कृषिप्रधान देश नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली धान हो । धान चैते र बर्खे गरी दुई बाली लगाउन सकिन्छ । नेपाली धेरैमा दुई छाक नै भात खाने बानी परेको छ । यसले गर्दा स्वदेशमा उत्पादित धानले नपुगेर बाहिरबाट ठुलो परिमाणमा धानचामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन । यो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि स्वदेशमा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ । यो असार रोपाइँ गर्ने महिना हो । अझै पनि सबै ठाउँमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुँदा धेरै ठाउँमा आकासे पानीको भरमा रोपाइँ गर्नु पर्छ । धान उत्पादन हुने मुख्य क्षेत्र तराई हो, जहाँ ८० प्रतिशत धान उत्पादन हुन्छ । त्यहाँ पनि पर्याप्त सिँचाइ सुविधा छैन । आधा असार बितिसक्दा बल्लतल्ल १५/१६ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । अब बाँकी महिनामा रोपाइँ सक्नुपर्ने छ । यस पटक पर्याप्त वर्षा हुने अनुमान छ । त्यसैले धान खेती पनि राम्रो हुने आशा गरिएको छ । पूर्वी नेपालमा धान रोपाइँ धमाधम सुरु भइसकेको छ । असार १५ अघि नै पानी पुगेका स्थानमा धान रोपाइँ सुरु भएको हो । पश्चिम नेपाल र तराईका अधिकांश भूभागमा पनि यस वर्ष छिट्टै धान रोपाइँ सम्पन्न हुने अनुमान छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार असार १५ देखि कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनीसहित तराईका भूभागमा राम्रो वर्षा हुँदै छ । यसले पनि धान रोप्न तयार भएका किसानमा खुसी छाएको छ ।
सरकारले धान उत्पादनलाई निकै महत्व दिएको छ । जलवायु अनुकूलित प्रविधिको अनुसन्धान र विकास एवं उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गर्दै सघन धान खेती (बर्खे र चैते) मार्फत उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउँदै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र खाद्य सुरक्षातर्फ अग्रसर गराउने लक्ष्य छ । हिजो आइतबार २२ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइयो । यस पटक ‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने दिनका रूपमा नेपालमा यो दिवस २०६१ सालदेखि मनाइँदै आइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदा कुल ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.२८ प्रतिशत कम क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भए पनि हालसम्मको उच्चतम औसत उत्पादकत्वसँगै अघिल्लो वर्षभन्दा ४.०४ प्रतिशतले धान उत्पादनमा बढोत्तरी भएको छ । यस पटक अब पनि सोही अनुपात धान रोपाइँ हुँदै छ । नेपाललाई आवश्यक पर्ने करिब ७० लाख मेट्रिक टन धानमध्ये करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अझै अपुग छ । फलस्वरूप गत जेठमा करिब ३८ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ बराबरको धान, चामल र कनिका आयात गरिएको थियो । आगामी दुई वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य यस वर्षको बजेटमा उद्घोष भएको छ । त्यसका लागि चैते धानमा क्षेत्रफल विस्तार गर्ने, पहाडका पाखा बारीमा घैया धान लगाउने र बर्खे धानमा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम तिनै तहका सरकारले सञ्चालन गर्दै छन् ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) बाट धानबालीका विभिन्न १४० भन्दा बढी जात तयार भएका छन् । नेपालमा हाइब्रिड धानका जातको विकास भएको छ । यसरी विकास भएको बिउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न बिउ वृद्धिका कार्यक्रम तिनै तहका सरकारमार्फत प्रवर्धनमा जोड दिइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित धानका २१ जोन र पाँच सुपरजोनमार्फत बर्खे र चैते दुवै सिजनमा धानको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला विकासमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै छ । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आउनुअघि पञ्चायतकालदेखि नै धानचामलमा परनिर्भर हुन थालेको हो । यो परनिर्भरता हटाई धानचामलमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सुरु गरेका सिँचाइ आयोजनामध्ये अधिकांश निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनलगायतका केही आयोजना अबको केही वर्षभित्र सम्पन्न हुँदै छन् । यी आयोजनाले कम्तीमा पनि थप पाँच लाख हेक्टर खेतमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने क्षमता राख्छन् । तराईको सम्पूर्ण क्षेत्रमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सक्ने हो भने धानमा आत्मनिर्भर भई निर्यात समेत गर्न सकिने छ ।
