप्तिका प्रयासलाई निष्प्रभावी बनाउने खतरा छ । त्यस्तो खतराको सामना गर्न प्रधानमन्त्रीले विकास सहायता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्धन, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राविधिक सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गर्नुभएको छ । दिगो विकास अन्तर्गतको वित्तपोषणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय आह्वानलाई प्रधानमन्त्रीमार्फत व्यक्त नेपालको स्वागतमा विश्व मानव समुदायको ‘सबैका लागि शान्ति र विकास’ साझेदारीको अपेक्षा छ ।
नेपाल भूमि, वन र जलस्रोत जस्ता प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुकूलन र न्यूनीकरण, हरित र उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रवर्धन गर्ने दिशामा अग्रसर छ । साझा विश्वको चेतना विस्तारसँगै विकास साझेदारी प्रयासमा नेपाललाई विकसित मुलुकहरूको सहयोग अपरिहार्य छ । विश्व मानव समुदायको रक्षा र विकाससम्बन्धी यी विषय स्वाभाविक रूपमा विश्व चासो बनेकै छन् । यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको अभाव नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुकले बेहोरिरहेका छन् । तिनलाई आवश्यक वित्तीय पोषण गरिनुपर्ने राष्ट्रसङ्घको आह्वानसँगै विकसित मुलुकहरूको अनुदान सहयोग प्रतिबद्धता पालना भएमा मात्र पर्यावरण संरक्षण, जलवायु अनुकूल र दिगो विकासका प्रयासहरू सार्थक बनाउन मद्दत पुग्ने छ ।
जलवायु महìवाकाङ्क्षा शिखर सम्मेलनमा अल्पविकसित देशहरूको समूह (एलडिसी) को अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोहा घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, उत्थानशील र जोखिम–सूचनायुक्त विकासलाई केन्द्रमा राखेर २०२५ सम्ममा अनुकूलन वित्त दोब्बर गर्ने र एक सय अर्ब डलर बराबरको जलवायु भरणपोषणको प्रतिबद्धता पूरा गर्न आह्वान गर्नुभयो । विश्वमा जलवायुजन्य विपत्ति वृद्धि दर तीव्र गतिमा छ । विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुकको खासै योगदान नभए पनि जलवायुजन्य विपत्तिको मारमा ती मुलुकका नागरिक परिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको सङ्कट कुनै एक मुलुकको प्रयासले टार्न नसकिने यथार्थ हो । वन, हिमाल र जलस्रोतको संरक्षणमा साझा प्रयास प्रवर्धनमा विकसित राष्ट्र इमानदार हुनै पर्दछ । आर्थिक समृद्धिको लागि मानवीयताको मूल्य चुकाउने मात्र होइन, मानवीयता रक्षाका लागि पनि लगानी हुनु पर्छ भन्ने नेपालको अडान हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको औचित्य नै मानवीयता रक्षार्थका प्रयासहरूले सिद्ध गर्छन् । यो विश्व संस्थाले मानव जीवनको रक्षाकै लागि शान्ति प्रवर्धनका कार्य गरिरहेको छ । शान्ति व्यापक अवयवहरूको संयोजनबाट निर्धारित हुन्छ । एक देशको अशान्तिले अन्य देश र मानव समुदाय प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेलगत्तैदेखि नेपाल विश्व शान्तिको पक्षमा दृढतापूर्वक योगदान गरिरहेको छ । यसले आन्तरिक द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाटै शान्तिमा रूपान्तरण गर्दै छ । आफ्नै विशेषता र मौलिकतामा आधारित यो रूपान्तरण प्रक्रियाले विश्वलाई उदाहरणीय प्रेरणा दिएको छ । यो मुलुक सबै प्रकारका आतङ्कवादविरुद्ध छ, मानव अधिकारको संरक्षणमा प्रतिबद्ध छ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउने सन्दर्भमा गम्भीर मानव अधिकार हननलाई उन्मुक्ति नदिइने भनी प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले विश्व मञ्चमा गर्नुभएको वाचाप्रति विश्वस्त भएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नेपालको विकास प्रयासमा साझेदारी गर्ने अपेक्षा छ ।
