काठमाडौँ, असार २३ गते । उपभोक्ता अदालत र नेपाल चिकित्सक सङ्घबिचको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ ।
चिकित्सक सङ्घले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनका लागि दबाब दिन सोमबारबाट आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प गर्नेदेखि प्रमाणपत्र फिर्ता गर्ने सम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेसँगै विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।
सङ्घले उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सङ्घको आन्दोलनप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ ।
बन्द हडताल गरी मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ विपरीत कसुर गर्ने, अदालतको सम्मानप्रति प्रहार गर्ने, चिकित्सा सेवामा बन्द हडताल गर्नेलाई तत्काल कानुन बमोजिम कारबाही गर्न मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले मन्त्रालयसँग माग गर्नुभएको छ ।
मञ्चले पठाएको पत्रमा ‘मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ अनुसार अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न र हडताल गर्न पाइँदैन, यसरी सेवा बन्द गर्ने चिकित्सकमाथि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने प्रावधान छ,’ उल्लेख छ।
उपभोक्ता अदालत र जिल्ला अदालतले चिकित्सक उपर फौजदारी कसुर र क्षतिपूर्ति कारबाहीको अधिकार राख्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट गर्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र संविधानको धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताले गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुबाट क्षति बेहोरेमा क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक रहेको तिमिल्सिनाले पत्रमार्फत स्मरण गराउनुभएको छ ।
उहाँले अदालतका फैसला नेपाल मेडिकल काउन्सिलका विशेषज्ञ चिकित्सकको राय र अदालतमा दिइएको बकपत्रकै आधारमा भएको बताउँदै चिकित्सकले काउन्सिललाई थाहा छैन भन्ने आरोप लगाउनु भ्रामक र असत्य रहेको दाबी गर्नुभयो ।
चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाले उपभोक्ता अदालतको निर्णय चित्त नबुझे कानुनी रूपमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अधिकार हुँदा हुँदै त्यसलाई बेवास्ता गर्दै हडताल र सेवा बन्द गर्नु गैरकानुनी भएको उहाँको ठहर छ ।
चिकित्सा उपर कुनै कानुन मुद्दा लाग्नुहुँदैन भन्ने कुरा कानुनी शासनमाथिको गम्भीर उपहास भएको मञ्चले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
विवाद के हो ?
केही दिन अगाडि उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाहीका कारणले बिरामीलाई क्षति पुगेको भन्दै बिरामी र बिरामीका आफन्तको उजुरीमा ओम, हिमाल र ग्रान्डी सिटी गरी तीन वटा अस्पताल र उपचारमा सङ्लग्न चिकित्सकलाई उपचारमा लापरबाही भएको ठहर गर्दै क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो।
यो फैसला लगतै सङ्घका महासचिव डा.सञ्जीव तिवारीले विज्ञप्ति निकाल्दै उपभोक्ता अदालतको यो निर्णयले अस्पताल र चिकित्सकलाई हतोत्साहित बनाएको बताउँदै आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।
उहाँले चिकित्सक पेसा एक अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा भएको उल्लेख गर्दै यसको मूल्याङ्कन अन्य व्यवसायजस्तो गरेर गरिएका निर्णय अस्वीकार्य भएको जानकारी दिनुभयो ।
चिकित्सकीय सेवा कुनै सामान वा उपभोक्ता वस्तु नभएको बताउँदै यसलाई सामान्य व्यावहारिक ढाँचामा हेर्नु गम्भीर त्रुटि भएको डा. तिवारीको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“उपचारमा देखिने जटिलता वा प्रतिकूल असरका लागि चिकित्सकलाई कारबाही गर्नु न्यायसङ्गत होइन । यस्ता कार्यले सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीमा अविश्वास फैलाउने र चिकित्सकलाई त्रसित पार्ने काम गर्छ ।”
नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्तै नियामक निकायलाई बेवास्ता गरेर गरिएको कानुनी हस्तक्षेपले चिकित्सा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको उहाँको ठहर छ ।
उहाँका अनुसार स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकसँग सम्बन्धी विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मात्र मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“उपभोक्ता अदालतले यस्तो निर्णयको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । चिकित्सकले सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्छ, अन्यथा सेवामा असर पर्न सक्छ ।”
जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने गरी चिकित्सकलाई अनावश्यक डरको वातावरणमा काम गर्न बाध्य तुल्याइने कुनै पनि प्रायास स्वीकार गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
उपभोक्ता अदालतको काम कारबाहीमा अवरोध गर्न खोजेको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अधिवक्ता सुविन पाण्डेले सङ्घका महासचिव डा.सञ्जिव तिवारी विरुद्ध उच्च अदालतमा गत मङ्गलबार निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
उच्च अदालतले गत बिहीबार पेसी सुनाउँदै विपक्षीलाई सातभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
यता चिकित्सक सङ्घले शुक्रबार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनका लागि दबाब दिन आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प बनाउनेदेखि प्रमाणपत्र फिर्ता गर्ने सम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गरेको छ ।
सङ्घले आइतबार सम्पूर्ण चिकित्सकले आफ्नो आफ्नो कार्यस्थलमा पहिलो एक घण्टा धर्ना दिने निर्णय गरेको छ। त्यससैगरी, सम्पूर्ण शाखा कार्यालयलाई चिकित्सकको हस्ताक्षर र नेपाली मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र सङ्कलन गरी सोमबारभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन सङ्घले आग्रह गरेको छ। सङ्घले मङ्गलबार सम्पूर्ण चिकित्सकको प्रमाणपत्र काउन्सिलमा बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
सङ्घले घोषणा गरेको आन्दोलनको एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज, अफिन, एपोन, केमसन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल फिजियोथेरापी एसोसिएसन, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, एनाभिएमआइए, एनपिएचओले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
उहाँ स्वास्थ्य विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
