मुलुकको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न समग्र शिक्षा प्रणालीमै समयानुकूल परिमार्जन गरिँदै आएको छ । निकै समयअघिदेखि मुलुकको वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइन्छ । पहिले १० कक्षासम्मको शिक्षालाई विद्यालयीय शिक्षा मानिन्थ्यो । विसं १९९० देखि नेपालमै प्रारम्भ भएको विद्यालय उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (एसएलसी) प्रणाली निकै कष्टसाध्य भएका कारण विद्यार्थीका लागि यो परीक्षालाई ‘फलामे ढोका’ पार गर्नुसरह मानिन्थ्यो । विसं २०७२ सम्म (लगातार ८३ वर्ष एसएलसी परीक्षा सञ्चालन भए पनि २०७२ सालमा आएर अक्षराङ्कन (लेटर ग्रेडिङ) प्रणाली प्रारम्भ भएको हो । अक्षराङ्कन प्रणालीलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) नामकरण गरी नयाँ प्रणाली अनुरूप सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सरकारले १२ कक्षासम्मलाई विद्यालयस्तरको शिक्षा मानेको भए पनि १० कक्षाको अन्तिम परीक्षामा राम्रो ‘ग्रेड’ प्राप्त गर्नेले कक्षा ११ मा रोजे अनुसारको विषयमा पढ्न पाउने भएकाले एसइईलाई अझै पनि निकै महत्वपूर्ण खुट्किलो मानिँदै आएको हो ।
त्यसो त एसएलसी परीक्षा प्रणाली रहुञ्जेल यसको महत्व निकै थियो । कुन श्रेणीमा उत्तीर्ण भयो, कति नम्बर ल्यायो, बोर्ड टप कुन विद्यालयको कसले ग¥यो, जम्मा कति प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्णदेखि प्रतिशतलगायतका कुरामा निकै महत्व रहन्थ्यो । उच्च श्रेणी तथा राम्रो नम्बर ल्याउने आश गरेकाहरूले सो अनुरूप नआउँदा र उत्तीर्ण हुने अपेक्षा राखेकाहरू अनुत्तीर्ण हुँदा निकै दुःखी हुनुका साथै आत्महत्यासम्म गरेका दुःखद घटनासमेत हुने गर्थे । ग्रेडिङ प्रणालीमा गएपछि ‘कोही अनुत्तीर्ण नहुने’ भएकाले यस्तो समस्या क्रमशः हटेको देखिन्छ । यद्यपि ग्रेडिङमा राम्रो गर्नुपर्ने दबाब भने स्वाभाविक रूपमा कायमै छ ।
मुलुकभर कक्षा १० सम्म पढाइ हुने करिब आठ हजार विद्यालय र कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गरिरहेका करिब चार हजार गरी १२ हजार माध्यमिक तहसम्म पढाइ हुने विद्यालय सञ्चालनमा छन् । केही अघिसम्म कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक तह मानिँदै आएको थियो । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन, २०४६ जारी गरिएसँगै २०४८ सालमा बोर्ड गठन गरिएर २०५० देखि कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न थालिएको थियो । शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको आठौँ संशोधनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई खारेज गरेपछि माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड’ मा केन्द्रित छ ।
बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) बिहीबारदेखि सुरु गरेको छ । परीक्षामा मुलुकभरबाट पाँच लाख चार हजार ४१४ परीक्षार्थी उत्साहपूर्वक सहभागी भएको बोर्डले जनाएको छ । जस अनुसार सबैभन्दा बढी परीक्षार्थी काठमाडौँका ३८ हजार ८१३ जना छन् । जापानबाट समेत २३ जना विद्यार्थी सहभागी छन् । परीक्षामा छात्रछात्राको सङ्ख्या भने बराबरी जस्तै देखिएको छ । परीक्षाका लागि मुलुकभर दुई हजार ६४ वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । यस पटक नेपाली भाषामा पढाइ सञ्चालन गरिरहेको जापानमा पनि एउटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको बोर्डले स्पष्ट पारेको छ । त्यसो त विदेशमा केन्द्र राखिएको यो नै पहिलो पटक भने होइन । यसभन्दा पहिले हङकङमा पनि केन्द्र राखिसकिएको थियो । विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीका छोराछोरीले मातृभाषामा लेख्न पढ्न भुल्दै गएका कारण उनीहरूलाई मातृभाषामा अध्यापन गराउने विद्यालय सञ्चालन गरिएका मुलुकमा केन्द्र स्थापना गर्न सकिने नियमा अनुसार जापानमा केन्द्र राखिएको हो ।
परीक्षा प्रणालीमा गरिँदै आएको सुधार अनुसार यस पटक परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्कलाई आठ ग्रेडमा विभाजन गरेर नतिजा प्रकाशन गरिने भएको छ । गत वर्षसम्म नौ ग्रेडमा नतिजा प्रकाशन गर्ने गरिएको थियो । परीक्षार्थीले हरेक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत र आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ ४० प्रतिशत ल्याउनैपर्ने हुन्छ । दुई विषयसम्म राम्रो ग्रेड नल्याएकालाई ग्रेड वृद्धिको मौका परीक्षाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यस वर्षदेखि परीक्षा सञ्चालन हुने सात वटै विषयमा २५ अङ्कको आन्तरिक मूल्याङ्कन हुने छ भने ७५ अङ्कको सैद्धान्तिक परीक्षा हुने छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७८ जारी गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनै पर्छ । मुलुकको समृद्धिका लागि शैक्षिक क्षेत्र सुधारको विशेष महत्वबोध गर्दै दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने खुट्किलोका रूपमा माध्यमिक शिक्षालाई गुणस्तयुक्त बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ ।
