गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २१ गते । विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सवारीसाधनमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ आगामी असोज १ गतेदेखि सात वटै प्रदेशमा अनिवार्य हुने भएको छ । सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षता मङ्गलबार सिंहदरबार बसेको सात वटै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्री र सचिव सहभागी बैठकले सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा ‘इम्बोस्ड नम्बर’ जडान गर्ने र गराउने निर्णय गरेको हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देशभरि नै ट्राफिक प्रहरी खटाइने निर्णयसमेत गरिएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७३ देखि इम्बोस्ड जडान सुरु गरे पनि अहिलेसम्म करिब ७५ हजार सवारीसाधनमा मात्रै ‘इम्बोस्ड नम्बर’ जडान हुन सकेको छ । विभागले पहिलो चरणमा २०८०
मङ्सिरसम्म मुलुकभरिका २५ लाख सवारी साधनमा ‘इम्बोस्ड नम्बर’ प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
त्यसै गरी बैठकले १० वर्ष अवधिको सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणका लागि राजस्वमा एकरूपता कायम गर्ने, तथ्याङ्कलाई डिजिटलाइज गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजु फस्र्योटलाई प्रभावकारी बनाउने, राइड सेयरिङबारे एकरूपता कायम गरी लागु गर्नेलगायतका निर्णय गरेको हो ।
सबै प्रदेश सरकारमातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरीसमेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको हो ।
सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइको कार्य अविलम्ब सुचारु गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिन अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको हो ।
त्यसै गरी यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबिच भएको सहमति अनुसार आगामी भदौ मसान्तभित्र सवारीचालक अनुमतिपत्रको छपाइ सुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको हो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०८२ असार मसान्तसम्म प्रथम चरणको सवारीचालक अनुमतिपत्र उत्पादन सुरु गर्ने गरी २०८२ जेठ ९ गते यातायात व्यवस्था विभागबिच र केन्द्र सहमति भएको थियो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई बलियो पार्न आवश्यक
बैठकमा मन्त्री दाहालले संविधान तथा ऐनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई बलियो पार्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । तिनै तहको समन्वय र सहकार्यबाट सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले समितिका निर्णय कार्यान्वयनमार्फत नागरिकलाई सेवा छरितो पार्ने पार्न सकिने बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकबाट विगतमा भएका निर्णयको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशाबारे महत्वपूर्ण निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
