विश्वमा असमानता घटेन । एकातिर केही मुलुक अत्यधिक धनी बन्दै गएका छन् भने अर्कातिर धेरै मुलुक गरिब र कमजोर छन् । सिद्धान्ततः प्रजातन्त्र, समाजवाद, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समतामूलक विकास, समृद्धि र समानता जस्ता नारा दिइए पनि व्यवहारमा लागु गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । समतामूलक विकास आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यसका लागि विश्वका सम्पन्न र धनी मुलुकले गरिब तथा कमजोर मुलुकलाई सहयोग गर्नु पर्छ । सबै बाँचौँ र बचाऔँ भन्ने भावना विकास गर्न जरुरी छ । गरिबी, बेरोजगारी, अभाव र असमानताले विश्वमै चुनौती खडा गरेको छ । हिंसा, युद्ध, द्वन्द्व, गृहयुद्ध जस्ता मानवताविरोधी घटनाले विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धले अकल्पनीय जनधनको क्षति भएपछि सदाका लागि युद्ध अन्त्य गरी शान्ति र मेलमिलाप कायम गर्न विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको विदितै छ । राष्ट्रसङ्घले युद्धलाई अवैध घोषणा गरेको छ तर पनि विश्वमा युद्ध रोकिएको छैन । कतै गृहयुद्ध, कतै द्विपक्षीय युद्ध र द्वन्द्वले विश्वशान्ति तथा सुरक्षालाई कमजोर बनाउनुका साथै मानवीय मूल्य र मान्यतामाथि बलात् हस्तक्षेप भएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रसङ्घको निर्णायक भूमिका हुनुपर्ने आवश्यकता सर्वत्र औँल्याइएको छ । राष्ट्रसङ्घको भूमिकालाई धनी तथा महाशक्ति राष्ट्रले कमजोर बनाइदिँदा समतामूलक समाज बनाउने र विश्वबाटै गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सोमबारदेखि स्पेनको सेभिया सहरमा जारी छ । चार दिनसम्म चल्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाललगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकांश सदस्यराष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता छ । नेपाल र अति कम विकसित मुलुक समूहको अध्यक्षका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विकसित र अति कम विकसित मुलुकबिचको असमानताको खाडल थप गहिरो हुँदै गएको बताउनुभएको छ । उहाँले कसैलाई पछाडि नछाड्ने प्रतिबद्धता विकसित मुलुकले बिर्सिंदै गएको भन्दै विकसित मुलुकका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । एक दशकअघि अदिस अबाबामा विश्वले अल्पविकसित राष्ट्रसँग ऐक्यबद्धताको प्रतिज्ञा गरेको थियो । त्यो प्रतिबद्धता दिगो विकास २०३० लक्ष्यमा पनि प्रतिविम्बित भएको छ । त्यति बेला कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने र सबैभन्दा पछाडि परेकालाई पहिले माथि उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । १० वर्षपछि विश्वले प्रगति गरिरहेको छ तर असमानता पनि उस्तै बढ्दै गएको छ । विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन ७५ ट्रिलियनबाट ११५ ट्रिलियनमा पुग्दा पनि मुलुकबिच समानता छैन । सामूहिक एकता सबैभन्दा अत्यावश्यक रहे पनि विकास सहायताको स्वरूप घट्दै गएको छ । पछिल्लो दशकमा अल्पविकसित राष्ट्रको ऋण तीन गुणा बढेको छ । असमान व्यापारको वृद्धि र कमजोर लगानीका कारण विश्वव्यापी गरिबीको दर घटेन । विकसित देशमा प्रविधि र नवप्रवर्तन द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहे पनि अल्पविकसित राष्ट्रले प्राविधिक र डिजिटल विभेदको सामना गरिरहेका छन् । विकसित मुलुकको तुलनामा एक प्रतिशतभन्दा कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने अल्पविकसित राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनको मार अत्यधिक रहेको छ । नेपालसहित केही मुलुक विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको मार्गमा अग्रसर रहेका छन् । तैपनि ती मुलुकले धेरै चुनौती सामना गर्दै छन् । अल्पविकसित राष्ट्र विकास साझेदारको समर्थन र ऐक्यबद्धता प्राप्तिको आशामा छन् ।
अहिले विश्वमा ४४ वटा मुलुक अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा छन् । अफ्रिका महादेशका ३२ वटा, एसिया महादेशका आठ वटा, उत्तर अमेरिका महादेशबाट एउटा र प्रशान्त क्षेत्रका तीन वटा मुलुक अतिकम विकसित राष्ट्रका रूपमा रहेका छन् । यीमध्ये जम्मा चार मुलुक मात्र स्तरोन्नतिको यात्रामा अग्रसर छन् । यस्तो अवस्थामा यस सम्मेलनमा उठेको प्रतिबद्धताले यी मुलुकलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य साकार पार्न पनि विश्वव्यापी वित्तपोषण प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्छ । नेपाल जस्तो मुलुकलाई पर्याप्त जलवायु वित्तका लागि आह्वान गर्दै त्यसलाई पहुँचयोग्य बनाउन अपिल गरिएको छ । अल्पविकसित तथा साना मुलुकको विकासका लागि लगानीको मार्ग प्रशस्त गर्न स्वतन्त्र आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहिआएको छ । यसका लागि नागरिक समाजको भूमिका अहम् छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीलाई थप सुधार गर्न नागरिक समाजले आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो सम्मेलन समतामूलक विकासका गर्ने दिशामा कोसेढुङ्गा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
