गरिबी मापनको अभ्यास

गरिबी विशेषतः अल्पविकसित र विकासशील देशको प्रमुख सामाजिक समस्या हो । गरिबीका कारण विश्वका धेरै जनसङ्ख्या विभिन्न अवसरबाट वञ्चित छन् । जसका कारण देशको आर्थिक सामाजिक विकास प्रभावित भएको छ । अल्पविकसित र विकासशील देशले गरिबी निवारणलाई प्रमुख उद्देश्य राखी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् तर पनि अपेक्षित प्रगति भएको देखिन्न । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९२ मा हरेक वर्षको अक्टोबर १७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस घोषणा गरे अनुसार हरेक वर्ष यो दिनलाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । 

गरिबी एक बहुआयामिक विषय हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार गरिबी भनेको मानवीय अस्तित्वका लागि आवश्यक चयन क्षमताको अभाव र अवसरबाट वञ्चिती हो । विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनका अनुसार गरिबी भनेको मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न सामथ्र्य नभएको अवस्था हो । राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटर्रेसले गरिबी व्यक्तिगत असफलता होइन, यो एक प्रणालीगत असफलता हो– मर्यादा र मानव अधिकारको अस्वीकार हो भनेका छन् । गरिबी निवारण नीति, २०७६ ले गरिबीलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट परिभाषित गरेको छ । निरपेक्ष गरिबी भन्नाले आधारभूत मानवीय आवश्यकताका वस्तु, क्षमता र सेवाबाट विमुख हुने अवस्थामा जीवनयापन गर्न वाध्य भएको स्थितिलाई जनाउने छ । यस अन्तर्गत खाद्य पदार्थ र पोषणको अवस्था, शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइसम्बन्धी आधारभूत सुविधा, आधारभूत स्वास्थ्य, सुरक्षित बासस्थान, शिक्षा र आधारभूत सूचनाको उपलब्धता, आदि पर्छन् । यस्तै, उपभोगको आधारमा गरिबी भन्नाले आव २०६६/६७ को मूल्यमा वार्षिक १९,२६१ भन्दा कम उपभोग गर्ने अवस्थालाई जनाउनेछ । 

नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या उल्लेखनीय नै छ । मुलुकमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) देखि नै गरिबी निवारणलाई विशेष ध्यान दिई कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । आठौँ योजनादेखि गरिबी निवारणलाई विशेष महìव दिई देशभर आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । सरकारले लिएका गरिबी निवारणका नीतिका कारण गरिबीको सङ्ख्यामा केही कमी आएको छ तर अपेक्षाकृत ढङ्गले घट्न भने सकेको छैन । हाल २०.२७ जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।

गरिबी मापन

नेपालमा मौद्रिक गरिबी मापनको कार्य लामो समयदेखि भइरहेको छ । यो एक प्राविधिक विषय हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (साविक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग) ले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित विधि र तरिकाबाट विक्रम संवत् २०५२/५३ बाट गरिबीमापनको कार्य गर्दै आएको छ । जनताको जीवनस्तर मापनका लागि विश्व बैङ्कले विकास गरेको जीवनस्तर मापन विधि अनुसार गरिने नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणबाट सङ्कलित खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुमा परिवारले गरेको उपभोगको खर्चको आधारमा गरिबी मापन गरिन्छ । आम्दानीको आधारमा गरिबी मापन हाम्रो जस्ता विकासशील देशमा वस्तुपरक नहुने भएकाले आम्दानीको साटो उपभोग अर्थात् खर्चका आधारमा गरिबी मापन गरिन्छ । हाम्रो जस्ता अन्य देशमा समेत यही विधिको प्रयोगबाट गरिबी मापनको कार्य हुँदै आएको छ । सर्वेक्षणबाट जिल्ला र स्थानीय तहको गरिबी अनुमान सिधैँ गर्न नसकिने भएकाले सर्वेक्षण र गणना वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी लघु क्षेत्र अनुमान विधिबाट जिल्ला र स्थानीय तहको गरिबी अनुमान गर्ने गरिन्छ ।

नेपाल सरकारले गरिब परिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण कार्यक्रममा पनि मौद्रिक गरिबी मापनको विधिलाई नै मुख्य आधार बनाएको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि मौद्रिक गरिबी मापनबाहेक बहुआयामिक गरिबी मापन पनि गर्ने गरिएको छ ।

लागत विधिको प्रयोग

नेपालमा जनताको जीवनस्तर मापन गरी देशमा गरिबीको अवस्था थाहा पाउन घरपरिवारको समृद्धिसँग सम्बन्धित घरपरिवारको उपभोग, आय, आवास तथा सुविधाको उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बचत तथा ऋण, विप्रेषण सेवा, सुविधामा पहुँच, आदि विषय समावेश गरिएको बहुविषययुक्त नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण पहिलो पटक २०५२/५३, दोस्रो पटक २०६०/६१, तेस्रो पटक २०६६/६७ र चौथो पटक २०७९/८० मा गरी हालसम्म चार पटक सञ्चालन गरी गरिबीको मापन गरिएको छ । नेपालमा मौद्रिक गरिबी मापन गर्न आधारभूत आवश्यकताको लागत विधिको प्रयोग गरिन्छ । यस विधिमा सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्तिलाई न्यूनतम जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक खाद्य वस्तुको खर्च अनुमान गरिन्छ । यसको आधारमा शिक्षा, आवास, मनोरञ्जनलगायतका आवश्यक गैरखाद्य खर्चको अनुमान निकालिन्छ ।

खाद्य र गैरखाद्य खर्चको अनुमान जोडी गरिबीको रेखा निर्धारण गरिन्छ । यसरी निर्धारण गरिएको गरिबीको रेखाभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिब मानिन्छ भने रेखाको बराबार र बढी खर्च गर्नेलाई गरिब मानिँदैन । वस्तु उपभोगको प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुँदै गर्दा खाद्यवस्तुको डालोसमेत समय समयमा परिवर्तन गर्ने गरिएको छ । यस अनुसार गरिबीको रेखा पनि समय समयमा परिवर्तन गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो पटक गरिबी अनुमान गर्दा गरिबीको रेखा ७२,९०८ रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ । यो भनेको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आवश्यक न्यूनतम उपभोग खर्च ७२,९०८ रुपियाँ रहेको छ । कुनै व्यक्तिले वार्षिक यसभन्दा कम खर्च गर्छ भने उसलाई गरिब अन्तर्गत वर्गीकरण गरिन्छ । २०६६/६७ मा यस्तो गरिबीको रेखा १९,२६१ रुपियाँ रहेको थियो । हालको नयाँ गरिबी रेखा अनुसार खाद्य गरिबीको रेखा ३५,०२९ र गैरखाद्य गरिबीको रेखा ३७,८७९ रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ ।

गरिबी रेखामुनिको जनसङ्ख्या 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो गरिबीको नतिजा अनुसार नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ । करिब ६० लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ६४.१६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । सहरी क्षेत्र अन्तर्गत नगरपालिका र ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत गाउँपालिका पर्छन् । गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्याको फैलावट हेर्दा सहरी क्षेत्रमा ६२.८६ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ३७.१४ प्रतिशत छ । लिङ्गत रूपमा हेर्दा पुरुष परिवारमुली भएका घरपरिवारमध्ये २०.२७ प्रतिशत र महिला घरपरिवारमुली भएका मध्ये २०.२८ प्रतिशत घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि छन् । 

गरिबीको विषमता सूचकाङ्क ४५.२ र गरिबीको गहनता १.४८ छ । असमानता मापनका लागि प्रयोग गरिने गिनी सूचकाङ्क ०.३० छ । यसको मान ० भएमा पूर्ण समानता र १ भएमा पूर्ण असमानता मानिन्छ । सहरी क्षेत्रको गिनी सूचकाङ्क ०.३० र ग्रामीण क्षेत्रको ०.२९ छ । ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा उपभोगमा बढी असमानता देखिन्छ ।

बढी गरिबी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत । कोशीमा १७.१९ प्रतिशत, मधेशमा २२.५३ प्रतिशत, बागमतीमा १२.५९ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २४.३५ प्रतिशत र कर्णालीमा २६.६९ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ । राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा रहेको छ । गरिबको जनसङ्ख्याको फैलावट हेर्दा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा रहेको छ । प्रदेशको सहरी र ग्रामीण क्षेत्र अनुसार गरिबीको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ४०.२१ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम काठमाडौँ उपत्यका सहरी क्षेत्रमा ७.३८ प्रतिशत रहेको छ ।

बहुआयामिक गरिबी मापन

पछिल्ला दिनमा गरिबीको मौद्रिक मापनले मात्र यथार्थ अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदैन भनेर बहुआयामिक गरिबी मापनको अभ्यास पनि सुरु गरिएको छ । सन् २०१० मा पहिलो पटक यो मापन बेलायतको अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास अभियान भन्ने संस्थाले प्रकाशन गरेको थियो र तत्पश्चात् नियमित यो कार्य हुँदै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरका १० सूचकका आधारमा बहुआयामिक गरिबी मापन गरिन्छ । नेपालमा हालसम्म दुई पटक राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुआयामिक गरिबी सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो पटक सन् २०२१ मा गरिएको बहुआयामिक गरिबी मापन अनुसार नेपालमा १७.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छ भने बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क ०.०७४ छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बहुआयामिक गरिबी सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा ३९.४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ७ प्रतिशत छ । यस मापनमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट सञ्चालन गरिएको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणको तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ । सन् २०१८ मा पहिलो पटक प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा २८.६ प्रतिशत जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए ।

दिगो विकास लक्ष्य र गरिबी

सन् २०१५ देखि २०३० सम्ममा पूरा गर्ने गरी विश्वव्यापी घोषणा भई कार्यान्वयनमा रहेको दिगो विकास लक्ष्यमा गरिबी निवारणलाई विशेष जोड दिइएको छ । दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये पहिलो लक्ष्यमा सबै प्रकारका गरिबीलाई सबै ठाउँबाट अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस अन्तर्गत सन् २०३० भित्रमा पूरा गर्नुपर्ने सात वटा विभिन्न परिमाणात्मक गन्तव्य निर्धारण गरिएको छ । यसको प्राप्तिमा हाम्रो देशमा पनि प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको छ ।

सरकारले लिएका लक्ष्य प्राप्तिमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्छ । गरिबी निवारण चुनौतीपूर्ण कार्य भएकाले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिनै तहका सरकारले सघन रूपमा गरिब लक्षीत कार्यक्रम समन्वयात्मक ढङ्गले देशभर सञ्चालन गर्नु पर्छ । यसका लागि वैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ ।