प्रत्येक नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकका रूपमा स्थापित शिक्षासम्बन्धी हकबाट कुनै पनि बालबालिका वञ्चित नहोऊ भन्ने उद्देश्यसाथ सरकारले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार मुलुकको कुल साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत मात्र देखिनुले अझै पनि आधारभूत शिक्षाको पहुँचबाट बाहिरै रहेको २३.८ प्रतिशतलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न बाँकी नै रहेको देखिन आउँछ । यसमा पनि महिला साक्षरता दर ६९.४ र पुरुषको ८३.६ प्रतिशत हुनुले शिक्षामा समान पहुँच पुग्न नसकेकोसमेत स्पष्ट हुन आउँछ । मुलुकको योजनागत विकासमा निकै महत्वका साथ हेरिएको १५ औँ योजनाको समीक्षा अवधिमा आइपुग्दा यसले राखेको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि रहेको शिक्षाविद्को भनाइ पनि उत्तिकै मननीय देखिन्छ । यद्यपि विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणका कारण पनि शैक्षिक क्षेत्रमा निकै ठुलो प्रभाव परेको जगजाहेर छ ।
सरकारले मुलुकको साक्षरता दरलाई शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसाथ केही वर्षअघिदेखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । वैशाख २ गते आइतबारदेखि मुलुकभर एकसाथ प्रारम्भ गरिएको भर्ना अभियानमा ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता : गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने मूल नाराका साथ राज्य संयन्त्रदेखि अभिभावकसम्मलाई परिचालन गरिएको छ । भर्ना अभियानको पहिलो दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले अभियान सफल बनाउन स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको उपस्थितिमा भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको अन्तर्क्रियामा स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख, एकाइ प्रमुख, नगरपालिका महासङ्घ एवं गाउँपालिका महासङ्घलाई समेत भर्ना अभियानमा लागिपर्न अनुरोध गरिएको हो ।
अभियानलाई सफल पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधानप्रदत्त एवं जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानको अगुवाइ स्थानीय तहले गर्ने भएकाले मन्त्रालयले सबै किसिमको सहयोग उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । अभियान अन्तर्गत चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ मा करिब छ लाख नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुने अनुमान गरिएको छ । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका अनुसार ती बालबालिकामध्ये प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको अनुभव हासिल गरेका बालबालिका करिब ७० प्रतिशत छन् । यसमा पनि पाँच वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकाको सङ्ख्या पाँच लाख ८२ हजार छ । विद्यालय जाने उमेर पूरा भएर पनि विविध कारणले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या दुई लाख १३ हजार भएकाले यो सङ्ख्यालाई पुनः विद्यालयमा भित्र्याउने अभियानको लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको हो ।
भर्ना अभियानसँगै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार आवश्यक छ । निजी विद्यालयतर्फको बढ्दो आकर्षणलाई निरुत्साहित गर्न पनि यस किसिमका अभियान सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव हुने तर सोही स्थानको निजी विद्यालयमा भने भरिभराउ हुनुमा शिक्षण सिकाइका अतिरिक्त अन्य धेरै कारण हुन सक्छन् । सरकारले बालविकासदेखि नै विद्यार्थी भर्ना गरेर दिवा खाजादेखि आधारभूत शैक्षिक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउन थालेपछि केही हदसम्म भर्नादरमा सुधार आउन थालेको हो । मूल कुरा त शैक्षिक गुणस्तरमै ठोक्किन्छ । सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा सुधार गर्न अब ढिला गर्नु हुन्न । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग मन्त्री श्रेष्ठले भर्चुअल अन्तर्क्रिया गर्नुभएर विद्यालयका शिक्षकका समस्या बुझ्ने कार्यसमेत प्रारम्भ गर्नुभएर समस्याको पहिचान गर्नुले उहाँ पक्कै पनि समाधानतर्फ लाग्नुहुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रमा सात लाख १३ हजार विद्यालय उमेर समूहलाई विद्यालयमा ल्याउने गरी देशभर सञ्चालित भर्ना अभियानमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय तह, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हुने स्पष्ट छ । भर्ना अभियानसँगै विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याएर विगतमा हुने गरेको पाठ्यपुस्तक अभावलाई सरकारले बेलैमा सम्बोधन गरेकाले विद्यार्थीमा उत्साह वृद्धि भएको अभिभावकले बताएका छन् । सामुदायिक विद्यालयकेन्द्रित अभियानको ब्यानरसहित घरदैलो कार्यक्रम, अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व लिन समाजका उदारमना सदस्यसँग आह्वान, पोसाक तथा छात्रवृत्ति प्रदान जस्ता कार्यक्रम पनि अभियानमा जोडिएका छन् । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको ‘फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७९’ अनुसार हाल पूर्वप्राथमिक तहको कुल भर्नादर ९४.९ प्रतिशत देखिनुले यस अभियानपछि उल्लेख्य सुधार हुने स्पष्ट छ ।
