विवाद निरूपणका निम्ति समिति

केही वर्षअघिसम्म विद्युत्भार कटौतीका कारण नियमित सञ्चालन हुन नसक्दा समस्यामा परेको औद्योगिक क्षेत्र विद्युत् आपूर्ति सहज हुन थालेपछि लयमा फर्किएका थिए । लगत्तै कोरोना सङ्व्रmमणले पुनः थिलथिलो परेको यस क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिका लागि जुन रूपमा योगदान पुर्याउनुपर्ने हो, त्यस अनुरूपको लय समात्न अझै नसकेको स्वयम् उद्योग व्यवसायीहरूकै अभिमत छ । यसका पछाडिका कारण अनेक होलान् तर हिजोका दिनमा जस्तो विद्युत् अभावको समस्या भने अब छैन । देशको समृद्धिका लागि पूर्वाधारका रूपमा रहेको विद्युत् क्षेत्रको सुधारसँगै निर्यातको चरणमा प्रवेश गरेको प्राधिकरण आन्तरिक खपत वृद्धि अभियान सञ्चालन गरेर सरकारको ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानलाई सफल बनाउने यात्रामा अगाडि बढिसकेको छ । हिजोका दिनमा पर्याप्त बिजुलीको अभावमा उद्योगधन्दा बन्द गरिएका, भएका उद्योगले पनि क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न नपाएर घाटामा गएका तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट हजारौँले रोजगारी गुमाएको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । यद्यपि विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौतीको समयमा पनि ठुला उद्योगलाई आवश्यकता अनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउन छुट्टै औद्योगिक फिडर, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको सुविधा दिएको थियो । यस्तो सुविधा उपयोग गरेका उद्योगले विद्युत् महसुल समयमा भुक्तान नगरेका कारण बक्यौता रकम अर्बाैं रुपियाँको हुनुले विद्युत् विस्तारमै समस्या उत्पन्न भएको प्राधिकरणको भनाइ मननीय छ । 

अर्बौंको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको लाइन काट्ने तयारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले गत भदौमा नै गरिसकेको हो । उद्योगीहरूले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई नै गुहार्न पुगेपछि तत्काललाई लाइन काट्ने कार्य रोकियो । पुनः कार्यकारी प्रमुखले नै ऊर्जा मन्त्रालयको एक समीक्षा बैठकमा बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिनुभए अनुरूप भोलिपल्टै प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । विवादित विषय बनेको ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य भइसकेपछि र २०७२ साउनदेखि माघसम्मको महसुल छुट हुनुपर्ने उद्योगीहरूको मागलाई विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि विवाद विद्युत् नियमन आयोग एवं मन्त्रीपरिषद्सम्मै पुगेर लम्बिएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिचको विवाद पेचिलो बन्दै गएपछि सरकारले समाधान प्रयासस्वरूप डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको अतिरिक्त बिलसम्बन्धी विवादको अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य तोकिएको छ  । समिति गठनसँगै सरकारले बक्यौता महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल चालु गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ  । 

यसअघि पनि २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले तोकिएको समयमा मन्त्रीपरिषद्मा प्रतिवेदन बुझाएर कार्यान्वयनमा पठाउने निर्णयसमेत मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो । प्रतिवेदनमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगीबाट प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई लोडसेडिङ तालिकामा तोकिएको समयभन्दा बढी अवधि विद्युत् सेवा लिएकाले विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । बाँकी केही अवधिका विषयमा विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । विद्युत् नियमन आयोगले पनि खपत प्रमाणित गरेर ‘लोडसेडिङ’ अन्त्यपछि नयाँ महसुल निर्धारण नभएको अवधिसम्मको रकम असुल गर्न मिल्ने निर्णय गरेको थियो । उतिबेलै प्रतिवेदन कार्यान्वयन चरणमा गएको भए अहिले यो विवाद उठ्ने नै थिएन भन्ने उद्योगीहरूको भनाइलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । 

सोही प्रतिवेदनमा उद्योगसँग रकम असुल गर्दा प्राधिकरणको नगद प्रवाहको अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगीले किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिनुपर्ने पनि सुझाव थियो । अहिले आएर बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्राधिकरणले ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले २०७५ वैशाखदेखि २०७७ असारसम्मको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकको विशेष शुल्क लिन सकिने अवस्था निक्र्योल गरेकोलाई उद्योगीहरूले समस्या समाधानका लागि ढोका खोल्ने काम भएको बताएका छन् । मुलुकमा उत्पादित विद्युत्को ठुला ग्राहक भनेकै औद्योगिक क्षेत्र हो । आवश्यकता अनुसारको आपूर्ति गरिसकेपछि सम्झौता मुताविक भुक्तानी गर्नु ग्राहकको दायित्व हो । घरायसी उपभोक्ता र उद्योग–प्रतिष्ठानहरू प्राधिकरणका लागि समान हैसियतका ग्राहक भएकाले व्यवहार समान हुन आवश्यक छ । विद्युत् उपभोग गरेर वर्षौं महसुल नतिर्ने छुट पनि कसैलाई हुनुहुन्न भने ग्राहकलाई अन्याय हुने गरी बढी महसुल असुल्ने प्रवृत्ति छ भने पनि विराम लगाउनै पर्छ ।