मुलुकको राजनीतिक कालखण्डमा अनेक परिवर्तन भएका छन् । समयसापेक्ष र जनचाहना अनुसार हुँदै आएका परिवर्तनलाई अनेक तरहले सम्बोधन गर्ने र स्मरण गरिने गरिँदै आएको छ । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राणा शासन अन्त्य गरिएपछि त्यसको खुसियालीमा फागुन ७ गतेलाई प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालियो । छोटो अवधिमै २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रको हत्या गरेर पञ्चायती व्यवस्था लादिएपछि पुस १ गते पनि तत्कालीन सरकारले दिवसका रूपमा मनाउन थाल्यो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तरको आन्दोलनको बलमा २०४६ सालमा आएर जनआन्दोलन भएपछि यसैको बलमा पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भयो । प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात् जारी नेपालको संविधान, २०४७ ले बहुदलीय प्रजातन्त्रिक व्यवस्था अङ्गीकार गर्यो । राजाद्वारा जारी गरिएको त्यस संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापित भए पनि त्यसले समेत स्थायित्व पाउन सकेन । समयको माग अनुसार जनताले पुनः परिवर्तनको चाहना राखे अनुरूप २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलले राजतन्त्रको अन्त्य भएको दिन वैशाख ११ गतेलाई मुलुकको इतिहासमा विशेष महत्वको दिनका रूपमा लिइँदै आएको विदित हुन्छ ।
संविधान सभा गठनपश्चात्को पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा ग¥यो । विश्वका अधिकांश मुलुकले अवलम्बन गर्दै आएको शासन व्यवस्था अनुसारकै राजनीतिक पद्धतिमा नेपाल प्रवेश गर्यो । ऐतिहासिक परिवर्तनका महत्वपूर्ण दिन फागुन ७, वैशाख ११ र जेठ १५ गतेको स्मरण गर्नु जनताद्वारा स्थापित इतिहासको सगौरव सम्मान गर्नु हो । यस्ता दिनलाई राज्यव्यवस्था परिवर्तन हुँदाको ऊर्जा कायम राख्ने दिवसका रूपमा सम्झना गर्दै मनाउनु भनेको तत्कालीन व्यवस्था किन परिवर्तन भएथ्यो भनेर प्राप्तिको अर्थबोध गर्नुसमेत हो ।
परिवर्तनका अनेक चरणमा कुनै बेला कुनै परिवर्तनको दिनलाई भव्य रूपमा मनाउने र कुनै बेला औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्ने पनि नगरिएको होइन । प्रजातन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा परिवर्तनको अनेक चरणमा नामकरण गरिए पनि यथार्थमा विश्व प्रचलित ‘डेमोक्रेसी’ कै स्वरूप भएको राजनीतिशास्त्रीहरूको बुझाइ छ । सरकार परिवर्तनका क्रममा एकै अर्थबोधका दिवस धेरै भए भन्ने आवाज उठ्दा २०७४ सालमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, सहिद दिवस, गणतन्त्र दिवस र राष्ट्रिय एकता दिवसका बिदा कटौती गरेर दिवसलाई औपचारिकता सीमित राखेकोमा पुनः सबै प्रकारका दिवसलाई राष्ट्रिय महत्वका साथ मनाउन थालिएको छ । यसो गरिनु अपरिहार्य पनि थियो ।
लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणको महाअभियानमा जनता नै सर्वोपरि शक्तिको स्रोतका रूपमा पुष्टि हुँदै आएको स्मरणीय छ । वैश्विक परिवेश अनुसार ‘जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको शासन’ को सरल परिभाषामा बाँधिएको ‘लोकतन्त्र’ निर्विकल्प शासन व्यवस्था प्रमाणित भइसकेको छ । लोकतन्त्रको विकल्प भन्नु अझै उन्नत लोकतन्त्र भन्ने मान्यताको विकास हुँदै आएको सन्दर्भमा लोकतन्त्र घोषणा गरिएको दिनको विशेष महत्वलाई चिरकालतक स्मरणीय बनाउनु राज्यपक्षको मात्र नभएर आमनागरिकले पनि कतव्र्यबोध गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक परिवर्तनका अनेक चरणमा प्राप्त गरिएका उद्देश्यलाई संस्थागत गर्ने क्रममा निर्मित सात वटा संविधान परिवर्तन भइसकेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाद्वारा संविधान जारी गरिएको छ तर पनि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण, न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्नेतर्फको भएको विश्लेषकको भनाइ छ । आमनागरिकले लोकतन्त्रलाई खास गरी सुशासनको अर्थमा बुझ्ने गरेका छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले आमनागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनसक्दा मात्र यसको औचित्य र सार्थकता कायम हुनुका साथै गरिमा वृद्धि हुँदै जान्छ ।
मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाको गरिमाबोधक दिनले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा थप बल पुग्ने छ । यस दिनले लोकतन्त्रको स्थायित्व, विकासनिर्माण र सुशासनका सन्दर्भमा राजनीतिक दल एवं सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण भूमिकाप्रति पनि खबरदारी गरिएको अनुभूत हुन्छ । मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशातर्फ हिँडाएर समृद्धि यात्रामा हातेमालो गर्ने अवसरका रूपमा लोकतन्त्र दिवसलाई लिनु पर्छ । लोकतन्त्र केवल शासनको स्वरूप मात्र नभएर सामाजिक व्यवस्था, मूल्यमान्यता र संस्कारसमेत हो । ‘वादेवादे जायते तत्वबोध’ भनिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरणद्वारा नै मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रालाई अगाडि बढाउन सम्भव हुने छ । दिवसलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी कर्तव्यबोध गर्ने दिनका रूपमा मनन गर्नु अपरिहार्य छ ।
