केबलकार विवाद कायमः दुवै पक्षले बुझाए ज्ञापनपत्र

चन्द्र पन्दाक

ताप्लेजुङ, वैशाख १८ गते । ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माण गर्न सुरु भएको केबलकार विवाद कायमै रहेको छ । करिव तीन अर्व रुपियाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने केबलकार परियोजनाको काम सुरु भइसक्दा पनि निर्माण पक्ष र केबलकार विरोधी पक्षबिच विवाद कायम रहेको हो ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहनुभएका चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिले पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदादेखि नै विवाद सुरु भएको थियो । पाथीभरा (मुकुमलुङ) विशेषगरी लिम्बू समुदाय आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक आस्थाको स्थल रहेकोभन्दै केबलकार निर्माण गर्न नहुने भनी विरोध भएको थियो ।

लिम्बू समुदायको ऐतिहासिक आस्थाको स्थल (केन्द्र) मा सुरुदेखि नै केबलकार निर्माण गर्नु नहुने भन्दै पहिचान पक्षधर आन्दोलित भएका थिए । केबलकारको विरोधसँगै विरोधी पक्ष अर्थात पहिचान पक्षधर निर्माण स्थलमै उत्रिएर आन्दोलन निकै उत्कर्षमा पुग्दा पनि निर्माण पक्षले भने परियोजनाका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माणको काम सुरु गरेको थियो ।

केबलकार विरोधी आन्दोलन उत्कर्षमा अर्थात थप चर्किंदै गएपछि सरकारका तर्फबाट सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको थियो । सुरक्षा क्षेत्रका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी जनशक्ति ठूलो सङ्ख्यामा परिचालित गरिएपछि झडपको स्थिति नै सिर्जना भएको र सुरक्षाकर्मीले दमन गर्न थालेपछि बिचमा आन्दोलन केही साम्य भएको थियो । करिव ८–१० महिनाको अवधिसम्म केही शान्त बनेको केबलर विवाद शुक्रबारदेखि पुनः सुरु भएको छ ।

शुक्रबार केबलकार परियोजनाको समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने दुवै पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । विकास प्रेमी युवा समाज, जेनजी र केही निर्माण व्यवसायीको टोलीले केबलकार निर्माणको पक्षमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले पाथीभरा केबलकारसहित जिल्लामा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने सहज वातावरण बनाई दिन अनुरोध गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माण हुने केबलकार आयोजनाले जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धन, आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने केबलकार पक्षको भनाइ रहेको छ । केबलकारसँगै जिल्लामा निर्माण गर्न सुरु भएको केही ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा समेत अवरोध हुँदै आएकाले आवश्यक समन्वय र समझदारी जुटाएर आयोजनाहरु निर्माण गर्ने सहज वातावारण बनाई दिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष पुग्नेगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाइँमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

त्यस्तै केबलकारको विरोध गर्दै आएको पक्षले केबलकार परियोजना खारेज गरी मुकुमलुङको संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मुकुमलुङ मुन्धुमी भूमि, याक्थुङ लिम्बूहरुको सांस्कृतिक पहिचान रहेको आस्थाको केन्द्रमाथि अतिक्रमण गरिएकोभन्दै विरोधी पक्षले केबलकार खारेजीको माग गरेको छ । 

मुक्कुमलुङ ताङसेःप चुम्भो र अन्तरदलीय राजनीतिक पार्टीका तर्फबाट शुक्रबार नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सेढाइँमार्फत प्रधानमन्त्री शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै केबलकार योजना खारेज गर्न माग गरिएको छ । केलबकार खारेज गर्नुपर्ने, पर्यटन प्रहरीका नाममा पाथीभरा क्षेत्रमा राखिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई हटाउनुपर्ने माग पनि उनीहरुले राखेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकालमा अस्वाभाविक तथा अप्राकृतिक स्वार्थमा जबरजस्ती केबलकार निर्माणको अनुमति दिएर काम सुरु गरिएको गम्भीर आरोप विरोधी पक्षले लगाएका छन् । केबलकार योजना र संस्था खारेज गरी ऐतिहासिक स्थल मुक्कुमलुङसँगै यहाँको जैविक वातावरणको संरक्षण गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।