द्रुत बस सेवा
काठमाडौंँको रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म द्रुत बस सेवा सुरु गरिएको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर सुरु गरिएको यो सेवा नगरिकका यात्राको दुरी घटाउने र सहज सेवा दिलाउने राज्यको कर्तव्यको नयाँ थालनी हो । दु्रत बस सेवाको नियमित सञ्चालनले हाल करिब दुई घण्टा लाग्ने सार्वजनिक यातायातको दुरी ४५ मिनेटमा झार्ने योजना छ । राजधानीको केन्द्रबिन्दुमा रहेको सिंहदरबारलगायत स्थानमा बिहान यात्रु धेरै आउने र बेलुका निवासमा फर्कने समयमा यातायात
झोलुङ्गे पुल विस्तार
बाबियोका डोरीमा बाँस जोडेर होस् वा काठ तेस्र्याएर खोला वारपार गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ । स्विस सरकारको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा सन् १९६० देखि झोलुङ्गे पुल निर्माण विस्तार हुन थालेयता दस हजारको हाराहारीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् तर अझै खोला तर्दा मान्छे बगेर मरेका घटना देख्न, सुन्न परेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भएका पुल पनि काठ कुहिएर ज्यान खस्ने अवस्थामा रहेको देख्न सकिन्छ । तीव्र बेगका ठाडा खोला वारपार गर्ने त्यतिखेरको उच्च प्रविधि उपाय तुइनबा
अतुलनीय संविधान
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधान सभाको अत्यधिक बहुमतबाट पारित संविधान विक्रम संवत् २०७२ असोज ३ गते संविधान सभामा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको घोषणा भयो । तत्क्षणबाट कार्यान्वयनमा गएको नेपालको संविधान २०७२ ले सदियौँको राजतन्त्र विधिवत् अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । यसले शासकीय प्रणाली मात्र अन्त्य गरेन, एकै पटक सामन्तवादी संरचनाका सांस्कृतिक र आर्थिक प्रणाली कुप्रचलन भत्काए
न्यायमा प्रतिस्पर्धी क्षमता
प्रतिस्पर्धा विसं १९९७ साउन १ गते प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको पालामा एक सनद जारी भयो तर प्रधान न्यायालय स्थापना हुन सात सालको परिवर्तन नै कुर्नु प¥यो। परिवर्तनको अर्को वर्ष नै नेपालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भयो। त्यसभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले नै न्याय निसाफसमेतको कार्य गर्थे। २०१३ देखि सर्वोच्च अदालत गठन अनि न्याय सेवाबाट कार्य हुन थाले। न्यायका सिद्धान्त र काननुसम्मत न्याय सेवा नागरिकले पाउने सुरुवाती चरणदेखि हालसम्म न्याय सेवाला
स्याउले पाएन बजार
कृषि क्षेत्रमा पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्य प्रतिस्पर्धा, जलवायु अनुकूल आत्मनिर्भर एवं निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने निर्धारण गरिएको थियो । कृषिमा आधारित समुदायलाई सेवा र उद्योग क्षेत्रबाट बढी आयआर्जन गर्न सक्ने गरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने अवधारणामा आधारित कृषि विकास रणनीति तय गरियो । नारा बनाइयो, ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, जीवनस्तर उकास्ने, खाद्य/पोषण सुरक्षामा योगदान दिने, खाद्य सम्प्रभुता उन्मुख आत्मनिर्भर, दिगो प्रतिस्पर्धी तथा समावेशी कृषि क्षेत्र’ तर बाजुरा जिल्लाको पूर्वीउत्तर क्षेत्रमा पर्ने हिमाली, जगन्नाथ, बुढीनन्दा र स्वामिकार्तिकमा उत्पादन गरिएको स्याउ अहिले बारीमै थन्किएको छ । यो समाचारले मुलुकको कृषि लक्ष्य, रणनीतिको कार्यान्वयन अवस्था अनि समुदायको जनजीवन र आयविमुख कार्य प्रणालीलाई उदाङ्गो पारेको छ ।
राष्ट्रसङ्घमा नेपाल
द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्यपछि सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्दै राष्ट्रहरूका बिच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेको नेपालले करिब ६८ वर्षमा यो संस्थामार्फत बहुपक्षीय लाभ लिन सकेको छ । सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता हासिल गरेको नेपालले यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत विश्व शान्ति एवं राष्ट्रसङ्घीय चासो बनेका विविध विषयमा आफ्नो गच्छे अनुसारको सक्रिय योगदान पु¥याइरहेको छ । शान्ति मानव जीवन रक्षाका लागि अपरिहार्य छ, शान्ति कायम गर्न जीवन र जगत्सँग सम्बन्धित विषयको सन्तुलन
सुन तस्करलाई कारबाही
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ६० किलो ७१६ ग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा ५० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । हङकङबाट एयर प्यासिफिकको विमान हुँदै गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको १५५ थान ‘ब्रेक सु’ को पोकोभित्र लुकाएर तस्करी भएको सुन साउन ३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । यो तस्करी र त्यससँग जोडिएका अरू घटनाको अनुसन्धान सकेर बुधबार जिल्ला सर
आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा
गत फागुनसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या ५५ लाख २६ हजार ७०४ जना पुगेको थियो । स्वदेशमा गरी खाने उपाय नदेखेर वा नपाएर विदेश गएका नेपाली श्रमिकले खर्बौं रुपियाँ विप्रेषण पठाउने गरेका छन् र त्यो आय मुलुकको अर्थतन्त्र थेग्ने गर्विलो स्रोत बनेको छ । नेपाल सरकारले १११ देशसँग श्रम सम्झौता गरी युवा श्रमशक्ति निर्यात गर्दा बेरोजगारलाई रोजगारी प्राप्त भएको त छ तर ती युवाले कति हण्डर सहनुपरेको छ भनिसाध्य छैन । आफू
असल नेतालाई श्रद्धाञ्जली
असल नेतृत्वमा इमानदारी र सत्य हुनु पर्छ । उसले साहसी र विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्नु पर्छ । नेताहरू भरोसायोग्य र निष्ठावान् हुनु पर्छ । भरोसालायक नहुनेले अरूको भरोसा जित्न सक्दैनन् । चिनियाँ दार्शनिक कन्फुसियसले भनेका छन् – स्पष्ट रूपमा हेर्ने, सुन्दा विवेकी हुने, अभिव्यक्तिमा मिलनसार र इमानदार, आचरणमा सम्मानजनक हुने । रिसाउँदा नकारात्मक परिणामबारे सोच्ने, फाइदा के सही हो भन्ने विचार गर्ने । यी गुण असल मानिसका लागि आवश्यक गुण हुन्, झन् अगुवा (नेता/व्यवस्थापक) का लागि त अपरिहार्य गुण हुन् । हो, यिनै गुणवत्ता राजनीतिज्ञ, संविधान सभा अध्यक्ष एवं विधायक सुवास नेम्वाङ कीर्तिशेष हुनुभयो । परिपक्व, शालीन, समन्वयकारी भरोसायोग्य छवि बनाउनुभएका संविधान सभा अध्यक्ष नेम्वाङको निधनले समकालीन राजनीतिमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ ।
जी–२० को प्रभावकारिता
ठुलो अर्थव्यवस्था भएका विश्वका २० देशको सङ्गठन जी–२० को अठारौँ शिखर सम्मेलन आइतबार भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ। बैठकको पहिलो दिन शनिबार नै ‘नयाँ दिल्ली जी–२० लिडर्स’ घोषणापत्रमा सहमति भएको छ। सदस्यराष्ट्रहरूको बलियो, दीर्घकालीन, सन्तुलित र समावेशी विकासमा केन्द्रित घोषणापत्रमा विकास लक्ष्यमा पुग्न तीव्रता, हरित विकासको सम्झौता, २१ औँ शताब्दीका लागि बहुपक्षीय संस्थाहरू र बहुपक्षवादलाई पुनर्जीवित गर्ने विषय पनि समेटिएका छन्। संस्कृत सूक्ति ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ लाई मूल नारा बनाई ‘एक पृथ्वी, एक परिवार र एक भविष्य’ मा छलफल चलाएको आयोजक भारतले शिखर सम्मेलनमा नेपाललाई भने निम्ता गरेन। यद्यपि यो आर्थिक सङ्गठनमा नेपाल सदस्य छैन, सानो अर्थव्यवस्थाका कारण हु
क्षयरोग उन्मूलनको लक्ष्य
नेपालले सन् २०५० सम्ममा क्षयरोग (टिबी) मुक्त राष्ट्र बन्ने लक्ष्यसहित क्षयरोग पहिचान र उपचार व्यवस्थापनका कार्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रममार्फत सन् १९९६ मा डट्स उपचार विधिलगायत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेका औषधी, नयाँ नयाँ प्रविधि र उपचार व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपालको क्षयरोग निवारण कार्यक्रम नमुनाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रशंसित पनि छ । चौमासिक रूपमा कार्यक्रमहरूको समीक्षा र योजनाबद्ध कार्यक्रमले सन् २०३५ सम्म
बिपी मार्गमा नेपाल
भदौ २४ गतेको मिति–तिथिमा जन्मेका मानिस त धेरै हुन्छन्, तीमध्ये कतिलाई आफ्नै जन्म मितिको हेक्का हुँदैन। केही व्यक्तिको जन्म मिति भने लाखौँ मान्छेले सम्झिरहेका हुन्छन्। हो, त्यस्तै व्यक्ति हुनुहुन्छ विश्वेश्वरप्रसाद (बिपी) कोइराला। मानिसलाई जन्मले होइन कर्मले कालजयी व्यक्तित्वका रूपमा स्मरणीय बनाउने रहेछ। बिपी त्यही कर्मले युगयुगान्तर बाँचिरहनुभएको छ। राणाकालीन नेपालमा शासकीय कोपभाजनमा खेदिएको परिवारमा जन्मी राजनीतिक चेतनामा हुर्कनुभएका बिपी कोइराला (१९७१ भदौ २४–२०३९ साउन ६ ) नेपाली राजनीतिका प्रजातान्त्रिक विचारक, नायक, योद्धा हुनुहुन्छ। अखिल भारतीय कांग्रेस, नेपाली राष्ट्रिय
व्यापारको ऐतिहासिक ढोका
भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि पारवहन सुविधाको अधिकार रहने विश्व व्यवस्था रहे पनि नेपालको यो अधिकार बेलाबेला कुण्ठित हुने गरेको छ । खास गरी तेस्रो मुलुक अर्थात् समुद्रपारबाट वस्तु आयात गर्न भौगोलिक सुगमता र निकटताका कारण नेपाल दक्षिणको छिमेकी भारतका बन्दरगाहमा आश्रित हुनु परेको छ तर परापूर्वकालदेखिको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे पनि भारततर्फको पारवहन सुविधामा कहिलेकाहीँ अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ । नेपालको आन्तरिक मामिला भारतीय रुचि अनुरूप नहुँदा उसको नाकाबन्दीको भुक्तमान भोग्न बाध्य विगतको तितो अनुभव छ । पछिल्लो पटक नेपालको संविधान सभाबाट निर्मित संविधानमा आफ्नो स्वार्थ नमिल्दा नेपालले भोग्नु परेको भारतीय नाकाबन्दी निर्मम थियो । राजनीतिक सङ्व्रmमणकालको जटिल अवस्था, भूकम्प र नाकाबन्दीको त्यो कहालीलाग्दो अवस्थामा नेपाल–चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भयो । नेपाललाई भूपरिवेष्टित अझभन्दा भारतवेष्टितको सकसबाट मुक्त पारिदिएको त्यो ऐतिहासिक सम्झौताको कार्यान्वयन ढिलै भए पनि सुरु भएको छ । भियतनामबाट नेपालका लागि ल्याइएको बेसार बोकेको कन्टेनर बुधबार तातोपानी नाकाबाट भित्रिएसँगै त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको हो । अब नेपालले चीनका बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारिक कारोबार गर्न सक्ने त भयो तर नेपाल–चीन व्यापार विस्तारका लागि सहज र दु्रत यातायात सञ्जाल निर्माणमा प्राथमिकता आवश्यक छ । भूकम्प र त्यसलगत्तैको भारतीय नाकाबन्दीपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पारवहनको विकल्प अपरिहार्य महसुस गरी चीनसँग पहिलो पटक पारवहन सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७२ चैत ८ गते भएको सम्झौताको कार्यविधि २०७५ भदौ २२ मा मात्र टुङ्ग्याइएको थियो । कार्यविधि टुङ्गो लागेको करिब पाँच वर्षपछि मात्र यो कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यो सम्झौताबमोजिम नेपालले चीनका ल्हासा, लान्झाउ, सिगात्से गरी तीन वटा सुक्खा बन्दरगाह र तियान्जेन, लियान्युन्झ्याङ, झाइझिङ र सेन्जेन गरी चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने छ । यद्यपि नेपालले चीनबाहेक तेस्रो मुलुकसँग व्यापारिक कारोबार गर्न सबैभन्दा नजिकका सङ्घाई र तियान्जेन बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउने हो भने पनि ती अहिले प्रयोग भइरहेका भारतीय बन्दरगाहभन्दा तेब्बर–चौबर टाढाका हुन्, तथापि पहिलो अनुभवले नै भियतनामबाट वस्तु ल्याउँदा भारतर्फबाट भन्दा छिटो, कम खर्चिलो र सहज भएको देखाएको छ । आयातकर्ताका अनुसार भियतनामदेखि तियान्जेन बन्दरगाह हुँदै काठमाडौँसम्म आउँदा ११ दिनमै आयात सम्भव भयो, जुन भारत हुँदै आएको भए ४५ दिनसम्म लाग्थ्यो । चीनबाट सामान आयात गर्दा धेरै ठुलो खर्च नलाग्ने, बन्दरगाह शुल्क पनि कम रहेको, कन्टेनर सफा गर्ने शुल्क पनि एकदमै कम, सिलप्याक सामानै ल्याउनुपर्ने बाध्यता नरहेको र ट्रकमा ल्याएर राखेपछि कन्टेनर फिर्ता पठाउने शुल्क तिर्नु नपर्ने अनुभवले नेपाललाई चीनले विश्वास गरेको पुष्टि हुन्छ । खाँचो पर्दाको सहयोगी छिमेकीको यो विश्वास अब दुईपक्षीय व्यापारिक कारोबारका नाका पुनः सञ्चालन अनि सहज यातायात सञ्जाल निर्माण कार्यमार्फत विस्तार नेपालीको अपेक्षा छ । अहिले नेपाल चीनबिच एकातिर सडक सञ्जालको अवस्था राम्रो छैन, अर्कातिर दुरी पनि लामो छ । तातोपानी, केरुङ, कोरला तथा किमाथाङका लगायत नाकातर्फका सडक व्यापारिक प्रयोजनयोग्य बनाइनु आवश्यक छ । सबैभन्दा महìवपूर्ण त चीन नेपाल रेलमार्ग निर्माण अपरिहार्य छ । आफ्नो व्यापारिक कारोबार बढाउन विश्वभर सम्भाव्य मुलुकमा यातायात सञ्जाल फैलाइरहेको चीनले तिब्बतको केरुङमा ल्याउने रेल काठमाडौँसम्मै ल्याउने परिकल्पना साकार पार्न प्रयास आवश्यक छ । नेपाल चीनबिच रेल सेवा जोडिए पारवहन सम्झौताको उल्लेख्य लाभ लिन सकिने छ । नेपालले यो सम्झौताबाट फाइदा लिन रेल–सञ्जालका अतिरिक्त व्यापारिक कारोबारका लागि आवश्यक अन्य सेवा पनि सहज बनाउनुपर्ने छ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमण तय भएको छ । त्यस व्रmममा भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण बन्द गरिएका व्यापारिक नाकाको पुनः सञ्चालन, सडक सुधार र मर्मत एवं रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी सहयोगका विषयमा प्रभावकारी छलफलको परिपक्व तयारी अपेक्षित छ । पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन सुरु गरेको विशेष कन्टेनरमा नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुन सक्ने बेसार राखेर ल्याउनुपर्दा नेपालको उत्पादन अवस्थालाई लज्जास्पद ठान्नु परेको छ तर यसले कमसेकम कृषि वस्तु उत्पादन बढाएर निर्यातको ढोका पनि खोलेको छ । नेपालसँग निर्यातयोग्य वस्तु भए चीन हुँदै मध्य–एसियाली मुलुकसँग व्यापारिक कारोबार गर्न सहज हुने भएको छ । नेपाल भूजडित अवस्थामा पुगेको यो अवस्थाको लाभ लिने जाँगर र आँट आवश्यक छ ।
विद्युत् निर्यातको आधार
नेपालबाट आगामी १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने नेपाल र भारतबिचको समझदारीलाई भारतको सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्ले औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका व्रmममा दुई देशबिचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस विषयमा छिटै दुवै देशका ऊर्जा सचिवले संयुक्त हस्ताक्षर गरेपछि यो समझदारी कार्यान्वयनमा जाने छ । भारत सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा सहज रूपमा लैजान बाटो खुलेको छ । अब नेपाल दीर्घकालीन विद्युत् निर्यातक मुलुकका रूपमा स्थापित हुन सक्ने आधार खडा भएको छ । अहिले नेपालले पटक पटक गरेर भारतीय बजारमा ६३२ मेगावाट बिजुली बेच्ने अनुमति पाएको छ । विभिन्न आयोजनाको बिजुली बिक्री गर्न नेपालले प्रस्ताव गरे पनि भारतले स्वीकार नगर्दा नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भए पनि बजारको अभावमा खेर जाने हो कि भन्ने संशय थियो । नेपालले पहिलो पटक नोभेम्बर २०२१ देखि ३९ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात सुरु गरे पनि हाल दैनिक करिब ४५० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा भारतलाई १० अर्ब ४५ करोड रुपियाँको बिजुली बिक्री गर्यो भने १९ अर्ब ४४ करोड रुपियाँको बिजुली किन्यो । अब किन्नेभन्दा कयौँ गुणा बढी बेच्ने क्षमता बनाउँदा नै नेपालको अपार जलसम्पदामार्फत आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने छ ।नेपालले बङ्गलादेशलाई पनि बिजुली बिव्रmी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । चीनसँग विद्युत् व्यापार अगाडि बढाउने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही सेप्टेम्बरको अन्तिम साता गर्नुहुने चीन भ्रमणमा विद्युत् व्यापारमा जोड दिने बताइएको छ । भारत दस वर्षमा दस हजार मेगावाट नेपाली बिजुली किन्न औपचारिक रूपले तयार भएपछि विद्युत् उत्पादकहरू बजारको सुनिश्चिततामा आश्वस्त हुनु स्वाभाविक छ । आगामी १० वर्षमा भारत, बङ्गलादेश र चीनमा गरी कुल ३० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ कि भन्ने आकलन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले गरेका छन् । बङ्गलादेश र चीनतर्फ विद्युत् निर्यातका सम्भावनालाई साकार पार्न नेपाल सरकार लाग्नु आवश्यक छ । विद्युत् निर्यातको लाभ लिनका लागि बजार देखेर मात्र हुँदैन, कम लागतमा विद्युत् उत्पादनमा तीव्र वृद्धि अनि गुणस्तरीय प्रवाह आवश्यक छ । सन् २०१४ मा नै नेपाल र भारतबिच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । भारतीय कम्पनी गान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने बताए पनि हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । भारतीय कम्पनीले नै तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, एसआर–सिक्स जस्ता आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रव्रिmया अगाडि बढाइएको छ । यस्ता आयोजनाको विकास र निर्माणमा चाहिँ अपेक्षित गति छैन । आयोजना ओगटेर राख्ने अनि माग अनुसार नेपालले विद्युत् उपलब्ध गर्न नसक्ने परिस्थिति किमार्थ सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । फेरि कुनै खास मुलुकसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्दा उसका लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको बिजुली मात्र खरिद गर्ने जस्ता सर्तहरू व्यापक राष्ट्रिय हितमा हुने छैनन् । नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा सरकारको भन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको छ तर निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको अनुमति पाएको छैन । सरकारले विद्युत् आयोजनामा लगानी प्रोत्साहन र आह्वान गरिरहेको छ । लगानीकर्ताले बजार र प्रतिफलको सुनिश्चितता हेर्छन् । भारत र चीनतर्फमा बिजुली व्यापारलाई आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा अब निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली व्यापारको अनुमति दिने कानुनी प्रबन्ध गरिएमा उसले समेत बजार प्रवर्धन गर्न सक्छ । केही समयभित्रै तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्दै छ । मुलुक नियमित आपूर्ति र भरपर्दो बिजुली उत्पादनका लागि ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणतर्फ सोझिँदै छ । अगाडि सारिएका आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् अहिलेकै गतिको औद्योगिकीकरण र घरेलु प्रयोगले निश्चय नै खपत हुन सक्दैन तर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई गति लिन ऊर्जामा नयाँ नीति बनाउनु जरुरी छ । स्वदेशी अर्थतन्त्रको मागलाई पूरा गरेर निर्यात गर्नु अब्बल हुने छ । नेपाली विद्युत् ऊर्जाको ठुलो माग रहेका छिमेकी मुलुकहरू भारत, बङ्गलादेश र चीनमा सहज रूपमा विद्युत् निर्यात गर्न थप पहल आवश्यक छ ।
नेपाली क्रिकेटको आभा
श्रीलङ्काको पलेकेले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा एसिया कप–२०२३ अन्तर्गत सोमबार भारतसँगको क्रिकेटमा नेपालको जित अपेक्षामै थिएन । नेपाल ‘डकवर्थ लुइस’ को नियम (गणितीय सूत्र) अनुसार भारतसँग १० विकेटले पराजित हुँदा पनि नेपाली क्रिकेट टोली र खेलप्रेमीहरू जितको मनोविज्ञानमा रहेका छन् । पहिलो पटक यो प्रतिस्पर्धामा सहभागी नेपालले विश्वको महाशक्ति टिम भारतविरुद्धको पहिलो खेलमा नै साहसिक ब्याटिङ प्रदर्शन गरेर आफ्नो छवि चम्काएको छ । एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल विश्वकै शक्तिशाली टोलीहरू पाकिस्तान र भारतसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सफल हुनु रोमाञ्चित विषय नै हो । अझ भारतसँग खेल्दा पहिलो पालिमै बलियो सामथ्र्य देखाउन सक्नु आफैँमा ऐतिहासिक हो । एसिया कप खेल्ने नेपाली क्रिकेट टोलीको सपना नै थियो । खेलको परिणाम अनुमान अनुरूप नै थियो – विश्व च्याम्पियन भइसकेको, एकदिवसीय क्रिकेटमा एक हजार ३४ खेल खेलेको भारतलाई नेपालले अहिले नै हराउन सक्दैन । राम्रो खेलेर सम्मानजनक हैसियत देखाओस् भन्ने आमनेपाली कामना पूरा गर्यो नेपाली टोलीले । खेलाडीले नेपाल भविष्यमा क्रिकेट शक्ति बन्न सक्ने आभा चम्काएका छन् । गत वैशाखमा घरेलु मैदानमा अपार दर्शकबिच एसिसी प्रिमियर कपको च्याम्पियन बन्दै नेपाल एसिया कपमा चयन भएको हो । कुल १० टिम सहभागी त्यो प्रतियोगितामा युएई, ओमान जस्ता बलिया समूहबिच नेपालले उपाधि जितेको हो । त्यो प्रतियोगिताबाट नेपालले एसिया कपमा खेल्ने पक्का भयो । विश्व क्रिकेटमा चम्किएका भारत र पाकिस्तान छिमेकी देश भए पनि नेपालको पहुँचमा थिएन । द्विपक्षीय शृङ्खलाको पहल हुँदा भारत र पाकिस्तान ‘कमजोर नेपाल’ सँग खेल्न सहमत थिएनन् । यस पटक नेपाल आफ्नै बलबुतामा एसिया कपमा चयन भएर तीसँग प्रतिस्पर्धा गर्यो । नेपालले यी दुवै महाशक्ति समूहलाई हराउन सकेन तर टक्कर दिएर सफल भविष्यको आशावादी बनायो ।वर्षाले प्रभावित प्रतिस्पर्धामा खेल भारतले १० विकेटले जित्यो, मन चाहिँ नेपालले । मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज र हार्दिक पाण्डेलगायतका विश्वस्तरका भारतीय बलरलाई नेपालका नयाँ ब्याट्सम्यानहरू आशिफ शेख, कुशल भुर्तेल, सोमपाल कामीले जसरी सामना गर्नुभयो, त्यो प्रशंसित छ । यो खेलअघि पाकिस्तानसँगको खेलमा नराम्रो हार बेहोरेको नेपाली टोली अर्को विश्वस्तरीय बलिङ आक्रमणमा सोत्तर हुने हो कि भन्ने चिन्तामा नेपाली खेलप्रेमी थिए तर नेपाली खेलाडी त्रसित थिएनन्, निर्भीक रूपले भारतको सामना गरे । यस पटक नेपाली टोलीको प्रदर्शनको प्रशंसा नेपालीले मात्र होइन, भारतीय खेलाडी तथा टिप्पणीकारले समेत गरेका छन् । यस प्रतियोगितापछि क्रिकेट विज्ञहरूले विश्व व्रिmकेटको सर्वोच्च संस्था अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले नेपाललाई बढीभन्दा बढी सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै छन् । नेपालको क्रिकेट लगाव अतुलनीय रहेको भन्दै भारतीय प्रतिष्ठित खेलाडीले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटसँग जोड्न सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइसिसीले पनि नेपाललाई ठुलो सम्भावना बोकेको देशका रूपमा लिएको छ । एसिया कपको प्रभावले अब नेपाली क्रिकेटरहरू विभिन्न देशमा हुने ‘फ्रेञ्चाइज लिग’ मा पुग्ने छन् । यस्तो सकारात्मक धारणा सिर्जना गर्न सफल नेपाली टिम भने अन्तरिक द्वन्द्वबाट पिल्सिइरहेको छ । नेपाल व्रिmकेट सङ्घ (क्यान) नेतृत्व र कार्यशैलीमा पटक पटकका विवादले क्रिकेट जगत् विभाजित मनस्थिति अनि खेलको आयोजना, अभ्यास कार्यमा असर परिरहेको छ । नवपुस्ताका लागि खेल मैदान अनि राष्ट्रिय स्तरका मैदानको अभाव छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि उत्तम खेलाडी उत्पादनको व्यवस्थित तयारी नै छैन । पारस खड्का, शरद भेषवाकर, ज्ञानेन्द्र मल्ल अनि उदीयमान खेलाडीहरूपछि को त ? उपल्लोस्तरको क्रिकेट खेल्न त्यही अनुरूपको स्तरीय तयारी र वातावरण आवश्यक देखिन्छ । नेपालको क्रिकेटमा देखिएका समस्याको मूल कारक ब्यवस्थापकीय पक्ष नै हो र साथै साधन र स्रोत पनि । स्वस्फूर्त उदाएका खेलाडीलाई विदेशमा मौका नजुरे पनि घरेलु मैदानमा समेत नियमित स्तरीय अभ्यास गराइएको छैन । खेलाडीले पाउँदै आएका र घोषित सीमित सेवासुविधा पनि अवरुद्ध छन् । निजी क्षेत्र खेलमा रमाउँछ तर प्रायोजक बनेर कमाउन अग्रसर देखिन्न । यो अवस्थाले नयाँ पुस्तामा खेल्ने जाँगर सिर्जना हुन्न । नेपाली व्रिmकेट टोलीको सम्पत्ति जनसमर्थन मात्र देखिन्छ, उसलाई प्रेरणा, तालिम, प्रोत्साहन र व्यावसायिक भविष्य निर्माणको अवसर खाँचो पर्दो छ । यी समस्याको समाधान गर्नु नेपाल सरकार, क्यान र औद्योगिक प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी हो ।
सुन्ने सरकारको अभ्यास
जनमुखी प्रशासन व्यवस्था प्रवर्धन गर्न सिंहदरबारमा १२ वर्षअगाडि स्थापित ‘हेलो सरकार’ कार्यकक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको छ । सरकारी निकायमा नागरिकले देखे भोगेका सास्ती, भ्रष्टाचार वा बेथितिका सूचना, गुनासा सुन्न र तिनको सम्बोधनका लागि हेलो सरकार कार्यकक्ष स्थापना गरिएको हो । विसं २०६८ मा निर्देशिका बनाएर चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने भनिएको ‘हेलो सरकार’ कहिले सव्रिmय र कहिले शुषुप्त देखिने गरेको थियो । छ महिनाअघि परिमार्जित निर्देशिका अनुसार अब यो संयन्त्र २४ घण्टाका तीन कार्यचव्रmमा विस्तारित एवं सञ्चालन हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकार र जनताबिचको सम्बन्ध थप सुदृढ तुल्याउँदै जनसेवा सबलीकरणका निम्ति यो सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो विश्वास थेग्न अब उक्त कार्यकक्षका कर्मचारी मात्र होइन, समग्र राज्य प्रशासन संयन्त्र जिम्मेवारी र जवाफदेहिता आत्मसात् गरी व्रिmयाशील हुनु आवश्यक छ । कुनै घटना-दुर्घटनाको सूचना दिन, उद्धारको माग गर्न, सार्वजनिक सेवाका विषयमा सुझाव वा गुनासो गर्न, सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति, विसङ्गति वा भ्रष्टाचारका विषयमा नागरिकले उजुरी गर्न अनि त्यसबारे तत्काल सम्बन्धित पक्षबाट सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर सरकारले यो कार्यसंयन्त्र स्थापना गरेको हो । यसको प्रभावकारिताका लागि सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गरे पनि समय क्रममा यसमा कर्मचारी टिकाउन तथा सम्बन्धित पक्षको प्रतिव्रिmया लिई नागरिकलाई जानकारी दिन समस्या हुन थाल्यो । फोन, इमेल, फ्याक्स वा आफैँ उपस्थित भई उजुरी, सुझाव, जानकारी दिनुपर्ने अवस्था थियो । अनि कार्यकक्षबाट फोन वा एसएमएसबाट आएका गुनासो टिप्ने र सम्बन्धित निकायलाई पठाउने काम मात्र हुन थाल्यो । नागरिकका त्यस्ता सूचना वा गुनासोको जवाफ सम्बन्धित निकायले ढिलो दिने वा नदिने पनि देखियो । यो अवस्था हटाउन सरकारले निर्देशिका परिमार्जन गरेर हेलो सरकारलाई चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्नेदेखि कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्नेसम्मको योजना अगाडि बढाएको छ । अब नेपाल टेलिकम र एनसेल मोबाइल सेवा प्रयोग गरी विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट सुझाव वा गुनासा टिपाउन सकिने छ । द्रुत टोलीले गुनासा वा उजुरीको तत्काल सम्बोधन गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त टिमले सम्बन्धित निकायमा पठाइएका गुनासोहरू कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमन गर्नुका साथै गुनासो सम्बोधनका लागि पहल गर्ने छ ।प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा प्राप्त हुनुपर्ने सरकारी सेवा वा न्यायका सवालमा जनताले सरकारसँगै जवाफ खोज्छन् । नागरिकले चुनेको सरकार नै नागरिकका गुनासा र समस्या सुनाउन जाने सजिलो ठाउँ हो । नेपालको विगत सरकार भनेको जनताले छुन छाम्न नहुने, नसक्ने सर्वोच्च शक्तिशाली, रापिलो निकाय भन्ने भाष्यमा चलको थियो तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि त्यो भाष्य फेरिएको छ । सरकार नागरिकको सबभन्दा नजिकको, सजिलो सुन्ने, सुनाउने र काम गराउने ठाउँ बनाउने अभ्यास नेपाली नागरिकले गर्दै छन् । नेपाली राजनीतिक तप्काले यसलाई आत्मसात् गर्दै छ । शासक होइन, जनसेवक बन्ने राजनीति र राज्य व्यवस्था रोजेका नागरिक सार्वजनिक निकायबाट भएको कामकारबाही चित्त नबुझे प्रतिव्रिmया जनाउन सबल र सक्षम छन् । राज्यमा सुशासन हुनुपर्ने उनीहरूको आकाङ्क्षा छ । हो, सरकारले अगाडि बढाएको हेलो सरकार कार्यक्रम सुशासन प्रवर्धनका लागि उपयोगी हुन सक्छ । यसले सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र उत्तरदायी प्रणालीको प्रवर्धन गरी सरकार र राज्य व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गराउँछ । सुशासनले नै सरकार र जनताबिचको सम्बन्ध बलियो बनाउँछ । जनतामा सरकार पनि छ भन्ने अनुभूति गराउन नसके जेजति सेवा प्रवाहमा सुधारका दाबी गरिए पनि नागरिक फिस्स हाँसेर उडाइदिन्छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्दै राज्यको सेवा प्रवाह अभ्यास गरिएको वर्तमान राज्य प्रणालीप्रतिका नागरिक अपेक्षा सकारात्मक छन् । यी अपेक्षाबिच जनताका गुनासो तथा जिज्ञासाको तत्काल उचित सम्बोधन गर्न सकिएन भने जनता र सरकारबिचको दूरी बढ्दै जान सक्छ । हेलो सरकारलाई केन्द्रीयस्तरमा मात्र सीमित नगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसको सञ्जाल विस्तार गरेर ‘सुन्ने सरकार’ प्रमाणित हुनुपर्ने छ । हेलो सरकार हालको हुलाक सेवाका पत्रमञ्जूषा जस्तो मात्र नबनोस् । उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यसम्पादन भएमा मात्र सरकारप्रति जनविश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने बोध प्रशासन संयन्त्रले गर्नु आवश्यक छ । सबैका सबै खाले आवाज सुन्ने सरकार नै सुशासन प्रवर्धनमा नागरिकमैत्री हुन सक्छ । यसले लोकतन्त्रका सही अभ्यासलाई सार्थक बनाउने छ ।
गतिशील अर्थतन्त्रको अपेक्षा
गत आठ महिनामा नेपालमा छ लाख एक हजार ३६० जना विदेशी पर्यटक भित्रिए । पछिल्लो एक महिनामा मात्र ६७ हजार १५३ जना पर्यटक आए । भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक रूपमा सुन्दर मुलुक नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतकै रूपमा मान्न सकिने पर्यटन क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरू पर्यटक आगमन वृद्धिबाट उत्साही छन् । उनीहरू यस वर्ष दस लाख पर्यटक भिœयाउन प्रयासरत छन् । कोभिड महामारीका कारण अवरुद्ध पर्यटन बौराउन थालेयता धुमधाम प्रचारबिना नै पर्यटक आगमनमा भइरहेको वृद्धि उत्साहपूर्ण हुँदै हो । वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिको स्रोत पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिए जस्तै सरकार र निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालनका गतिविधि बढाउन आवश्यक छ । आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन जे समस्या महसुस गरिएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार लागिरहेकोले आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा जाने विश्वास अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको छ । मुलुक आर्थिक सङ्कटमा पुग्नबाट रोकिए पनि समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन । अनुमान र लक्ष्य अनुसार राजस्व बढेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएका समयानुुकूल मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतका क्षेत्रमा सुधारले झन्डै नौ महिनाको आयात धान्न पुग्ने भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा तथा पुँजीगत खर्च क्षमता नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान नहुने प्रस्ट छ । आयातमै बढी भर पर्नुपर्ने हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि पहिलो सर्त नै आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हो । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै अपेक्षित सुधारका लागि कुल अर्थतन्त्रको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई विश्वास जगाउने नीति र कार्य आवश्यक छ । मुलुक श्रीलङ्काकै जस्तो सङ्कटमा पुग्छ कि भन्ने चिन्तामा अपनाइएको मौद्रिक नीतिले तत्काललाई त्यो अवस्थाबाट जोगायो तर त्यस नीतिबमोजिम सङ्कुचित आयातको असर अहिले परिरहेको कतिपय विज्ञ बताउँछन् । राज्य संयन्त्रले गर्ने कतिपय निर्णयले पनि अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको छ । उद्यमीलाई आशावादी र मनोबल बढाउने नीति र गतिविधि अपेक्षित छ । पक्कै पनि अर्थतन्त्र केही समस्यामा रहेकाले नै हुनु पर्छ, अत्यन्त व्यस्त रहने बजारका कतिपय सटर बन्द वा भाडामा रहेको सूचनाले पनि देखाउँछ तर यो अवस्था अस्थायी हो, हुनु पर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य क्षेत्र सुधारको सकारात्मक सङ्केतलाई राम्रोसँग केलाएर सरकारी, नीति र सार्वजनिक (सहकारी) को पुँजी परिचालन गरिनु पर्दछ । परिसूचकहरूले विप्रेषण बढेको, पर्यटक आगमन वृद्धि भएको, राजस्व सङ्कलनमा पनि सुधार आएको देखाएका छन् तर विप्रेषण मूलतः अदक्ष, अर्धदक्ष युवा जनशक्तिले विदेशबाट पठाएको अस्थायी, अस्थिर स्रोत हो । पर्यटन क्षेत्रमा होटलको विस्तार भएर ३० लाख पाहुनालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । त्यो क्षमताबमोजिम पर्यटक ल्याउने गतिविधि आवश्यक छ । जस्तो कि पोखरा र भैरहवामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठुलो लगानी भयो तर ती सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । तिनको सञ्चालनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले प्रयास बढाउनुपर्ने देखिएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयास नगरेको होइन तर योजनाहरूको समयमै ठेक्का, कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रिया सहज हुन सकेको छैन । विकास योजना बनाउने, काम नहुने र रकमान्तर गरी खर्च देखाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र वास्तविक रूपमा चलायमान बनाउँदैन । स्रोत सुनिश्चित नगरी विकास निर्माणका कामको ठेक्का लगाउँदा थुप्रै योजना अलपत्र छन् । त्यसले पुँजीगत खर्च प्रक्रिया नै खलबलिएको छ । पुँजी प्रवाह नहुँदा बजारमा पैसा ओहोरदोहोर भएको छैन । सुशासनमा प्रश्न उठाएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले स्रोत सुनिश्चित नभई ठेक्का लागेका र बिचैमा काम अलपत्र पर्ने कुरालाई निराकरणका लागि योजनाको प्राथमिकीकरण गरी योजनाको काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । तीनै तहको सरकारले निर्वाचन क्षेत्र, पालिकास्तरका गर्नैपर्ने योजना अघि बढाइयो भने उक्त योजनाको काम दिगो हुन्छ, कार्य र भुक्तानी प्रक्रिया नियमित हुन्छ । वैदेशिक पुँजी र प्रविधि लगानी आकर्षक योजनाहरूको कार्यान्वयनले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्छन् । निजी क्षेत्र माग्ने होइन, राष्ट्रलाई दिने भावमा उच्च मनोबलसाथ क्रियाशील हुने हो भने मुलुकको आर्थिक भविष्य उच्च सम्भावनायुक्त छ ।
चीनसँगका सहकार्यसूची
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धका मौलिक विशेषता छन् । चीनसँग नेपालको एक हजार पाँच सय वर्ष पुरानो निरन्तर सम्बन्ध कसिलो बन्दै गइरहेको छ । इसं ६४० मा चीनबाट पहिलो पटक २२ जना विद्वान् केरुङ नाकाबाट काठमाडौँ आएर नेपालका राजा नरेन्द्रदेवलाई चिनियाँ सम्राटको उपहार र सन्देश दिएको इतिहास छ । अध्यनका क्रममा लुम्बिनी हुँदै मगध पुगेका उनीहरूलाई त्यहाँका शासकले पक्राउ गरेपछि चीन सम्राटको अनुरोधमा नेपाल पक्षले उनीहरूलाई मुक्त गराएर फिर्ता गराएका थिए । चीन सम्राट् अधिनस्थ ल्हासाका राजा स्रोङसेन गम्पोसँग नेपाली राजकुमारी भृकुटीको विवाह भयो र नेपालका विद्वान् कलाकर्मीले ल्हासाको प्रसिद्ध जोखाङ मन्दिरलगायत तिब्बतमा थुप्रै बौद्ध मन्दिर बनाए । त्यसपछि तिब्बतमा बौद्ध धर्म र सभ्यता निर्माण भयो । नेपाल र चीनबिच व्यापार सुरुवात भयो । भनिन्छ, चिनियाँहरूले नेपालीलाई कागज बनाउन सिकाए र नेपाल दक्षिण एसियामा कागज उत्पादन गर्ने पहिलो देश बन्यो । नेपाली सुपुत्र अरनिकोले १२ औं शताब्दीमा बेइजिङमा निर्माण गरेको सेतो मन्दिर (ह्वाइट प्यागोडा) अहिले पनि दुई पक्षीय सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा संरक्षित छ । यो सम्बन्धको सिक्री निरन्तर जोडिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल ‘दाहाल’ प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको छ ।नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध सांस्कृतिक, भावनात्मक र व्यापारिक छ । सन् १७६५ र १७९२ मा नेपाल र चीनबिच विवाद नभएका होइनन् । तिब्बत र काठमाडौँबिच मनमुटाव हुँदाको भिडन्तमा तिब्बती फौजको उद्धारका लागि आएको चिनियाँ सेना र नेपाली सेनाबिच १७९२ मा रसुवाको गढीमा भिडन्त पनि भयो । अन्ततः सम्झौताद्वारा पुरानो सम्बन्ध यथावत् बनाइयो । सम्बन्धको अवयवमा सन् १९६० अप्रिल २८ मा नेपाल चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि निरन्तर भरोसापूर्ण मित्रका रूपमा यी दुई देशले सहयोग आदानप्रदान गरिरहेका छन् । विश्वका अनेकौँ छिमेकी देशहरूबिच ज्वलन्त रूपमा देखिने सामरिकलगायत विवाद, मनमुटाव यी दुई मुलुकबिच छैनन् । छिमेकीको अर्थ नै भर–अभरमा सहयोग, आपसी हित र कुनै समस्या भए संवादबाटै समाधान हो । एउटाको अप्ठ्यारोले अर्कोलाई पिरोल्छ । त्यसैले त हिजो चिसो पठारमा हुने खाद्य अभावलाई नेपालले टारेको थियो । त्यो व्यापारिक सम्बन्धको स्वरूप आज फेरिएको छ, नेपालले चीनतर्फबाटै कतिपय खाद्यलगायत प्राविधिक वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गरिरहेको छ । चिनियाँ जनताको देशभक्तिपूर्ण मेहनत र नवप्रवर्तनको लगावले आज चीन हरेक अर्थमा विश्वशक्तितर्फ अग्रसर छ । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक अनुशासन भएको चीनबाट नेपालले चाहेको विकास र प्रविधि सहयोग हो । यसका निम्ति छिमेकी विश्वशक्ति चीनमार्फत लगानीका सम्भावना त्यागेर विकासबाट विमुख बन्ने नेपाली मनसाय छैन ।प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी भएलगत्तै उत्तरको हितैषी चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ । यो भ्रमणमा चीनसँग नेपालको भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी महìवपूर्ण काम अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक वचन दिनुभएको छ । हिल्सा र कोरला नाका सञ्चालनमा गर्ने पहल हुने, पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थल (भैरहवा) सञ्चालनमा ल्याउने अनि कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि पनि चीनसँग कुराकानी हुने उहाँले बताउनुभएको छ । साथै, चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता हुने विश्वास छ । काठमाडौँको टोखा र नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण, अरनिको राजमार्गको तातोपानी–बाह्रबिसे सडक खण्डको पुनर्निर्माण, काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार छिटो अघि बढाउने, केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई पनि गति दिने तथा सीमा वारपार सडकहरू निर्माण र पुनर्निर्माणका लागि चीनसँग सहयोग र सहकार्यका सूची प्रस्ताव राख्ने नेपालको तयारी छ । बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई)को अवधारणामा विश्वभर साझेदारी कार्यक्रममार्फत मानवीयता, विकास र शान्तिका निम्ति अग्रसर चीनको अभियानमा नेपाल पनि औपचारिक सहभागी भइसकेको छ । नेपालले अपेक्षा गरेबमोजिम चीन–नेपालबिचको पारवहन सम्झौतामार्फत नेपाल भूपरिवेष्टिताको अवस्थाबाट मुक्त छ । अब नेपाली अपेक्षाबमोजिमका सहयोग अनि बिआरआईका कार्यक्रमबिच स्पष्टतासहितको सम्झौता अपेक्षित छ । स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्डताको पक्षपाती चीनले नेपालको स्वतन्त्र विकास निर्णय र भूखण्डको अधिकारप्रति सम्मान गरी असल छिमेकीको उदाहरण थपोस् भन्ने नेपाली भावना प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा प्रस्तुत हुनु वाञ्छनीय छ । साथै, सहयोग लिन चाहनेले विश्वास गुमाउन हुँदैन भन्ने हेक्का राखेर चीनका चासोहरूको सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ ।
एमसिसी नेपालकै सम्पत्ति
नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले दुवै देशको संयुक्त आर्थिक सहयोगबाट अघि बढाउन लागिएको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम भदौ १३ देखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । कम्प्याक्ट कार्यक्रमका पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न हुने सुनिश्चितताका लागि पूर्वसर्तहरू तथा तयारी कार्य पूरा भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसिसी सम्झौता सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले कार्यान्वयनपत्र आदानप्रदान गर्नुभएको छ । यससँगै परियोजनाको कामले तीव्रता पाउने छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित विद्युत् प्रसारण र रणनीतिक सडक सञ्जालमा लगानी हुने यो सम्झौ
पशु पञ्जीकरणको आयाम
पृथ्वी सबै प्राणीको साझा घर हो । चेतना र विवेकको हिसाबबाट मानवजाति अन्य जीवजनावरभन्दा श्रेष्ठ भए पनि पृथ्वीमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हरेक जीवजन्तुको हुन्छ । दैनिकी तथा पर्यावरणीय रूपमा मानवजाति र अन्य प्राणीबिचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । पशुहरूको समुचित संरक्षण हुन नसक्दा खाद्य सम्प्रभुता र स्वच्छ वातावरणको हकमा
प्रभावकारी पुँजीगत खर्च
चालु आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत ग-यो र असार १३ गते संसद्बाट पारित भयो । साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन सुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्षका लागि विकास निर्माण कार्यका निम्ति विनियोजित पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका योजना भने भदौ पहिलो सातासम्म सुरसार भएका छैनन् । नयाँ बजेटका योजना सुरु गर्न उपयुक्त मौसम खोजी गरिँदै छ । कतिपय स्थानीय तहले अहिले पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठतिरको मिति राखेर योजना सम्झौता, निकासा मिलाइरहेका छन् । अहिले वर्षा छ, अल्लि पछि चाडबाड लाग्छन्, जाडो हुन्छ अनि आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै थाल्दा असारे विकास कार्य हुन्छन् । सरकार
विधायिकी प्रभावकारिता
सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथ भएको आठ महिनापछि संसद्का विषयगत समितिले नेतृत्व पाएर सक्रिय हुन थालेका छन्। २०७९ साल पुस २५ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो र वैशाख १५ मा समिति गठन भएका थिए। जेठ २ गते ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सबै समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसयता समितिहरूले सभापति नपाउँदा जनसरोकार र विधायिकी विषयगत विषयमा प्रभावकारी छलफल र सरकारलाई निर्देश गर्न सके
सांस्कृतिक सद्भाव
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक मुलुक हो । विविधतासहितको एकतामा आधारित हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्परा एकअर्काको आस्था, भावना र परम्पराप्रति सहिष्णुतासहित सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता एवं स्वाधीनताको पक्षमा अनुबन्धित हुँदै आएको छ । विश्वमा नेपाल यस्तो मुलुक हो, जसले विविधताबिचको एकतालाई शब्दमा मात्र नभएर आस्था, विचार र कर्ममा समेत आत्मसात् गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । संविधानले सबैलाई धर्म र
विकासमैत्री जलविद्युत्
जलविद्युत् उत्पादन इतिहासको एक शताब्दीभन्दा बढी भइसके पनि सम्पूर्ण नेपालीले विद्युत् प्राप्त गर्न अझै दुई वर्ष कुर्नुपर्ने छ । अहिले ९८ प्रतिशत नेपालीमा विद्युत् ऊर्जा पुगेको छ तर गुणस्तरीय ऊर्जा भने अझै अलि परै छ । समस्त सेता ऊर्जाको अधिकांश हिस्सा जलको हो । सौर्य, वायु, नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा कम छ । अविरल बगिरहेको नेपालको सबैभन्दा ठुलो र सजिलो स्रोत जलको प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन कछुवाकै गतिमा भए पनि पछिल्लो समय यसकै माध्य
जाँचबुझ आयोगप्रति अपेक्षा
राष्ट्रिय राजनीतिक दलबिच भएको दुई बुँदे सहमतिसँगै १० साउनदेखि अवरुद्ध सङ्घीय संसद् बैठक मङ्गलबारदेखि खुलेको छ । मङ्गलबार नै सात दलको बैठकमा साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच गरी बाहिर लगिँदै गर्दा बरामद भएको सुनको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गर्ने र बारम्बार हुने गरेको सुन तस्करीको अध्ययन अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति जुटेको थियो । दुई बुँदे सहमतिपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य भई अब जनताका समस्यामाथि छलफल गर्ने र अत्यावश्यक विधायिकी कार्य अगाडि बढाउने वातावरण निर्माण भएको छ । यससँगै दलहरूबिच पुनः सहमति र एकताका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ भने भ्रष्टाचार, तस्करीको कालो धब्बाबाट मुलुकको छवि उजिल्याउने अवसर पनि सिर्जना भएको छ तर अब सिआइबी र गठन हुने आयोगले कुनै किसिमका दबाब, प्रभावमा थिचिएर होइन, नितान्त राष्ट्रभक्तिभावले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ । दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै २ साउनमा बरामद भएको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याएको ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करीको सिआइबीले नै अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्ने उल्लेख छ । सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद ६० दिन हुने व्यवस्था अनुसार ३० भदौभित्र यो मुद्दा अदालतमा पुग्नै पर्छ । त्यसको छ दिनपछि सरकारले आयोग बनाउने छ । सहमतिको दोस्रो बुँदा अनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार असोज ५ गते सरकारले बनाउने आयोगले यसअघिका विभिन्न दृष्टान्तसहित त्यसको नीतिगत र व्यावहारिक पक्षमाथि अनुसन्धान गर्ने छ । खास गरी विद्युतीय चुरोट ‘भेप्स’ मार्फत ल्याइएको करिब नौ किलो सुन र ब्रेक सु मार्फत भएको तस्करीको छानबिन अनुसन्धानबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्ने छ । यसबाहेक उसले सुन तस्करी पूर्ण रूपमा रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारबारे सुझावसमेत दिने छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका आआफ्ना दाबीबिच भएको यो सहमतिले राजनीतिक प्रचार बजारमा आफ्नो तर्कमाथि पार्न दुवै पक्षले कोसिस गर्नु अनौठो हुने छैन तर सिङ्गो प्रकरणमा अब प्रहरी अनुसन्धान, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत सार्वजनिक परीक्षणमा आउने छन् । सहमतिको मर्म अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले कार्यादेश पाएर सुन तस्करी जरोटुप्पो केलायो भने आगामी दिनमा यस्ता तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सकिने छ । आयोग गठन तत्कालको चिलाइ मार्ने उपायका रूपमा लिइनु हुँदैन । पछिल्ला सुन तस्करीमा राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूको नाम जोडेर प्रचारित छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबी शक्तिको दबाबमा परेर आशङ्कित राजनीतिक नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने ढङ्गले प्रतिवेदन बनाउन बाध्य हुने अवस्था चित्रित छ । तस्करी सम्बन्धमा सिआइबीको प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गर्ने आयोगले गहिरो अनुसन्धान गरी प्रभावकारी सुझाव दियो र कार्यान्वयन भयो भने मुलुकमा सुशासनको आभा देखिन सक्ने छ ।
