१६ औँ योजनाको तयारी
मुलुकको सात दशकको राजनीतिक इतिहासमा जुन रूपले परिवर्तन हुँदै आएको छ, सो अनुरूप मुलुकको आर्थिक विकास तथा नागरिकको जीवनस्तरमा भने परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन । विसं २००७ मा जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात्का केही वर्ष राजनीतिक उतारचढावमा बित्यो । सरकारले विसं २०१३ देखि नै योजनागत विकासको अवधारणा अगाडि बढाएको हो । यद्यपि विसं २०१७ मा प्रजातन्त्रको हत्या गरिएपछिका तीस वर्षमा समग्र विकास प्रक्रियाले प्राथमिकता पाउन सकेन । राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति पटक पटक हुँदै आएका जनआन्दोलन र भएको परिवर्तनले नागरिकमा आशा जगाउने काम गरे
स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धन
जैविक इन्धनले विगत सय वर्षमा संसारलाई जलवायु सङ्कटको अनेक भुमरीमा पु¥याएको छ । खास गरी औद्योगिक क्रान्तिपछि इन्जिनको विकासले यन्त्रवत् युगको थालनी मात्र गरेन, प्राकृतिक दोहनबाटै समृद्धि हासिल गर्ने स्पर्धातिर लग्यो । सीमित मानवको सुख सुविस्ताका निम्ति प्राकृतिक दोहनकै क्रममा जैविक इन्धनले एकातिर प्राकृतिक असन्तुलन बढाएको छ भने अर्कातिर कार्बनडाइअक्साइडलगायतका दूषित ग्यासको उत्सर्जनले पर्यावरणीय चक्रलाई बिथोलेको छ । पृथ्वीको तापमान बढाएको छ । हिमाल पग्लँदै छन् । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डढेलो आदिको कुचक्रमा वृद्धि भएको छ । नेपाल पनि बिस्तारै जलवायु सङ्कटको बहुदुष्प्रभावमा पर्दै गएको बेला विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धनमा पाइला अगाडि बढ्न थालेको सुखद सन्देशले केही खुसी दिएको छ ।
बालबालिकाप्रति जिम्मेवारी
बालबालिका भनेका परिवारको खुसी मात्र नभएर देशको भविष्य हुन् । उनीहरूको लालनपालन र समयोचित शिक्षामा अभिभावकले जीवन समर्पित गरिरहेका हुन्छन् । राज्यका तर्फबाट पनि बालबालिकाको लालनपालन र शिक्षाका लागि छुट्टै कानुन बनाएर विशेष सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरिँदै आएको छ । विभिन्न मुलुकमा बालबालिकाको उमेरसम्बन्धी आआफ्नै व्यवस्था भए अनुसार हामीकहाँ भने बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्षभन्दा मुनिकालाई बालबालिका मानेको छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्याको करिब ४० प्रतिशत यो उमेर समूहमा रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख पाइन्छ । यो उमेर समूहका बालबालिकाले कानुनले अपराध ठहर हुने कुनै कार्य गरेमा पनि ‘बालबिज्याइँ’ का रूपमा हेरिने र छुट्टै किसिमको सुनुवाइ हुने कानुनी प्रावधान वि
श्रम स्वीकृतिमा सुधार
केही वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेकै विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सबल नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई रोक्न सकिँदैन । विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर परिवारको पालनपोषण गर्ने उद्देश्यले दैनिक दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति विभिन्न मुलुकतर्फ गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ । बढ्दो बेरोजगारी समस्याले आक्रान्त भएपछि वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान चाहनेहरूले कागजी प्रव्रिmया पु¥याउन अनेक सास्ती भोग्नु परिरहेको थियो । जसका कारण सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणीसमेत हुने गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीतर्फको यस किसिमको झन्झटिलो
स्वास्थ्य बिमा विस्तार
आममानिसका लागि गाँस, बास र कपाससँग सँगै शिक्षा एवं स्वास्थ्यलाई पनि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताभित्र राखेर हेरिने गरिएको छ । सन् १९७८ मा काजकिस्तानको अल्मा आटामा भएको प्राथमिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्व सम्मेलनले सन् २००० सम्ममा ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ कार्यक्रममार्फत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याउन सबै मुलुकले नीति, कार्यक्रम तथा योजना बनाएर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समान अधिकार स्थापित गर्ने लक्ष्यसाथ विसं २०४८ देखि स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि गर्न थालेको अनुभूत हुन्छ । सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा एकै पटक निःशुल्क गरिँदा मुलुकले धान्न नसक्ने भ
गाउँ सिंहदरबारको सुशासन
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको चुरो नै अधिकार र कर्तव्यको निक्षेपण हो । मुलुकमा स्थापित तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहसमेत अधिकार सम्पन्न भएकै कारण ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्न थालिएको छ । मुलुकमा अपरिहार्य दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फको पहिलो खुट्किलो नै स्थानीय तह हो भन्नेमा कसैको पनि विमति छैन । यद्यपि स्थानीय तहले सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी, प्रभावकारी, पारदर्शी त
सुशासनतर्फ यात्रा
विक्रम संवत् २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी कुनै पनि दललाई एकल बहुमत प्राप्त नभएपछि चुनावी गठबन्धनमा सामेल दलबिच नै सरकार गठनमा पनि सहमति भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएयता दलहरूबिचको गठबन्धनमा फेरबदलका कारण प्रचण्डले तेस्रो पटक विश्वासको मत
विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण
विश्व अर्थतन्त्रमा सृजित विषम परिस्थितिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचन बिस्तारै कम हुँदै गएको अनुभूत हुन्छ । आन्तरिक दबाबका बाबजुद पनि अर्थतन्त्र लयमै रहेको सरकारको भनाइलाई आर्थिक विश्लेषकहरूले पत्याइहाल्ने आधार नभएको भनेर टिप्पणी गर्दै आएका थिए । यद्यपि विश्व बैङ्कले तीन महिनाअघि सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स’ प्रतिवेदनले सरकारको दाबीलाई पुष्टि गरेको थियो । प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार भएर ३.९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन ‘कन्ट्री डेभलपमेन्ट अपडेट’ ले चालु आर्थिक वर्षमा ३.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने संशोधित अनुमान प्रक्षेपण गरेको छ ।
पेट्रोलियममा आशा
कस्तूरीले आफ्नै नाभिदेखि निस्किएको सुगन्धमा लट्ठिएर कताबाट आएको होला भन्दै पत्ता लगाउन नथाकुञ्जेल दौडिरहन्छ भन्ने भनाइ छ । आफ्नै शरीरको सुगन्ध भेउ नपाउने कस्तूरीको जस्तै छ हाम्रो नियती पनि । आफ्नै जमिनमुनि अनेक खनिज पदार्थ हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ तर उत्खनन गर्न सामथ्र्य पुगिरहेको छैन । हुन सक्छ, इच्छाशक्तिकै कमीले अन्वेषणतर्फ अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ । अनेक ठाउँमा फलाम तथा तामाका खानी भएको पुष्टि भइसकेको छ । विभिन्न नदीका बालुवामा सुन भेटिने गरेको छ । बालुवामा सुन खोजेर जीविकोपार्जन गर्ने समुदाय पनि छँदै छन् । अन्वेषण गर्ने हो भने सुनखानी पनि नभेटिएला भन्न सकिँदैन । यसै गरी पेट्रोलियम पदार्थ पनि विभिन्न स्थानमा हुन सक्ने आकलन धेरै अघिदेखि गरिँदै आएको हो । यतिबेला भने दैलेख जिल्लाको