स्थिर राजनीतिमा परिणाममुखी प्रशासन

नेपालको राजनीति अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ । नागरिकले अब ‘कसले सरकार बनायो ?’ भन्दा ‘सरकारले समयमै सेवा दियो कि दिएन ?’ भनेर सोध्न थालेका छन् । कार्यालयमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, सिफारिस खोज्नुपर्ने, एउटै कामका लागि पटक पटक कागज बोकेर धाउनुपर्ने र सार्वजनिक खर्चबारे निरन्त प्रश्न उठिरहँदा नागरिक–राज्य सम्बन्ध कमजोर बन्छ । २०२५ सेप्टेम्बरमा देखिएको युवाकेन्द्रित भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले यही यथार्थलाई अझ ठोस रूपमा उजागर ग¥यो, जनताले अब भाषण होइन, नतिजा खोजिरहेका छन् । अबको राजनीति सफल बनाउन अबको प्रशासनलाई पनि नयाँ ढङ्गले रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ । 

नेपालमा गठबन्धन–आधारित सरकार गठन–विघटनको चक्रले नीति निरन्तरता र प्रशासनिक स्थायित्व कमजोर बनाएको अनुभूति व्यापक छ । सरकार फेरिँदा प्राथमिकता फेरिनु, परियोजना बिचमै रोकिनु, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु र प्रशासनिक नेतृत्व÷कर्मचारी व्यवस्थापनमा अस्थिरता आउनु–यी सबैको प्रत्यक्ष असर नागरिक सेवामा पर्छ । स्थिरता भनेको बहस बन्द हुनु होइन; स्थिरता भनेको नियम, नीति र संस्थागत निर्णयमा निरन्तरता हो, जसले जनविश्वासको जग बलियो बनाउँछ । जब राज्यले सेवा र न्यायमा निरन्तरता देखाउन सक्दैन, जनआक्रोश बढ्छ र सडक राजनीति निर्णायक शक्ति बन्न पुग्छ । दिगो समाधान भने जिम्मेवार राजनीति र सक्षम प्रशासनको संयोजनबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । सङ्घीय संरचनाले सेवा नागरिक नजिक पु¥याउने ठुलो अवसर दिएको छ । 

७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको व्यवस्थाले स्थानीय निर्णय र पहुँच बढाउने लक्ष्य राख्यो । व्यवहारमा तीन तहबिच अधिकारको सिमाना, स्रोत बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन र कामको मापदण्ड अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट र एकरूप बन्न सकेको छैन । केही स्थानीय तहले राम्रो अभ्यास देखाएका छन् तर धेरै ठाउँमा जनशक्ति/सिप, सूचना–प्रविधि र प्रशासनिक प्रणालीको अभावका कारण सेवाको गुणस्तर असमान बनेको छ । सङ्घीयता सफल बनाउने मुख्य सर्त भनेकै समन्वयलाई बैठकमा होइन, प्रणालीमा उतार्नु हो, जहाँ जिम्मेवारी, स्रोत र परिणामको हिसाबकिताब स्पष्ट हुन्छ । राजनीति र प्रशासनको बहसलाई तथ्याङ्कले जमिनमा ल्याइदिन्छ । 

विश्व बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २०२४ मा करिब ४२.९१ अर्ब अमेरिकी डलर छ । २०२५ को नेपाल विकास अद्यावधिकले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा चालु खातामा ६.७ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बराबरको अधिशेष, १५.४ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति र वित्तीय घाटा दुई प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन वरिपरि झरेको देखाएको छ । राजनीतिक अनिश्चितता र अवरोधका कारण आव २०२५/२६ मा वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि करिब २.१ प्रतिशत वरिपरि सुस्त हुन सक्ने प्रक्षेपण पनि छ । मानव विकास सुचकाङ्क ०.६०१ (रैंक १४६/१९३) रहेको तथ्यले शिक्षा–स्वास्थ्यमा उन्नति भए पनि गुणस्तरीय रोजगारी, सेवा सुधार र संस्थागत भरोसामा थप मेहनत आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्क २०२४ मा नेपाल ३४/१०० स्कोर (रैंक १०७/१८०) मा रहनु र शासन–गुणस्तरका सूचकमा राजनीतिक स्थिरता कमजोर देखिनु–यी सबैले एउटै कुरा सङ्केत गर्छन्– परिणाम नआए भरोसा घट्छ, भरोसा घटे अस्थिरता बढ्छ । आजको नेपालमा युवाको सबैभन्दा ठुलो अपेक्षा रोजगारी र अवसर हो । वार्षिक करिब सात लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीतर्फ जाने उल्लेखले देशभित्र सिप, श्रम र उद्यमशीलता टिकाइराख्न चुनौती बढेको देखाउँछ । रेमिटेन्सले विदेशी मुद्रा, उपभोग र वित्तीय स्थिरतामा सहारा दिएको सत्य हो, चालु खाता र बाह्य क्षेत्रलाई यसले बलियो बनाइरहेको छ । दीर्घकालमा घरेलु उत्पादन नबढी, कर–आधार विस्तार नभई र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना नभई प्रशासनप्रतिको जनदबाब घट्दैन । त्यसैले अबको प्रशासनको प्राथमिकता सेवा प्रवाह मात्र होइन–रोजगारी सिर्जना हुने नीति कार्यान्वयन पनि हुनु पर्छ, लगानीमैत्री नियम, सिप विकास, साना तथा मझौला उद्यम–फाइनान्स, कृषि/पर्यटन/उद्योगमा स्थानीय आर्थिक विकास, र निजी क्षेत्रसँग विश्वास–आधारित सहकार्य । 

डिजिटल सेवामा नेपालले सुरुवाती आधार बनाइसकेको छ । ‘नागरिक एप’ जस्ता पहलले एकीकृत सेवाको सम्भावना देखाएका छन् तर वास्तविक रूपान्तरण ‘एप बनाउनु’ मात्र होइन–डाटा साझा गर्ने कानुनी ढाँचा, गोपनीयता–सुरक्षा, साझा मानक (अन्तरसञ्चालन) र निकायबिच समन्वय हो । नागरिकले एक पटक विवरण दिएपछि फेरि–फेरि कागज बोकेर धाउन नपर्ने ‘एक पटक–मात्र’ अनुभव दिन सक्नु नै डिजिटल सुशासनको मूल परीक्षा हो । सेवा डिजिटल बनाउँदा सुरक्षा र मानव अधिकार सन्तुलन पनि उत्तिकै महìवपूर्ण छ, नागरिकको डाटा सुरक्षित राख्ने क्षमता कमजोर भयो भने डिजिटल विश्वास नै कमजोर हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले नेपालका लागि उपयोगी सिकाइ दिन्छ । इस्टोनियाले एक्स–रोड जस्तो सुरक्षित डाटा–एक्सचेन्ज तह विकास गरेर सेवाबिच सूचना आदानप्रदान सहज बनायो । 

दक्षिण कोरियाले कोनेप्स जस्तो एकीकृत विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र दक्षता बढायो । सिङ्गापुरमा सिपिआइबी जस्ता संस्थागत अभ्यासले कडा अनुसन्धान, रोकथाम र सार्वजनिक अखण्डताको संस्कृति निर्माणमा भूमिका खेल्छन् । भारतको डिबिटी अभ्यासले सामाजिक सुरक्षा/अनुदानलाई बिचौलियाबिना सिधै लाभग्राहीसम्म पु¥याउने प्रयास देखाउँछ तर यसलाई प्रभावकारी बनाउन डाटा सत्यापन, अनुगमन र प्रणालीगत नियन्त्रण बलियो हुनु आवश्यक हुन्छ । नेपालका लागि निष्कर्ष स्पष्ट छः सुधार ‘कपी–पेस्ट’ होइन, सन्दर्भ अनुकूल संस्थागत रूपान्तरण हो, जहाँ नियम, संस्था र डाटा एउटै दिशामा चल्छन् । अबको प्रशासन नागरिक–केन्द्रित, मेरिट–आधारित र नतिजा–केन्द्रित हुनु पर्छ । यसका लागि सरकार परिवर्तनसँग नबदलिने न्यूनतम राष्ट्रिय सुधार एजेन्डा तय गर्नु पर्छ, जहाँ सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र सङ्घीय समन्वयलाई शीर्ष प्राथमिकता दिइयोस् । सेवा समयसीमा तोक्ने र ढिलाइ भए उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । 

कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कार्यसम्पादन सूचकसँग जोड्दै डिजिटल मानव संसाधन प्रणालीमार्फत सरुवा–बढुवा, तालिम र पदस्थापनलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ । सार्वजनिक खरिद र भुक्तानी प्रक्रियामा बोलपत्रदेखि भुक्तानीसम्म डिजिटल ट्र्याकिङ र लेखापरीक्षण पदचिह्न अनिवार्य गरी भ्रष्टाचार जोखिम घटाउनु पर्छ । परियोजना तयारीमा लागत–लाभ, जोखिम र कार्यान्वयन क्षमता मूल्याङ्कनलाई कडाइका साथ लागु गरी ‘राम्रो योजना, कमजोर कार्यान्वयन’ को पुरानै रोग तोड्नु पर्छ । नागरिकको गुनासो समयमै सुन्न र समाधान गर्न गुनासो पोर्टल/हेल्पडेस्क प्रणालीलाई समयसीमा सहित चलाउनु पर्छ । क्षमता कमजोर स्थानीय तहका लागि प्रादेशिक स्तरमा सूचना–प्रविधि, लेखा, कानुन र योजनासम्बन्धी टेक्निकल सपोर्ट टोली बनाएर समान गुणस्तरको सेवा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । साथै डाटा–शासकीयता बलियो बनाउँदै गोपनीयता, सुरक्षा र अन्तरसञ्चालन सहित ‘एक पटक–मात्र’ रोडम्यापमा स्पष्ट प्रगति देखाउनु पर्छ ।

अन्ततः नेपालको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब ‘सत्ता बनाउने’ होइन, भरोसा बनाउने प्रतिस्पर्धातर्फ जानु पर्छ । भरोसा भाषणबाट होइन, समयमै सेवा, पारदर्शी खर्च, निष्पक्ष नियम र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति कार्यान्वयनबाट बन्छ । स्थिर राजनीति र परिणाममुखी प्रशासन हातेमालो गरे सङ्घीयता प्रभावकारी हुन्छ, डिजिटल सुशासन सम्भव हुन्छ र नागरिक–राज्य सम्बन्ध फेरि मजबुत बन्छ । यही नै अबको नेपालले रोज्नुपर्ने बाटो हो ।