वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकको समयावधि भदौ १८ गते सकिँदै छ । प्रहरी प्रमुख चयनमा अलमल होला कि भन्दै भदौ १३ गते नै भावी प्रहरी प्रमुखको निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । उता राजर्षि जनक विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारी रिक्त भएको तीन वर्ष सात महिनापछि बल्ल सरकारले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गरेको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सेवा आयोग रिक्त भएको १५्र महिना नाघिसकेको छ तर आजका मितिसम्म पदपूर्ति गर्ने सुरसार छैन । सेवा आयोगहरूमा मात्रै होइन, विश्वविद्यालयको समग्र नेतृत्व गर्ने उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी नहुँदा पनि विसं २०६३ यता छ सात महिनासम्म नियुक्त नगरेर विश्वविद्यालयलाई समस्यामा अड्काइएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।
जुन देशमा शिक्षा क्षेत्र सबल छ, त्यही देश उन्नतिका मार्गमा अग्रसर हुन्छ भन्ने सबैलाई ज्ञात भएकै विषय हो । यो देशका सबै नागरिकलाई थाहा छ कि शिक्षाबिना देशको विकास सम्भव छैन । शिक्षाबिनाको अन्धकारमा रहेका जनताका माध्यमबाट आमसर्वसाधारणको उन्नति असम्भव छ भन्ने विगतदेखि आजसम्मका सबै सत्ताधारीलाई विदितै छ । शिक्षाको उज्यालो घामबाट जनता जति लाभान्वित हुँदै गए, मुलुक त्यति नै द्रुतगतिमा अघि बढ्छ । शिक्षा जति अपहेलित भयो, मुलुकले त्यति नै विपरीत बाटो समात्दै जान्छ । त्यसैले विश्वका हरेक मुलुकले शिक्षालाई अन्य क्षेत्रभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपाल मात्रै त्यस्तो मुलुक हो, जहाँ सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि शिक्षा क्षेत्रलाई अन्यभन्दा निकै पछि धकेल्ने गरिएको छ । शिक्षालाई बेवास्ता गर्ने मुलुक सायद नेपाल मात्रै होला । चाहे जुनसुकै राजनीतिक दलको सत्ता होस्, शिक्षा क्षेत्र उपेक्षामा नै गुज्रने गरेको छ । लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने पार्टी बहुमतसहित सत्तामा बसेको अवस्था होस् या कम्युनिस्ट मध्येका अब्बल आफँै हुँ भनी दाबी गर्ने पार्टी सरकारमा रहेको परिस्थिति होस्, शिक्षा क्षेत्रले राहतको अनुभव गर्ने अवसर आजसम्म पाएको छैन ।
विश्वका सबै मुलुकले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने अवधारणा बनाउँछन् । विकसित, समृद्ध र समुन्नत भनिएका सबै देशले यसलाई कडाइका साथ पालना गरेको पाइन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मुलुकले पनि आनुपातिक रूपमा शिक्षामा नै बढी लगानी गर्ने गरेका छन् । नेपालमा भने उही जमानामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत कुल बजेटको १७ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको थियो, त्यसपछि आजसम्म त्यति बजेट विनियोजन गरिएको जानकारीमा छैन । यतिसम्म हुन थालेको छ कि कहिलेकाहीँ त नौ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको छ । यस्तै नीति लिइरहने हो भने राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा लेखिएको समृद्ध राष्ट्र, समुन्नत जनता, विकसित नेपाल, आधुनिक मुलुक जस्ता विषय घोषणापत्रमै सीमित हुने छन् ।
मुलुकको आय र अन्य आर्थिक अवस्थाले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै रकम विनियोजन गर्न सरकार सफल भएन भन्ने तर्क मान्न सकिएला तर त्यही बजेटमै अन्य अनुत्पादक र अनावश्यक क्षेत्रमा त्यो भन्दा बढी रकम खर्च गर्ने योजना प्रस्तुत हुँदा सरकारसँग सहजै सहमत हुन कठिन नै पर्छ । कुन क्षेत्रमा कति पैसा खर्च गर्दा मुलुकले कल्याणकारी अवधारणालाई आत्मसात् गरेको ठहर्छ र केलाई प्राथमिकता दिएमा जनताको मुहारमा हाँसो फैलिन्छ भन्नेमा नेपालका सरकार अन्योलमा रहे जस्तै देखिन्छ । संसारले नै स्वीकार गरेको विकासको मूल आधार शिक्षालाई नेपालले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।
आर्थिक मात्रै होइन कि भावनात्मक, रणनीतिक र योजनाका हिसाबले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई जुनसुकै सरकारले निकै पछाडि राख्दै आएका छन् । मुलुकभरका विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दिनानुदिन सबल, सक्षम र स्वावलम्बी बनाउन जोड दिनु पर्छ । सरकार मात्रै होइन सत्ताको बागडोर समाल्दै आएका राजनीतिक दलको अर्जुनदृष्टि शिक्षण संस्थालाई कमजोर बनाउन होइन, बलियो बनाउनेतिर हुनु पर्छ ।
पैसा नभई केही हुँदैन तर पैसा मात्रै सबैथोक होइन भन्ने सबैले बुझेकै छन् । शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिए पनि अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी र राजनीतिक दलको स्वच्छ समर्पणबाट शिक्षालयलाई माथि उठाउन सकिन्छ । व्यक्तिगत एवं दलीय स्वार्थलाई शिक्षालयबाट धेरै टाढा राखेर गुणस्तरीय शिक्षाका सूचकमा ध्यान दिने परिपाटी बसाउन खोज्ने हो भने नसकिने केही छैन । नेपालको शिक्षाक्षेत्र सक्षम हुन कत्ति बेर लाग्दैन । यसको ठिक विपरीत शिक्षा क्षेत्रलाई नै स्वार्थको परेड खेल्ने स्थान बनाउन संलग्न राजनीतिक दल र व्यक्तिका कारण आशा गर्ने ठाउँ हराउँदै गए जस्तो देखिन्छ । विद्यार्थी आफैँले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्दै छन् । पार्टीका नेताको सत्ता र कुर्सी बलियो बनाउन क्याम्पसमा सहपाठी साथीहरूसँग पौँठेजोरी खेल्दै छन् । नेताको स्वार्थपूर्ति हेतु महिनौँ क्याम्पस बन्द गराउन पछि पर्दैनन् । क्याम्पसमा नियमति पठनपाठन र विद्यार्थीका अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि क्रियाशील हुनुपर्ने विद्यार्थी सङ्गठनका नेताका उद्देश्य र कार्य परिवर्तित भएका छन् । क्याम्पसमा बनेका व्यापारिक सटरमा ध्यान जान थालेको बर्सौं भइसकेको छ । पढाइ विद्यार्थी नेताकै दृष्टिमा पछिल्लो लहरमा परे जस्तो लाग्छ ।
छ महिनासम्म विश्वविद्यालय बन्द गराउँदा विजय हासिल गरेको ठान्ने सङ्गठनको हाबी हुँदै गएको छ । यो वा त्यो सङ्गठन भन्नुपर्ने अवस्था छैन, जसले पनि उपकुलपतिलगायतका
पदाधिकारी र क्याम्पस प्रमुखलाई जति बढी तारो बनाउन सक्यो, उति नै गर्व गर्ने परिपाटी बसेको छ । न प्राध्यापकको सङ्गठन भन्नु पर्छ, न कर्मचारीको नै, विद्यार्थी सङ्गठन त यसै नै भइगए । जसले बढी हङ्गामा मच्चाउन सक्छ, पार्टीको मर्यादाक्रममा उसैको नाम माथि रहने परम्परा दलले चलाएका छन् । यही अवस्थामा विश्वविद्यालय र विद्यालयमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
विश्वविद्यालयको समुन्नतिमा केन्द्रित रहनुपर्ने प्राध्यापक र कर्मचारी वैचारिक सङ्गठनका नाममा चिराचिरामा बाँडिएर विश्वविद्यालयलाई नै काँक्रा चिरे झैँ चिर्न मग्न हुन थालेका छन् । आफूले अवसर नपाउने हो भने चाहे विश्वविद्यालय नै किन बन्द नहोस्, पछि नहट्ने चलन बसेको छ । शैक्षिक थलो भागबन्डाले थिलोथिलो भएका छन् । पदका लागि योग्य हुनै पर्दैन । वरिष्ठता भन्ने हराइसकेको छ । पार्टीले पत्यायो भने जुनसुकै अवस्थाको र जतिसुकै अयोग्य भए पनि शिक्षण संस्थाको उपल्लो दर्जामा बस्ने चलन चलेको छ । यस्तो चलनले शिक्षण संस्थालाई धराशायी बनाउँछ भन्ने जानकारी नभएको कोही छैन ।
नेपाली कांग्रेसले गलत विद्यार्थी नेताको काँध नथाप्ने हो भने उसले क्याम्पस प्रमुखलाई थर्काउनै सक्दैन । नेकपा एमालेले मेरो विद्यार्थी भन्दै गुन्डा चरित्रको नेतालाई मनपरी गर्न छुट नदिने हो भने उसले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका अगाडि ठाडो आँखाले हेर्नै सक्दैन । माओवादी पार्टीले तालाबन्दी र तोडफोडलगायतका कार्यक्रममा विद्यार्थीको संरक्षण नगर्ने हो भने विश्वविद्यालय सुसञ्चालित हुन्छन् । यस्तै कारणले शिक्षण संस्थामा बेथिति बढ्दो छ । विद्यार्थीको मात्रै होइन, प्राध्यापकका सङ्गठनको रबैया पनि उल्लेख्य छ । २५/३० वर्ष पढाएको मान्छे उपकुलपति बन्छ भने प्राध्यापकका वैचारिक सङ्गठनमा पाँच सात वर्षअघि मात्रै विश्वविद्यालय प्रवेश गरेको कलिलो प्राध्यापकले नेतृत्व लिन पुग्छ । त्यही आलोकाँचोले उपकुलपतिलाई मेरो सल्लाह नलिई कुनै पनि काम नगर्नु भन्दै खबरदारी गर्ने प्रचलन भिœयाइएको छ । उपकुलपति देखेर प्राध्यापक डराउने होइन कि सङ्गठनमा बसेको प्राध्यापक देख्दा विश्वविद्यालयका उपकुलपति थुरथुर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।
विद्यालय शिक्षातिर हेर्ने हो भने राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध शिक्षक सङ्गठन नै २९ दिनसम्म सडकमा आन्दोलनमा उत्रिए । सरकारले वार्ता ग¥यो र शिक्षक विद्यालय फर्किए तर फेरि शिक्षक आन्दोलनमा आएका छन् । नेता भनेको त त्यो हो जुन कुरा गर्न सकिँदैन, त्यो गर्दै गर्दिन भन्न सक्नु पर्छ । जुन कुरा सम्भव छ, त्यसमा मात्रै सहमत हुनु पर्छ । शिक्षकका सबै माग पूरा गर्न सकिँदैनथ्यो भने किन सम्झौता गरेको र सकिन्छ भने किन फेरि यस्तो गरेको भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यस्ता क्रियाकलापले शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति निम्तिनुबाहेक केही हुँदैन ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार्न पाठ्यक्रम सुधार गर्ने हल्ला चलाइन्छ तर पाठ्यक्रम कत्ति पनि दोषी छैन । दोषी यहाँ भित्र्याइएका विकृति हुन् । विकृति कोबाट भित्र्याइयो सबैलाई थाहा छ तर सबै तै चुप मै चुप छन् । विकृति अन्त्य गर्न सजग हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नै हुन् । विश्वविद्यालयमा भित्रिएका बेथितिमा यदाकदा मधेशवादी दलका केही पात्र जिम्मेवार देखिए पनि अन्य दलको त्यति संलग्नता छैन भन्दा पनि हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा लिन खोज्ने युवालाई सधैँ विदेश जान बाध्य बनाउने परिस्थिति नेपालमा कायम राखिरहन उपयुक्त हुँदैन भन्ने ज्ञान पलाउन ढिलो भइसकेको छ । सम्बन्धित सबैमा यथाशीघ्र चेतना जागृत होस् ।
