प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा बेलायती सेनामा सहभागी भएर लडेको नेपाली वीरताको गाथा विश्वले गाएको ऐतिहासिक तथ्य लिपिबद्ध छ । त्यति मात्र नभएर कहिल्यै कसैको अधीनस्थ नभएको मुलुकका रूपमा विश्वमा नेपालको सान बढाउने श्रेय नेपाली सेनालाई नै जान्छ । यसपछिका दिनमा नेपालले आफ्नै खालको पञ्चशील एवं असंलग्नताको सिद्धान्त अङ्गीकार गर्दै आएको विदितै छ । सोही अनुरूप सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता हासिल गरेदेखि नै विश्व शान्तिका पक्षमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपालले राष्ट्रसङ्घमा खेलेको भूमिकालाई विश्वले नै सराहना गर्दै आउनुलाई परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले हाम्रो परराष्ट्रनीतिको सफलता मानेका छन् । यसै सन्दर्भमा सन् १९५८ देखि नेपालले राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा सहभागिता जनाउनुलाई अर्को महत्वपूर्ण कार्य मानिएको हो ।
द्वन्द्वग्रस्त मुलुक लेबनानमा पहिलो पटक पाँच जना सैन्य पर्यवेक्षक पठाएर शान्ति मिसनमा प्रवेश गरेको नेपाली सेनाको कार्यकुशलताका कारण निरन्तर रूपमा सहभागी हुँदै आएर राष्ट्रसङ्घको यस अभियानमा सबैभन्दा धेरै सैनिक पठाउनेमा बङ्गलादेशपछि नेपालको नाम आउनु नेपाली सेनाको मात्र नभएर सिङ्गो मुलुकको गर्वबोधको विषय बनेको छ । नेपाली सेनाले राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा लेबनान, इजरायल, सिरिया, पश्चिम सहारा, कङ्गो, इराक, लिबिया, यमन, सुडान, मालीलगायतका मुलुकमा खटेर राष्ट्रसङ्घको उद्देश्य अनुरूपको शान्ति स्थापना कार्यमा कार्यकुशलता एवं क्षमता प्रमाणित गराइसकेको छ । जटिल खालका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा खटिएर शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा स्थापनामा लामो समयदेखि खेलेको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गरेको कारण नै नेपालले राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा दुई पटक अस्थायी सदस्यता प्राप्त गर्न सफल भएको विज्ञहरूको भनाइलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । नेपालले सन् १९६९ र १९८८ मा गरी दुई पटक सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यता प्राप्त गर्नुलाई विश्व परिवेशबाट हेर्दा ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रसङ्घले हाल विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त १२ मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ मिसन खडा गरेको छ । यी मुलुकमा शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्ने कार्यमा १२० देशका तर्फबाट शान्ति सेना परिचालन गरिएको राष्ट्रसङ्घका अभिलेखहरूले देखाएका छन् । नेपालका तर्फबाट हाल छ हजार २७७ जना नेपाली सेनाले शान्ति स्थापना कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सेनाको भनाइ छ । यसमध्ये छ सय जना महिला सैनिकसमेत सहभागी छन् । शान्ति मिसनमा रहेको यो सङ्ख्यामा वृद्धि गरेर १० हजार पु¥याउने नेपाली सेनाको लक्ष्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यद्यपि सेनाको यो लक्ष्यमा राष्ट्रसङ्घले द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुक मालीमा रहेको शान्ति मिसन बन्द गरेका कारण धक्का लागेको अनुभव गरिएको छ ।
एक दशकदेखि द्वन्द्वग्रस्त पश्चिम अफ्रिकी भूपरिवेष्टित मुलुक मालीमा पछिल्लो समय तनावको अवस्था बढ्दै गएको र त्यहाँको सङ्क्रमणकालीन सरकारले शान्ति मिसन बन्द गर्न राष्ट्रसङ्घलाई अपिल गरेपछि बन्द गरिएको हो । शान्ति मिसन बन्द भएसँगै त्यहाँ खटिएका नेपालसहित विभिन्न मुलुकका शान्ति सैनिकलाई फिर्ता बोलाइएको छ । मालीको शान्ति मिसनमा विभिन्न मुलुकका १५ हजारभन्दा बढी शान्ति सैनिक तथा कर्मचारी खटिएका थिए । सशस्त्र इस्लामिक समूह र सरकार पक्षको लामो तनावपछि सन् २०१३ मा सैनिक सरकारको गठन भएसँगै शान्ति मिसनको अनुमति दिइएको थियो । १० वर्षको अवधिमा शान्ति मिसनमा कार्यरत ३११ जनाले मालीमा सहादत प्राप्त गरेको दुःखद तथ्य राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको छ । शान्ति सैनिकले नागरिकको जिउधनको रक्षासँगै नेतृत्वदायी सिप विकास तथा क्षमता वृद्धिमा सघाउँदै आएका थिए । शान्ति मिसन सकिएपछि नेपाली सेना फिर्ता हुने क्रम जारी रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार माली मिसनमा खटिएका १८२ जनामध्ये अब १६ जना मात्र फर्कन बाँकी छन् ।
नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ कम्पनीको डफ्फाले त्यहाँ तैनाथ रहेर बारुदी सुरुङ पत्ता लगाउने तथा विस्फोटक सामग्री नष्ट गर्ने जोखिमपूर्ण कार्य गर्दै आएको थियो । मिसन हटे पनि राष्ट्रसङ्घको कार्यालय, सञ्चालित परियोजनामा कार्यरतलाई भने यथावत् राखिएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । नेपाली सेनाले शान्ति मिसनमा खटिएर द्वन्द्व समाधान गर्न योगदान पु¥याउनुका साथै पेसागत दक्षता अभिवृद्धि र आयआर्जन गर्ने अवसरका रूपमा पनि यसलाई हेरिँदै आएको छ । शान्ति मिसनमा एक वर्ष खटिएर आउने तल्लोस्तरको सैनिकले पनि करिब १७ लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नुलाई उल्लेखनीय रकम मान्न सकिन्छ । शान्ति मिसन जोखिमपूर्ण हुँदाहुँदै पनि देशको प्रतिष्ठा वृद्धिमा महत्वपूर्ण भएकाले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी सहभागिताको अपेक्षा गरिएको छ ।
