इन्धन खपतको प्रभाव
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात १६ प्रतिशतले घटेको छ । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतसम्म आयात बढ्ने गरेकोमा यो वर्ष खपतमा कमी हुँदा आयातमा समेत कमी भएको हो । नेपाल आयल निगमका अनुसार अघिल्लो वर्ष १० महिना (साउन–वैशाख) सम्ममा २५ लाख ४३ हजार ६९४ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २१ लाख २५ हजार ४६४ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि रकममा भन्दा पनि परिणाममा इन्धन आयात कम भयो । यसले व्यापार घाटामा कमी त आयो तर यसको अर्थ पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे प्रतिविम्बित गरेको छ ।
जलन उपचारको व्यवस्था
स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै पछिल्लो वर्ष मात्रै देशभर सामान्य र गम्भीर गरी ७६ हजारभन्दा बढी मानिस जलनबाट प्रभावित भएको प्रतिवेदन छ । झन्डै साढे पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै जलन भोगेको प्रकाशमा आएको छ । सरकारी स्वास्थ्य तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०१९ र २०२० बीचको एक वर्षको अवधिमा एक हजार सात सयभन्दा बढी जलन घाइते अस्पताल भर्ना भएका थिए भने ८३ हजार ६६० जनाले बहिरङ्ग उपचार पाएका थि
राजनीतिक दलको पारदर्शिता
राजनीतिक दलले आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम, चुनाव तथा प्रशिक्षणमा अवैध रकमको प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई नियमन गर्न विश्वका धेरै मुलुकले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको अभ्यास गरेका छन् । दलहरूले सत्तामा पुगेपछि आफ्ना मतदाता तथा नागरिकको चाहनाभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक अभियान र चुनावका बेलामा पैसा दिने दाताहरूको सर्वोपरि हित सोच्न सम्भावना भएकाले विभिन्न देशमा यस्ता कानुन कार्यान्वयन गरिएका हुन् । नेपालमा पनि राजनीतिक दलको कामकारबाही
सङ्क्रमणकालीन न्याय
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले चलाएको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत भएको थियो। सो सम्झौता अनि वैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यो द्वन्द्वका घाउहरू निको भएर राष्ट्रिय मेलमिलाप हुँदै मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढिसक्नुपर्ने थियो। तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरू पटक पटक सत्ता नेतृत्वमा पुगेका छन् तर अझै सशस्त्र द्वन्द्वका व्रmममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्थाबारे पीडित परिवारले जानकारी पाउन सकेका छैन
प्राथमिकतामा श्रमिक
गरिखाने श्रमिक तथा गाँस, बास, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा पहुँच नपुगेका वा पिछडिएका ‘तल्लो वर्ग’ प्रति राज्यको निस्पृहता अस्वाभाविक हुन्छ । बरु समग्र उनीहरूप्रति राज्यको विशेष चासो र उत्थानकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर सव्रिmयता चाहिन्छ । श्रमिक तथा गरिब (तल्लो वर्ग) को हितार्थ नेपालमा संस्थागत संरचना र कार्यक्रम पनि नबनेका होइनन् तर यो वर्गीय अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारको नीति तथा
नीति–कार्यक्रमको मर्म
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का निम्ति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले विगतको अर्थराजनीतिमा निर्मम समीक्षा गर्दै मुलुकलाई समृद्धि उन्मुख गराउन मार्गचित्र कोर्ने यत्न गरेको छ । त्यस क्रममा नीति तथा कार्यव्रmमले संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई आधार बनाउँदै अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा जोड
बालपोषणमा सुधार
सफलतापूर्वक पोषण कार्यक्रम सम्पन्न गरेबापत ‘स्केलिङ अप न्युट्रिसन’ (सन) अन्तर्गत नेपालले सुरुवाती उदयकर्ताको उपाधि पाएको छ तर पनि बैतडीको एउटा स्थिति फरक देखियो । यसले नेपालले पोषण सुधारका निम्ति अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखाउँछ । बैतडीमा दुई वर्षमुनिका करिब दुई हजार बालबालिका कुपोषित भेटिएका छन् । यीमध्ये ३१२ जना कडा कुपोषणले ग्रसित छन् । उमेर र उचाइ अनुसार बालबालिकामा निकै कम तौल र ख्याउटे अनुहार भएको पाइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका अनुसार गत वर्ष एक हजार २९९ कुपोषित बालबालिका रहेकोमा यस वर्ष एक हजार ९३४ जना कुपोषित बालबालिका पाइएका छन् । गर्भवती महिला र दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण सुधार गर्न सातवर्ष अघिदेखि सुआहारा (एकीकृत पोषण कार्यव्रmम) सञ्चालनमा छ । कुपोषित बालबालिकाको खोजी गरेर उपचार गर्न जिल्लामा ४२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार केन्द्र खोलेर पोषिलो खाना कार्यव्रmम सञ्चालन भइरहेको छ तर कुपोषित बालबालिकाको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । पोषिलो खाना नपाएका कारण बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण हुने गरेको छ । भनाइ छ ‘धेरै खाए मल थोरै खाए बल ।’ थोरै खानुको अर्थ मिलाएर अर्थात् सन्तुलित आहार खानु भन्ने हो । बालबालिका तथा गर्भवती-सुत्केरीले कुनै एक प्रकारको आहारसमेत पर्याप्त खान नपाउने विडम्बना छ । सन्तुलित आहार नपाउँदा कुपोषणको समस्या आउँछ । चिकित्साशास्त्रको भाषामा पर्याप्त प्रोटिन शक्ति वा सूक्ष्म पोषकतत्व नपुग्नु तथा पटक पटक सङ्व्रmमण एवं रोगको कारणबाट शरीरमा हुने क्षति कुपोषण हो । उमेरअनुसार शारीरिक वृद्धि नहुनु, पुड्कोपन, ख्याउटेपन, कमतौल, रक्तअल्पता यही कारण देखिन्छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पुड्कोपन तथा तराई क्षेत्रमा ख्याउटेपन र कमतौल भएका बच्चाबच्ची धेरै पाइएको छ ।कुपोषणबाट जोगाएर बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक वृद्धिका लागि पूर्ण सन्तुलित खाना खान पाउने व्यवस्था गर्न र भविष्यमा स्वस्थ्यकर जीवन बिताउन योग्य बनाउने उद्देश्यले सरकारले विसं २०६१ मै राष्ट्रिय पोषण नीति तथा रणनीति ल्याएको थियो । त्यसअघि नै अञ्चल तथा क्षेत्रीय अस्पतालमा पोषण कक्ष (वार्ड) हरू स्थापना गरिएको थियो । २०७० मा आवासीय पोषण पुनस्र्थापना गृहको परिकल्पना गरी सोको निर्देशिका पानि जारी भएको थियो । अहिले पनि खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपन्छीसम्बन्धी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबिच समन्वय गर्दै बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सञ्चालित छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत गाउँगाउँमा शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण कार्यव्रmमसम्बन्धी परामर्श कार्यव्रmम चलाइरहेका छन् । जुकाको औषधि, भिटामिन ‘ए’ ख्वाउने जस्ता कार्यव्रmम नियमित रूपमा सरकारले चलाइरहेको छ । यस्ता कार्यव्रmममा युनिसेफ, युएसएआइडीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सहयोग छ तर किन बढ्दै छ कुपोषण ? गरिबी, स्वास्थ्य चेतना वा के कारण ? यसको अध्ययन गरी समाधान खोजिनु पर्दछ । बालबालिकाको जीवनरक्षासँगै सन्तुलित शारीरिक विकासका लागि उपयुक्त पोषण एक दह्रो जग हो । राम्रो पोषण पाएका बालबालिका राम्ररी सिक्न र हुर्कन सक्छन् । समुदायमा सहभागी हुन र योगदान दिन सक्छन् । रोग, विपत्ति र अन्य विश्वव्यापी सङ्कटसँग लड्न समर्थ हुन्छन् तर चरम कुपोषणका कारण हुने पुड्कोपनको उपचार सम्भव छैन । यसले बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासलाई वास्तविक रूपमै छोट्याउने गर्दछ । यसको असर राष्ट्रको जनशक्ति र उत्पादनमा पर्दछ । यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिने अनुभव नेपालसँगै छ । यसले पछिल्ला दुई दशकमा बालबालिकामा न्यून पोषणको दर उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ । सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशत रहेको पुड्कोपनको सङ्ख्या सन् २०१६ मा घटेर ३६ प्रतिशत पुग्यो । सोही समयावधिमा न्यून वजन ४२ प्रतिशतबाट घटेर २७ प्रतिशत र ख्याउटेपन १५ प्रतिशतबाट घटेर १० प्रतिशत पुग्यो । न्यून पोषणको रोकथाम गर्न तथा यसका परिणामबाट जोगिनका लागि गर्भावस्थाको सुरुवातदेखि शिशुको दोस्रो जन्मदिनसम्मको ‘सुनौला एक हजार दिन’ महत्वपूर्ण छन् । स्तनपानलाई सघाउने, छ महिनाभन्दा कम उमेरका शिशुलाई अतिरिक्त खाना एवं सूक्ष्म पोषण उपलब्ध गराउने मात्र होइन, गरिब परिवारको आयस्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्यव्रmम चलाउनु पर्दछ । पोषणका लागि गरिने यस लगानीले बालबालिका, तिनका परिवार, समुदाय र सिङ्गो मुलुकलाई जीवनपर्यन्त प्रतिफल दिने छ ।
नागरिक समस्या प्राथमिकतामा
राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकार रक्षा गर्ने दस्तावेज नागरिकता हो । नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम नेपालमा वंशज, अङ्गीकृत नागरिकता (वैवाहिक अङ्गीकृत नेपाली नागरिकतासहित), गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र सम्मानार्थ नेपाली नागरिकताका प्रमाणपत्रहरू वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन, भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर अहिले लाखौँ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित छन् । उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नागरिकता प्राप्तिका लागि नागरिकको हतारो सम्बोधन गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारको प्राथमिकता रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले केही विकास निर्माणसम्बन्धी बाधा हटाउने निर्णय पनि गरेको छ तर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्ने सरकारको प्राथमिकताले नागरिकप्रति सरकारको जिम्मेवारीबोध गराएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम योग्य व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नसक्दा जन्म÷मृत्यु दर्ता, बैङ्कमा खाता खोल्न, अध्ययन, रोजगारी आदि हक अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको यथार्थ छ । यो समस्या अन्त्य गर्न सरकारले प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई दुई पटक सङ्घीय संसद्बाट पारित नभएको पनि होइन तर त्यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । एक पटक राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मा फिर्ता भएको विधेयक फेरि संसद्ले पास गरेर पठाएको छ तर यसमा राष्ट्रपतिबाट गहन विचार विमर्श भइरहेको छ । संविधानले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम ऐनको व्यवस्था नहुँदा संशोधन विधेयक तर्जुमा गर्नु परेको हो । साथै सर्वोच्च अदालतबाट समेत कानुन बनाएर मात्र संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नू भन्ने फैसला भएको थियो । संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । संवैधानिक प्रावधानमा बाबु वा आमा उल्लेख भएको हुँदा लैङ्गिक विभेदलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । यसलाई आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुने प्रावधान भनिन्छ तर यो संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी नागरिकता ऐन र नियमावली संशोधन भएको छैन । संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि (२०६३ सालमा) जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ, भन्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान अनुरूप कानुन नबनेको हुँदा उपधारा २ को खण्ड (ख) मा भएको कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु नेपालको नागरिक हुनुपर्ने छ भन्ने प्रावधान मात्र कार्यान्वयनमा रहेको छ । २०६३ सालमा नागरिकता टोली खटिएको बखत १६ वर्ष उमेर पूरा भएका र बाबु, आमाको नागरिकता नभएकाले पनि तोकिएको प्रव्रिmया पूरा गरी जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे । त्यतिखेर १६ वर्ष उमेर नपुगेका र टोलीबाट जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानहरूले हाल नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यो समस्या मूल रूपमा तराई मधेशमा देखिएको छ । संविधानतः योग्य भएर पनि एउटै परिवारका कुनै सदस्यले नागरिकता पाउने तर कुनैले गैरनागरिकका रूपमा कठोर जीवन बिताउनु परेको छ । यो असमानताको राज्यले छिटो सम्बोधन गरेन भने राज्य जनउत्तरदायी ठहरिँदैन । नागरिकताबाट वञ्चित त्यस्ता नागरिकको मनोविज्ञान भड्किने खतरा पनि हुन्छ । अतः राज्यले भूराजनीतिक संवेदनशीलताको पनि यथोचित हेक्का राखी नागरिकता समस्या सदाका लागि समाधान गर्नु पर्छ तर नागरिकता नाङ्लोमा राखेर बाँड्ने, बेच्ने वस्तु होइन भन्ने पनि उत्तिकै मननीय छ ।
कूटनीतिक समुदायमा प्रम
नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको पहिलो मुलुक हो – बेलायत । सन् १८१६ मा नेपाल र भारतमा उपनिवेश रहेको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिसँगै बेलायत र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । १६५ देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध जोडेको नेपालको कूटनीतिक विस्तारले देशको परिचय मात्र विस्तार भएको छैन, दायित्व पनि बढाएको छ। नेपालको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक क्षेत्रको विकासनिम्ति सहयोग गरिरहेका दातृ
मोबाइल दर्ता प्रणाली
गाँस, बास र कपाससँगै सूचना र सञ्चार अत्यावश्यकीयमा थपिएको छ । त्यसै क्रममा सूचना र सूचनाका निमित मोबाइल प्रविधि साधनका रूपमा अत्यावश्यकीय नै बन्दै गएको छ । यो प्रविधि साधनको महत्व अब बताइरहनु पर्दैन । विद्युतीय तरङ्ग पुगेका ठाउँका गोठाला बाआमा र पाश्चात्य मुलुक वा स्वदेशकै सुविधाजनक सहरमा रहेका सन्तानबिचको सम्पर्क सेतु भएको मोबाइल अत्यावश्यकीय वस्तु मात्र भएको छैन, कतिपयलाई विलासिता र रबाफ झल्काउने वस्तुसमेत भएको देखिँदै छ । यत्ति मात्र भएको त कुनै ठुलो विषय पनि हुँदैनथ्यो, दुश्चरित्र भएकालाई यो आपराधिक व्रिmयाकलापको सजिलो साधन पनि बन्न पुगेको छ । सदुपयोग गर्न जान्नेलाई सञ्चारसँगै बौद्धिक संसार विचरण गराउने मोबाइल दुरुपयोगकर्तालाई आपराधिक माध्यम बन्दो छ । यी दुवै पक्षबाट पृथक् उपभोक्ताको सङ्ख्या धेरै छ नेपालमा । उनीहरूलाई आफन्तसँग सञ्चार सम्बन्धमा रहन, बालबच्चालाई खेलाउन, फोटा हेर्न मोबाइल नै चाहिन्छ । त्यसैले पनि यहाँ वार्षिक पैँतिस अर्ब रुपियाँ बराबरका मोबाइल आयात भइरहेको छ । अनुमान अनुसार मासिक दस लाख आयातित मोबाइलमध्ये साढे दुई लाख भन्सार छली वा चोरीका मोबाइल हुने गरेका छन् । हो, यस्तै आयात र प्रयोगलाई रोक्न वा व्यवस्थित गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सोमबारदेखि लागु भएको छ । यो नयाँ प्रणाली हो । यससँगै अबदेखि नेपाल भित्रिने मोबाइलको इन्टरनेसनल मोबाइल स्टेसन इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आइएमइआई) लाई यो प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने छ । अब नयाँ प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलको ‘नेटवर्क लक’ गरिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘लक’ भएका त्यस्ता मोबाइलमा नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा उपलब्ध नहुने हुँदा जति दामी र नामी भए पनि ती केवल गुच्चासरह हुनेछन् । यो प्रणालीमा मोबाइलको आइएमइआई दर्ता गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन र वैशाख ३१ सम्म प्रयोगमा रहेका मोबाइल प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुने हुँदा यो प्रणालीको विपक्षमा रहेका अर्थात् उपहारप्राप्त, भन्सार छलीका कारण सस्तोमा मोबाइल पाएकाहरू पनि अब असहमत हुनुपर्ने ठाउँ रहेन । गैरकानुनी मार्गबाट भन्सार छलीका फोनहरू लाखौँको सङ्ख्यामा भित्रिँदा रेमिट्यान्समार्फत स्वदेश भित्रिने डलरमा समेत नकारात्मक असर पुगेको थियो । मोबाइल फोनको व्यवसायमा देखिएको यो अनधिकृत आयात अनि मोबाइलको दुरुपयोग र चोरीका कारण उत्पन्न भयावह स्थितिले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा समेत कठिनाइ भइरहेको हुँदा एमडिएमएस लागु गरिएको हो । यसो त सरकारले त्यति बेलाकै बजेटमार्फत नै २०७८ साउनदेखि यो लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो तर सबै उपकरण नआएको कारण देखाउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको समयमा यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेको थिएन । गत वर्षको भदौ ३० गतेदेखि नै यो प्रणाली लागु गर्ने सहमति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र मोबाइल फोन इम्पोटर््स एसोसिएसनबिच भएको थियो तर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । फेरि २०७९ पुस १५ गतेदेखि एमडिएमस लागु गर्ने प्राधिकरणले औपचारिक घोषणा गरे पनि सार्वजनिक विरोधपछि त्यसलाई तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो । खास गरी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइने मोबाइलको भन्सारसँग सम्बन्धित नीति व्यावहारिक नभएको भन्दै भएको विरोधका कारण त्यससँग असम्बन्धित एमडिएमएस प्रणाली पनि त्यति बेला स्थगित हुन पुगेको थियो । विप्रेषणमार्फत मुलुकी अर्थतन्त्रको खम्बा साबित वैदेशिक रोजगारीमा गएका होऊन् वा भ्रमणार्थ विदेश गएका होऊन्, नेपाली नागरिक स्वदेश फर्कंदा ल्याउने उपहारका वस्तु भएका छन् मोबाइल । महँगा, ब्रान्डेड मोबाइल तिनले बिनाभन्सार शुल्क ल्याउँदा धेरै राजस्व गुमेको देखियो । त्यसैले पनि सरकारले मोबाइल आयातमा नियन्त्रण गर्न चाहेको हो । त्यसप्रति सर्वसाधारणको विरोध, राजस्व अनि मोबाइल दुरुपयोगको पक्ष विचार गरी सरकार अहिलेको निर्णयमा पुगेको हो । अब वैदेशिक रोजगारबाट फर्कंदा नेपालीले दुई वटासम्म मोबाइल भन्सार महसुल नतिरी ल्याउन पाउने छन् । नेपालमा अवैध मोबाइल भित्रिएका कारण त्यसबाट ठुलो रकम बराबरको राजस्व चुहावट भइरहेको ठहर गर्दै सरकारले प्राधिकरण अन्तर्गत रहने गरी यो प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको वर्षौं भएपछि मात्र यो सञ्चालनमा आउने अवस्था बनेको हो । अनधिकृत आयात नियन्त्रणका लागि उच्च प्रविधि मानिएको यो एमडिएमएस प्रविधिसँगै आइएमइआई दर्ता प्रणालीले अवैध कारोबार तथा मोबाइलको चोरी र दुरुपयोग नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने छ ।
देवस्वमाथिको रजाइँ
धर्म कमाउन भनेर पितापुर्खाले आफ्नो जग्गाजमिनसमेत मठमन्दिर, जात्रापर्व सञ्चालन, असहाय, पशुपन्छी एवं शिक्षाका लागि दान दिने चलन थियो । कसैले सरकार (गुठी संस्थान) लाई त्यस्तो जमिन जिम्मा दिए, कसैले निजी गुठी बनाएर सञ्चालन गर्न नयाँ पुस्तालाई दिए । कसैले सुन, चाँदी, तामा, पित्तल आदि दान दिए तर जसै जग्गाको भाउ अकासिँदै गयो, भ्रष्ट मतिका मान्छेले पुर्खाले राखिदिएको गुठीमा रहेका जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन थाले । आफ्नो बनाउन नसक्नेले सोझासाझालाई सस्तोमा बेचेर कमाउन थाले । मठमन्दिरको नामको जग्गा सम्पत्ति व्यापार व्यवसायमा प्रयोग गर्न थालियो अनि त्यसबाट मठमन्दिरका लागि हुने आयस्तासमेत तिर्न तयार नहुने प्रवृत्ति देखियो ।
लचकतातिर मौद्रिक नीति
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । कसिलो मौद्रिक नीतिले उच्च ब्याजदरको चपेटामा परेको भनिएको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक उपकरणमार्फत सहजीकरण गर्न पछिल्लो नीतिले सहयोग गर्न सक्ने केन्द्रीय बैङ्कको अपेक्षा छ । न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च महँगीको चपेटामा परेको अर्थ
नाका नखुल्दाको पीडा
नेपाल र चीनबीच मुख्य व्यापारिक कारोबार हुने केही भन्सार नाका खुले पनि जनसाधारणले गुजारा चलाउन प्रयोग हुने गरेका परम्परागत नाका चार वर्षदेखि बन्द छन् । कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै चिनियाँ पक्षले चार वर्षदेखि बन्द गरेका नाकाहरू क्रमशः खुलाउने सहमति भए पनि तातोपानी, रसुवागढी, हिल्साबाहेक दुई देशका सर्वसाधारणको ‘कनेक्टिभिटी’ (सम्पर्क सञ्जाल) रहेका नाका कहिले खुल्ने हुन् यकिन छैन । यसले सर्वसाधारण सङ्कटमा परेका छन् । सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का र दोलखाको लप्ची गाउँका बासिन्दाले भोग्नु परेको खाद्य र आर्थिक तथा चरिचरनमा भोग्नु परेको सङ्कट गम्भीर छ । सधैँ शुभेच्छा र अपेक्षामा अगाडि बढेको समस्यारहित दुईपक्षीय सम्बन्धको नमुना प्रस्तुत गर्ने मुलुकबिच नाका बन्द रहिरहँदा परेको समस्याप्रति नेपाल तथा चीन संवेदनशील भएर आवश्यक कदम चालिनु आवश्यक देखिएको छ । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–२ को किमाथाङ्का, थुदाम, रिदाक र छुम्सुर गाउँमा खाद्यान्न सङ्कट भएपछि गाउँपालिकाको मागबमोजिम कोशी प्रदेश सरकारले ९० क्विन्टल चामल पठाएको छ । तत्काल हात मुख जोड्ने समस्या टारिएको छ तर रोजगारीका लागि तिब्बततर्फ जाने भोटखोला क्षेत्रका अधिकांश युवाले रोजगारी गुमाएका छन् । जीविकोपार्जनका यी ढोका खुलाउन स्थानीय नागरिक र स्थानीय सरकारले पटक पटक अनुरोध गरे पनि कुनै प्रगति भएको छैन । यस्तै दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ को उत्तरी दुर्गम लप्ची गाउँका बासिन्दा खाद्यान्न र चरम आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् । त्यहाँका बासिन्दाको मुख्य आर्थिक स्रोत तिब्बती बजारमा घिउ र याकका बाच्छा बिक्री हो । अन्य व्यापार व्यवसायसमेत नहुँदा लप्चीवासी गाउँबाट पलायन हुन थालेका छन् । लप्चीवासीको याक र चौँरी चरन क्षेत्र पनि चीनतर्फका खर्क हुन् । सीमा बन्द भएपछि स्थानीयले याक÷चौँरी चराउन पाएका छैनन् । सीमाका स्थानीयले दस्तुरसहित चरन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने सहमति युगौँदेखि कायम छ । लप्ची नाका नखोलिए तिब्बतीलाई घिउ ख्वाउने याक÷चौँरीसमेत भोकै मर्ने स्थिति आउने डर स्थानीयमा छ ।नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबिचको जनस्तरीय सम्बन्ध मुद्राको प्रचलनभन्दा पहिलादेखिको हो । उतिखेर वस्तुविनिमय हुन्थ्यो र महŒवपूर्ण थियो । नेपालको अन्नले तिब्बतवासीको पेट भरिन्थ्यो अनि तिब्बतको नुन, ऊन र सुन यता आउँथ्यो । करिब एक हजार चार सय किलोमिटर सीमारेखा रहेका यी दुई देशबीच सन् १९६५ मा सम्पन्न अरनिको राजमार्ग प्रमुख सम्बन्ध सेतु बन्यो । अहिले यस्ता मार्ग थप खोलिने व्रmममा छन् । तर यति लामो सीमा क्षेत्रमा कैयौँ स्थल नाका र द्विपक्षीय सम्पर्क सम्बन्ध क्षेत्र छन् । व्यापारिक नाकाकै रूपमा प्रयोग गर्न सम्भाव्य नाकाहरू हुन् – कोरला (मुस्ताङ) किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा), ओलाङचुङगोला, यारी (हुम्ला), लार्के (गोरखा) लामाबगर (दोलखा), नाग्चा (मुगु) आदि । यी नाका क्षेत्रका नागरिकहरू स्थानीय उत्पादन आदानप्रदान, व्यापार व्यवसाय गर्ने, पशुको चरिचरनमा खर्कहरू प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तीव्रतर विकास भइरहेको तिब्बती क्षेत्रका बजार नेपालीका रोजगार क्षेत्र पनि हुन् । परम्परागत यो जनस्तरीय सम्बन्ध सुमधुर र थप कसिलो बनाउन कैयौँ सन्धि, सम्झौता र सहमति भएका छन् । नेपाल–चीनबीच पारवहन सन्धि पनि भइसकेको छ र त्यसले नेपाललाई भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट भू–जडित अवस्थामा पु¥याउन चीन सरकारले उदारमन प्रस्तुत गरेको छ । थपमा, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी निर्माण गर्ने सन्देश दिनुभएको हो । चीनले गत सेप्टेम्बर १ बाटै लागु हुने गरी नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकबाट निर्यात हुने ९८ प्रतिशत वस्तुमा शून्य भन्सार शुल्क घोषणा गरेको थियो र नेपालका करिब आठ हजार वस्तुको निर्यातमा भन्सार शुल्क मिनाहा गरेको पनि छ । अनुपम सम्बन्धले दिइएका सुविधा सीमाका बासिन्दाका निम्ति महत्वपूर्ण हुन्छन् । मित्रराष्ट्र चीनले कोभिड–१९ को महामारीपछि बन्द गरेका नाका खोल्न विलम्ब गर्दा नेपालको व्यापारिक क्षेत्रले समेत दुःख पाएको छ । झन्, सर्वसाधारणको दैनिकी जोडिएका क्षेत्र बन्द राखिरहँदा त कठिन भौगोलिक बनावटवासीले सकस नै पाइरहेका छन् । नेपालको पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य सहयोग गरिरहेको चीनले स्थानीय नाका खुलाएर ‘कनेक्टिभिटी’ अनि जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तारमा गति दिने शुभेच्छा राखिनु अन्यथा होइन । चीनको कुनै चासो भए तिनको सम्बोधन गर्दै नाका खुलाउन द्विपक्षीय पहल हुने छ भन्ने जनअपेक्षा छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘नयाँ लडाइँ’
नेपालमा भ्रष्टाचार प्रवृत्ति गहिरो रोगका रूपमा फैलिएको छ । किसानसँग २० रुपियाँ प्रतिकिलोका दरले किनेको तरकारीमा २० रुपियाँ नाफा निकालेर बेच्ने बिचौलिया होउन् कि मन्त्रीज्यूलाई टक्र्याउनुपर्छ भन्दै हात मिलाउने ठेकेदार । हात लम्काउने कर्मचारी, सडकको बिचमा गाडी तेर्स्याएर राख्ने तर ट्राफिक प्रहरीलाई गाली गर्ने सबैले अर्कालाई भ्रष्टाचारी भन्छन् । आफू चाहिँ गुलाबजल मिसाएको दूधले नुहाएको ठान्छन्, देखिन खोज्छन् । यी सबै ‘भ्रष्टाचारविरोधी’ को निशाना राजनीतिक नेतृत्व र सिस्टम (प्रणाली) । अर्कालाई दिनुपर्ने भन्दै आफूले उठाएर खाने यो प्रवृत्ति पुरानै हो । नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहले नै यो प्रवृत्ति सामाजिक रोगका रूपमा देखेका थिए र भनेका थिए– “घुस लिन्या र दिन्या सबै राष्ट्रका शत्रु हुन् ।” तर एकीकरण अभियानमै राष्ट्रको प्रतिनिधि भएर गएका व्यक्ति नै परचक्रीको लालचामा परेर साँधसीमा खुम्च्याएको भन्ने लिखत पढ्न पाइन्छ । हो, त्यस्तो राष्ट्रको शत्रु प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको महसुस सर्वसाधारणलाई मात्र भएको छैन, मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि भएको छ । त्यसैले मङ्गलबार काभ्रेपलाञ्चोकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घोष गर्नुभयो – “भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ लडाइँ ।” प्रधानमन्त्री दाहालले सडक शिलान्यास तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा यो उद्घोष गर्दै यो लडाइँमा राजनीतिक क्रान्तिमा जस्तै सहयोग गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभयो तर यही सन्दर्भमा के बिर्सन हुन्न भने नेपालका धेरै सडक, विद्युत्, सिँचाइका साना ठूला योजनामै धेरै भ्रष्टाचारका प्रश्न उठेका छन् । विद्युत् आयोजनाका सम्झौता–सन्धिमा नगद लेनदेन मात्र होइन, राजनीतिक सौदाबाजी हुने गरेको इतिहास छ । पश्चिम सेती परियोजना, बुढीगण्डकी, नौमुलेजस्ता योजनामा किन समझदारी सम्झौता हुने र तोडिने गरेका छन् ? रणनीतिक महत्वका सडकको निर्माण सहमति–सम्झौताको पालना नगर्ने वा बोलकबोलको रकम र समयसीमामा काम नगरी ‘भेरिएसन’मा लागत र समय थप गरी राज्यकोषको दोहन गर्ने पात्र प्रवृत्ति किन सुरक्षित छ ? किन उनीहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वकै छहारी छ ? राष्ट्रहितका ठुला र दूरगामी महत्वका परियोजना अगाडि बढाउँदा तर्सिने बाह्य तत्वको स्वार्थी खेलमा सहभागी भएर सरकार परिवर्तनमा लागिन्छ किन ? राजनीतिक नेतृत्वप्रति यस्ता प्रश्न छन् । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरोधी लडाइँको उद्घोष विशेष अवस्थामा गर्नुभएको छ । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुकमा पठाउने जालसाजी धन्दामा प्रहरी अनुसन्धान चलिरहेको छ । यो प्रकरणमा उच्च राजनीतिक एवम् प्रशासनिक हैसियतका व्यक्ति मुछिएका छन् । कसैलाई आरोप लाग्दैमा ऊ भ्रष्टाचारी साबित हुने त होइन तर कुनै न कुनै संलग्नता नभई यत्रो ठुलो जालसाजी धन्दा चलाउने हैसियतधारीले राजनीतिक वा प्रशासनिक उच्चस्तरीय हैसियतधारीलाई ‘पोल्ने’ आँट गर्लान् र ?ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १८० देशमध्ये नेपालले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा ११० औँ स्थानमा पर्नुको कारण प्रस्ट छ– राजनीतिक छहारीमै भ्रष्टाचार मौलाएको छ । नत्र किन मन्त्री बन्न करोडौँ रुपियाँको बार्गेनिङ, व्यापार व्यवसायमा जमेका गैरराजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक दललाई चुनावमा चन्दा दिएबापत सांसद उम्मेदवार, विजयी भएपछि उनीहरूको स्वार्थ मिल्ने नीति निर्माणमा पहुँच स्थापित हुन्छ ? यो राजनीतिक नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न हो । मुहान सफा नगरी धारामा आउने पानी के पो सफा होला र ?नेपाललाई भ्रष्टाचाररहित, सुशासनयुक्त र निश्चित समयावधिमा एसियाली मापदण्डको मुलुक बनाउने नारा पञ्चायतकालमा पनि नदिइएको होइन तर त्यसो भएन । भ्रष्टाचार र कुशासनले मुलुक तन्नम भयो र राजनीतिक परिवर्तनले पनि सुशासन दिन नसकेको व्यापक गुनासो छ । त्यसैले त्यतिखेर भ्रष्टाचारी, सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनि मर्यादा हेक्का नराख्नेप्रतिको जनआक्रोशलाई राजनीतिक पुँजीमा परिणत गरियो । विद्यमान राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकर्ता पङ्क्तिले त्यो हेक्का राखी आचरण–व्यवहार गर्नु उचित हुने छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, भ्रष्टाचारी कसैलाई नछाड्ने घोषणा आदि उहिल्यैदेखिका हुन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘नयाँ लडाइँ’ मा सहयोगका निम्ति गर्नुभएको आग्रह ‘उस्तै त हो नि’ नठानियोस् । पक्कै पनि भ्रष्टाचार राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्वका वचनवाणी, नीति, कानुन, राज्य संयन्त्रको व्यवस्था हुँदैमा नियन्त्रण हुँदैन । जबसम्म पैसा नै अन्तिम सत्य र पैसावाललाई ठुलो मान्ने प्रवृत्ति रहन्छ, तबसम्म जसरी हुन्छ कमाउने लालचाले मानिस अपराधकर्मी बन्छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने अगुवाइ सचेत राजनीतिक पङ्क्तिले नै गर्नुपर्छ र नागरिकले साथ दिनुपर्छ ।
असंसदीय व्यवहार
प्रणालीगत स्वरूप अलग भए पनि नेपालमा संसदीय अभ्यास चलेको साढे छ दशक भएको छ । यो सिलसिलामा संसद्ले काम गर्ने प्रक्रिया र सांसदले पालन गर्नुपर्ने कार्यविधि, नियम, आचारसंहिता विकसित भएका छन्, हुँदैछन् तर पछिल्ला समयमा संसद् बैठकमा भाषिक मात्र होइन, सामाजिक, नैतिक मर्यादा पनि स्खलित हुँदै गएको देखिएको छ । सांसदहरू एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोपदेखि घोचपेचमा उत्रिनु सामान्यजस्तै भएको छ । सांसदले प्रश्न उठाउने र मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कतिपय शैली पनि संसदीय दृष्टिले अमर्यादित बन्दै गएको छ । हुँदाहुँदै कतिपय सांसदले सार्वजनिक नैतिकता र आचरण संसद् बैठकमै धुलोपिठो बनाउन थालेका छन् । ताजा उदाहरण सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कम्मरभन्दा माथि नग्न हुनुभयो । सांसदको यस्तो विद्रुप प्रस्तुतिले बैठकको सुव्यवस्थामा प्रश्न मात्रै खडा भएन, सांसद नै नियमावली, आचारसंहिता, सामाजिक मर्यादाको सीमामा रहन नचाहने पात्रका रूपमा प्रस्तुत हुन खोजिरहेको भनाइ व्यापक भएको छ ।संसदीय मर्यादालाई सांसदले नै लत्याएका सन्दर्भ निकै छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ नियम २० मा सभा सदस्यले बैठकमा पालन गर्नुपर्ने नियम तोकिएको छ । नियम २१ मा छलफलमा पालन गर्नुपर्ने नियम छन् । यसको ‘घ’ मा ‘अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न नहुने’ उल्लेख छ । नियमावलीमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्नका निमित्त उठ्नुपर्ने र सभामुखले नाम बोलाएपछि वा इशारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्ने प्रबन्ध छ तर नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणले सदनमा प्राथमिकता पाउँदा बोल्न चाहने सांसद र आकस्मिक समय सकेसम्म कम गर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको प्रयत्नले बैठक सञ्चालनमै अवरोध भइरहेको छ । सोमबार बैठकको समय व्यवस्थापनको प्रश्न त संसदीय मर्यादा र सभामुखको विशेषाधिकारसँगै जोडिन पुगेको छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सांसदहरूले ढ्यापढ्याप टेबल बजाएर आकस्मिक समयमा आफ्ना विचार राख्न चाहनु स्वाभाविक हो तर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफलका कारण शून्य समयबाहेक आकस्मिक समय नदिने बैठकअघि नै तय भएको थियो । तय भएको विधि अनि सभाको नेतृत्व सभामुखको विशेषाधिकारयुक्त समय व्यवस्थापनलाई चुनौती दिन अर्धनग्न नै प्रस्तुत हुँदा सांसद सिंहले असंसदीय, अमर्यादित, अनैतिक अर्थात् अपाच्य हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नुभएन । बैठकको सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियमप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेर गरेपछि सभामुखले नियमावलीको नियम ३० अनुसार कारबाहीको चेतावनी दिएपछि सिंहले कपडा लगाउनुभयो । नेपाली समाजले नग्नता पचाउन सक्दैन । यो समाज अराजक नभई मर्यादित छ । शीलस्वभाव पारिवारिक शिक्षा हो । यही समाजको मत पाएर विजयी सांसदले किन सामाजिक प्रतिनिधित्व आफ्ना कार्य आचरणमा झल्काउँदैनन् ? नेपालको संसद्मा सांसदबिच हात हालाहाल, अन्तिम लहरमा बसेका सांसद कुर्ची फड्को मार्दै रोष्ट्रममा पुग्ने, महिनौँ संसद् बैठक अवरुद्ध पार्ने, बैठकमा माइक–कुर्ची तोडफोड, बजेट ब्रिफकेस तोडफोड, आफ्नो कपडा आफैँ च्यात्ने आदि असंसदीय गतिविधि, अशिष्ट, अमर्यादित, अनुपयुक्त, अपमानजनक शब्द प्रयोग बेलाबखत देखिने गरेका छन् । यस्ता गतिविधि हुन नपाऊन् भनेर कार्यविधि, नियमावली, आचारसंहिता बनाइएका छन् र कारबाहीको व्यवस्था पनि छ । असंसदीय, अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदलाई बैठक कक्षबाट बाहिर निकाल्ने वा निलम्बन गर्ने बन्दोबस्त छ तर कारबाही यदाकदा मात्र हुने गरेको छ ।संसद्का बैठक सञ्चालन गर्ने संसद्को नेतृत्व सभामुखले हो । सभामुखको अनुमतिबिना कसैले पनि सभा ‘बन्धक’ बनाउन मिल्दैन । ‘कुनै समिति (संसदीय) समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत स्वार्थ वा हित गाँसिएको भए सो विषयको छलफल वा निर्णयमा सम्बन्धित सदस्यले भाग लिन हुँदैन’ भन्ने नियमसमेत बनाएर जननिर्वाचित सांसदलाई जनताप्रति इमानदारीपूर्वक तथा वस्तुनिष्ठ भई कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने बन्दोबस्त गरिएको छ । नियमावलीको पूर्ण पालना तथा विद्यमान सार्वजनिक नैतिकता र आचरणअनुकूल व्यवहारले नै स्वयं सासदहरूको मर्यादा वृद्धि गराउने छ । कम्तीमा सांसदको औपचारिक पोसाक र लोगो लगाएर सडकमा हिँड्दा लाज नहोओस् । लोकतान्त्रिक पद्धतिको संस्थागत विकासको निम्ति संसदीय मर्यादा र अभ्यासलाई समृद्ध बनाउँदै लैजानु आफ्नो दायित्व हो भन्ने विषयमा विधायक गम्भीर हुनै पर्छ ।
सुधारतर्फ अर्थतन्त्र
झन्डै एक वर्षअघि देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का हुन्छ कि भन्ने ठुलो चिन्ता थियो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) कै एक सदस्य मुलुक श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र त्यतिबेला टाट उल्टिएको थियो ।
विस्तारित सेवा अर्थतन्त्र
मूलभूत रूपमा अर्थतन्त्रका तीनवटा क्षेत्र छन्–कृषि, उद्योग र सेवा । यी तीन क्षेत्रले अर्थतन्त्रका तीन आयाम समेट्छन् । भूमिमा आधारित कृषि परम्परागत अर्थतन्त्रको आधार थियो र अझै छ । औद्योगिकीकरणले कृषि अर्थतन्त्रको अधिक श्रम शक्ति प्रयोग गरेर नयाँ अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना ग¥यो । अठारौँ शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिले औद्योगि
सूचना सेतु गोरखापत्र
नरसिङ्गा, बाजा, दमाहा बजाउँदै, डाँडा/डिलमा उभिएर चिच्याउँदै सार्वजनिक सूचना प्रसारण गर्ने त्यो जमानामा गोरखापत्रको प्रकाशन नयाँ युग प्रवेशको सन्देश थियो । त्यो दिन अर्थात् वि.सं. १९५८ को आजकै दिन नेपाली हात गोरखापत्र (गोर्खापत्र) ले सजिएका थिए । दक्षिण एसियाको बङ्गाल गजेट (सन् १७८०)भन्दा १२१ वर्षपपछि अनि डेली कुरान्ट(१७०२) भन्दा झन्डै दुई शताब्दीपछि भए पनि गोरखापत्रको प्रकाशन राणाकालीन अन्धकार युगको धिपधिपे उज्यालो थियो । जनताको पढाइ, ले
भ्रष्टाचारीको यो रूप
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १८० देशमध्ये नेपालले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा १०० पूर्णाङ्कमा जम्मा ३४ अङ्क पाएर ११०औँ स्थानमा रहेको छ । यो सूचकाङ्कअनुसार कम अङ्कको अर्थ बढी भ्रष्टाचार हुने हो । ५० भन्दा कम अङ्क पाउने देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मानिन्छ । औसतभन्दा तल रहेको नेपाललाई भ्रष्टाचाररहित, सुशासनयुक्त मुलुक बन्न नदिने राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रका ‘सेवक’हरू नै रहेको यथार्थ फेरि अर्को प्रकरणले देखाएको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै करोडौँ रुपियाँ असुलेको गि
गन्तव्य एसिया कप
नेपाली क्रिकेटले वैशाख १९ गते ठूलो खुसी दियो एसीसी पुरुष प्रिमियर कपको उपाधि जितेर । दस राष्ट्र सहभागी यस प्रतियोगितामा नेपाल च्याम्पियन बन्यो । एसीसी प्रिमियर कप जित्ने राष्ट्र एसिया कप खेल्न योग्य हुने भएकाले प्रिमियर कपको ठूलो महŒव थियो । एसिया कपमा विश्वका क्रिकेट महाशक्ति राष्ट्रहरू–भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादे
सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सकस
बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन र स्थानान्तरण गर्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच पुनः टकराव देखिएको छ । महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक काम नगर्दा र भूमि आयोगले समन्वयको पहल नगर्दा दुई सरकारी निकायबीच द्वन्द्व छताछुल्ल भएको हो । भूमि आयोगले महानगरपालिकाले प्रारम्भिक चरणको काम नै सुरु नगरेको अनि महानगरले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन आयोगले आवश्यक तत्परता नै नदेखाएको आरोप प्रत्यारोप गरेका छन् । यसको परिणाम सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी स
विद्यालयको सबलीकरण
बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा लामबद्ध विद्यार्थीको तस्बिरले देखाउँछ– सामुदायिक विद्यालय निम्छरो वर्गका सन्तान पढ्ने दोस्रो दर्जाको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्था होइनन्। कक्षा १–१२ मा सात हजार छ सय विद्यार्थी रहेको सो विद्यालयले यस वर्ष दुई हजार तीन सय जनाको आवेदन परे पनि ६५० जना नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिएको छ। उसले विद्यार्थी भर्नाका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट चर्को दबाब खेप्नुपर्छ। त्यस्तै विराटनगरस्थित
श्रमिकको पसिना स्वदेशमै
आज १३४औँ मे दिवस अर्थात् मजदुर दिवस । श्रमिक आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने उद्देश्यले आजको दिनलाई विश्वभर मजदुर दिवसका रूपमा मनाइन्छ । सिकागोको हेमाक्रेटामा सन् १८८६ मा मारिएका मजदुर र आममानिसको सम्झनामा मनाइने यो दिवसको मुख्य सन्देश नै अधिकार र जीवन सुरक्षाका लागि श्रमिक सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने हो
हिउँदे अधिवेशनको सार्थकता
निर्वाचनपछि २०७९ पुस २५ मा सुरु भई २०८० वैशाख १५ मध्यरातमा अन्त्य गरिएको सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशनले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेन । परम्परित मान्यतामा हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनकै रूपमा हुनुपर्ने थियो तर विधायिकी कार्यमा यो पूर्णतः असफल बन्यो । सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुने वर्षे अधिवेशनमा नभ्याइएका विधेयकउपर छलफल गरी कानुन निर्माणमा व्यस्त रहनुपर्ने अधिवेशनले एउटै पनि कानुन बनाउन नसक्नु विडम्बना हो । विधि निर्माणमा मात्र होइन, संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिता, दर्ता प्रस्तावउपरको छलफल र प्रश्नोत्तरसमेत चालु अधिवेशनमा हुन सकेनन् । संसद् बैठकमा मुलुुकको अर्थतन्त्रप्र
साइबर सुरक्षाको संवेदनशीलता
करिब तीन वर्षअघि नै डिजिटल नेपालको नारासहित नयाँ युगको सुरुवात भयो भनी नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षाका योजना र ‘नागरिक एप’ सार्वजनिक गरेको थियो तर लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएका झन्डै चार लाख आवेदकको तथ्याङ्क (डाटा) यतिबेला हराएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा समस्या देखिएपछि लोकसेवा आयोगलगायत करिब ६० वटा सरकारी निकायको डाटा हराउँदा प्रविधि र साइबर स्पेसमा सुरक्षित रूपमा सहभागिता र उपभोग गर्न
