कामको खोजीमा नेपाली युवा बिदेसिने गरेको इतिहास निकै पुरानो हो । मलाया, लाहोर, भोटाङ जनजिब्रोले बोलिने गन्तव्य मुलुक थिए । छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न सहरमा गएर श्रम गरी धन लिएर फर्किने गरेको पुरानो परम्पराले त अझै पनि निरन्तरता पाइरहेकै छ । यसरी नगन्य मात्रामा भए पनि विदेश गएर फर्किनेको समाजमा निकै ठुलो इज्जत र प्रतिष्ठा हुन्थ्यो । उनीहरूले पनि आफूलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र बुज्रुक देखाउने गरेका अनेक भनाइ अब भने पुरानो भइसकेको छ । केही वर्षयतादेखि देशको अर्थतन्त्र नै वैदशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा भर परेको तथ्यले समग्र नेपालको वैदेशिक रोजगारीको अवस्थालाई छर्लङ्ग्याएको छ । यद्यपि खास गरी मध्यपूर्व, कोरिया र मलेसियामा सीमित नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारी अवस्था अब भने युरोपतिर पनि वैधानिक रूपमा मोडिनुलाई सकारात्मक नै मानिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट विभिन्न १११ मुलुकमा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा भने विश्वका १७८ मुलुकमा नेपाली रोजगारीका व्रmममा पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा ४३ लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति बिदेसिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तितो यथार्थले जति नै चित्त कुँडिए पनि यसलाई हाम्रो नियतिकै रूपमा लिन थालिसकिएको छ । यसै अनुरूप युरोपतिर मोडिनुका निम्ति उत्साह नै हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो चार महिनामा युरोपका व्रmोएसिया, माल्टा, रोमानिया र पोल्यान्ड जाने युुवाको सङ्ख्या १० हजार ६७८ रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
सरकारले केही समयअघि कार्यदल गठन गरेर वैदेशिक रोजगारीका निम्ति सम्भावित गन्तव्य मुलुकको अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले तुलनात्मक रूपमा आर्थिक स्थिति बलियो देखिएका केही युरोपेली मुलुक नेपालीका लागि श्रम गन्तव्य हुन सक्ने सुझाव दिएपछि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको हो । सुझाव प्रतिवेदनमा युरोपेली मुलुक पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानिया, पोल्यान्ड, स्विडेन र डेनमार्कलगायत देशमा सेवा, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग उच्च रहेकाले ती देश नेपाली श्रमिकका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्ने देखियो । सोही अनुसार नै पहल थालेर वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत युरोप पठाउन कानुनी बाटो खुला भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि–२०८०’ ल्याएसँगै संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण प्रव्रिmयाको बाटो खुलेपछि सहज वातावरण बनेको स्पष्ट हुन आउँछ ।
व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर युरोप जाने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु उचित कदम हो । कार्यविधिमा मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मागपत्र प्रमाणीकरण समितिको व्यवस्था छ । समितिमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, श्रमिकको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाताको वैधानिकता, रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार र माग गर्न दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । त्यसरी जाने श्रमिकले कुनै किसिमको झन्झट बेहोर्नु नपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको भनाइले युरोप सुरक्षित गन्तव्य भएको हो ।
युरोपेली मुलुकमा व्यक्तिगत पहलबाट जानेले महँगो शुल्क तिरेर जाने गरेका थिए । त्यसरी जाने देशमा रुमेनिया, व्रmोएसिया, साइप्रस, बेलायत, पोल्यान्ड, माल्टालगायतका थिए । श्रमसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार खाडी मुलुक र मलेसियाको तुलनामा युरोपमा नेपाली कामदारको तलब दोबर जस्तै हुन्छ । नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नहुँदा र अवैध बाटोबाट जाँदा कैयौँ नेपाली कामदार शोषणमा पर्ने गरेको तथ्य बाहिर आउनुलाई नकार्न सकिँदैन । युरोपेली मुलुकमा सबैतिर नेपाली दूतावास नहुँदा पर्ने गरेको अप्ठ्यारोलाई सहजीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणको नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ । यसलाई वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुले अबको नेपाली जनशक्तिको गन्तव्य युरोप हुने देखिएको छ । अर्कोतर्फ विप्रेषणको भर परेर मात्र देशको समृद्धिको यात्रा तय नहुने आर्थिक विश्लेषकहरूको अभिमत पनि उत्तिकै मननीय छ । देशभित्रै रोजगारीका अवसर वृद्धि नहुँदासम्म नेपाली जनशक्ति देशमा नरोकिने यथार्थप्रति सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
