काठमाडौँ, साउन २३ गते । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको धेरै विषयमा सांसदबिच सहमति जुटेको छ । बिहीबारको बैठकमा भएको सहमति अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तीन तरिकाबाट बढुवा हुने भएको छ । जस अनुसार आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरेर शिक्षकलाई बढुवा प्रक्रियामा सहभागी गराइने छ ।
अहिले प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा मात्रै बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्ने प्रावधान छ । बढुवा गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार मान्ने गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अपारदर्शी तथा अव्यावहारिकसमेत रहेको गुनासो बढेपछि नयाँ बन्ने कानुनमा शिक्षकले सेवा गरेको अवधि नै तोकेर आवधिक बढुवा गर्ने तर त्यसका लागि औसतमा ९० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर औसत अङ्कको विषयमा समितिका सदस्य सांसदबिच असहमति भएपछि असार २२ गतेपछि समितिको बैठक नै बस्न सकेको थिएन । यो प्रस्तावप्रति नेपाल शिक्षक महासङ्घको पनि चर्को असन्तुष्टि थियो । समितिबाट पारित भएको व्यवस्था अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षकको नियुक्ति आधारभूत र माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा मात्रै हुने छ तर माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा कुल कोटाको २० प्रतिशत शिक्षक निम्नमाध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकमध्येबाट बढुवा गरेर पूर्ति गर्ने सहमति जुटेको छ ।
माध्यमिक तृतीय श्रेणमा बढुवा प्रक्रियाबाट शिक्षक नियुक्त गर्न लागिएको यो पहिलो पटक हो । समितिमा जुटेको सहमति अनुसार माध्यमिक तहको द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर बढुवा गरिने छ ।
आधारभूत तहको द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुन आन्तरिक, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि क्रमशः २०, ४० र ४० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुन आन्तरिक, ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका लागि क्रमशः १०, ४५ र ४५ प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ । माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा खुला प्रतियोगिताद्वारा ८० प्रतिशत कोटा मात्रै पूर्ति गरिने छ । यो श्रेणीका लागि आन्तरिकबाट २० प्रतिशत कोटामा पूर्ति गरिने छ ।
त्यस्तै द्वितीय श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २०, ज्येष्ठताबाट ४० र कार्यक्षमताबाट ४० प्रतिशत कोटा पूर्ति गरिने छ । त्यस्तै प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक, ज्येष्ठता र कार्यक्षमताबाट क्रमशः १०, ४५ र ४५ प्रतिशत कोटामा पदपूर्ति गरिने छ । समितिमा भएको सहमति अनुसार शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क औसतमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
समितिबाट बिहीबार नै पारित भएको प्रस्ताव अनुसार नेपाल शिक्षक महासङ्घको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा महासङ्घको सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ । साथै निज प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासङ्घको तर्फबाट कुनै गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था पनि पारित भएको छ । समितिबाट पारित भएको व्यवस्था अनुसार महासङ्घको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधारसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी नेपाल शिक्षक महासङ्घले तोकेका दुई जना पदाधिकारीलाई काजको व्यवस्था गरिने छ । त्यस्तो काजमा रहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घको पदाधिकारीले मन्त्रानलयले तोकेको निकाय वा विद्यालयमा नियमित हाजिर हुनुपर्ने छ ।
निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने सहमति पनि समिति बैठकमा भएको छ तर निःशुल्क छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयको तर्फबाट के कस्ता सुविधा दिने भन्ने विषयमा भने छलफल जारी छ । विधेयकमा समावेश गरिएका अन्य विषयमा पनि छलफल जारी छ ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
