मुलुकको सङ्घीय संसद् विधि निर्माण गर्ने मूल थलो हो । मौजुदा कानुनमा देखिएको अपर्याप्ततालाई संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउने कार्यमा संसद्को भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । यसै गरी सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यव्रmम र वार्षिक बजेटका सम्बन्धमा संसद्ले निर्वाह गर्ने भूमिकाले सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ । संसद्का दुई अधिवेशनमध्ये सामान्यतः हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन तथा नीति निर्माणको अधिवेशन र वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रूपमा लिइने गरेको संसदीय परम्परा देखिँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा हिँउदे अधिवेशन ‘विजनेश’ अभावमा गफ गर्ने थलो जस्तो हुने र वर्षे अधिवेशनमा चाहिँ विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्न समय अपर्याप्त हुने गरेको तथ्यप्रति संसद्ले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । बजेट संसद्मा पुग्नुअघि त्यसको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलका लागि समय अभाव भएको भन्दै सांसद्हरूले आवाज उठाएकाले अबदेखि हिउँदे अधिवेशनमै उक्त छलफल हुने गरी नयाँ मार्गचित्र बनेको छ ।
यसअघि कानुनमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै बजेट अधिवेशनमा हुँदै आएको बजेटपूर्वको छलफललाई अब भने सरकारले कानुन संशोधन गरेर हिउँदे अधिवेशनमा गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पेस गर्न लागेको सार्वजनिक हुनुलाई संसद् सदस्यहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको पाइएको छ । यतिबेला संसद् अधिवेशन चालु नभएकाले मन्त्रीपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० मा यस्तो संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । राष्ट्रपतिद्वारा बिहीबार अध्यादेश जारी
भइसकेकोले उक्त व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा आउने छ । त्यसो त माघको तेस्रो हप्ताको प्रारम्भबाट संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारले तयारी छ तर मौजुदा कानुन संशोधनका लागि समय लाग्ने भएकोले सरकारले अध्यादेश जारी गरेरै उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप सरकारका कामकारबाहीलाई बजेटमार्फत नियमित गरी कार्यान्वयन गर्न वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत तयार गरी लागु गरिएको पाइन्छ । मुलुकको विकासका आवश्यकतालाई समेटेर सामाजिक तथा प्रादेशिक एवं स्थानीय तहसम्मको सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न सकिएमा बजेट यथार्थपरक र उपलब्धिमूलक हुने आर्थिक विश्लेषकहरूको भनाइ पनि उत्तिकै मननीय हुन आउँछ । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य र प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरेर संसद्मा पर्याप्त छलफल हुनु अपरिहार्य थियो ।
सरकारले वर्षे अधिवेशनमा बजेटपूर्वको छलफलका लागि समय अभाव भएको भन्ने गरेको थियो । कतिपय सांसदहरूले समय व्यवस्थापनका लागि संसद्मा माग गरिरहेको पनि स्मरणीय छ । यिनै विषयलाई मनन गरेर नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिँदाकै अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा फागुन मसान्तभित्र सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा गत पुसमा देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा पनि हिउँदे अधिवेशनमा बजेटपूर्वको छलफल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाबारे संसद्समेत गृहकार्य गरेको छ । गत मङ्गलबार सभामुख देवराज घिमिरे र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङबिच विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हिउँदे अधिवेशनको कार्यतालिकामा राख्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । यसो गरिँदा बजेट अधिवेशनको कार्यतालिका सहज हुने र बजेटमा पर्याप्त छलफल हुँदा त्यसले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने सरकारको सकारात्मक सोच भएको अर्थ विश्लेषकहरूको टिप्पणीले समेत पुष्टि गरेको छ । अब हुन लागेको व्यवस्थाले बजेट छलफलसम्बन्धी अन्य कार्यतालिकाको समयसमेत संशोधन हुने भएको छ । वार्षिक बजेटलाई अझै बढी कार्यमूलक र व्यावहारिक बनाउन धेरैभन्दा धेरैको सुझाव समेटिने लक्ष्य अनुसार गरिएको यो व्यवस्था अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना अबदेखि माघ मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्ने छ । यसै गरी फागुन १५ भित्र सरकारले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त संसद्मा पेस गर्नुपर्ने भने त्यसको तीन हप्तासम्म संसद्मा र बाँकी एक हप्ता सरोकारवालासँगको छलफलपछि चैत १५ मा सुझावसहित संसद्ले सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संशोधित व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले नै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोके अनुसार त्यसअघि पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कामकारबाही सक्ने गरी हुन लागेको व्यवस्थाले अब आउने बजेटको प्रभावकारिता बढ्न सक्ने छ ।
