विश्वमा विद्युतीय प्रविधिको उन्नत प्रयोगले कागजी लेखापढीलाई विस्थापित गर्दै लगेको छ । हरेक क्षेत्रमा कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग हुन थालिसकेको छ । सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा त नेपाल पनि त्यति पछि परेको छैन तर विद्युतीय माध्यमबाट लिइने सेवासुविधामा भने बिस्तारै अगाडि बढ्दै छौँ । विद्युतीय उपकरण, प्रविधि र सञ्जालको उपयोगमार्फत सरकारी कामकारबाही सञ्चालन गर्दै आमजनतालाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री, जनमैत्री, छिटोछरितो र सुलभ बनाउने शासकीय प्रणाली अर्थात् कागजविहीन सरकारी सेवासुविधाको यात्रामा सरकारले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको हो । सेवाग्राही र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा र सूचना प्रवाह सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी गराउने विद्युतीय शासनमा फड्को मार्ने गरी सरकारले योजना अघि बढाउनुलाई विद्युतीय सुशासनको यात्रामा उल्लेख्य प्रगति भएको मानिएको छ ।
कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोगमा नेपालले प्रवेश गरेको २०२८ सालमा हो । राष्ट्रिय जनगणना कार्यमा पहिलो पटक कम्प्युटरको प्रयोग गरिएको थियो । विद्युतीय शासनको पहिलो आधारशिला भने २०३१ सालमा यान्त्रिक सारिणी केन्द्र र २०३७ सालमा राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको स्थापनापछि मात्र प्रारूप तयार भएको थियो । पहिलो पटक सूचना प्रविधि नीति २०५७ मार्फत नीतिगत आधार खडा गरिएपछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२, आमसञ्चार नीति, २०७३ तथा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले विद्युतीय सुशासनलाई मार्गनिर्देश गर्दै आएका छन् । नेपालको संविधानले निर्देश गरेको सञ्चार तथा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था र उल्लिखित कानुनी व्यवस्था अनुसार सरकारले विद्युतीय सुशासनका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको विदितै हुन आउँछ ।
यसैबिच वर्तमान सरकारले एकवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको सन्दर्भमा विद्युतीय सुशासन (इगभर्नेन्स) मार्फत सेवा प्रवाहको महत्वपूर्ण आधार तयार भएको उल्लेख गरिएको छ । वर्तमान सरकारले साइबर सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएको र पछिल्लो समय कतिपय साइबर सुरक्षा नीति, नियम, ऐन र कानुन निर्माण भइसकेको र केही निर्माण तथा तयारीको चरणमा रहेका छन् । यस अवधिमा सर्वसाधारण नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना सेवामा सुधार भएको सरकारी आँकडाले देखाएको छ । प्रविधिको प्रयोग जुन रूपमा हुँदै जान्छ, जोखिम पनि उत्तिकै रूपमा बढिरहेको हुन्छ । यस किसिमको साइबर जोखिम न्यूनीकरण गर्न साइबर हाइजिनसम्बन्धी एड्भाइजरी २०२३ जारी गरिएकोले केही हदसम्म नियमन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल प्रयोग भइरहेको विद्युतीय सुशासन विकास मापनको पूरा अङ्क एक सयमा करिब ५१ अङ्क मात्र पुगेको पाइएको छ । सन् २०२२ मा करिब ४५ अङ्क मात्र थियो । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० ले आगामी १५ वर्षमा यो अङ्कलाई ८० पु-याउने लक्ष्य प्रक्षेपण गर्नुलाई साइबर सुरक्षाविज्ञद्वारा निकै महìवाकाङ्क्षी भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । यद्यपि लक्ष्य अनुरूप सरकारले योजना अगाडि बढाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्ययोजनाले देखाएको छ । सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टरको नियमित सञ्चालन, गुणस्तर जाँच र साइबर जोखिम न्यूनीकरणमा सूचना प्रणालीको सुरक्षा जाँचसम्बन्धी सफ्टवेयर र हार्डवेयरको भेटिङ कार्यलाई अघि बढाइसकिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख नतिजा सूचक अन्तर्गत इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १३१.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसै गरी रेडियोको राष्ट्रिय पहुँच वृद्धि ९१ प्रतिशत, मोबाइल, टेलिफोनका ग्राहक सङ्ख्या तीन करोड ५९ लाख, अप्टिकल फाइबर विस्तार १२ हजार २३० किलोमिटर, फिक्स ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार ३५.७१ प्रतिशत, मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार ९३.१८ प्रतिशत र डिजिटल टेलिभिजन पहुँच ७२ प्रतिशत पुग्नुलाई उल्लेख्य वृद्धि मान्न सकिन्छ । एफटिटिएच सेवा विस्तार ६७ जिल्लामा, नागरिक एपमा आबद्ध सरकारी सेवा ५३, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु भएका सरकारी कार्यालय २७, पुग्नुलार्ई उल्लेख्य सफलता मानिएको छ ।
सरकारले समयको गतिसँगै ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यक्रममा अगाडि बढाएको छ । यसै गरी विश्व बैङ्कको सहयोगमा ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलरेसन प्रोजेक्ट’ पनि कार्यान्वयनको चरणमा आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयले प्रणालीगत सुधार अन्तर्गत कागजरहित सरकारी सेवा प्रवर्धन गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । जस अन्तर्गत ८० वटा निकाय एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न वेबसाइट तथा वेब एप्लिकेसनको अनुगमन प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएकाले सुरक्षा चुनौती पार गर्दै विद्युतीय सेवा प्रवाहमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
