राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार बनाएको एक महिना पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आमनागरिकमा सुशासनसहितको आशा जगाउने काम सुरु गरेको छ । शासकीय सुधार, जनमुखी र जवाफदेही राज्यप्रणाली बनाउने सङ्कल्प पनि गरेको छ । देशको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची एवं सुशासनको मार्गचित्र बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ । शासकीय सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसहितका दूरगामी अवधारणा कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ । कानुनी शासन र सुशासनलाई सर्वोपरि मानिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका अभियुक्तमाथि कारबाही अघि बढाइएको छ । जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लिइएको छ । शासकीय सुधारका कार्यसूची कार्यान्वयन भएसँगै नागरिकमा पनि सरकारप्रति भरोसा बढेको छ । सयबुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाका १५ बुँदाको कार्यान्वयन सम्पन्न भएका छन् । मुख्य बुँदा र उपशीर्षकमा रहेका ९२ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छन् । सरकारको कार्यसम्पादन नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाइँदै छ । नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागु गरिएको छ । यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले सात दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिँदै छ । सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रिया हटाइँदै छ । सेवा प्रवाह ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी भएको अवस्था अन्त्य गर्न थालिएको छ ।
सबै निकायमा प्रचलनमा रहेका प्रक्रियाको व्यापक समीक्षा गरी अनावश्यक तथा दोहोरिएका प्रक्रिया हटाउन थालिएको छ । सेवा प्रवाह सरल, छिटो तथा परिणाममुखी बनाउन आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली तयार एवं संशोधन गरी लागु गरिएको छ । विद्यमान ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहार जस्ता प्रवृत्ति सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी, जनमुखी र उदाहरणीय बनाउन कर्मचारी आचारसंहिता अनुसार काम गरिँदै छ । कर्मचारीले व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष, तटस्थ र सरकारका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समर्पित भई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले एक महिनाको अवधिमा शालीन ढङ्गले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सांसद, विदेशी कूटनीतिक पदाधिकारी र अन्य सरोकार समूहसँग घनीभूत संवाद गर्नुभएको छ । उहाँकै निर्देशनमा मानवीय व्यवहारसहित शान्तिपूर्ण तरिकाले अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थानान्तरण गर्ने काम सुरु भएको छ । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरसहित देशका विभिन्न स्थानमा नदी र खोलाकिनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका बस्ती खाली गराइँदै छ । वास्तविक भूमिहीन नागरिकको सुव्यवस्थापन गरिँदै छ । सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ, अवैध रूपमा चलेका सट्टेबाजी अनलाइनमाथि प्रतिबन्ध गर्नेसहित सुधारका कार्य आरम्भ गरेको छ । सरकारले आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारसहित १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मसौदा सार्वजनिक गरेको छ । यसमा प्रतिनिधि सभाका छ वटै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्र समावेश गरिएको छ । यस्तो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पहिलो पटक गरिएको हो । छ वटै राजनीतिक दलका सुझाव समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२’ गठन गरेको छ । कार्यदलमा नौ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि छन् । कार्यदलले संविधान जारी भएको एक दशकको समीक्षा, कार्यान्वयन अभ्यासमा देखिएका चुनौती र भावी मार्गचित्र तय गर्न विमर्श अघि बढाउने छ । कार्यदलले दुई महिनाभित्रै आधारपत्र तयार गर्ने गरी संवाद अघि बढाएको छ । दिगो शान्ति र सुशासनका लागि संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनु आफैँमा सकारात्मक हो । नयाँ पुस्ताले संविधान र लोकतन्त्रमा अपनत्व ग्रहण गरेको छ । अब सुशासन र सामाजिक न्यायमार्फत देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउनु पर्छ । अर्थतन्त्र कमजोर छ । लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमार्फत हुने असुली धन्दा विगतदेखि राज्य–बजार सम्बन्धको विशेषता बनेको छ । अर्थतन्त्र पहुँचवालाको नियन्त्रणमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३’ ले सक्षम उद्यमी र नयाँ प्रवेशकर्तालाई निरुत्साहित गरेर अर्थतन्त्र पहुँचमा आधारित संरचनातर्फ उन्मुख गराएको निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्थितिपत्रमार्फत दसकौँदेखि जकडिएको संरचनात्मक कमजोरी चिर्दै सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । अब मुलुकको समग्र रूपान्तरणका लागि सुरु गरिएका सरकारका काम थप प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउनु पर्छ ।
