आतङ्कवादविरुद्ध जनमत
आतङ्कवाद विश्वकै लागि चुनौती बनेको छ । आमजनताविरुद्ध डरत्रास फैलाई वा हिंसा प्रयोग गरेर राजनीतिक वा वैचारिक लक्ष्य हासिल गर्ने प्रक्रिया आतङ्कवाद हो । यो शब्द विशेष गरी शान्तिकालमा वा युद्धको सन्दर्भमा गैरलडाकू (प्रत्यक्ष रूपमा भाग नलिएका नागरिक) मा
ब्राजिल कोपमा नेपाल
जलवायु परिवर्तनले विश्वलाई प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । औद्योगिक क्रान्तियता विश्वभर जैविक इन्धनको व्यापक प्रयोगले कतिपय मुलुकले विकासको चरम सीमा हासिल गरे । प्राकृतिक स्रोतसाधनको अति दोहनबाट
गाउँको मुहार फेर्ने सपना
नेपाल भौगोलिक र उत्पादनमा विविधता भएको देश हो । हिमाल, पहाड र तराई/मधेशमा बेग्लाबेग्लै उत्पादन गरेर आयआर्जन र रोजगारी बढाउन सकिन्छ । हिमाली क्षेत्र पर्यटन तथा पदयात्राका लागि उपयुक्त छ ।
अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन
कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य आमनागरिकको जीवन सहज होस् भन्ने नै हुन्छ । नागरिकले राज्यबाट सहज रूपमा सेवा र सुविधा पाउनु उनीहरूको अधिकार पनि हो । नागरिकको आयमा वृद्धि भएपछि मात्र उपयोग्य वस्तु
निर्वाचनमा अर्जुनदृष्टि
मुलुक निर्वाचनतर्फ उन्मुख छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सबै क्षेत्र आआफ्नो तयारीमा जुट्दै छन् । यसले चुनावी वातावरण बनाउँदै छ । युवापुस्ता (जेनजी) ले गरेको आन्दोलनसँगै मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । जेनजीले उठाएका माग सम्बोधन गरी मुलुकलाई अगाडि बढाउन निर्वाचनको विकल्प छैन । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहि
निःशुल्क वाइफाई सेवा
सरकारले निःशुल्क वाइफाई इन्टरनेट सेवा विस्तारलाई जोड दिएको छ । मुलुकका महìवपूर्ण सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाई सेवा विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । सार्वजनिक स्थल र दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क वाइफाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइँदै छ ।
विकासमा प्रतिबद्धता
विश्व मानव समाजले शान्ति र समृद्धिका निम्ति अनेक आयाम अगाडि बढाएको छ । मानिसका निम्ति आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, बसोबास, खाना, पोषण, भौतिक पूर्वाधारलगायतमा देशीय प्रयाससँगै सामूहिक संसारिक प्रसासले पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
सुशासनको प्रत्याभूति
देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर असल ढङ्गबाट गरिने शासन सुशासन हो । यसमा कानुनको पूर्ण पालना, दण्डहीनता अन्त्य, भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ समाज, सरकारको पारदर्शी एवं जनमुखी कामकारबाही समावेश हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (ख) ४ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । विश्वमा सुशासनको अवधारणा सन् १९९० को दशकको अन्तिमबाट बहसमा आउन थालेको हो । त्यसअघि शासकीय व्यव
प्रदेश सरकारसँग संवाद
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ताजा जनादेश अपरिहार्य हुन्छ । कुनै एक पटक लिएको जनादेश सधैँका निम्ति मान्य हुन सक्दैन । जनताको भावना, इच्छा, आवश्यकता र चाहना बदलिरहन्छन् । ती भावना, इच्छा, आवश्यकता र चाहनालाई शासनसत्तामा बस्नेले कदर गरिरहनु पर्छ ।
नर्सका माग सम्बोधन
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा महँगो बन्दै गएको छ । जटिल रोग लागे सर्वसाधारण नागरिकले उपचार गराउन घरखेत नै बेच्नुपर्ने अवस्था छ । कानुनतः नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा राखेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुने भनिएको छ, तर उपचारका लागि लाग्ने ५५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नागरिक स्वयम्ले बेहोर्नु परेको छ । उपचारकै लागि ठुलो धनराशि खर्च हुँदा देशमा बर्सेनि लाखौँ मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य छन् ।
प्राथमिकतामा नीतिगत सुधार
अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण कठिन हुँदै छ ।
निर्वाचनसँगै सुशासन
कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक विकासक्रम सरल रेखामा मात्र अगाडि बढ्दैन । जनचाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वमा ठुलठुला क्रान्ति, आन्दोलन र विद्रोह भएका छन् । नेपालमा विगत सात/आठ दशकमा धेरै परिवर्तन भए । सात सालको क्रान्तिले निरङ्कुश राणाशाही अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको प्रारम्भ गरायो । संस्थागत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा अवरोध आयो । विसं २०१७ पुस १ गतेको राजाको निरङ्कुश कदमले तीन दशक निरङ्कुश घेरामा
पदयात्रा सुरक्षित बनाऔँ
कात्तिके वर्षा र हिमपातले जनजीवन प्रभावित भएको छ । हिमाली क्षेत्रको पदयात्रामा निस्केका हजारौँ पदयात्री वर्षा र हिमपातको चपेटामा परेका छन् । लेक लागेर तीन जनाको मृत्यु हुनुका साथै केही बिरामी परेका छन् । यो महिना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई हिमाली क्षेत्रको पदयात्रा गर्न उपयुक्त मानिँदै आएको छ । प्रायः ठुलो वर्षा, हिमपात र बढी चिसो पनि नहुने हुँदा यो महिना धेरै पदयात्री पदयात्रामा निस्कने गर्छन् तर अहिले नसोचेको हि
विद्युत् महसुल विवाद
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र देशका ठुला उद्योगबिच विद्युत् महसुल विवाद देशको अर्थतन्त्रलाई नै प्रतिकूल पार्ने अवस्थासम्म पुगेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेपछि उद्योग बन्द भएका छन् । यसबाट हजारौँ मजुदर कामविहीन भएका छन् । कतिपय निर्यातमूलक उद्योग भएकाले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग नै बन्द भएपछि निर्यात व्यापारमै प्रतिकूल
ठेक्का सुधार वाञ्छनीय
नेपालमा कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । ठेक्का लिने तर राम्रो काम नगर्ने वा ढिलो गर्ने प्रवृत्ति झन् बढेको छ । यसले गर्दा आयोजनाको प्रतिफल समयमा नपाइने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर आयोजनाको लागत बढ्ने र महँगो हुने गरेको छ । यो प्रवृत्ति मौलाउँदा ठेकेदार मात्र मोटाउने तर आयोजना दुब्लाउने र संरचना कमजोर बन्ने नियति भोग्नु परेको छ । सडक, सिँचाइ, पुल आदिका ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम नग
संवादबाटै सहज निकास
देश नयाँ जनादेशतर्फ अग्रसर छ । भदौ २३ र २४ गतेको नवपुस्ता अर्थात् जेनजी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकार सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सफल बनाउन सबै खालको तयारीमा छ ।
राष्ट्रसङ्घको गरिमा
प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धबाट तहसनहस भएको विश्वलाई पुनः गति दिन, युद्ध अन्त्य गर्दै शान्ति स्थापना गर्न विश्व संस्थाका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्म भएको हो । प्रथम विश्वयुद्धमा दुई करोडभन्दा बढी मारिएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध अझ बढी विनाशकारी बन्यो । यो युद्धमा पाँच करोडभन्दा बढी मानिस मारिए भने युरोपको नक्सा नै परिवर्तन भयो । लाखौँलाख मानिस घाइते, टुहुरा र घरबारविहीन बने । यस्तो अवस्थामा अभिभावकका रूपमा विश्वसंस्थाको आवश्यकता महसुस गरियो । विश्व नेताहरूको प्रयासमा सन् १९४५ को अक्टोबर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापना भयो । अमेरिकाको न्युयोर्क सहर
