काठमाडौँ, असार १६ गते । चिकित्सकीय लापरवाहीसम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ता अदालतबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेगरी भएका फैसलाहरूप्रति चिकित्सकहरूमध्ये केहीबाट व्यक्त गरिएका भ्रामक अभिव्यक्तिप्रति उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको छ भने गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुका कारण क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेछ छ ।
चिकित्सा सेवासमेत उपभोक्ता सेवाअन्तर्गत पर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा यसअघिको ऐन, २०५४ मा रहेको जनाइएको छ । यस्ता कानुनी प्रावधानका आधारमा न्यायालयहरूले चिकित्सकीय लापरवाहीसम्बन्धी थुप्रै मुद्दामा उपभोक्ताको पक्षमा क्षतिपूर्ति दिलाउने नजिरहरू स्थापना गरिसकेको जनाइएको छ ।
फौजदारी अपराध संहितामा समेत चिकित्सा लापरवाहीलाई अपराध मानेर सजायको व्यवस्था गरिएको हुँदा सोअनुसार अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार अदालत गठन नभएको अवस्थामा जिल्ला अदालतले उपभोक्ताको हकमा क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था छ ।
यस्तो संवैधानिक तथा कानुनी संरचना हुँदाहुँदै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न पक्ष वा तिनका नजिकका व्यक्तिहरूबाट कानुनी व्यवस्थामाथि प्रहार हुने गरी अभिव्यक्ति दिनु, अदालतको निर्णयप्रति गलत सन्देश फैलाउनु तथा दबाब सिर्जना गर्नु कानुनी शासनमाथिको उपहास भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
सम्बन्धित पक्षहरूलाई कानुनी प्रक्रिया र निर्णयप्रति सम्मान जनाउन, पुनरावेदन वा पुनरवलोकनमार्फत निर्णय परीक्षण गर्ने प्रक्रिया अपनाउन अनुरोध गर्दै मुद्दामा प्रभाव पार्ने र कानुनको पालना अवरुद्ध गर्ने कार्य नगर्न अपिल गरिएको छ ।
सम्बन्धित सबै पक्षलाई कानुनी मर्यादा कायम राख्न र कानुनविपरीतका कार्य नगर्न उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले अनुरोध गरेको छ ।
