२०६४ मा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछिका चार निर्वाचनको अघिल्लो वर्ष र निर्वाचन भएको वर्षको मूल्यवृद्धि अर्थात् मुद्रास्फीतिको तुलनात्मक तथ्याङ्कले आमजनताको चुलोमा निर्वाचनले निकै समस्या पार्ने देखाउँछ ।
काठमाडौँ, फागुन ११ गते । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन दुई अङ्कका दिन सकिएर एक अङ्कका दिन तिर लम्केको छ । फागुन २१ गते गणना शून्य मितिमा पुग्दा एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाताले प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटका लागि ३४०६ जना र समानुपतिकतर्फ ११० सिटका लागि ३१३५ जनाको परीक्षण गर्ने छन् । तीमध्ये प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटका लागि तीन हजार ४०६ र समानुपातिकतर्फका ११० सिटका लागि तीन हजार १६५ जना उम्मेदवार छन् ।
एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता २०७९ मा भएको अघिल्लो निर्वाचनभन्दा ५.०९ प्रतिशतले बढी हो । निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक सूचकको गणनाका लागि प्रतिव्यक्ति आधार यही मतदाताको सङ्ख्या हो ।
यस समाचारमा मतदाताको त्यो वृद्धिलाई नभई निर्वाचनले मतदाता मात्र होइन, समग्र जनसङ्ख्यामा नै मूल्यवृद्धिको अवस्था केलाइएको छ ।
विसं २०६४ मा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछिका चार निर्वाचनको अघिल्लो वर्ष र निर्वाचन भएको वर्षको मूल्यवृद्धि अर्थात् मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्कले आमजनताको चुलोमा निर्वाचनले निकै समस्या पार्ने देखाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार २०६४ मा चुनाव भएको हाम्रो समीक्षाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा मूल्यवृद्धि अचाक्ली भएको देखाउँछ । त्यस वर्ष खाद्य समूहको मुद्रास्फीति २०.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । जबकि चुनावको अघिल्लो आव २०६३/६४ मा खाद्य समूहको मुल्यवृद्धि ६.७ प्रतिशत थियो ।
खाद्यकै दलहन तरकारी उपसमूहको मुद्रास्फीति चुनावको अघिल्लो वर्षमा ६.४ प्रतिशत रहेकामा चुनावी वर्षमा बढेर १४.६५ प्रतिशत पुगेको थियो । आव २०६४/६५ पेय पदार्थको मुद्रास्फीति १०.१ प्रतिशतले वृद्धि हुनुअघि ७.२ प्रतिशत थियो ।
त्यसपछिको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनताका पनि मूल्यवृद्धि निकै रहेको देखिन्छ । चुनाव हुने अघिल्लो आव २०६९/७० मा खाद्य र पेय पदार्थको मुद्रास्फीति ९.६ प्रतिशत रहेकामा चुनावपछि आव २०७०/७१ मुद्रास्फीति ११.६ प्रतिशत रहेको थियो ।
त्यस्तै खाद्य उपसमूह (तरकारी, फलफूल) लगायतमा चुनावको अघिल्लो वर्ष ५.७ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेकामा चुनावपछि २०.५ प्रतिशत पुगेको थियो ।
२०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछिको वर्ष पनि मुद्रास्फीति निकै नै बढी देखिन्छ । समूहगत आधारमा चुनाव भएको वर्षमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति २.७ प्रतिशत रहेको थियो । यो नियन्त्रित नै रहेको भए पनि चुनावअघिको १.९ प्रतिशतको तुलनामा बढेको नै हो ।
दलहन, तरकारी र फलफूलमा भने मुद्रास्फीति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । चुनावअघिको आव २०७३/७४ मा ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेकामा सो उपसमूहमा २४ प्रतिशतको मुद्रास्फीति देखिन्छ ।
हाल हुन लागेको निर्वाचनअघिको आव २०७८/७९ र चुनावी आव २०७९/८० हो । सो निर्वाचनअघि खाद्य र पेय पदार्थको मुद्रास्फीति ५.६९ प्रतिशत रहेकामा चुनावी वर्षमा ६.३२ प्रतिशत पुगेको थियो । खाद्य उपसमूह (दलहन, तरकारी, फलफूल) लगायतको भने ८.५ प्रतिशतको तुलनामा १६.७ पुगेको देखिन्छ ।
२०६४ यताका सबै निर्वाचन नजिकबाट नियालेकी रमा खनालको अनुभवमा निर्वाचनले जनतालाई खुसीभन्दा थप महँगी भार थोपार्ने गरेको आक्रोश छ । कलङ्की निवासी उपभोक्ता मणिराम थापाले सर्वसाधारण जनतालाई महँगीको भारी थपिएको गुनासो गर्नुभयो ।
अघिल्ला चुनावको तथ्याङ्कको जस्तै अहिले पनि चुनावी पारो तात्दै गर्दा आमउपभोक्ताले बाजारी चलखेल र महँगीको मारमा परेको भन्दै चिन्ता गरेका छन् । खाना पकाउने ग्यास अभाव र खानेतेल, चामल, पिठोलगायतका खाद्यवस्तुको भाउ निकै बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
उपभोक्ताको चिन्तालाई बजारका कर्ता र आर्थिक विश्लेषकले पुष्टि गरेका छन् । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार चामलको भाउ एक महिनामै बोरामा दुई सय रुपियाँसम्म बढेको छ । सूर्यमुखी तेल प्रतिलिटर २३० बाट २९० रुपियाँ र भटमासको तेल २२० बाट २८० रुपियाँ पुगेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
दाल तथा गेडागुडीमा प्रतिकेजी
२०/३० रुपियाँ वृद्धि भएको छ । एलपी ग्यासको अभावले सर्वसाधारण र होटेल व्यवसायी अझै मर्कामा छन् ।
यता नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अघिल्लो महिला सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा समग्र मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशत मात्र देखाए पनि घिउतेल ४.९६ प्रतिशत, फलफूल ५.२० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारी तथ्यमा मूल्य सामान्य बढेको देखिए पनि वास्तविकतामा भान्सा दोब्बरले बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सूचना अधिकारी सुमन न्यौपाने पनि चुनावताका उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको देखिएको बताउनुभयो । उहाँको बुझाइमा अघिल्ला निर्वाचनको जस्तै मूल्यवृद्धि हुनेमा खाद्यवस्तु र पेय पदार्थकै बोलबाला छ । उहाँले यसबेलामा मानिस बढी घरबाहिर निस्किने र होटेलमा उपभोग गर्ने हुनाले पनि ती वस्तुको माग बढी भएर मूल्य बढेको अनुमान गर्नुभयो । चुनावका बेलामा पेय र खाद्यपदार्थको मूल्य तुलनात्मक रूपमा बढ्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
खुद्रा व्यापारीको भोगाइ भने अर्कै छ । चुनावका बेलामा मूल्यवृद्धि हुनु नेपालका लागि नौलो नै होइन । निर्वाचनको समयमा बजार अनुगमन फितलो हुने र ठुला व्यापारीबाटै मूल्यवृद्धि हुने गर्छ । राजनीतिक दललाई चन्दा दिने परम्पराको भार उपभोक्ताकै थाप्लोमा पर्ने प्रवृत्तिले अहिले पनि देखिएको हो ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका उपाध्यक्ष नरेश खड्गीले चुनावका बेलामा दललाई चन्दा दिएर व्यवसायीले राजनीतिक संरक्षण खोज्ने, नेताले चुनाव जित्न स्रोत खोज्ने र त्यसको मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेसम्म यो अवस्था भोग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वसचिव विज्ञ कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार चुनावका बेलामा अनावश्यक संशय फैलिने हुँला उपभोक्ताले आत्तिएर चाहिनेभन्दा बढी सामानको मौज्दात गर्ने भएकाले पनि बजारमा महँगी हुन्छ ।
उहाँले यस्तोबेला नियमन र अनुगमन गर्ने निकाय जिम्मेवार र उत्तरदाहयी बन्दै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय पालिकाले अनुगमन चुस्तदुरुस्त पार्नुपर्ने र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ जस्ता निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले आफूमातहतका व्यवसायी प्रतिष्ठानलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता नरहरि तिवारीले चुनावका बेलामा महँगी हुन सक्ने भएकाले विभागको सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिबाट चुनावलक्षित अनुगमनलाई तीव्र पारेको बताउनुभयो ।
खानेतेलको मूल्यवृद्धिको विषयमा उद्योगीलाई बोलाएर दुई चरण छलफल गरेर मूल्य बढ्नुको कारणसहित विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको र केहीले घटाएर रिपोर्ट पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
-square-thumb.jpg)
