मुलुकमा सम्पन्न पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनामा समेटिएका जम्मा १४२ जातजातिमध्ये सम्भवतः एक मात्र फिरन्ते जातिको पहिचान भएको राउटे समुदायलाई समाजको मूलधारमा समाहित गराउने प्रयास धेरैअघिदेखि जारी छ । उनीहरूको स्थायी बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षालगायतका कुरालाई व्यवस्थित गर्न तीनै तहका सरकारद्वारा चालिएका अभियानका कारण उनीहरूको जीवनशैलीमा क्रमशः परिवर्तन हुन थालेको छ । त्यसो त केही वर्षअघिदेखि राउटे संरक्षणका नाममा थुप्रै सङ्घ संस्था खुलेर उनीहरूलाई माध्यम बनाउँदै कतिपयको ‘कमाइ खाने’ प्रवृत्तिसमेत छ । अझै पनि राउटे संरक्षण तथा उत्थानका नाममा खुलेका संस्था प्रशस्तै छन् । अधिकांश संस्थाले राउटेलाई समाजको मूलधारमा ल्याउने अभियानमा उल्लेखनीय कार्य गर्न सकेको नदेखिए पनि एकाध संस्थाले भने उनीहरूको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सहजीकरण, संस्कृति तथा भाषा संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेको देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा दैलेख जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएको सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक), नेपालले सरकारद्वारा राउटेलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रयोजनका लागि बैङ्कमा खाता खोल्न सहमत गराएको सुखद सन्देशसमेत छ ।
केही वर्षअघिसम्म पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने मान्यता राख्ने राउटे समुदाय जङ्गलका कन्दमूल र आफ्नै सिपले बनाएका काठका भाँडासँग अन्न साटेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन थालेपछि नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउन राजी भएका थिए । केही वर्षअघि सुर्खेत जिल्लामा राउटे समुदायका केही व्यक्तिलाई वन हेरालुको जागिर दिएको समेत स्मरणीय छ । अहिले आएर सोसेक नेपालद्वारा सञ्चालित राउटे परियोजनाका शिक्षकले राउटे समुदायलाई बैङ्क खाता खोल्न सहमत गराएका हुन् । बैङ्क कर्मचारी, गाउँपालिकाका कर्मचारी, परियोजनाका कर्मचारीसमेतको सहभागितामा १०७ जनाको विवरण सङ्कलन गरिएको र अझै ३० जनाको सङ्कलन गर्न बाँकी रहेको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्षले जानकारी गराउनुभएको छ । उहाँका अनुसार राउटे समुदाय बसोबास सारेर जहाँ पुगेको हुन्छ, त्यहीँ गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि–२०७७ बमोजिमको प्रक्रिया पु¥याउन बैङ्क खाता अनिवार्य भएकाले उनीहरूलाई सहमत गराइएको हो ।
बैङ्कमा खाता खोलिएको भए पनि पढ्न, लेख्न नजान्ने र बैङ्कमा गएर चेक काट्न नसक्ने भएकाले बस्तीमै आएर भत्ता वितरण गर्न बैङ्क र गाउँपालिकाबिच सहमति भएको हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता हात पर्नासाथ बजार पस्ने र मदिराको लतमा परेकाहरूले दुई दिनमै रकम सिध्याउने गरेका कारण उनीहरूलाई बैङ्कमा रकम राख्दा खटाएर खर्च गर्न बानी पार्ने प्रयासको रूपमा पनि हेरिएको छ । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार मुलुकभर राउटेको जनसङ्ख्या ५६६ जना छ । जब कि २०६८ को जनगणनामा ६१८ जना थियो । राउटेको बसोबासको क्षेत्रका रूपमा खास गरी दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत, अछाम, सल्यान, दाङ र कालीकोट जिल्लाका जङ्गल, खोँच, नदी किनार हो । लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने अभियानस्वरूप कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत नीति ल्याउने घोषणा गरेको थियो । यस्तो नीति ‘राउटे सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने गरी घोषणा गरेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । उनीहरूका निम्ति स्थायी बसोबास, लत्ताकपडा र पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गर्नु कोषको मुख्य उद्देश्य भए पनि यतातर्फ खासै प्रगति भएको देखिँदैन ।
सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक चार हजार र कर्णाली प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको मासिक दुई हजार रुपियाँ नै उनीहरूको भरणपोषणको आधार बन्दै आएको छ । फिरन्ते जीवनमै रमाउने राउटेलाई स्थायी बसोबास, नागरिकता, मौलिकताको संरक्षण, सिपको आधुनिकीकरण, बाह्य समुदायबाट हुने हानिनोक्सानी र हिंसाजन्य जोखिमबाट सुरक्षा, शिक्षण सिकाइका गतिविधि सञ्चालन, भाषा एवं सांस्कृतिक संरक्षणलगायतमा कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति तय गर्ने जानकारी सार्वजनिक गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन । राउटे समुदायमा पनि कत्याल, रास्कोटी र समालवंशी शाही गरी तीन थर देखिएको अनुसन्धानकर्ताको अभिमत पाइन्छ । समूह बनाएर बस्ने राउटे बस्तीमा कसैको मृत्यु हुन गयो भने तत्काल उक्त स्थान छोडेर अन्यत्र जाने र १० वर्षसम्म त्यस ठाउँमा नफर्किने प्रचलनले स्थायी बसोबास गराउन निकै चुनौतीपूर्ण छ । उनीहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै सहमत गराएर राज्यप्रदत्त सेवासुविधाका साथै समाजोन्मुख गराउने अभियान सुरु भएको छ, जारी राख्न आवश्यक छ । राउटे समुदायलाई समाजको मूल प्रवाहमा ल्याउन सबै क्षेत्रले अझै प्रभावकारी प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।
