बाबियोका डोरीमा बाँस जोडेर होस् वा काठ तेस्र्याएर खोला वारपार गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ । स्विस सरकारको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा सन् १९६० देखि झोलुङ्गे पुल निर्माण विस्तार हुन थालेयता दस हजारको हाराहारीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् तर अझै खोला तर्दा मान्छे बगेर मरेका घटना देख्न, सुन्न परेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भएका पुल पनि काठ कुहिएर ज्यान खस्ने अवस्थामा रहेको देख्न सकिन्छ । तीव्र बेगका ठाडा खोला वारपार गर्ने त्यतिखेरको उच्च प्रविधि उपाय तुइनबाट खसेर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अझै यथार्थ छ । वृद्ध आमाहरू अझै तिजको गीत सम्झनुहुन्छ – कोल्टे प¥यो झोलुङ्गे बाबा सलल...। विद्यमान यस्तो अवस्था हटाउन राज्यले निरन्तर प्रयास जारी राखेको छ तर मोटरगाडी चल्ने सडकको पहुँच नभएका र पक्की सडक असम्भव प्रायः पहाडी क्षेत्रका समुदायको दिनचर्या जोडिने झोलुङ्गे पुल निर्माणको गति तीव्र हुनु आवश्यक छ ।
६३ वर्षपहिले वैदेशिक प्राविधिक सहयोगमा झोलुङ्गे पुल निर्माण थालनीअघि पनि केही ठाउँमा स्थानीय विश्वकर्माले बनाएका फलामे साङ्ला टाँगेर केही झोलुङ्गे बनाइएका थिए । मुस्ताङदेखि बुटवलसम्मको व्यापारिक मार्गमा पर्ने कालीगण्डकीमा तीन चार वटा पुल रहेको स्मरण त्यो पुस्तामा छ । पर्वतमाथिबाट स्याङ्जा बुटवलतर्फ ओहोरदोर गर्दा आँधीखोलामा मात्रै एक दर्जन जङ्घार तर्नुपथ्र्यो । ओखलढुङ्गाबाट गाईघाट आउँदा मोलुङ र बादुराका तीन दर्जनभन्दा बढी जङ्घार तर्नुपथ्र्यो । त्यस्ता मूलबाटोका जङ्घार तर्दा हुने दुर्घटनाका गीत मुलुकका कयौँ स्थानका लागि अझै सामयिक छन् । झोलुङ्गे पुल निर्माण हुन थालेपछि विकल्पमा केही स्थानमा जोखिमयुक्त नै भए पनि तुइन बनाइयो । मोटर चल्ने सडक बनाउँदा दुरी घटाउन नदी /खोला किनार रोजियो तर लामो कालखण्डसम्म तिनै नदी वारपार गर्न घण्टौँ टाढा हिँडेर झोलुङ्गे तर्नुपर्ने वा तुइनमा झुन्डिनुपर्ने जोखिम बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने राज्य प्राथमिकतामा परेन ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संवैधानिक रूपका स्थापना भएपछि तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले खास गरी पहाडी जनजीवनको आवागमन सहज पार्न झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई विकास कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो । विसं. २०७२ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्षभित्र देशभरबाट तुइन विस्थापन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन थाल्यो । उतिखेरैदेखि यो निर्णयलाई आलोचनाको विषय बनाउन छाडिएको छैन तर तुइन विस्थापन गर्ने र कम्तीमा आधा घण्टा पैदल हिँडेर पुगिने दुरीमा झोलुङ्गे पुल बनाउनुपर्ने पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयास सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ ।
सरकारले पहाडी जिल्लामा तरितराउलाई सहज गर्ने उद्देश्यले नौ वर्षअघिदेखि नै पैदल हिँड्दा आधा घण्टाको दुरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत अवधारणाबमोजिम चलाइएको अभियान अन्तर्गत हालसम्म १० हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । अहिले दैनिक दुई वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुँदै छन् । एक सय २० मिटरभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल सङ्घीय सरकार र सोभन्दा कम दुरीका पुल प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कार्य विभाजन गरी निर्माण कार्य हुँदा झोलुङ्गे पुल व्यापक हुँदै छन् । नदी, खोल्साखोल्सी तरितराउका लागि निर्माण भएका झोलुङ्गे पुलले स्थानीय समुदायको आवागमन दुरी घटाएको छ, मेलापातदेखि सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकायसँग पहुँच बढेको छ । स्वास्थ्य सेवा, अवसर र स्रोतमा पहुँच पुगेको छ । खाद्य तथा अन्य वस्तुको अभाव न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ । प्रत्येक दिन बालबालिकाहरू विद्यालय जाँदा आउँदा हुन सक्ने जीवनको जोखिम कम भएको छ ।
झोलुङ्गे पुल आवश्यकताका आधारमा निर्माण हुन्छन् । हरेक वर्ष देशभरमा दुई हजारभन्दा बढी यस्ता पुलको माग निवेदन हुने गरेका छन् । हाल झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत अवधारणा दोस्रो (२०१४–२०१९) मातहत गाउँ तथा नगरपालिकाभित्र झोलुङ्गे पुलको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मर्मत सम्भार गर्ने अभिभारा सोही गाउँ तथा नगरपालिकालाई छ । पुलको मागका आधारमा तहगत सरकारहरूले सङ्घीय अनुदानबाट वा आफ्नो आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दैछन् । स्थानीय जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, बजार तथा रोजगार अवसरमा सुरक्षित पहुँचका लागि अत्यावश्यक झोलुङ्गे पुल अब पर्यटन प्रवर्धनका आधार समेत बनेका छन् । यस्ता पुल स्थानीय आवश्यकता र माग विश्लेषण गरी विस्तार गर्नु मुलुकको भौगोलिक माग हो ।
