काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । मलेसिया सरकारले आप्रवासी श्रमिक पठाउने देशका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीका लागि नयाँ १० सर्त अगाडि सारेको छ । मलेसियाले नेपालसहित श्रमिक स्रोत देश बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान र म्यान्मारका कम्पनीका लागि त्यस्तो सर्त ल्याएको हो ।
मलेसियामा श्रमिक पठाउने स्रोत देशका कम्पनीले कम्तीमा पाँच वर्षको सञ्चालन अनुमति पाएको हुनुपर्ने, पछिल्लो पाँच वर्षमा कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको अनुभव भएको अभिलेख हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन फरक देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने छ ।
यस्तै सम्बन्धित कम्पनीले श्रमिकको प्रशिक्षण, मूल्याङ्कन, भर्ती र श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी काम गर्न वैधानिक रूपमा अनुमति पाएको हुनुपर्ने, कम्पनी सञ्चालकले सर्टिफिकेट अफ गुड कन्डक्ट पाएको हुनुपर्ने, एजेन्सी कुनै पनि जबरजस्ती श्रम, मानव बेचबिखन, श्रम कानुन उल्लङ्घन, ठगी वा वित्तीय अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने पनि सर्त राखेको छ । एजेन्सीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको तालिम तथा मूल्याङ्कन केन्द्र सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने, पाँच अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट सिफारिसपत्र पाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन वर्षदेखि स्थायी सञ्चालन गरेको कार्यालय हुनुपर्ने र अघिल्ला भर्ती प्रक्रियाको कानुनी पालना प्रमाणित गर्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने पनि सर्त राखेको छ । मलेसिया सरकारले मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गर्दै नेपालबाट श्रमिक भर्ना प्रव्रिmया र श्रमिक पठाउन संलग्न कम्पनी व्यवस्थित बनाउने हिसाबले सर्त तोकेको जानकारी गराएको छ ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयको पत्रबारे जानकार गराउँदै मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत नेत्र तिम्सिनाले के उद्देश्यले नयाँ १० सर्त मलेसिया सरकारबाट आए भन्ने विषय बुझ्न नसकेको र अन्य स्रोत देशका राजदूतसँग बुझेर प्रश्न गर्ने थुप्रै ठाउँ रहेको बताउनुभयो । मलेसियाले राखेका सर्त अनुसार त नेपालमा एउटै म्यानपावर कम्पनी नभएको हुन सक्ने भएकाले श्रम गन्तव्य देश र स्रोत देशबिच छलफल गरेर यसको टुङ्गो लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । राजदूत तिम्सिनाका अनुसार मलेसियामा हाल साढे चार लाख नेपाली कार्यरत रहेका छन् ।
दूतावासमा आएको मलेसिया सरकारको पत्र अनुसार नेपालसँग मलेसियाले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावर कम्पनीको सूची तयार गरी मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयमा पेस गर्न अनुरोध गरेको छ । पत्रमा कात्तिकको २९ गते (१५ नोभेम्बर) भित्र उक्त सूची पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
साथै यो नीतिले नेपाल र मलेसियाबिचको श्रम आप्रवासन प्रणालीलाई नैतिक, पारदर्शी र दिगो रूपमा सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास लिएको मलेसियाली परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नेपालकै केही व्यवसायीको उक्सावटमा मलेसिया सरकारले नेपाली श्रमिक पठाउने कम्पनीमा सिन्डिकेट लगाउन लागेको आरोप लगाउनुभयो । नेपालको कानुन अनुसार सञ्चालन भएका कम्पनीका लागि मलेसियाले तोकेको मापदण्ड अनावश्यक भएको भन्दै असहमति व्यक्त गर्नुभयो ।
मलेसियाले भनेको १० हजार वर्ग फिट क्षेत्रफलको मापदण्डको औचित्य के भन्ने प्रश्न गर्दै पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, “१० हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफलको कसरी गुणस्तरहीन हुन्छ ।”
कुनै पनि व्यवसायलाई क्षेत्रफल, सङ्ख्या, भौतिक संरचना र पुँजीको हिसाबमा मापदण्ड तोकेर बन्देज लगाउने काम खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको व्यावहारिक नहुने उहाँले तर्क गर्नुभयो । मलेसियका लागि हाल एक हजार एक सय कम्पनीले नै आफ्नो क्षमताका आधारमा श्रमिक पठाउँदै आएका छन् ।
