बालबालिका भनेका परिवारको खुसी मात्र नभएर देशको भविष्य हुन् । उनीहरूको लालनपालन र समयोचित शिक्षामा अभिभावकले जीवन समर्पित गरिरहेका हुन्छन् । राज्यका तर्फबाट पनि बालबालिकाको लालनपालन र शिक्षाका लागि छुट्टै कानुन बनाएर विशेष सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरिँदै आएको छ । विभिन्न मुलुकमा बालबालिकाको उमेरसम्बन्धी आआफ्नै व्यवस्था भए अनुसार हामीकहाँ भने बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्षभन्दा मुनिकालाई बालबालिका मानेको छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्याको करिब ४० प्रतिशत यो उमेर समूहमा रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख पाइन्छ । यो उमेर समूहका बालबालिकाले कानुनले अपराध ठहर हुने कुनै कार्य गरेमा पनि ‘बालबिज्याइँ’ का रूपमा हेरिने र छुट्टै किसिमको सुनुवाइ हुने कानुनी प्रावधान विद्यमान छ । बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको संवैधानिक हक हुनुका साथै बाल अनुकूल न्यायको हकसमेत हुने संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । सन् १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट जारी भएको बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेर पक्ष राष्ट्रसमेत बनेको नेपालमा बर्सेनि ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिका हराउने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनुले अभिभावक एवं राज्य पक्ष कर्तव्यविमुख भएका हुन् कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मात्र चार हजारभन्दा बढी बालबालिका हराएका छन् । हराउनेमा सबैभन्दा बढी १० देखि १३ वर्षका बालक र १३ देखि १८ वर्षका बालिका छन् । बालबालिका हराएको पछिल्लो सात वर्षको प्रहरीको तथ्याङ्कलाई हेर्दा मुलुकभरबाट ६५ हजार ५५४ बालबालिका हराएकामा एक तिहाइ फेला परे पनि ४२ हजार ८९२ बालबालिका फेला परेका छैनन् । यद्यपि पछिल्लो आठ महिनामा हराएका चार हजार १४२ जनामध्ये तीन हजार ५३५ जना फेला परेका छन् तर ६०७ जना बालबालिकाको अवस्था अज्ञात रहेको बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रले जानकारी दिएको छ । कलिलो उमेरका बालबालिकाले लहडबाजीमा अथवा लोभलालच र बहकाउमा परेर अभिभावक तथा घर छोडेर हिँड्नु सामान्य कुरा हो तर त्यसरी हिँडेका बालबालिका फेला नपर्नुलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित निकायबाट सङ्कलित तथ्याङ्क अनुसार मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी बालबालिका हराउने गरेका छन् । खुला सिमानाका कारण घर छोडेर हिँडेका धेरै जसो बालबालिका भारत छिर्ने र उतै हराउने गरेको आकलन गरिए पनि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट बालबालिका हराउने गरेको तथ्याङ्क पनि हाराहारीकै हुनुले यसैलाई मात्र कारण मान्न सकिने अवस्था छैन । बालबालिकाले घर छाड्नुको मुख्य कारण पारिवारिक विखण्डन हो । परिवारमा बाबुआमा मादक पदार्थ सेवन गर्नेे, झैझगडा गर्ने, बाबु वा आमाले दोस्रो विवाह गर्ने, खानलाउनको दुःख, बाबुआमा नै वैदेशिक रोजगारीमा गएर छोराछोरीको हेरचाहमा कमी जस्ता कारणले उनीहरू विरक्तिएर हिँड्ने गरेको खोजतलास समन्वय केन्द्रको विश्लेषण मननीय देखिन्छ । यसरी हराएका कतिपय बालबालिका आफैँ पनि फर्किने गरेका छन् तर हिँडिसकेपछि बाहिरी संसारमा रमाउने, कुलतमा लाग्ने, घरेलु कामदार, होटल रेस्टुरेन्ट तथा गाडीमा सहचालक बन्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको पहुँच बढेसँगै यसले पारेको नकारात्मक असर पनि हो । अपरिचित व्यक्तिसँग चिनापर्ची गर्ने, सम्बन्ध विस्तार गर्ने, पारिवारिक गोप्य विवरण प्रदान गर्ने र ललाइफकाई तथा अपहरणमा पर्ने गरेका कैयौँ उदाहरण छन् । यी तथ्यहरूसँगै पारिवारिक रूपमा अभिभावक र छोराछोरीबिच प्रेमपूर्ण वातावरणको अभाव रहेको कुरालाई पनि देखाउँछ ।
अझ बालिकाको हकमा भने कतिपयलाई यौन पेसामा समेत लगाउने तथा बेचबिखन गर्ने गरेको कहालीलाग्दो स्थिति छ । बालबालिका हराएमा, अपहरणमा परेमा वा अलपत्र अवस्थामा फेला परेमा खोजी र समन्वय गर्न बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र, १०४ नम्बर व्रिmयाशील छ भने यस कार्यमा बाल हेल्पलाइनले पनि सघाउ पु¥याएको छ । यसले गर्दा भेटिने क्रम बढे पनि हराएको सूचना तथा समाचार जारी गरिने तर फेला परेपछि जानकारी नगराउने प्रवृत्तिका कारण हराउनेको सङ्ख्या धेरै देखिएको सरोकारवाला सङ्घ संस्थाको भनाइ आउनु जायज देखिन्छ । बालबालिकाले घर छोडेर हिँड्ने अवस्था आउन नदिन अभिभावक, विद्यालय, आफन्त र छरछिमेकी सबैले दायित्वबोध गर्न आवश्यक छ । बालबालिकालाई असल संस्कार, शिक्षा र संरक्षण आवश्यक हुने कुरालाई मनन गरेर पारिवारिक र सामाजिक वातावरणलाई बालमैत्री बनाउन अपरिहार्य देखिन्छ । यसका साथै राज्यले गर्नुपर्ने कानुनी संरक्षणसहितको दायित्वबोध र जिम्मेवारी पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
