नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार गठित ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका सदस्यमध्ये एक तिहाइको कार्यकाल सकिएर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । विश्वका ७९ मुलुकले अपनाएको जस्तै द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हामीकहाँ पनि संवैधानिक विकास क्रमसँगै चल्दै आएको छ । केवल २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले मात्रै एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा ८३ ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासहितको द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकालाई सङ्घीय संसद् भनेको छ । संविधानको धारा ८६ ले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदनका रूपमा निर्दिष्ट गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा एकै पटक सदस्यता पूर्ण रूपले रिक्त नहुने र खास समयमा निश्चित प्रतिशत सदस्यको पदावधि समाप्त भएर पुनः निर्वाचन हुने भएकाले नै यसलाई स्थायी सदनका रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको हो । जस अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको पदावधि समाप्त भएर पुनः सोही प्रक्रियाबाट चुनिने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १९ सदस्यका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । एक जना सदस्य भने मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने गरी समयावधि सकिएसँगै नयाँ प्रक्रिया आरम्भ हुने छ ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । एकै पटक सबै सदस्यको पदावधि सकिँदा स्थायी सदनको संवैधानिक निरन्तरतामा बाधा पुग्ने भएकाले एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने प्रावधान छ । यसका लागि पहिलो पटक गोला प्रथाद्वारा पदावधि निर्धारण गरिएको हो । जस अनुसार एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको पूरा कार्यकाल छ वर्ष निर्धारण भइसकेको छ । पदावधि समाप्त भएको सदस्य जुन प्रक्रियाद्वारा राष्ट्रिय सभामा आएको हो, सोही प्रक्रियाद्वारा नै नयाँ सदस्य चुनिएर आउने व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक सदनका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्पष्ट छ । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र एवं जातिका समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चितता गरिने भएकाले राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समावेशी सदनका रूपमा अथ्र्याइने गरिएको छ ।
संसदीय व्यवस्थाका विज्ञहरूले राष्ट्रिय सभालाई विषयगत ज्ञानले खारिएका विज्ञहरूको सभासमेत भन्ने गरेका छन् । सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व रहने यो सभा राष्ट्रिय स्वार्थको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने सदनसमेत हो । कार्यपालिकाको प्रभावभन्दा टाढा रहेर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुमा नै राष्ट्रिय सभाको सफलता मानिन्छ । विज्ञताको आधारमा कानुन निर्माण कार्यमा कसी लगाउने काम गर्न र विधेयकका कमीकमजोरी औँल्याएर सुधार गर्नेतर्फ प्रतिनिधि सभालाई सही दिशा दिनेतर्फ राष्ट्रिय सभाले गरिमापूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई कम आकलन गर्न नहुने संवैधानिक व्याख्याताहरूको भनाइ मननीय हुन आउँछ ।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक दलित र एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जनाले हुन आउने सात प्रदेशबाट ५६ जना र मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत गरिने तीन जनासहित ५९ जनाको राष्ट्रिय सभामा पहिलो दुई वर्षमा एक जना मनोनीत प्रक्रियाको सहित २० जनाको पदावधि सकिएको हो । प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हुने निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यका लागि ५३ र अन्यका हकमा १९ मतभार निर्धारण भएर सोही अनुसार आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुने गरी निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।
प्रदेशगत आधारमा हेर्दा पहिलो पटक हुने १९ सदस्यको निर्वाचनमा बागमतीबाट चार जना, कोशी, मधेश र लुम्बिनीबाट दुई/दुई जना र गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट तीन/तीन जना सदस्यको निर्वाचन हुने भएको हो । जस अनुसार समावेशी समूह अन्तर्गत अन्य र महिलाबाट सात/सात जना, दलितबाट दुई र अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट तीन जना सदस्य निर्वाचित हुन लागेका हुन् । यस पटक सत्ता साझेदार दलहरूबिच सहमति कायम गरेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनेको छ । यसलार्ई राजनीतिक विश्लेषकहरूले गठबन्धनलाई अझ मजबुत बनाउने अवसरका रूपमा अथ्र्याएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत भागबन्डा खोजिरहेको अवस्थामा सरकारमा सहकार्य गरिरहेका दलहरूबिच बिनामतभेद सहमतिमा सिट बाँडफाँट गरेर निर्वाचनमा जानुले यो सरकारको स्थायित्वप्रति ढुक्क हुने वातावरण बनेको आकलन गरिएको छ ।
