मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्न ढिलाइ भएका कारण सरकारको सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी हुन नसकेको जनगुनासो व्यापक छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्मचारी अभाव झेल्नु परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सङ्घमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको आठ वर्षमा पनि पुरानै निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारी प्रशासन चलिरहेको छ । अझ समस्याको चुरो अधिकांश कर्मचारी सङ्घमै र सकभर सुगममै बस्न चाहने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस परिरहेको छ । यो यथार्थप्रति सङ्घीय सरकार जानकार हुँदाहुँदै पनि अलमलको स्थितिमा रहेको भन्ने प्रशासनिक क्षेत्रबाट आवाज उठ्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि स्वैच्छिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पनि सोचे अनुरूप कर्मचारीले समायोजनमा जान रुचि नदेखाउँदा सङ्घमा कर्मचारी आवश्यकभन्दा बढी रहेका हुन् । अब भने सरकारले सङ्घीय कार्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी नै घटाउने गरी सबै मन्त्रालय, विभागलगायतका सङ्घीय कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) कार्यलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएपछि सुधारको केही आशा सञ्चार भएको छ ।
लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार निजामती सेवामा हाल एक लाख ३६ हजार १२२ कर्मचारी दरबन्दीमा कर्मचारी कार्यरत छन् । यो सङ्ख्यामध्ये ५३ हजार ५३१ सङ्घमा, १७ हजार ३२२ प्रदेशमा र ६५ हजार २६९ स्थानीय तहमा रहेका हुन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय कार्यालय अन्तर्गत हाल भएको दरबन्दीमध्ये करिब १० प्रतिशत दरबन्दी घटाउने गरी ओएनएमलाई अन्तिम चरणमा पु¥याइएको हो । कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर विभिन्न समयमा आयोगहरू बनेर प्रतिवेदन तयार भए पनि कार्यान्वयनमा उतार्न ढिलाइ भइरहेको छ । यो अवस्थामा सरकारले अब भने सङ्घीय व्यवस्थाको मर्म अनुसार सङ्घको दरबन्दी घटाउँदै लाने र प्रदेश एवं स्थानीय तहको दरबन्दी बढाउने भएको हो । यसको पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै कर्मचारी कटौती गर्ने पहिलो कार्य प्रारम्भ गर्नुभयो । जस अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले प्रधानमन्त्री कार्यालयका ६८ वटा पदका दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको थियो । यसरी दरबन्दी घटेर फाजिलमा परेका कतिपय कर्मचारी उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि स्वतः उक्त पद खारेज हुने भएको हो ।
कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजनको विषयलाई लिएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । महालेखाले योजना र मापदण्ड अनुसार समायोजन नगरेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको मनोबल घटेको, काम गर्ने उत्प्रेरणा नभएको, समायोजन भएको कार्यालयमा हाजिर हुन नगएको र गए पनि प्रदेश र स्थानीय तहप्रति जिम्मेवार भई काम नगरेका जस्ता गहन विषय औँल्याएको छ । यस्ता समस्याले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुलाई प्रशासनिक क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा लिइएको थियो । सरकारले यस पटक भने सङ्घको दरबन्दी नै कटौती गरेर फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको प्रति ढिलै भए पनि कर्मचारी प्रशासनलार्ई जनसेवा प्रवाहमा संस्थागत गर्ने यत्नको रूपमा लिइएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा नै सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरवलोकन गरी छरितो बनाइने उल्लेख भए अनुसार मन्त्रालयले ओएनएम कार्यलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । मन्त्रालयले तयार गरेको ओएनएम मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढ्ने छ । यद्यपि मूल समस्या भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा गएर अड्किएको प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा हुन ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु स्वाभाविक छ । सङ्घीय कानुनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बनाइएका नियम कानुन एकअर्कासँग बाझिने हुँदा अर्को जटिल समस्या देखिएको छ । तीनै तहका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अपरिहार्य हुँदाहुँदै पनि ढिलाइ हुनुमा एकअर्कालाई दोष पन्छाएर कोही पनि पानीमाथि ओभानो देखिने अवस्था छैन । सङ्घीय संरचनालाई चुस्त र सुदृढ बनाउन चाँडो सङ्घीय निजामती सेवा कानुन ल्याएर समस्याको गाँठो फुकाउनु वाञ्छनीय छ ।
