सहज स्वास्थ्य सेवा
राज्यले स्वास्थ्य जनताको अधिकार भन्ने स्वीकार गरी तदनुरूप स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जनतामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबाट अस्पताल, परीक्षण संस्था सञ्चालित छन् तर १७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीको दुश्चक्रमा रहेको नेपालमा स्वास्थ्य उपचार अचाक्ली खर्चिलो बन्दै गएको छ । अस्पतालपिच्छे उपचार शुल्क, प्रयोगशालापिच्छे परीक्षण शुल्कले बिरामीका परिवारको आर्र्थिक ढाड खुस्काउने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा ३० देखि ५० हजारसम्म लाग्ने उपचार खर्च निजीमा दुई लाख रुपियाँभन्दा बढी असुल्ने गरिएको छ । परीक्षण र औषधीको बेग्लाबेग्लै मूल्य छ, बिरामीले एउटै रोगको परीक्षणका लागि दुई तीन वटा संस्थामा धाउनु पर्छ । महँगो शुल्क, अनावश्यक परीक्षण र औषधीले नागरिकलाई गरिब बनाइरहेको छ ।
कर्णाली समृद्धि सपना
नेपालको भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा ठुलो तर जनसाङ्ख्यिक हिसाबले सबैभन्दा सानो प्रदेश हो कर्णाली । हिमाली र पहाडी भूभागका प्राकृतिक सम्पदा, संस्कृतिले पूर्ण कर्णाली नेपालकै पुरानो खस सभ्यताको मूल थलो हो । जडीबुटीको भण्डार यहाँ नै नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल से फोक्सुन्डो र ठुलो ताल रारा छन् । प्राचीन सभ्यता, अनेक जडीबुटी, सुन्दर भौगोलिक दृश्य, जलसम्पदाको धनी कर्णाली मानवविकास सूचकाङ्कमा नेपालको सबैभन्दा पछाडि परेको छ । विगतको केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीले दुर्गम, अविकसित र गरिबीको विशेषण बोकाएको कर्णालीले सङ्घीय प्रणालीमार्फत समान अधिकार पाए पनि अझै हेपिएको
खरिद ऐनमा सुधार
देशको कुल बजेटको ठुलो अंश सार्वजनिक खरिदका माध्यमबाट खर्च हुन्छ । सार्वजनिक (सरकारी) निकायहरूले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न एवं देश विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा सरकारी कोष प्रयोग गरी प्राप्त गर्ने तरिका नै सार्वजनिक खरिद हो । राज्यको यो खर्चबाटै सार्वजनिक निकायका उद्देश्य पूरा हुन्छन् । विकास निर्माण, उत्पादन र पुँजी परिचालनको आधार यही खर्च हो । सार्वजनिक स्रोत र साधनको कुशल प्रयोगले नै कुनै पनि सरकारको सफलता वा प्रभावकारिता देखाउँछ । सरकारद्वारा सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी नागरिकलाई
वन्यजन्तुको व्यवस्थापन
नेपालको कुल जमिनको २१ प्रतिशतमा मात्र खेती गरिएको छ । अरू जमिन बाँझो, वनजङ्गल, झाडी, चरन र खर्कका रूपमा छ । यसले के देखाउँछ भने मानवभन्दा वन्यजन्तुको बास र चरन क्षेत्र बढी छ । यति हुँदाहुँदै पनि वन्यजन्तु आफ्नो बास क्षेत्र छोडेर मानवले प्रयोग गरिरहेको खेतीबाली क्षेत्रमा आई बालीनाली सखाप पारिदिने, घरपालुवा जनावर खाइदिने गरेका छन् । घरभित्रै पसेर आक्रमण, सम्पत्ति नष्ट पारिदिने गरेका छन् । प्रतिशोधमा मानवले वन्यजन्तुमाथि आक्रमण गरी घाइते बनाइदिन्छन्
ऊर्जामार्फत समृद्धि
मुलुक ऊर्जामा आत्मनिर्भरताको नजिक पुगेको छ । स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा नेपालले गरेको प्रगति दक्षिण एसियाली देशको तुलनामा अब्बल छ । आमउपभोक्तालाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा भने अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन । सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै हुँदाहुँदै पनि स्वदेशमा खपत हुन नसकी बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने दिशामा मुलुक अगाडि बढेको सुखद अवस्था छ । लोडसेडिङको अन्त्य, भारतमा विद्युत् निर्यात तथा केही ठुला आयोजना अगाडि बढाइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाह गर्न गम्भीर हुनुपर्ने छ । बर्सातमा विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि हिजोआज नै पटक पटक बिजुली काटिने समस्या न
सामाजिक सुरक्षाको आयाम
नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको लामो विगत छैन तर योजना निन्तर विस्तार हुँदै छ । अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई समेत आबद्ध गराउने कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई २०८० साल वैशाख १ देखि कोषमा समेट्ने गरी गत मङ्सिरमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको थियो । यसअघि गत चैतमा कोषको सो योजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र विदेशमै स्वरोजगार भएका करिब साढे दुई लाख श्रमिक समेटिइसकेका छन् । मर्यादित जीवनको अ
सुकुमवासीको स्थायी समाधान
नेपालमा पञ्चायत कालदेखि नै भूमिहीन, सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण जारी रहे पनि भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधानभन्दा झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । मुलुकमा आजसम्म भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्न धेरै आयोग बनाइए । पञ्चायतकालमा पनि भूमिहीनका नाममा जग्गा दर्ता गर्नलाई आयोग पटक–पटक गठन भए । उच्चस्तरीय आयोगहरू, भूमि समस्या समाधान आयोग, भूमिहीनलाई बसोबास गराउन बसोबास आयोग पनि गठन भएकै हुन् । बहुदल प्राप्तिपछि चौधौँ शृङ्खलाको सुकुमवासी
अर्थतन्त्र निर्माणको समय
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले विभिन्न सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा अहिले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्नबाट रोकिएको छ । मूलभूत परिसूचकले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहेको तर अझै सुधारका दिशामा जान अग्रसर हुनुपर्ने देखाएका छन् तर पनि बजार चलायमान हुन सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु भने अहिलेको गम्भीर विषय नै हो । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विभिन्न निकायसँग छलफल गरेको छ । सरकारको वित्तीय नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएका समयानुकूल मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतका क्षेत्रमा सुधारले झन्डै नौ महि
विधायिकी कार्यव्यवहार
लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्। वर्तमान संविधानबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर संसद्मा पठाएका हुन्छन् र तिनै प्रतिनिधिमार्फत त्यो सत्ता प्रयोग हुन्छ। यसर्थ संसद् जनताको विश्वास, आशा, भरोसाको केन्द्र हो। त्यो संसद्ले मुलुक सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने, सरकारको निगरानी र परीक्षण गर्ने, सरकार गठन र विघटन गर्ने तथा वित्तीय नियन्त्रण गर्ने परम्परागत शास्त्रीय मात्र नभई संवैधानिक मान्यता छ। संसद्ले राष्ट्र« र जनतासँग सम्बन्धित विषय, विकास निर्माण, सुशासनसँग सम्बन्धित सवालहरूमा मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ। य
युवा राष्ट्रकै भविष्य
युवा अदम्य शक्ति र साहसका पुञ्ज हुन् । ती देशका आशा र भरोसा हुन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्तिसमेत हुन् तर त्यस्ता नेपाली युवा आफैँ अन्योलमा छन् । युवाको अपार ऊर्जा आत्मसात् गरी व्यवस्थापन र परिचालन गर्दा मुलुकको कायापलट हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले युवामा रहेको ज्ञान, सिप, दक्षता र अनुभव प्रयोग गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र समतामूलक अनि शान्तिपूर्ण समाज निर्माण गर्न केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले २४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उ
स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार
अहिले नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय र छ वटा शैक्षिक वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । ती ११ विश्वविद्यालय मातहत एक हजार ४४० वटा क्याम्पस छन् तर पनि यहाँ आफूले खोजेको, रोजेको अध्ययन सुविधा भएन, विषय क्षेत्र, ज्ञान, सिप तथा रोजगारको अवसर भएन भनी विदेशमा अध्ययन गर्न जाने र उतै बस्ने युवकयुवतीको सङ्ख्या बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । मुलुकमा सञ्चित विदेशी मुद्राको ठुलै अंश विद्यार्थीले नै विदेश लगिरहेका छन् । मुलुक बनाउने युवा पुस्ता राम्रो शिक्षाका लागि विदेश जानु नकारात्मक कुरा होइन तर स्वदेशमै राम्रो भविष्यको विश्वास सिर्जना हुन नसकेर उतै पढ्ने, उतै रमाउने सोचबाट युवाशक्ति पलायन हुनु देशको नकारात्मक भविष्यको सङ्केत हो । नैराश्यको यो विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्यका निम्ति मुलुकको शिक्षा नीति, प्रणाली र कार्यक्रममा सामयिक सुधार अत्यन्त आवश्यक भएको छ ।
कानुन निर्माणमा विलम्ब
विगतमा केन्द्रीकृत राज्यशक्तिको प्रयोग तीन तहबाट हुने गरी अधिकार बाँडफाँट, राज्यको स्रोतसाधन कुनै वर्ग, समुदायमा केन्द्रित हुन नदिई सबैको समान अवसर र पहुँच स्थापना गर्ने आदर्श विसं २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै विकासका लाभमार्फत समृद्ध बनाउन सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाइएको छ । संविधान कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बित्न लागेको छ तर अझै सङ्घीयता कार्यान्वयनका मूल विषयसँग
जलप्रकोपप्रति सतर्कता
देशका विभिन्न स्थानमा सोमबार रातिदेखि भएको अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरो र डुबानलगायत प्राकृतिक विपत्को सामना गर्नु परिरहेको छ । सोमबार र मङ्गलबार देशका विभिन्न भागमा १४ वटा बाढीपहिरोजन्य घटनामा परेर दुई जनाको ज्यान गयो भने सात जना बेपत्ता भएका छन् । वैशाखयता बाढीपहिरोलगायतका घटनामा परेर १३० जनाको ज्यान गइसकेको छ, ३४ जना बेपत्ता भएका छन् । चार हजार ६३१ घरपरिवार प्रभावित बनेका छन् । पशुधन, खेतबारी र अन्नबालीमा भए
सुरुङ पूर्वाधारको तयारी
विक्रम संवत् १९७४ मै बारा र मकवानपुरको सिमानामा पर्ने चुरियामाई मन्दिरसँगै रहेको चुरे पहाड छेडेर नेपालमा पहिलो सुरुङ मार्ग बनाइएको थियो । सिभिल इन्जिनियर बिग्रेडियर जनरल डिल्लीजङ्ग थापाको डिजाइनमा त्यो सुरुङ मार्ग बनाइएको एक शताब्दी बितिसके पनि अरू सुरुङ मार्ग बनाउने क्षमता बढाइएन तर अब चाहिँ नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग तयार हुँदै छ । चार वर्षअघि २०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास गरिएको यो सुरुङ मार्गको सहायक सुरुङ (आपत्कालीन उद्धार सुरुङ) सोमबार छि
माओवादीको रूपान्तरण
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले तीनमहिने कार्ययोजना घोषणा गरेको छ। पार्टीले यसलाई ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’ नाम दिएको छ। गत बुधबारबाट सुरु भई आइतबार सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन गर्नुका साथै ‘विशेष रूपान्तरण’ अभियान घोषणा गरेको हो। उक्त अभियानमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि सबै केन्द्रीय सदस्यले देशका प्रत्येक वडामा पुगेर जनताका
त्रिविको जनशक्ति अभाव
मुलुकको जेठो, विश्वस्तरीय गुणस्तर मापनमा उकालो यात्रा गरिरहेको दाबी गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा अध्यापक र कर्मचारीको खडेरी पर्दै गएको छ । तर प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने त्रिवि सेवा आयोग नै एक वर्षदेखि अध्यक्षविहीन छ । गत वर्षको साउन १८ देखि रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्ति प्रव्रिmयाको किटानी बन्दोबस्त छ तर सेवा आयोग नेतृत्वको आवश्यकता र महत्ताको गाम्भीर्यमा राजनीतिक खेलाँचीको निरन्तरता रहँदा आयोगले काम गर्न सकिरहेको छै
राजस्वप्रति गम्भीर अपराध
नेपालको सबैभन्दा कडा सुरक्षा तथा भन्सार निगरानी रहेको मानिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै राजस्वप्रति ठुला अपराधका घटना बाहिरिएका छन् । क्विन्टलका क्विन्टल अवैध सुन चोरी पैठारी हुन्छ । तस्करी रोकिँदैन । यसले भारतसितका खुला सिमानातर्फबाट तस्करी होला भन्ने अनुमान लगाउन असजिलो हुँदैन । नेपाल–भारतबिचको खुला सीमाको दुरुपयोग अनेक तवरले भइरहेको हुन्छ । यसै मेसोमा जुत्ताचप्पलको तस्करीबाट मात्रै राज्यले वार्षिक १० अर्ब रुपियाँ राजस्व गुमाउनु परेको जा
क्यान्सर उपचारमा सकस
नसर्ने प्रकृतिका रोगमध्ये क्यान्सर एउटा डरलाग्दो रोग हो । क्यान्सर ढिलो गरी पत्ता लागे उपचार नै हुन कठिन हुने । सुरुवाती अवस्थामा नै पत्ता लगाई उपचार गर्न सके पूर्ण रूपमा निको हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन् । शरीरका अङ्गहरूको स–साना एकाइ अर्थात् कोषहरूमा लाग्ने रोग क्यान्सरको उपचारमा रेडियोथेरापी (सेकाइ), शल्यक्रिया (सर्जरी) र किमोथेरापी उपचार पद्धति प्रयोग हुन्छ । रेडियोथेरापीमा उच्चतम शक्तिको एक्स रे (विकिरण) प्रयोग हुन्छ । विश्वमा लामो स
स्वनिर्भर विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षाका लागि पनि बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा छ । कुनै बेला राज्यको पूर्ण लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकछत्र भूमिका र योगदान थियो उच्च शिक्षामा । अहिले ११ वटा विश्वविद्यालय र छ वटा शैक्षिक वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । ती सबैबाट उत्पादित जनशक्तिले मुलुकको समग्र विकासमा योगदान पु-याउन थालेका छन् । विद्यार्थीले उच्च शिक्षास्थल र विषयको छनोट गर्ने अवसर पाएका छन् तर उच्च शिक्षाका १७ वटा संस्था हुँदा पनि पछिल्लो समय यहाँ आफूले खोजेको, रोजेको अध्ययन सुविधा भएन, विषय क्षेत्र र ज्ञान, सि
सूचना प्रविधि निर्यात
मुलुकको काया बदल्नका लागि श्रमशक्तिको पूर्ण परिचालन आवश्यक रहेको नेपालले नीतिगत रूपमै आफ्नो श्रमशक्ति निर्यात गरिरहेको छ । आन्तरिक आवश्यकता नपरेर वा बढी भएर युवा जनशक्ति निर्यात गरिरहेको होइन, रोजगारी सिर्जना गर्न, गराउन नसकेर हो । विप्रेषणका रूपमा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको सजिलो उपाय बनेको छ श्रमिक निर्यात । अझ राज्यलाई युवा दबाबको सामना गर्न नपर्ने उपाय पनि भएको छ यो प्रक्रिया तर यसको दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम अकल्पनीय हुन सक्छ । अब मुलुकको श्रमिक मात्र निर्यात गर्ने देशको पहिचान बदलेर सेवा निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थापित गरिनु खाँचो पर्दो छ । जनशक्ति
डेङ्गु नियन्त्रण
अहिले देशका धेरै जिल्लामा डेङ्गु रोग फैलिइरहेको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गु रोगका सङ्क्रमित बढ्दै छन्। डेङ्गुबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका छ। जेठ तेस्रो सातायता धरानमा डेङ्गु सङ्क्रमणबाट आठ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित छन्। त्यहाँ दैनिक दुई सय जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित भइरहेका छन्। यसै गरी मोरङ जिल्लामा पनि डेङ्गु फैलिँदो छ। गत असार १ गतेदेखि हालसम्म मोरङमा ८६५ जना सङ्क्रमित भइसकेका
सुस्त गौरवका योजना
ठुला आयोजनाको प्रतिफल ठुलै हुन्छ । त्यसैले हुनु पर्छ, राज्यको सबै शक्ति प्रयोग गरेर कुनै पनि अवरोध हुन नदिने गरी मुख्य प्राथमिकतासाथ समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने भनी सरकारले २४ वटा ठुला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दियो । हुन पनि ती आयोजनाले आर्थिक, सामाजिक प्रतिफलका हिसाबले राष्ट्रको मुहार फेर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८०/८१) को अवधिभित्र सक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको काम लक्ष्य अनुसार भएको
ग्यास न्यूनीकरणको सन्देश
सत्तरी प्रतिशत हाराहारीमा खाना पकाउनका लागि परम्परागत ऊर्जास्रोत दाउराको प्रयोग हुने गरेको नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि एलपी ग्यासका सिलिन्डर पुग्न थालेका छन् । जैविक इन्धन अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने नेपाल आयल निगमका अनुसार विगतमा खाना पकाउने ग्यासको खपत वार्षिक रूपमा १० देखि १५ प्रतिशत दरले बढ्ने गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो इन्धनको खपत घटेको छ । खपत घटेका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब सात अर्ब रुपियाँ जोगियो । ग्यास आयात गर्नु नपर्दा मुलुकको वैदेशिक मुद्रा जोगिएको सुन्दा खुसी लागे पनि यसको मुख्य कारण चिन्ताजनक छ । मुलुकमा आर्थिक ग
सुशासनप्रति कांग्रेस प्रतिबद्धता
नेपाली कांग्रेसले सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई समर्थन गरेको छ । साउन २ देखि आठ दिन चलेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कुनै पनि दोषी नउम्किऊन् र कोही निर्दोष नफसून् भन्ने पार्टीको नीति सार्वजनिक गरेको छ। सत्तारूढ सो पार्टीले भ्रष्टाचार र सुशासनको क्षेत्रमा १३ बुँदाको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता अगाडि सारेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरी पारदर्शी अभ्यास थालेको कांग्रेसको यो बैठक स्वयम्मा ऐतिहासिक हुने देखिन्छ । बैठकले सङ्गठन सञ्चालनका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ नै, थप जनसरोकारका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निजामती ऐनको प्रतीक्षा
सङ्घीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अहिलेसम्म पारित हुन नसक्दा निजामती कर्मचारीको खटनपटन, सेवासुविधा, सरुवा बढुवालगायत विषयमा बेथिति मौलाएको छ । सरकारले केही वर्षअघि नै यो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरी सम्बन्धित राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट समेत पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो तर राजनीतिक दलबिच विधेयकका केही विषयमा सहमति हुन नसक्दा सरकारले संसदीय प्रव्रिmयाबाट फिर्ता गरेको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी गत चैत १० गते रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विधेयक अहिले टुङ्गोमा पु¥याउने प्रयास भएको छ । गत वैशाखमा सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधेयकको मस्यौदामा नमिलेका कतिपय विषय सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी टुङ्ग्याउन सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले मस्यौदामा छलफल गरी टुङ्ग्याउन लागेको हो । विधेयकमा २०७६ मा समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई सङ्घमा नै आउन पाउने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने, कर्मचारी युनियन कति रहने, कर्मचारीको उमेर हद, बढुवा, नियुक्तिको प्रतिस्पर्धा, खटनपटन आदि विषयमा विवाद थिए । कतिपय विवादको टुङ्गो लागिसकेको छ । अहिले खास गरी प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घ अन्तर्गतको रहने कि प्रदेशको रहने, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश अन्तर्गत रहने कि सङ्घ अन्तर्गत भन्ने विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बन्दै आएको छ । यो विषयमा सत्ता गठबन्धनकै दलबिच मतभेद कायम छ । गठबन्धनमा सहमति नभएकै कारण अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि पनि विधेयक अड्किएको हो । विधेयकका पेचिला विवादसँगै पहिला स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको छुट्टै ऐन रहेकोमा अहिले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत ऐन निर्माणको तयारीलगायत विषयमा सहजीकरण समितिले राजनीतिक नेतृत्वमा छलफल गरिरहेको बताइएको छ । मन्त्रालयले रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनुअघि नै विधेयकको मस्यौदामा हाल सङ्घमा भएको निजामती कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्थालाई हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने, हाल कायम भएको कर्मचारी अवकाश उमेर हद ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष बनाइने, निश्चित समय प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा गरेपछि मात्र तह बढुवा हुनेलगायत नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । यी प्रस्ताव समयोचित नै देखिन्छन्, विवाद गर्नुपर्ने विषय छैनन् । संविधानको धारा २३२ को (१) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध टुटाउन नहुने एउटा तर्क छ । अर्को तर्क मुलुक सङ्घीयतामा गएकाले कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटन अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी नेतृत्वको सम्बन्ध सङ्घबाट स्वतन्त्र रहने वा सम्बन्धित रहने विषय पेचिलो हुँदै हो । अहिले नै सङ्घ र प्रदेश सरकारबिच अधिकार र समन्वयनका विषयमा असमझदारी देखिएको सन्दर्भलाई समेत हेरेर संविधानको मर्म अनुरूपको प्रबन्ध गरिनु आवश्यक छ । सहजीकरण समितिले निकाल्ने उपायकै आधारमा मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको समेत परामर्श लिएर मन्त्रीपरिषद् हुँदै मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने छ । यो प्रव्रिmयालाई अब राजनीतिक दाउपेच वा अन्य स्वार्थको बन्धक बनाइनु हुँदैन । सात वर्षसम्म प्रशासनिक सङ्घीयता सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा समग्र कर्मचारी प्रशासन नै कमजोर बन्दै गएको छ । माग, दबाब र प्रभावका आधारमा स्थायी सरकारका कर्मचारीलाई परिचालन गरिँदा प्रभावकारी नतिजा हात लाग्दैन । पारदर्शी, जिम्मेवार र दायित्वपूर्ण प्रशासनले नै चुस्त सेवा प्रवाह गर्न सक्छ । योग्यता, परीक्षा प्रणाली, बौद्धिकता र दक्षताको सम्मान हुने प्रणाली अपेक्षित छ । सुविधा र अवसर कर्मचारीलाई मानसिक रूपले नै परिचालन गर्ने औजार हुन् । सुविधा र अवसर उच्च तहका लागि मात्र होइन, प्रत्यक्ष सेवाग्राहीसँग सम्पर्कमा रहने तल्लो तहका कर्मचारीका लागि पनि सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । विगतमा कानुन वा नियमावली आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार बनाइने र आफ्नो नाफा नोक्सानमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले धेरै कर्मचारी मारमा परेका छन् । स्पष्ट प्रबन्धसहितको ऐनका आधारमा कर्मचारीलाई ढुक्क भएर सेवा प्रवाह र वृत्ति विकास सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । जिम्मेवार र जवाफदेही भएर दलहरू र सरकारले यो विधेयकलाई छिटो पार लगाउनु पर्छ, लामो समय अन्योलमा राख्नु हुन्न ।
