कुनै व्यक्ति, संस्था, सङ्गठन आदिमा निहित विशेष किसिमको अधिकार अर्थात् खास समय, परिस्थिति वा काममा प्रयोग गरिने विशिष्ट प्रकृतिको नियमलाई सामान्यतः विशेषाधिकार भनिन्छ । यो व्यवहारमा प्रयोग गरिने विशेष प्रकारको अधिकारको संरक्षण गर्ने कानुनी वा नीतिगत विषयमा आधारित हुन्छ; जसले केही पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई यस्तो सुविधा संविधान तथा कानुनी हैसियतबाटै प्रदान गरेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ ले निजामती कर्मचारीका हकमा पनि यसलाई लागु गरेको पाइन्छ । आफ्नो ओहदालाई कर्तव्य पालन सम्झी गरेका कुनै सरकारी कामका सम्बन्धमा निजउपर तोकिएबमोजिमको रीत नपु¥याई मुद्दा चल्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरी निजामती कर्मचारीको पेसाप्रतिको सुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूति गरिएको छ ।
विशेषाधिकार तथा सीमा
नेपालको संविधानको धारा १०३ ले सङ्घीय संसद्का सदस्यलाई विशेषाधिकारको सुविधा दिएको छ । संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहने छ । सदनमा व्यक्त गरेका मतका विषयलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन भन्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ । सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने छ तथा सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने छ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था गरी संसद् सदस्यलाई विशेष सुविधा दिइएको छ । सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ नगरिने संवैधानिक ग्यारेन्टी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेर्दा विभिन्न देशका संसद् सदस्यले विशेषाधिकारको सुविधालाई अवलम्बन गर्दै आएको पाइन्छ । भारतको संविधानको धारा १०५ बमोजिम संसद्भित्र सांसदहरूलाई पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ । संसद् सदस्यले भनेका कुरा वा सदन वा यसका समितिमा दिएको कुनै पनि मतका आधारमा सदस्यलाई कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिँदैन । कुनै पनि प्रतिवेदन, पत्र, मतदान वा कारबाही सदनको अधिकारद्वारा वा अन्तर्गत गरिएको हो भने त्यस्तो सदस्यलाई कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिइने छ । यस्तै प्रकृतिको व्यवस्था सन् १९७२ मा जारी भएको बङ्गलादेशको संविधानको धारा ७८ ले पनि गरेको छ । उक्त धारा ७८ बमोजिम कुनै पनि संसद् सदस्यले संसद् वा यसका समितिमा भनेको वा मतदान गरेको कुनै पनि कुराका लागि कुनै पनि अदालत कारबाहीका लागि उत्तरदायी हुँदैन ।
संसदीय व्यवस्थाको जननीका रूपमा रहेको बेलायतमा यसलाई बढी महत्वका साथ लिइन्छ; जुन व्यवस्थालाई विशेषतः कमन लको सिद्धान्तमा आधारित रहेको व्यवस्थाका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । यस अनुसार हाउस अफ पार्लियामेन्टमा देवानी विषयका मुद्दामा कुनै पनि संसद् सदस्यलाई पक्राउ नगरिने उल्लेख भएको छ । फौजदारी विषयका सन्दर्भमा विशेषाधिकार प्राप्त हुन नसक्ने व्यवस्था तथा अभ्यास छ । यस्तो प्रावधानले सबै नागरिक कानुनको अगाडि समान हुन् भन्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी संसद् सदस्यले पनि सामान्य नागरिकसरह कानुन पालना गर्नुपर्ने र विशिष्टीकृत मुद्दामा विशेष सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने नै आशय हो ।
बेलायतको संसद्मा जस्तै अमेरिकी कङ्ग्रेसमा पनि विधायिकलाई विशेषाधिकारको सुविधा दिएको छ । यस्तो विशेषाधिकार वा उन्मुक्तिको सुविधालाई अदालतले धेरै साँघुरो घेरामा ल्याउने गरी व्याख्या गर्दै आएको छ । फ्रान्सको संविधानको धारा २६ ले संसद् सदस्यलाई प्रहरी वा न्यायकर्ताले हिरासतमा लिन वा पक्राउ गर्न रोक लगाएकोे छ । यसप्रकारको व्यवस्थाका सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा स्पष्ट कानुनी आधार नभएका कारण विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाले हालैका दिनमा फ्रान्समा दुबिधा उत्पन्न गरेको छ । जर्मनीको संविधानको धारा ४६ बमोजिम संसद् सदस्य अर्थात् ‘बुन्डिस्टर्ड’ का सदस्यलाई वाक् स्वतन्त्रतालगायत तोकिएबमोजिमका निश्चित कार्यका लागि विशेषाधिकार प्राप्त छ; जहाँ अन्य देशको भन्दा छुटटै प्रकृतिको कानुनी व्यवस्था छ । फौजदारी कसुरका सन्दर्भमा स्वयम् ‘बुन्डिस्टर्ड’ ले नै आफ्ना संसद् सदस्यलाई फौजदारी कसुर गरेको भनी फौजदारी अभियोजनकर्तासमक्ष अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउन वा कुनै फौजदारी कसुरमा संलग्न संसद् सदस्यलाई उन्मुक्ति दिन वा पक्राउ नगर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । इटालीमा सन् १९४८ देखि नै संसद् सदस्यलाई विशेषाधिकारको सुविधा प्रदान गरिँदै आएको थियो यद्यपि सन् १९९३ मा यस सुविधालाई सीमित गरियो ।
स्पेनको संविधान, १९७८ ले विशेषाधिकारलाई बृहत् रूपमा लिइएको छ । संसद्का सिनेटर, डिपुटी र विधायिका, क्षेत्रीय प्रशासकलगायत राजपरिवारका निश्चित सदस्यलाई पनि यससम्बन्धी सुविधा उपयोग गर्न सक्ने गरी उन्मुक्ति दिइएको छ । सन् १९८८ मा जारी भएको ब्राजिलको संविधानले पनि संसद्का दुवै सदनका सदस्यलाई विशेषाधिकारको सुविधा दिएको छ । कहाँसम्म भने फौजदारी कसुरमा कुनै सदस्यलाई पक्राउ गरेको अवस्थामा संसद्मा पक्ष/विपक्षमा छलफल तथा मतदान गरी त्यस्तो पक्राउको विरुद्धमा निर्णय गर्न सक्ने र कतियप अवस्थामा संसद्लाई पक्राउ रोक्न सक्ने अधिकारसमेत रहेको छ । विशेषाधिकारका सन्दर्भमा टर्कीको संसद्मा रोचक प्रसङ्ग छ । त्यहाँ सन् १९६१ देखि १९९८ सम्म ३७ वर्षको अवधिमा करिब एक हजार १५१ डिपुटीको विशेषाधिकार अधिकार अन्तर्गत उन्मुक्तिका लागि करिब दुई हजार ७१३ अनुरोध गरिएको भए पनि केवल २९ उन्मुक्ति मात्र प्रदान गरिएको थियो । तथापि अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घका कतिपय देश जस्तै– अस्ट्रेलिया, बेलारुस, बेल्जियम, क्यानडा, इजिप्ट, इस्टोनिया, गाबोन, केन्या, मलेसिया, नामिबिया, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, चेक गणराज्य, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड आदि देशमा विशेषाधिकार निश्चित कार्यमा लागु हुँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रायः धेरै देशमा संसद् सदस्यले विशेषाधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् । धेरै देशमा संविधानमै त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ भने कतिपय देशमा कानुनी हैसियतमा त्यस्तो अधिकार दिइएको छ । संसद् सदस्यका लागि विशेषाधिकार भनेको कुनै पनि कार्य गरेबापत सदस्यलाई दुःख दिने, आतङ्कित पार्ने, धम्की दिने, मुद्दा लगाउने वा अनैतिक व्यवहारतिर लैजाने कार्यलाई रोक्न सकियोस् भन्ने हो । किनकि संसद् सदस्यको आधारभूत कार्य नै सार्वजनिक हित प्रवर्धनका लागि दृढ रहनु हो । संसद् सदस्यलाई दिएको विशेषाधिकारसम्बन्धी अधिकार उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो काम गर्न सक्छन् तथा कर्तव्यको सही सदुपयोग गर्छन् भन्ने हो । विशेषाधिकारका नियम र संसदीय स्वाधीनताबिच पक्कै पनि तनाव हुने गर्छ । उदीयमान लोकतन्त्रमा विभिन्न जटिल परिस्थितिले गर्दा संसद् सदस्यको रक्षाका पक्ष फितला हुन पनि सक्छन् । विशेषाधिकारले संसदीय स्वाधीनता प्रणालीको पूर्ण उपयोग हुने कार्यलाई बढावा दिन सक्छ । विशेषाधिकार आफैँले संसदीय व्यवहारमा परिवर्तन गर्दैन । त्यो व्यवहार संसद्भित्रैबाट र संसद्को भित्री गतिशीलता प्रतिविम्बित गर्ने खालको हुनु पर्छ ।
संसदीय शासनप्रणालीमा संसद् सदस्यको विशेषाधिकारलाई गहनाका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यस्तो विशेषाधिकारले फौजदारी अभियोगसँग सम्बन्धित कार्यमा कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न वा मुद्दा चलाउन मिल्दैन भन्ने अधिकार राख्छ । यसको आशय जुनसुकै फौजदारी कसुर लागेका सबै संसद् सदस्यलाई उन्मुक्ति दिन सक्छ भन्ने होइन । नेपालको संविधानको धारा १८ बमोजिम सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने छन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले फौजदारी अभियोगका सन्दर्भमा संसद् सदस्यले पनि एक सामान्य नागरिक सरह कानुनको पालना गर्नु पर्छ । यसर्थ विशेषाधिकारकोे प्रश्नउपर सर्वव्यापी अधिकार मात्र होइन, यसमा संवैधानिक सीमा तथा बन्धन पनि रहेका छन् । त्यस्तो बन्धनलाई सबै संसद् सदस्यले ग्रहण गरेमा मात्र लोकतन्त्र र सुशासन प्रवर्धन हुन सक्छ ।
