मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी प्रणालीबाट माथि उकासेर व्यावसायिक उन्मुख गराउन सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा विशेष महत्व दिई कृषकलक्षित विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । दुःखको कुरा त के छ भने, यस्तो अनुदानका बारेमा वास्तविक कृषकले स्पष्ट जानकारीसम्म पाउन सकेका देखिदैन । कृषि अनुदान कहाँबाट र कुन प्रक्रियाले पाइन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा सरकारले ल्याएको अनुदान कार्यक्रमबाट वास्तविक कृषकभन्दा टाठाबाठा र बिचौलियाले फाइदा लिइरहेको देखिएको छ ।
मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशत अद्यापि कृषि पेसामा आबद्ध रहेको राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ ले देखाएको छ । ४० लाखभन्दा बढी परिवारले कृषिलाई पेसाका रूपमा अँगालेका भए पनि आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने परिवारको सङ्ख्या ५५ प्रतिशत छ । यसको मुख्य कारण परम्परागत कृषिमा निर्भर हुनु हो । अर्कोतर्फ केही वर्षयता युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीतिर जाँदा खेतबारी बाँझो रहेको तितो यथार्थसमेत छँदै छ । सरकारले युवालाई आकर्षित गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा प्राथमिकता दिएर कृषिमा आबद्ध हुन चाहने युवालाई बिउ पुँजी दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीतिसमेत ल्याएको छ । कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७६ का साथै कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ अनुरूप ११७ वटा कृषि क्षेत्रमा व्यवसाय सुरुवात तथा विस्तारका लागि अनुदान दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि उपकरण, कृषि पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, औजार र बिमाका लागि कृषि मन्त्रालयले अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, सङ्कलन केन्द्र, गोदाम घर र रेफ्रिजेरेटर जडित ढुवानी साधनका लागि पनि अनुदान वितरण गर्दै आएको देखिन्छ । उत्पादनका लागि बजार, जमिनको चक्लाबन्दी, यान्त्रीकरण, भण्डारण, प्रशोधन, सिँचाइ, विषादी व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण, नयाँ प्रविधि, उन्नत नश्ल, पर्यावरण, अनुसन्धान र कृषि व्यवसायीकरणका थुप्रै क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । यद्यपि जीविकोपार्जनका लागि परम्परागत रूपमा गर्दैआएको कृषिकर्मलाई पनि सरकारले अनुदान दिने गरेको छ भन्ने जानकारी नपाउने अथवा प्रक्रिया थाहा नपाउने कृषक परिवार अनुदान पाउनबाट वञ्चित रहेको पाइएको हो । कतिसम्म भने ४० लाखभन्दा बढी परिवार कृषि पेसामा रहेकोमा केबल तीन लाख आठ हजार ५१२ परिवारले मात्र सरकारी अनुदान लिएको तथ्याङ्क राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ ले देखाएको छ ।
अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुनुमा समयमा सूचना नपाउनु, कृषि व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने जानकारी नहुनु तथा कतिपयले त लिने चाहना नराखेको समेत छ । जसका कारण सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि अनुदान वास्तविक किसानको सट्टा बिचौलिया र पहुँचवालाले हत्याउने गरेको राष्ट्रिय समावेशी आयोगले समेत सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले विज्ञ समूह बनाएर गरेको एक अध्ययनले कृषि अनुदानको जानकारी, प्रक्रिया र सूचनाका बारेमा अधिकांश किसानलाई जानकारी नै नरहेको तथ्य बाहिर ल्याएको हो । सरकारले कृषि अनुदानमा हरेक वर्ष रकम वृद्धि गर्दै जाने तर किसानको हातसम्म नपुग्ने हुँदा किसानका दुःख घट्न सकेका छैनन् । सातौँ कृषि जनगणना, २०७८ ले ९३ प्रतिशत किसान सरकारी अनुदानबाट बाहिरै रहेको देखाएको छ । सरकारी अनुदान पाउनेमा वास्तविक किसानभन्दा पनि प्रक्रिया मिलाउन जान्नेहरू, किसानसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका निकटस्थ व्यक्ति, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको बाहुल्य देखिएको छ ।
अनुदानसम्बन्धी सरकारी नीति स्पष्ट र पारदर्शी नहुँदा त्यसको फाइदा बिचौलियाले लिइरहेको देखिएको छ । सरकारको नीतिमा कस्ता प्रकृतिका किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भन्नेभन्दा पनि बजेट उपलब्धताको आधारमा सजिलो हुने हिसाबले अनुदान वितरण हुने गरेको पाइएको छ । हाल तीनै तहका सरकारबाट कृषि अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । विशेष गरी दातृ निकायको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सङ्घीय सरकारले विभिन्न आयोजना, परियोजनामार्फत ठुला र मझौला अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै साना अनुदानका कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अनुदान वितरण गर्ने प्रदेश मातहतका कार्यालय र पालिकाका कर्मचारीले किसानमैत्री भूमिका निर्वाह नगरिदिँदा अनुदानको रकममा व्यापक दुरुपयोग भइरहेको देखिएको हो । कृषि अनुदान र पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा प्रवर्धनका नाममा नक्कली लगत तथा बिल भरपाई तयार पार्ने, एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक अनुदान दिने तथा नक्कली कृषकले अनुदान हत्याउने गर्दा वास्तविक कृषक समस्यामा परेका प्रति सरकारले संयन्त्र निर्माण गरेर लक्षित समूहसम्म पुग्ने गरी कार्य गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ ।
