सरकारले कार्यकालको एकवर्षे समयावधि पूरा गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । उहाँले भोलिपल्ट ११ गते राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिनुभएपछि मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुभयो । एक वर्षको समय सरकारका निम्ति जनअपेक्षा अनुरूप काम गरेर देखाउन पर्याप्त समय हो भन्ने यसबिचमा सरकारले सम्पादन गरेका कामले पुष्टि भएको छ । यद्यपि गठबन्धनको सरकार भएकाले एकल बहुमतको सरकारको जस्तो स्वनिर्णयमा चल्न सक्ने अवस्था नहुँदानहुँदै पनि सत्तासाझेदार दलबिच भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन एवं विकासका साझा मुद्दामा सहमति कायम भएका कारण सरकारले आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेको हो । आमनागरिकमा विश्वासको वातावरण बनेको छ ।
यो सरकारको काँधमा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र जनचाहना अनुरूपको विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी एकातिर थियो भने अर्कातिर संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने गहन दायित्वसमेत थियो । केही समययता देशमा केही पनि छैन, केही गर्न सकिँदैन र केही भएकै छैन भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण हुँदै गएको सम्बन्धमा सरकारले यसलाई सकारात्मक कोणबाट जनतामा सम्प्रेषण गर्न आवश्यक थियो । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मङ्गलबार देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले एक वर्षमा गरेका महत्वपूर्ण कार्यको सविस्तार जानकारी गराउनुभयो । सरकारले नागरिकता ऐन, मिटरब्याजपीडितका मुद्दा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संलग्नलाई कारबाही गरेर आमसर्वसाधारणमा सरकारप्रतिको विश्वास जगाउन मुद्दालाई किनारा लगाउन सफल भएको बताउनुभएको छ । सरकारले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सडक विस्तार, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदको विकासमा आशा जगाउँदै अगाडि बढेको जानकारी गराउनुभयो ।
देशभित्र विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरिएको छोटो समयमै एक वर्षमा सात सय मेगावाटसम्म विद्युत् छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात गरी १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको तथ्य प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । भारत, बङ्गलादेश र चीनसमेत नेपालका विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार गर्न सरकार सफल भएको उहाँले आर्थिक कूटनीतिको आयाम चित्रण गर्नुभयो । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने सहमति भए अनुसार सरकारले ठुला आयोजनाको निर्माणमा अग्रसरता देखाएको छ । यसै गरी एक वर्षको अवधिमा करिब आठ सय किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ भने करिब छ सय किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण तथा करिब दुई सय किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ । यो पूर्वाधार निर्माणमा नवीन आयाम नै हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा गठित सरकारले छिमेकी मुलुकसामु मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि नेपालको छवि उच्च राख्न सफल भएको बताउनुभएको छ । इटालीको रोममा भएको खाद्य सुरक्षा सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायुसम्बन्धी सम्मेलन ‘कोप–२८’ मा नेपालका तर्फबाट गर्विलो उपस्थिति देखाउँदै आफ्ना मुद्दामा विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो । ‘कोप–२८’ मा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको नकारात्मक असरबाट हानिनोक्सानी बेहोर्न बाध्य मुलुकले क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्छ भन्ने नेपालको अभिव्यक्तिले विश्वको ध्यानाकृष्ट गरेकोे उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यसरी सरकारले विश्वमञ्चमा खेलेको भूमिकाले भोलिका दिनमा नेपालप्रतिको विश्व दृष्टिकोण अझ स्पष्ट र फराकिलो हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको मुलुकले एक्लो प्रयास र सीमित साधनस्रोतबाट मात्र यात्रा पूरा गर्न सम्भव नहुने जगजाहेर छ । विश्वमञ्चको उपयोग गर्दै दातृ संस्था एवं मुलुकको ध्यान आकृष्ट गर्न सरकारका तर्फबाट गरिएका सकारात्मक प्रयासस्वरूप यो एक वर्षको अवधिमा दुई खर्ब ९२ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नु पर्छ ।
आगामी दिनमा सरकारले अझ चुस्त र प्रभावकारी कार्य गर्नका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि आफू तत्पर रहेको बताएर प्रधानमन्त्रीले आफू र सरकारका सबै सदस्यलाई असफल हुन छुट नभएको बताउनुभयो । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न नसक्नेले ठाउँ ओगटिरहन नहुने भन्दै सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके आफू स्वयम् पनि पद ओगटेर नबस्ने उहाँले स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएर समृद्धिको यात्रामा अठोटका साथ लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नु सकारात्मक छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धितर्फको यात्राबाटै सबै नेपालीको मुहार उज्यालो हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
