बजेटमा अर्जुनदृष्टि
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा राखेर चलायमान बनाउन सरकार सफल भएका कारण अर्थतन्त्रका परिसूचकमा उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार र पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएका कारण सरकारको कार्यशैलीमा उत्साह वृद्धि भएको अनुभव हुन्छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले आगामी बजेटमा व्यापक परिमार्जन गरेर मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रालाई अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटका सम्बन्धमा परम्परागत ढर्राबाट माथि उठ्न नसकेको तथा सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै विकासका पूर्वाधारहरूमा जोड दिन आवश्यक भएकोत
भूमाफियालाई झड्का
निश्चित प्रयोजनका लागि राज्यले हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिएको जग्गा कबुल गरेको भन्दा फरक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था गरेर सरकारले गरेको निर्णय विवादित बनेको थियो । गिरी परिवारले भूमिसुधार ऐन आउनुअघि नै २०२० सालमा बिर्तामोड नजिकै चिया खेती र अन्य कृषिजन्य उत्पादनका लागि ‘गिरी बन्धु टी स्टेट’ नामको कम्पनी खोलेका स्मरणीय छ । नयाँ ऐन आएपछि उक्त कम्पनीले कानुन अनुसार नै हदबन्दी छुट माग गरेकाले तत्कालीन सरकारले उसलाई चिया
अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा
विश्वका अधिकांश मुलुकको आर्थिक परिदृश्य आशातीत सन्तोषजनक नदेखिएको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र धराशायी हुने मनोगत आर्थिक विश्लेषणका कारण सरकारले अनेक दबाब झेल्दै आएको थियो । यसबिचमा खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले गरेको आर्थिक क्षेत्रको सुधार, नीति नियममा संशोधन एवं केन्द्रीय बैङ्कले अवलम्बन गरेको लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशाउन्मुख भएका छन् । खास गरी अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार भएको छ । कतिपय प्रतिकूल अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रका धेरै परिसूचक सकारात्मक देखिनुले मुलुकको समृद्धि यात्राको आधार निर्मा
डिजिटल नेपालको पूर्वाधार
एक्काइसौँ शताब्दी प्रविधिकेन्द्रित युगको रूपमा अगाडि बढ्दै छ । विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्रतर प्रगति गर्ने मुलुकले चाँडो समृद्धि हासिल गर्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यो सबै विद्युतीय प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई विश्वका सबै मुलुकले पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । विद्युतीय प्रविधिको उन्नत प्रयोगले कागजी लेखापढीलाई विस्थापित गर्दै लगेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग भइसकेको छ । त्यसो त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपाल पनि द्रुतत्तर गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । यद्यपि मुलुकभर भरपर्दो र गुणस्तरयुक्त प्रविधि विस्तार हुन भने सकिरहेको छैन । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले ‘डिजिटल
कानुन मिचेर सेवासुविधा
जनताको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्नुका साथै स्थानीय क्षेत्रको विकासनिर्माण तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकार आमनागरिकको भरोसाको मियो हुन् । यसै अनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढ गरी स्थानीय नेतृत्व विकास र स्थानीय शासन पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरिएको विदित छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप केन्द्रबाट अधिकार प्रत्यायोज
वनको धनमा कमजोरी
विद्यार्थी जीवनमा होस् वा लोक सेवाका परीक्षामा, ‘हरियो वन, नेपालको धन’ शीर्षकमा निबन्ध नलेख्ने व्यक्ति सायदै होलान् । इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई रेलको लिक निर्माणका लागि सालका काठ बिक्री गरेर राज्यको आम्दानी वृद्धि गरेको ऐतिहासिक सन्दर्भसँग जोडेर प्रचलनमा आएको अभिव्यक्तिमा राष्ट्रिय गौरवको अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो । मुलुकको कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत ओगटेको वन क्षेत्रबाट राज्यले यथेष्ट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने भए पनि त्यस अनुरूपको लाभ हुन सकेको देखिँदैन । अन्य वन पैदावारबाट लाभ लिनु त परको कुरा, जङ्गलमा ठुलो सङ्ख्यामा काठ कुहिएर नष्ट हुनुले सरोकारवाला एवं स्थानीय निकायमा व्यापक गुनासो वृद्धि हुन थालेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको चुरो
सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ २२ गतेदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनमा यसअघि नै संसद्मा दर्ता भएर छलफलको चरणमा रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी विधेयकले यस पटक निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ । अधिवेशनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले केही समयअघिदेखि नै गृहकार्य थाल्नुले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अत्यावश्यक देखिएका कानुन निर्माणमा प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको हो । संसद्का विषयगत समितिमा रहेका विधेयकहरूको बारेमा सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष चासो देखाउनु भएर प्रक्रियागत रूपमा संसद्मा पेस गर्न निर्देशन नै दिनुभएको सार्वजनिक हुनुले हिउँदे अधिवेशनप्रति जनमानसमा चासो वृद्धि हुनु स्वाभाविक देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको पीडा
मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरको कमीका कारण विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर परिवारको पालनपोषण गर्ने उद्देश्यले दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा जनशक्ति विभिन्न मुलुकतर्फ गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वका विभिन्न १११ मुलुकमा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा भने १७८ मुलुकमा नेपालीहरू रोजगारीका क्रममा छरिएका छन् । छि
हुलाक टिकट स्वदेशमै
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा केही वर्षयता मुलुकले फड्को मारेको भए पनि मुद्रणतर्फ भने उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रले केही अत्याधुनिक छपाइ मेसिन भित्र्याएर काम गर्दै आएका भए पनि सुरक्षा एवं गोपनीयताका दृष्टिले संवेदनशील सामग्री मुद्रण गर्न विदेश नै जानुपर्ने बाध्यता टरेको छैन । केही वर्षअघिदेखि सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना कार्यलाई प्राथमिकतामा राखे पनि अपेक्षित सफलता अझै परै छ । यद्यपि प्रारम्भिक चरणमै भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित केही व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिसकेको छ । प्रेस खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा अनेक विवाद हुँ
एनसेल विवाद निरूपणतर्फ
विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्दै सरकारले सहज नीति अख्तियार गरेपछि २०५८ सालमा दूरसञ्चार सेवाका क्षेत्रमा भित्रिएको निजी कम्पनी आजियाटा (एनसेल) प्रारम्भिक कालदेखि नै विवादमा मुछिँदै आएको छ । दूरसञ्चारका क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न भित्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको लगानी रहेको कम्पनी कहिले सेयर बिक्री मूल्यको विषयलाई लिएर, कहिले लाभकर छलीको विषयलाई लिएर त कहिले फ्रिक्वेन्सी तथा स्थापित मूल्य मान्यता र नीतिगत कुराको अ
सहिद सधैँ सम्मानित
सरकारले बर्सेनि माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउँदै आएको छ । केही वर्षअघिसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा सहिद दिवस मनाउने गरिएको स्मरणीय छ । मुलुकमा व्याप्त निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा आवाज उठाएर जनताको हकअधिकारका लागि प्राणोत्सर्ग गर्ने वीर सपुतको सम्झनामा २०१२ सालदेखि निरन्तर यसरी नै सहिद दिवस मनाउँदै आएको इतिहास छ । यो इतिहासको आरम्भ निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध सङ्घर्षरत चार सपुतको योगदानको सम्झनामा सहिद दिवस मनाउन थालिएको हो । जसमध्ये शुक्रराज शास्त्रीलाई १९९७ साल माघ १० गते काठमाडौँको पचलीमा, धर्मभक्त माथेमालाई माघ १३ गते सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभा भगवतीमा राणा सरकारले मृत्युदण्ड दिएको थियो ।
हरित ऊर्जाको आधार
विश्वमा हुँदै आएको जीवाश्म इन्धनको अधिक प्रयोगका कारण जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी असर दिनानुदिन बढिरहेको छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धि न्यूनीकरणका लागि भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय पहल तथा कार्बन उत्सर्जन कटौतीप्रतिको प्रतिबद्धता अनुरूप केही वर्षयता वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगतर्फ विश्वव्यापी चासो र प्रतिबद्धता वृद्धि हुन थालेको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा ‘ग्रिन हाइड्रोज’ को उत्पादन तथा प्रयोग गर्न राष्ट्रिय नीति निर्माण गरेर अगाडि बढिर
ऐतिहासिक पार्टीको अभियान
राजनीतिक कालखण्डमा अनेक उतारचढाव भोग्दै आएको मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले स्थापनाको ७८ औँ स्थापना दिवस शुक्रबार मनाएको छ । हुकुमी जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र स्थापनाको मूल उद्देश्यका साथ स्थापित कांग्रेसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नियाल्दा ‘फुटेर होइन, जुटेर मात्र उद्देश्य अनुरूपको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ’ भन्ने पुष्टि भएको देखिन्छ । २००३ साल कात्तिक १५ गते मित्रराष्ट्र भारतको ऐतिहासिक सहर बनारसमा गरिएको एक भे
विधेयक अधिवेशनको प्रतीक्षा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद्द्वारा सिफारिस गरिए अनुसार आगामी माघ २२ गते पहिलो बैठक बस्ने गरी अधिवेशनको मिति घोषणा गरिएको हो । संसद्को अघिल्लो अधिवेशन गत वैशाख २४ गते प्रारम्भ भएर कात्तिक १६ गतेसम्म चलेको थियो । बजेट अधिवेशन भनिने बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको तीन महिनापछि हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो । दुई अधिवेशनबिचको समयावधि छ महिनाभन्दा बढी नहुने संवैधानिक व्यवस्थाभित्रै यो अधिवेशन आह्वान भएको छ ।
राउटे समुदायको विकास
भौगोलिक विविधताका साथसाथै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त नेपाली पहिचान अमूल्य निधिका रूपमा विश्वसामु परिचित छ । नेपालको संविधानले सबै जातजातिको समान अस्तित्व, समान अधिकार र हैसियत स्वीकार गरेको मात्र नभई विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासमा न्यायपूर्ण हक स्थापित गरेको छ । जनसाङ्ख्यिक रूपमा अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेत स्वजातीय पहिचान कायम राखी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकर
ढिलासुस्तीप्रति खबरदारी
मुलुकको समृद्धिका निम्ति अगाडि बढाइएका विकास आयोजनाहरूको निर्माण कार्य तोकिएको समयासीमाभित्र पूरा हुँदैनन् । निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत खर्च अधिक बढ्ने मात्र होइन, अन्य आयोजनामा समेत त्यसको प्रतिकूल असर परी विकास प्रक्रियामै शिथिलता छाउने गरेको छ । ठुला आयोजनामा यस्तो प्रवृत्ति देखिनु त छँदै छ, साना
शीतलहरबाट जोगाऔँ
हरेक वर्ष जस्तै यस पटक पनि शीतलहरका कारण तराई/मधेशको जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ । शीतलहरकै कारण बर्सेनि सरदर ४० जनाको ज्यान जाने गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा देखिनुले यसको भयावह स्थितिको आकलन गर्न सकिन्छ । विशेष गरी पुस र माघ महिनामा आकाशलाई दिनभरि नै कुहिरोले ढाक्ने र घाम नलाग्ने हुँदा अत्यन्त चिसो शीत निरन्तर खसिरहन्छ । मौसमविद्हरूका अनुसार सापेक्षिक आद्रता कम भएका बेला जलवाष्प जलकणमा परिणत भएर कुहिरोका
सूचना प्रविधिमा नयाँ आयाम
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठन भएको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको एकवर्षे समयावधि पूरा गरिसकेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । विभिन्न चरणमा पूर्णता पाएको मन्त्रीपरिषद्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की नेतृ रेखा शर्मा २०७९ माघ ३ गते मन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । यसै सन्दर्भमा आफ्नो कार्यकालको एकवर्षे समीक्षा एवं उपलब्धिका सम्बन्धमा उहाँले गत माघ ४ गते वर्तमान सरकारले गरेका उपलब्धिमूलक कार्य र खास गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत भए गरेका कार्यको विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
समृद्धिमा विश्व सहकार्य
नेपाल संस्थापक सदस्य राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सीमित मात्र सङ्घसङ्गठनहरू छन् । यस्ता सङ्घसङ्गठनमध्ये पनि करिब ७० वर्षअघि बीजारोपण भएको र ६३ वर्षअघिदेखि क्रियाशील अभियान ‘असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलन (नाम)’ विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछिको सबैभन्दा धेरै र प्रतिनिधिमूलक सदस्य राष्ट्र भएको विश्व संस्था बन्न सफल हुनु संस्थापकका हैसियतले नेपालका निम्ति गौरवको विषय हो । यतिबेला यसै गौरवपूर्ण अभियानको १९ औँ शिखर सम्मेलन पूर्वी अफ्रिकी
बजेट निर्माणमा नयाँ अभ्यास
मुलुकको सङ्घीय संसद् विधि निर्माण गर्ने मूल थलो हो । मौजुदा कानुनमा देखिएको अपर्याप्ततालाई संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउने कार्यमा संसद्को भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । यसै गरी सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यव्रmम र वार्षिक बजेटका सम्बन्धमा संसद्ले निर्वाह गर्ने भूमिकाले सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ । संसद्का दुई अधिवेशनमध्ये सामान्यतः हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन तथा नीति निर्माणको अधिवेशन र वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रूपमा लिइने गरेको संसदीय परम्परा देखिँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा हिँउदे अधिवेशन ‘विजनेश’ अभावमा गफ गर्ने थलो जस्तो हुने र वर्षे अधिवेशनमा चाहिँ विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्न समय अपर्याप्त हुने गरेको तथ्यप्रति संसद्ले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । बजेट संसद्मा पुग्नुअघि त्यसको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलका लागि समय अभाव भएको भन्दै सांसद्हरूले आवाज उठाएकाले अबदेखि हिउँदे अधिवेशनमै उक्त छलफल हुने गरी नयाँ मार्गचित्र बनेको छ । यसअघि कानुनमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै बजेट अधिवेशनमा हुँदै आएको बजेटपूर्वको छलफललाई अब भने सरकारले कानुन संशोधन गरेर हिउँदे अधिवेशनमा गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पेस गर्न लागेको सार्वजनिक हुनुलाई संसद् सदस्यहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको पाइएको छ । यतिबेला संसद् अधिवेशन चालु नभएकाले मन्त्रीपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० मा यस्तो संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । राष्ट्रपतिद्वारा बिहीबार अध्यादेश जारी भइसकेकोले उक्त व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा आउने छ । त्यसो त माघको तेस्रो हप्ताको प्रारम्भबाट संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारले तयारी छ तर मौजुदा कानुन संशोधनका लागि समय लाग्ने भएकोले सरकारले अध्यादेश जारी गरेरै उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो ।नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप सरकारका कामकारबाहीलाई बजेटमार्फत नियमित गरी कार्यान्वयन गर्न वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत तयार गरी लागु गरिएको पाइन्छ । मुलुकको विकासका आवश्यकतालाई समेटेर सामाजिक तथा प्रादेशिक एवं स्थानीय तहसम्मको सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न सकिएमा बजेट यथार्थपरक र उपलब्धिमूलक हुने आर्थिक विश्लेषकहरूको भनाइ पनि उत्तिकै मननीय हुन आउँछ । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य र प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरेर संसद्मा पर्याप्त छलफल हुनु अपरिहार्य थियो । सरकारले वर्षे अधिवेशनमा बजेटपूर्वको छलफलका लागि समय अभाव भएको भन्ने गरेको थियो । कतिपय सांसदहरूले समय व्यवस्थापनका लागि संसद्मा माग गरिरहेको पनि स्मरणीय छ । यिनै विषयलाई मनन गरेर नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिँदाकै अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा फागुन मसान्तभित्र सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा गत पुसमा देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा पनि हिउँदे अधिवेशनमा बजेटपूर्वको छलफल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । नयाँ व्यवस्थाबारे संसद्समेत गृहकार्य गरेको छ । गत मङ्गलबार सभामुख देवराज घिमिरे र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङबिच विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हिउँदे अधिवेशनको कार्यतालिकामा राख्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । यसो गरिँदा बजेट अधिवेशनको कार्यतालिका सहज हुने र बजेटमा पर्याप्त छलफल हुँदा त्यसले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने सरकारको सकारात्मक सोच भएको अर्थ विश्लेषकहरूको टिप्पणीले समेत पुष्टि गरेको छ । अब हुन लागेको व्यवस्थाले बजेट छलफलसम्बन्धी अन्य कार्यतालिकाको समयसमेत संशोधन हुने भएको छ । वार्षिक बजेटलाई अझै बढी कार्यमूलक र व्यावहारिक बनाउन धेरैभन्दा धेरैको सुझाव समेटिने लक्ष्य अनुसार गरिएको यो व्यवस्था अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना अबदेखि माघ मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्ने छ । यसै गरी फागुन १५ भित्र सरकारले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त संसद्मा पेस गर्नुपर्ने भने त्यसको तीन हप्तासम्म संसद्मा र बाँकी एक हप्ता सरोकारवालासँगको छलफलपछि चैत १५ मा सुझावसहित संसद्ले सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संशोधित व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले नै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोके अनुसार त्यसअघि पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कामकारबाही सक्ने गरी हुन लागेको व्यवस्थाले अब आउने बजेटको प्रभावकारिता बढ्न सक्ने छ ।
असंलग्नताको उपादेयता
युद्धले कसैको हित गर्दैन भन्ने यथार्थबोध हुँदाहुँदै पनि विश्वमा अनेक युद्ध भएका भए । दुई पटक त महायुद्ध नै भएर सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भइसक्दा पनि शक्ति राष्ट्रबिच शीतयुद्ध थामिएन । जसले गर्दा कुनै पनि बेला पुनः विध्वंशकारी विश्वयुद्ध हुन सक्ने आशङ्का कायमै भएकोले खास गरी दुई ध्रुवमा विभाजित देशभन्दा पृथक् रहन चाहने केही शान्तिकामी नेताहरूको अग्रसरतामा सन् १९६१ मा ‘असंलग्न आन्दोलन’ को सुरुवात भयो । यति बेला यही आन्दोलन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पछिको सबैभन्दा धेरै सदस्य राष्ट्र भएको सङ्गठनका रूपमा खडा हुनुले यसको महìव र सान्दर्भिकता विश्वसामु पुष्टि हुँदै गयो । आन्दोलनको १९ औँ शिखर सम्मेलन यही माघ ५–६ गते युगान्डा (कम्पाला) मा हुँदै छ । यस सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँले सम्मेलनमा ‘विश्वव्यापी साझा समृद्धिका लागि आपसी साझेदारीलाई प्रगाढ बनाउन आवश्यक पहल’ सम्बन्धी सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यव्रmम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य राष्ट्र भएको हैसियतले नेपालले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको स्पष्ट हुन्छ । नवौँ शिखर सम्मेलनसम्म राष्ट्रप्रमुखका तर्फबाट सहभागिता जनाउँदै आएकोमा १० औँ शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सहभागी हुनुभएको थियो । यसै गरी १४ औँ शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र १७ औँ सम्मेलनमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सहभागिता रहेको थियो । प्रत्येक तीन वर्षमा हुँदै आएको शिखर सम्मेलनको १८ औँ संस्करणको अजरबैजान सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहभागिता रहेको थियो । १८ औँ सम्मेलनसम्म आइपुग्दा यस आन्दोलनमा १२० सदस्य राष्ट्र, १७ पर्यवेक्षक तथा १० पर्यवेक्षक सङ्घसङ्गठनको सहभागिता रहनुले विश्वमा असंलग्न आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता वृद्धि हुँदै गएको अनुभव छ । असंलग्न आन्दोलनको प्रारम्भ कुनै पनि शक्ति गुटमा नलागी तटस्थ रहेर आर्थिक विकास र विश्व शान्तिमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले भयो । सन् १९५५ को अप्रिल १८ देखि २४ सम्म इन्डोनेसियाको बाङडुङ सहरमा अफ्रिकी–एसियाली क्षेत्रका २५ मुलुकका नेताहरूको भेलाले यसको बीजारोपण ग¥यो । परस्पर सम्मान र सहयोगमा विश्वास गर्ने विकासोन्मुख मुलुकहरूको साझा मञ्च बनाउने ध्येयले सन् १९६१ मा युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा प्रथम शिखर सम्मेलन गरिएपछि औपचारिक रूपमा असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित यो आन्दोलन अस्तित्वमा आएको हो । नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक राष्ट्र भएकोले प्रारम्भदेखि नै उच्च प्राथमिकता साथ सहभागी हुँदै आएको छ । यस आन्दोलनका अभियान्ताहरूमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, बर्माका प्रधानमन्त्री ऊ नू, इन्डोनेसियाका प्रधानमन्त्री सुकार्नो, इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, घानाका राष्ट्रपति क्वामे व्रmुमा र तत्कालीन युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टिटो एवं नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रको नाम नेतृत्वकर्ताको रूपमा सूचीबद्ध छ । एकअर्काबिच अहस्तक्षेप, सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अनाव्रmमण, पारस्परिक सहयोग तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व (पञ्चशील) का मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न आन्दोलनलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले शान्तिप्रिय दबाब समूह पनि भन्ने गरेका छन् । असंलग्न आन्दोलन सङ्गठनभन्दा पनि एक किसिमको अभियान तथा आह्वान हो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको विकासोन्मुख देशहरूको स्वतन्त्र पहिचान, स्वतन्त्र अस्तित्व र स्वतन्त्र रूपमा विकास साझेदार हुनुका साथै विश्व प्रणालीमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हो । नेपालको विदेश नीति नै असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तमा आधारित हुँदै अगाडि बढेको छ । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा, असंलग्नता, तटस्थता, अहस्तक्षेप र सार्वभौमिक समानता हाम्रा लागि महìवपूर्ण भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइलाई नकार्न सकिँदैन ।असंलग्न आन्दोलन संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछिको विश्वको सम्पूर्ण क्षेत्रका मुलुकको प्रतिनिधित्व भएको महìवपूर्ण मञ्च हुन सक्नु यसको मूल उपलब्धि हो । नेपालले निरन्तर सहभागी भएर यसको आगामी गति र दिशाका सम्बन्धमा महìवपूर्ण विचारहरू राख्दै आएको छ । नेपालको संविधानमै ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख गरिएर शान्ति र विकासको पक्षमा रहेको स्पष्ट दिशानिर्देश गरिएकोले यस्ता मञ्चहरूमा सहभागिता जनाउनु अपरिहार्य हुन आउँछ । विश्व मञ्चहरूमा उच्च सहभागिता जनाएर विचार मन्थन गरिँदा विश्वको ध्यान आकृष्ट हुने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । यस शिखर सम्मेलनलाई पनि नेपालले सदुपयोग गर्ने नै छ । आन्दोलनको संस्थापक राष्ट्रमध्ये भएकोले आगामी शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नेतर्फ पहल गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
भूकम्प दिवसको सन्देश
प्राकृतिक विपत्ति भन्ने कुरा यति नै बेला आउँछ भन्न सकिँदैन । न त टारौँ भनेर टार्न सकिन्छ, न त रोक्न भनेरै नै रोक्न । यस्ता विपत्तिले पु¥याउने क्षतिको मात्रा भने मानव निर्मित भौतिक संरचनामा निर्भर रहन्छ । संरचना जति सुरक्षित बनाउन सकियो, त्यति नै क्षति कम हुने यथार्थ विदित हुँदाहुँदै पनि हरेक प्राकृतिक विपत्तिमा जनधनको ठुलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको अवस्था छ । बाढीपहिरो जस्ता विपत्ति सानो स्थानविशेषमा आउने हुँदा उद्धार तथा राहत र पुनर्निर्माणमा जुट्न सहज हुन्छ तर भूकम्प जस्तो विकाशकारी विपत्ति बेहोर्नु पर्दाको स्थिति निकै गम्भीर हुने गरेको छ । पटक पटक गएका भूकम्पका कारण मुलुकले ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । नेपाल भूकम्पको जोखिममा पर्ने विश्वका मुलुकमध्ये ११ औँ स्थानमा रहेको भूगर्भविद्हरूले भन्ने गरेको तथ्यलाई पटक पटक गएका भूकम्पले पुष्टि गरिरहेको छ । भूकम्पबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सावधानी अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २०७२ सालमा गोरखा जिल्लाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको ७.८ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्पका कारण करिब नौ हजार जनाको ज्यान गएको दःुखद यथार्थ छ । भूकम्पबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण कार्य नसकिँदै पुनः कात्तिक १७ गते जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बाजुरा र अन्य केही जिल्लामा जनधनको ठुलो क्षति हुन गयो । घरबारविहीन बनेका मध्ये अधिकांशले यस पटकको जाडो प्लास्टिकका पाल र त्रिपालमै बसेर खपिरहेका छन् । सरकारले जाडोअघि नै पीडितलाई अस्थायी निवासमा सुरक्षित बसोबास गराइसक्ने भने पनि कार्यव्यवहारमा अल्मल भयो । त्यहाँका भूकम्पपीडित जीवनको लयमा फर्किन सकिरहेका छैनन् । अझै पनि पश्चिम नेपाल केन्द्रबिन्दु भएर कुनै पनि बेला ठुलो भूकम्प जान सक्ने भन्ने भूगर्भविद्हरूको भनाइले थप झस्काइरहेको छ । त्यसो त भूकम्प जानकारी दिएर अथवा विज्ञले भनेको समयमा आउने होइन । प्राकृतिक विपत्ति जतिबेला पनि आउन सक्ने भएकोले अनुमान गरिए अनुसारको विनाशकारी भूकम्प गएको खण्डमा कसरी जोगिने र कसरी भौतिक क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ योजनाबद्ध कार्यदिशा अवलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न नसकेको भूकम्पविद्हरूको सुझावलाई सम्बद्ध सबैले गम्भीर रूपमा मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।माघ २ गते ‘राष्ट्रिय भूकम्प दिवस’ सरकारीस्तरबाटै मनाइयो । संवत् १९९० माघ २ गते गएको ८.४ रेक्टर स्केलको महाभूकम्पको स्मरण गर्दै २०५४ देखि भूकम्प दिवस मनाइँदै आएको हो । यस दिन विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले पनि महìव दिएर कार्यव्रmम गर्दै आएका छन् । दिवसका अवसरमा पूर्वसावधानी एवं क्षति न्यूनीकरणका सम्बन्धमा जनतालाई सुसूचित गराउने सामान्य काम हुन्छ तर भोलिपल्टदेखि कुनै किसिमको न त सचेतना कार्यव्रmम गरिन्छन्, न त जागरण अभियान नै । प्रत्येक ६०÷७० वर्षको अवधिमा नेपालमा ठुला तथा विकाशकारी भूकम्प गइरहेको तथ्य इतिहासले उजागर गरिरहेको तर्फ बेखबर रहनु निश्चय पनि कमजोरी हो । १२१८ सालमा गएको ७.७ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परेर तत्कालीन राजा अभय मल्लको ज्यान जानुका साथै काठमाडौँ उपत्यकालाई तहसनहस पारेको इतिहासमा उल्लेख छ । इतिहासमा अनेक भूकम्प गए । हेर्ने हो भने १८९० भदौ १२ गते, १९९० माघ २ गते, २०४५ भदौ ५ गते र २०७२ वैशाख १२ गतेका भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षति अपूरणीय छ । अहिलेको जस्तो सञ्चार तथा यातायातको विकास नभएको अवस्थामा १९९० सालमा गएको महाभूकम्पमा परेर ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा भूगोलपार्क निर्माण गरेर ‘स्मृति स्तम्भ’ नै खडा गरिएको थियो । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले कुनै किसिमको विदेशी सहयोग नलिई नै गरेको उद्धार तथा पुनर्निर्माणको प्रशंसा इतिहासका पानामा लिपिबद्ध हुनुले ऊबेलाको सरकारी सव्रिmयतालाई उजागर गर्दछ । महाभूकम्प भोगेको पुस्ताका कतिपय जीवित साक्षी अझै छँदै छन् । इतिहासबाट पाठ सिकेर वर्तमानका भौतिक संरचना निर्माणमा सजगता अपनाउनेतर्फ भने कत्ति पनि राष्ट्रको ध्यान जान नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको भूकम्पविद्हरूको ठहरलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । भूकम्प दिवस मनाउनु भनेको सरकारीस्तरबाट सतर्क र सजगता अपनाउनुका साथै जनस्तरमा सचेतना जागृत गराउनुसमेत हो । नीति निर्माण तहमा भएका कामको जानकारी जनस्तरमा गराउनु पनि हो । भूगोल, भौतिक पूर्वाधारका संरचना एवं नागरिक सचेतनाका विषयमा हामी कमजोर अवस्थामा भएकाले विपत् सचेतना, बलियो संरचनाका तर्फ भूकम्प दिवस प्रभावी हुनुपर्ने छ ।
सांस्कृतिक सहअस्तित्व
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक हो । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना (२०७८) अनुसार १४२ जातजातिको बसोबास रहेको मुलुकमा यी जातजातिद्वारा बोलिने १२४ मातृभाषा र मानिँदै आएका दस वटा धर्म उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यी सम्पूर्ण जातजातिद्वारा पालन गरिँदै आएको देशको सांस्कृतिक विविधताको जगेर्ना गर्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, कला र सम्पदाको संरक्षण एवं विकास गर्ने राज्यको संविधानप्रदत्त नीति नै रहेको छ । सनातन हिन्दु धर्मावलम्बीको आधिक्य रहेको भए पनि नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा सबै धर्म, सम्प्रदाय एवं जातजातिको समान अस्तित्व स्वीकार गरेको छ । यसै अनुरूप सनातनदेखि चलिआएका आफ्ना धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सबैसामु परिचित गराउन केही वर्षयता विशेष महत्व दिन थालिएको छ । यस्ता चाडपर्व सीमित स्थान वा क्षेत्रविशेषमा मात्र नमनाएर देशव्यापी मनाउन थाल्नुले एकअर्काको धर्म र संस्कतिसँग घुलमिल तथा परिचित हुने अवसर सुखद पक्ष हो । हाम्रो समाजमा एउटै पर्वलाई पनि क्षेत्रविशेष र फरक समुदायमा मौलिक परम्परा अनुसार मनाउने प्रचलन छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण माघेसङ्क्रान्ति पनि हो । यस पर्वलाई खास गरी थारू, मगर र छन्त्याल समुदायले राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने गरेका छन् । थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा ‘माघी’ पर्वलाई धुमधामसाथ मनाउँछन् । त्यसै गरी मगर समुदायले ‘माघेसकराती’ र छन्त्यालले समुदायले ‘छार–म्हेङ’ नयाँ वर्षका रूपमा विशेष महत्वसाथ मनाउँछन् । त्यसो त खस–आर्य, नेवार तथा अन्य जातजातिमा पनि माघेसङ्क्रान्तिको आफ्नै खालको विशेषता र महत्व रहेको पाइन्छ । हिन्दु पञ्चाङ्ग अनुसार अधिकांश चाडपर्व चान्द्रमास (तिथि) का आधारमा मनाइन्छन् तर माघेसङ्क्रान्ति भने सूर्य धनु राशिबाट सरेर मकर राशिमा प्रवेश गरेको आधारमा मनाइने पर्व हो । यस दिनलाई मकरसङ्व्रmान्ति पनि भनिन्छ र यसै दिनदेखि उत्तरायण सुरु हुने भएकाले शुभकार्यका लागि उत्तम साइत हुने शास्त्रीय मान्यता रहिआएको पाइन्छ । सङ्क्रान्तिको शाब्दिक अर्थ हुन्छ – गति वा चाल । जीवनसँग सम्बन्धित सबै चिजवस्तु गतिशील छन् । यस दिन राशिमण्डलमा एउटा महŒवपूर्ण चाल हुन्छ । यही चाल वा गतिले बदलाव ल्याउँछ र पृथ्वीलाई फरक रूपमा अनुभव गर्न थालिन्छ । सङ्क्रान्तिहरूमध्ये मकरसङ्क्रान्ति र कर्कट सङ्क्रान्तिको विशेष महत्वबोध हुन्छ । उत्तरायण सुरु भएपछि सूर्यसँगको सम्बन्धमा पृथ्वीको गति वा यसको झुकाव चरम अवस्थामा पुग्ने भएकाले उत्तरतर्फको चाल प्रबल हुने ज्यातिष शास्त्रीय मान्यता रहिआएको छ ।हिन्दु शास्त्रीय मान्यतामा यस दिन विशेष गरी नदी–तीर्थस्थलमा स्नान गर्नुलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । पौराणिक मान्यता अनुसार भगीरथले गङ्गाजीलाई पृथ्वीमा अवतरण गराएको दिनका रूपमा गङ्गाजी स्नानका लागि पवित्र दिन मानिन्छ । विभिन्न नदीनाला एवं जलाशयमा स्नान गर्न भिड लाग्नुका साथै ती क्षेत्रमा मेलासमेत लाग्ने गरेको छ । पवित्र तीर्थस्थल देवघाटधाममा माघभरि स्नान तथा दर्शन पूजनको विशेष महत्व रहेको छ । सुनसरीको बराहक्षेत्र, इलामको माईबेनी, झापाको कन्काई, कालीगण्डकी किनार, रुरु (रिडी) क्षेत्र, पर्वतको सेतीबेनी, तेह्रथुमको गौखुरी र काठमाडौँको बागमती किनारमा स्नान गर्नेको घुइँचोले शास्त्रीय मान्यतालाई पुष्टि गरिरहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । भविष्य पुराण, विष्णु पुराण तथा धर्मसिन्धुलगायतका ग्रन्थमा यस दिन स्नान गरी घिउ, चाकु, तिलको लड्डु, सागपात, तरुललगायतका खाद्यवस्तु सेवन गरेमा शरीर हृष्टपुष्ट हुनुका साथै चिसोबाट मुक्त भई छालासम्बन्धी रोग नलाग्ने भविष्य पुराणमा उल्लेख छ । नेवारी संस्कृतिमा घिउ र चाकु खाने पर्व, मगर संस्कृतिमा तीर हान्ने परम्परा, थारू संस्कृतिमा बडघर भलमन्सा (मुखिया) चुन्नेदेखि लिएर विभिन्न परिकार खाएर खुसियाली मनाइने गरिएको छ । विशेष गरी प्रकृति उपासना र प्रकृतिप्रदत्त चिजवस्तुको सम्मान गर्ने पर्वका रूपमा माघेसङ्क्रान्तिको महत्वबोध सर्वत्र हुनुले यसलाई साझा पर्वका रूपमा लिइँदै आएको हो ।हाम्रा स्थानविशेषका पर्व परम्पराहरू केही वर्षयता देशव्यापी रूपमा फैलिएका छन् । त्यति मात्र नभएर नेपाली रहेबसेका विश्वका विभिन्न मुलुकमा पनि मनाउन थालिनुलाई सांस्कृतिक परम्पराको विश्वव्यापीकरण भएको मान्न सकिन्छ । माघेसङ्क्रान्तिका अवसरमा राष्ट्रप्रमुखदेखि सरकारप्रमुखसम्मले शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्नुभएर पर्वको महत्वलाई अझ गरिमामय बनाइदिनुभएकोे छ । जसले गर्दा हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान र विविधतापूर्ण सहअस्तित्व एवं राष्ट्रिय एकतामा थप बल पुग्ने सांस्कृतिकविद्हरूको अभिमतलाई सकारात्मक मानिएको छ ।
सडक सुरक्षामा चुनौती
विकास सँगसँगै त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिएन भने विनाश पनि पुगेकै हुन्छ । रेल, हवाई तथा सडक यातायातको विकास एवं विस्तार नभएको अवस्थामा सानातिनो दुर्घटना तथा भिरबाट लडेर एकाध जनाको ज्यान जानु सामान्य मानिन्थ्यो । यातायातको द्रुतत्तर विकाससँगै सवारीसाधन दुर्घटना भएर एकसाथ धेरै मानिसको ज्यान जानु दुःखद पक्ष हुँदाहुँदै पनि सामान्य जस्तै हुनु भनेको संवेदनशील पक्ष हो । सडक सञ्जालको विकास तथा विस्तारलाई समग्र विकासको मुख्य पूर्वाधार मानिन्छ । अपशोच, यिनै सडकमा गुड्ने सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर विश्वमा हरेक वर्ष १४ लाख हाराहारीमा मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेपालमै पनि सडक दुर्घटनामा परेर दैनिक आठ जनाका दरले बर्सेनि करिब दुई हजार पाँच सय जनाको ज्यान जाने गरेको आँकडा सार्वजनिक छ । ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा सडक दुर्घटनामा परेर झन्डै १३ हजारको हाराहारीमा ज्यान जानुका साथै ८० हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा त झन् यो आँकडालाई अझै माथि देखाइएको पाउनुले दुर्घटनाको भयावह स्थितिको चित्रण गरेको छ । विश्वभर देखिएको सवारी असुरक्षालाई ध्यान दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘विश्व सडक सुरक्षा दशक कार्ययोजना’ तर्जुमा गरी विश्वभर लागु गरे अनुरूप नेपालमा पनि सडक सुधार कार्ययोजना (सन् २०१३–२०२०) लागु गरेको घोषणा गरिएको थियो । सोही अनुसार राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना भएर पनि केवल स्थापनामै सीमित रहनुलाई सडक सुरक्षाविज्ञहरूले सरकारले सडक सुरक्षालाई ध्यान दिन नसकेको औँल्याउँदै आएका छन् । सडक सुरक्षाका साथै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न समयमा ऐन, नियम, निर्देशिका तथा कार्ययोजनाहरू जारी नगरिएका भने होइनन् तर तिनको प्रभावकारिता छैन ।नेपालको संविधान अन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा यातायात सुविधामा नागरिकको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने भन्ने उल्लेख छ । संविधानको यसै व्यवस्था अनुसार सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे सुझाव दिन अघिल्लो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले एक उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेर समितिलाई बुझाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यान नपुग्नुलाई प्रतिवेदन बन्ने तर व्यवहारमा लागु नगरिने रोगको रूपमा हेरिने गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा सडक दुर्घटना बढ्नुमा भएका कानुन कार्यान्वयन नहुनु नै मुख्य कारण भएको उपसमितिको निष्कर्ष रहेको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुन नसक्नुमा सम्बन्धित निकायहरू एकले अर्कोलाई दोषी देखाएर आफू चोखिने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री स्वयम्ले पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रभावकारी कानुनको अभाव भएको बताउनुले यसतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ । सडक सुरक्षा एवं यातायातसम्बन्धी विज्ञहरूले राज्यको कमजोर नीतिलाई औँल्याउँदै आएका छन् । राज्यको सवारी नीतिले चालकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु अर्को मुख्य कारणको रूपमा देखिएको उनीहरूको भनाइलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । अदक्ष चालकको जिम्मामा सवारीसाधन भएकै कारण ८० प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको छ भने बाँकी २० प्रतिशत सडक तथा अन्य प्राविधिक कारणले हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइले केही समयअघि सार्वजनिक भएको ७० हजार नक्कली सवारी अनुमतिपत्र वाहक चालक भएको यातायात व्यवस्था विभाग स्वयम्को छानबिनले देखाउनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । यस्ता विषयले सडक सुरक्षामा चुनौती दिएका छन् । दुर्घटनालाई शून्यमा झार्न पक्कै पनि सकिँदैन तर बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भने सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान पु¥याउँदा नसकिने होइन । सडक सुरक्षाविज्ञका अनुसार सडक पूर्वाधारमा सुधार, सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था, सबै पक्षबाट कानुनको पालना, आपत्कालीन उद्धार तथा उपचारमा शीघ्रतातर्फ जोड दिन अपरिहार्य छ । सवारीसाधनको नियमित परीक्षण हुने र दक्ष चालकको हातमा स्टेयरिङ हुने हो भने धेरै हदसम्म दुर्घटनामा कमी आउने विज्ञको सुझावतर्फ तत्काल ध्याज जानु आवश्यक छ । सडक सुरक्षाको जिम्मेवारी मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीको हो तर यिनीहरूबिच समन्वयको अभाव र अलमल देखिने गरेकाले पहिलेदेखि नै आवश्यक ठानिँदै आएको छुट्टै ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । सडक सुरक्षाबिना नागरिकको जीवन सुरक्षा नहुनेतिर गम्भीर हुनै पर्छ ।
विकासमा समन्वय अभाव
मुलुकमा योजनागत विकास प्रारम्भ भएयताको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षासँगै १६ औँ योजनाको तयारीमा राष्ट्रिय योजना आयोग जुटिसकेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरका आयोजना पार्न तथा चालु योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गराउन पहुँच भएका नेताले दबाब दिने, सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले जोडबल लगाउने प्रवृत्ति छ । त्यसका निम्ति प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रतिनिधि मण्डलसहित धाउने परिपाटीले निरन्तरता पाइरहनुलाई व्यवहारगत पद्धतिमा विकास हुन नसकेको भन्न थालिएको छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँचका आधारमा बजेट तान्ने महारोग व्यापक छ ।सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भइसकेपछि नेपालको संविधानमा अधिकार बाँडफाँटसहित तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिए अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तह संविधानतः अधिकार सम्पन्न भएका छन् । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को लोकप्रिय नारा गाउँसम्म पुगेको भए पनि जनतामा सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यमा भने अलमल कायमै छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारको पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा विकास आयोजनाहरू प्रशस्त पुगेका छन् । माथिसम्म पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा त्यस किसिमका विकास आयोजना नपर्दा जनप्रतिनिधिमा निराशा उत्पन्न हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा असर देखिने गरेको छ । यसरी विकास निर्माणका कार्यमा पनि ‘बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनुलाई स्थानीय शासनविज्ञहरूले प्रणालीगत सुधार हुन नसकेको बताउनुलाई स्वाभाविक अभिव्यक्ति मान्नपर्ने हुन आउँछ । सङ्घीय सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यव्रmम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार तीनै तहको कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट छ । नीतिगत रूपमा भएको व्यवस्थाभन्दा पहुँच, सम्पर्क तथा राजनीतिक सम्बन्धलाई महìव दिएर योजना बाँडफाँट गरिँदा स्थानीय तहबिच असन्तुष्टि छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारमा पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा एकसाथ तीनै तहका विकास योजना सञ्चालन भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । सँगैको अर्को स्थानीय तहमा भने आवश्यक हुँदाहुँदै पनि योजना नपुग्नुले जनतामा निराशा स्वाभाविक हुन्छ । बजेट अभावमा चालु अवस्थाका विकासका काम अधुरा र अलपत्र छोडिएका पनि उत्तिकै छन् । व्यवस्थित विकास नीतिको अभावमा स्थानीय तहमा कतै योजनाको खातैखात र कतै योजनाको अभाव राम्रो अभ्यास होइन ।तीनै तहको बजेट आआफ्नो हुने भए पनि समानुपातिक तथा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने नगरेको गुनासो जनस्तरबाट बारम्बार उठिरहेको छ । आवश्यकताले योजना मागका आधारमा नभई नेतृत्वको पहुँचका आधारमा बजेट लगिँदा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम उपलब्धिमूलक हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । स्थानीय तहले न्यूनतम पाँचदेखि १० वर्षे एकीकृत विकासको आवधिक योजना बनाएर स्रोतसाधनलाई आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्नेतर्फ दृष्टि नदिँदा अधिकांश स्थानीय तह आफूखुसीका टुव्रmे योजनामै रमाइरहेका देखिन्छन् । व्यवस्थित र योजनाबद्ध विकासको अभावमा कतै योजना धेरै भएर हुनुपर्ने काम पनि हुन नसकेको तर कतै योजना नै नपरेर टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको स्थितिले सङ्घीयताको मर्म अनुरूपको स्थानीय तहको विकास हुन नसकेको तितो यथार्थ छलङ्ग छ । अर्कोतर्फ अन्तरपालिका स्तरीय क्लस्टर निर्माण गरेर सोका आधारमा तीनै तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बजेटलाई एकीकृत गर्ने, उक्त क्लस्टरमा निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय, खानेपानी, पुल सडक, सामुदायिक भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधारको व्रmमिक रूपमा आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्दै जाँदा समानुपातिक रूपमा विकास गर्न नसकिने होइन । स्थानीय तहले आवधिक र वार्षिक योजनालाई एकीकृत गरी बजेट निर्माण नगर्दा विकासका योजना छरिएर परिणाममुखी कार्य हुन नसकेको धेरैको बुझाइ छ । स्थानीय तहको कामकारबाहीमा सहजीकरण र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्थानीय तहले समन्वय नगर्दा योजना कार्यान्वयनको जानकारीसम्म नहुने गरेको बताउनुले समन्वयको अभाव देखिन आउँछ । यद्यपि मन्त्रालयले समय समयमा स्थानीय तहलाई योजना कार्यान्वयन र सरकार सञ्चालनका सवालमा तालिम प्रदान गर्ने तथा अनुगमन गर्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारबिच समन्वय र विकास निर्माणका कार्यमा समन्वय हुन आवश्यक छ । तीनै तहको विकास प्रारूपमा एकरूपता कायम गरेर आवधिक विकास प्रारूपलाई मूलभूत रूपमा अवलम्बन गर्दै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।
