निजामती विधेयकप्रति चासो
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि संविधान सभाद्वारा जारी नेपालको संविधान अनुसार भएका आवधिक निर्वाचनमा प्राप्त मत परिणाममा अनुसार सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी धेरै पटक फेरबदल हुँदै आएको छ । सरकार परिर्वतन हुनु नियमित प्रक्रिया हो र भइरहन्छ तर राज्यद्वारा जनतामा सेवाप्रवाह गर्ने सरकारको स्थायी प्रतिनिधिको रूपमा कर्मचारीतन्त्रले कामकारबाही गरिरहेको हुन्छ । यसै भएर नै कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । यस किसिमको कर्मचारीतन्त्रमा समयसापेक्ष सुधार गरेर नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्न भने ढिलाइ भएका कारण सरकारको सेवा
सङ्घीयता कार्यान्वयन
विश्वमा सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएका मुलुकमध्ये नेपाल अहिलेसम्मको कान्छो मुलुक हो । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष हुँदै छ । सङ्घीयताको प्रशासनिक मोडेल अन्य मुलुकभन्दा केही भिन्न सहकार्यात्मक र अन्तरसम्बन्धित पद्धति अनुरूप आफ्नै खालको विशेषतामा अगाडि बढिरहेको छ । शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी नागरिक संलग्नता गराउने राजनीतिक प्रक्रियाकेद्रित सङ्घीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्दा कार्यान्वयन तहमा बाधा व्यवधान उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । यस किसिमका व्यवधान निराकरण गर्न सङ्घीय सरकारले अन्तरतह समन्व
सरकारको कार्यभार
सत्ता साझेदार चार राजनीतिक दलबिचको समझदारी अनुसार मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित १९ मन्त्री नियुक्त गरी कार्यविभाजनसमेत गर्नुभएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष बुधबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभएको छ । नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणसहित बनेको यो सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यबमोजिम समाजको खुसी र मुलुकको समृद्धिका लागि दत्तचित्त भई अगाडि बढ्ने आमविश्वास र भरोसा छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पदबहाली गरेसँगै व्यक्त गर्नुभएका अभिव्यक्तिले त्यही सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
भान्सामा विषादी जोखिम
काठमाडौँको कालीमाटीस्थित तरकारी बजार देशकै ठुलो बजार मानिन्छ । देशका विभिन्न भागमा उत्पादित र भारतीय बजारबाट समेत तरकारी तथा फलफूल ठुलो परिमाणमा कालीमाटी भित्रिन्छ । जहाँबाट खुद्रा बिक्रेता हुँदै उपभोक्ताको भान्सामा भित्रिने तरकारीमा विषादीको मात्रा ज्यादा रहेको समाचार बेलाबखत सार्वजनिक हुँदै आएको छ । भारतीय बजारबाट नेपाल भित्रिने र नेपालमै उत्पादित बेमौसमी तरकारीमा विषादीको बढ्दो प्रयोग र यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे नागरिकस्तरमै आवाज उठेपछि सरकारले विषादी जाँचको व्यवस्थासमेत गरिआएको छ । २०७१ सालको असारमा कालीमाटी तरकारी बजारमा द्रुत विषादी परीक्षण प्र
नयाँ गठबन्धनको सार्थकता
राजनीति सधैँ एकै दिशामा अगाडि बढ्दैन । समय, परिस्थिति, लक्ष्य, गन्तव्यलगायत अनेक तत्वले राजनीतिको गति र दिशालाई निर्धारण गर्न बाध्य बनाउँछ । समयको पदचाप समात्दै राजनीतिले आयाम परिवर्तन गर्दै जाने रहेछ । फागुन २१ गते मुलुकको राजनीतिमा एकाएक परिवर्तन आयो । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मौजुदा गठबन्धनमा फेरबदल गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो । संसद्मा भएको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेससमेतका दलसितको गठबन्धन भत्कियो । एक वर्षअघि राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्माण भएको सो गठबन्धनको क्रमभङ्गतासँगै अवस्था फेरि २०७९ को आमनिर्वाचनपछि पुस १० को प्रस्थानबिन्दु हाराहारीमै पुगेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको ओज
देशले अवलम्बन गरेको दुई सदनात्मक संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रिय सभा माथिल्लो सदन हो । स्थायी सदन मानिने राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित एक तिहाइ सदस्यले सोमबार शपथ लिएका छन् । एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने भएकाले पहिलो पटक २०७४ साल फागुनमा निर्वाचित सदस्यको छबर्से पदावधि सकिएको छ । यससँगै राष्ट्रिय सभाको एक चक्र पूरा भएको छ । नवनिर्वाचित सदस्यको आगमनसँगै राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको हैसियतसमेत परिवर्तन भएको छ । दोस्रो ठुलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) पहिलो दल बनेको छ । नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठुलो दल बनेको छ । सबैभन्दा ठुलो दल रहेको नेकपा (एमाले) तेस्रोमा पुगेको छ ।
आरोहणमा सहजीकरण
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपाललाई विश्वमा चिनाउने अमूल्य प्राकृतिक उपहार हो । सात दशकअघि सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ शेर्पाले पहिलो पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला राख्न सफल भएपछि सगरमाथामा विश्वकै ध्यानाकृष्ट हुन थाल्यो । सगरमाथा अर्थात् विश्वले चिन्ने माउन्ट एभरेस्टको आरोहण गर्न विश्वकै आरोहीहरूको सपना हुने गर्छ तर सगरमाथा आरोहण सहजै र जो कोहीले सम्पन्न गर्न सक्ने काम होइन । आँटिलो, अनेक अभ्यासका साथै धेरै बन्दोबस्तीका साथ सम्भ
अवकाश कोषको व्यवस्था
देशमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । लामो समय केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था चलेको र त्यसले सबै वर्ग, क्षेत्र, भूगोल, लिङ्ग, जातजाति र समुदायको समान विकास हुन नसकेकै कारण २०७२ को संविधानले देशलाई सङ्घीय संरचनामा लगेको हो । गाउँघरमै सिंहदरबारका नामले बढी परिचित स्थानीय तहले नागरिकलाई घरनजिकै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका सेवा प्रवाहका निम्ति आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्व रहने गरेको छ । जनप्रतिनिधिको नेतृत्व
सङ्घीयताको मर्म
केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाले विकास निर्माण र जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारण नेपाल सङ्घीय शासन व्यवस्थामा अगाडि बढ्यो । यसक्रममा सङ्घीय राज्य हुने नीति सर्वप्रथम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले स्वीकार ग¥यो । यस संविधानमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्था तथा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासहित अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरियो । यही आधारमा संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ मा सङ्घीयतालाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधारका रूपमा लिइयो ।
विमानस्थल निर्माणमा बेथिति
कुनै पनि मुलुकको समग्र विकासमा पूर्वाधार पहिलो सर्त हो । सडक, विमानस्थल, रेलमार्ग, बन्दरगाह आधुनिक विकासका महìवपूर्ण पूर्वाधार हुन् । खास गरी यातायात पूर्वाधारका रूपमा लिइने यस्ता पूर्वाधार निर्माण ठुलो साधन, स्रोत र प्रविधिलगायतको तारतम्य मिल्नुपर्ने हुन्छ । हुन पनि पूर्वाधारले नै आधुनिक विकासलाई प्रतिनिनित्व गरिरहेको हुन्छ । समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा यस्ता यातायात पूर्वाधारको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । नेपाल जस्तो विकट भौगोलिक अवस्थिति भएको मुलुकमा यातायात पूर्वाधार निर्माण अवश्य पनि सहज छैन । त्यसमा पनि हवाई पूर्वाधार निर्माण त अझ चुनौतीपूर्ण छ ।
बजेट सुधारको दिशा
आमनागरिकलाई केन्द्रमा राखेर यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक भएको विज्ञहरूको रायलाई मनन गर्दै सरकारले परम्परागत प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत गरिँदै आएकोे बजेटमा यस पटकदेखि व्यापक परिवर्तन गरेको छ । विषम परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा आगामी बजेट निर्माण प्रक्रिया परिमार्जन गरेर मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रालाई अगाडि बढाउन सरकार दृढसङ्कल्पित देखाएको छ । जस अनुसार बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि हिउँदे अधिवेशनमै बजेटपूर्व छलफल हुने छ । परम्परागत कानुन संशोधन भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण
बालुवाटार–२ प्रकरण
केही समययता सरकारी जग्गाजमिनमा व्यक्तिले रजाइँ गर्दै आएका घटना क्रमशः सार्वजनिक हुन थालेका छन् । एक/दुई रोपनी अथवा एक/दुई कट्ठा नभएर सयौँ रोपनी सरकारी जग्गामा व्यक्तिले भोगाधिकार कायम गर्न सम्भव हुनु हास्यास्पद जस्तो लागे पनि पछिल्लो समयमा यस्तै घटना सार्वजनिक हुनुले सर्वसाधारणको मन अमिलिएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो तथापि मुलुकभर के कति सरकारी जग्गाजमिन रहेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क प्राप्त नहुनु भने विडम्बना मान्नु पर्छ । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरकार र राष्ट्रसेवक भनिँदै आएको विदितै छ । मुलुकको हित र सेवा प्रवाहका लागि नियुक्त कर्मचारीकै मिलोमतोमा यस किसिमका काण्ड भएको पाउनुलाई दुःखद मान्नु पर्छ ।
दक्षिण कोरियाको आकर्षण
केही वर्षयता स्वदेशमा न्यून अवसरका कारण वैदेशिक रोजगारी अपरिहार्य जस्तै बन्दै गएको छ । मुलुकभित्रका उद्योग, कलकारखाना एकपछि अर्को गर्दै बन्द भएका कारण पनि रोजगारीका लागि बिदेसिनु बाध्यताको उपज बनेको छ । विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर परिवारको पालनपोषण गर्नकै लागि दैनिक दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति विभिन्न मुलुकतर्फ गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसरी श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकमा पुगेका ने
महासमितिपछिको कांग्रेस
मुलुकको सबैभन्दा पुरानो, प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधारा अँगालेको र मौजुदा सत्तारूढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनपछिको पहिलो महासमिति बैठक सम्पन्न भएको छ । एक हजार दुई सयभन्दा बढी महासमिति सदस्य र पार्टीका प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति एवं भ्रातृ तथा शुभेच्छुक सङ्घ संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत गरी करिब एक हजार पाँच सय सहभागी रहेको बैठक फागुन ७ गते सुरु भएर १० गते समापन भएको हो । २०७८ मङ्सिरमा १४ औँ महाधिवेशन हुँदाको समयमा पार्टीको नीति प्रस्तावउपर विविध कारणले छलफल हुन नसकेका कारण महासमितिमा नीतिगत छलफल गर्ने गरी थाती राखिएको थियो । सामान्यतः महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक वर्षभित्रै महासमिति बैठक बसिसक्नुपर्ने थियो तर पटक पटक स¥यो ।
समृद्धिको पूर्वी ढोका
मुलुकको समृद्धिका लागि सडक सञ्जाललाई ज्यादै महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा लिइन्छ । दुई ठुला राष्ट्रका बिचमा अवस्थित भूपरिवेष्टित मुलुकको हकमा त झन् सडक यातायात नै एक मात्र अपरिहार्य र भरपर्दो पूर्वाधार हो । आन्तरिक सडक सञ्जाल विस्तारले मात्रै मुलुकले आर्थिक समृद्धि विकास गर्न सम्भव हुँदैन । विश्वमै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भएको भारतबाट नेपालले व्यापारिक लाभ लिन अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएका नाकास
सुरक्षित बैङ्किङ
मुलुकको अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बैङ्किङ क्षेत्रमाथि केही समययता सुनियोजित तवरले आक्रमणमा उत्रिएको स्वार्थी समूह सक्रिय रहेको देखिएको छ । यो समूहद्वारा निजी क्षेत्रको व्यापार/व्यवसायमा सम्बद्ध केही सङ्घ संस्थालाई उक्साएर अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध सडकमा आक्रोश पोख्ने क्रम चल्दै आएको थियो । देशका विभिन्न स्थानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध दबाब र त्रास फैलाउने गरी अराजक गतिविधि गर्दै आएको
किसानको हित संरक्षण
केही वर्षयता नेपालमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनामा व्यापक वृद्धि भएको छ । ग्रामीण बस्तीमा खास गरी बाँदर, बनेल, मृग, दुम्सीलगायतका वन्यजन्तुले खेतबारीमा लगाएको बालीनाली सखाप पारिदिने गरेका कारण गाउँबाटै उठीवास भएका अनेक घटना आइरहेका छन् । केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशका केही पालिकाले बाँदरले ग्रामीण बस्तीमा घरभित्रै पसेर अन्नबाली खाइदिन थालेपछि घरवरिपरिका रुख–बुट्यान हटाउन ‘म काट्छु मेरो रुख’ अभियान विवादमा प¥
मेलम्ची भ्रष्टाचार प्रकरण
काठमाडौँ उपत्यकामा सीमित स्रोतबाट आपूर्ति गरिँदै आएको खानेपानीले दिनानुदिन बढ्दै गएको जनघनत्वलाई धान्न नसकेर चरम अभाव भइरहेका बेला मेलम्ची आयोजना आशाको त्यान्द्रो बनेर देखा परेको थियो । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको पानी ल्याएर खुवाउने वाचा गर्नुहुँदा उहाँमाथि असम्भव कार्यलाई ‘चुनावी नारा’ बनाइएको आरोपसमेत लगाइयो । लामो समय
फागुन ७ को आयाम
जनस्तरबाटै हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै आएको राष्ट्रिय दिवसको नाम लिनुपर्दा फागुन ७ गते विशेष स्मरणीय दिन हुन आउँछ । १०४ वर्षदेखि निरन्तर चल्दै आएको जहानियाँ हुकुमी राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र घोषणा गरिएको दिनको स्मरण राजनीतिक कालखण्डका हरेक चरणमा गरिँदै आएको छ । २००७ साल फागुन ७ गते मुलुकमा प्रजातन्त्रको उद्घोष भएको दिन हो । यो दिनसम्म आइपुग्न नेपाली जनताले धेरै ठुलो त्याग, तपस्या र बलिदान गरेको इतिहास साक्षी छ । तत्कालीन राजा त्रिभु
महासमितिप्रति बढ्दो चासो
मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधारा अँगालेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले स्थापनाको ७७ औँ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । मुलुकमा विद्यमान हुकुमी जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गरेर २००७ सालमा प्रजातन्त्रको जग बसाल्न सफल यो पार्टीले राजनीतिक कालखण्डमा पटक पटक भएका जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडिग रहेर जनचाहना अनुरूप अगाडि बढेको पार्टीले प्रजातन्त्र स्थापना, पु
जीवनस्तर सर्वेक्षणको सन्देश
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन जुन रूपमा हुँदै आएको छ, सो अनुरूप सर्वसाधारणको दैनिक जीवनस्तरमा भने परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन । गाँस, बास र कपास जस्तो जीवन धान्न अपरिहार्य आवश्यकता जुटाउनमै अधिकांश नेपालीको दिनचर्या बितिरहेको छ । यिनै कुराको समाधान गर्न राजनीतिक कालखण्डका अनेक चरणमा एसियाली मापदण्ड, गरिबसँग विश्वेश्वर, नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जस्ता अनेक नारा अगाडि सारिए । नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकका लागि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक स्थापित गरेको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने यावत् नागरिक हकहरू संविधानमा निर्दिष्ट गरिएको छ । व्य
सम्पदाको संवेदनशीलता
कुनै पनि मुलुकको समृद्धिको मापन त्यस मुलुकले गरेको भौतिक विकास मात्र होइन । त्यस मुलुकको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको महत्व भौतिक विकासभन्दा पनि अमूल्य मानिँदै आएको छ । मुलुकको विशिष्ट पहिचानको रूपमा रहने यस्ता कुरालाई विश्वको साझा निधिको रूपमा हेरिन्छ । मुलुकका यस किसिमका ऐतिहासिक सम्पदा पर्यटकीय दृष्टिले झनै बढी महìवपूर्ण हुने हुँदा पर्यटन उद्योगबाटै समृद्धि हासिल गरेका मुलुक धेरै छन् । नेपालमा विद्यमान सम्पदा पनि विश्वका सम्पदाहरूको तुलनामा कम महत्वका छैनन् । केवल प्रचारप्रसार र संरक्षणको कमीका कारण पर्यटकीय प्रवर्धन हुन सकिरहेको छैन ।
बजेटको अर्धवार्षिक स्वरूप
लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनको सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदा अर्थविद्द्वारा बजेट निकै महत्वाकाङ्क्षी भएकोले अनुमानित स्रोत अनुसारको सुनिश्चितता र खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सकस पर्ने आकलन गरिएको थियो । विगतकै बाटोबाट ल्याइएको भए पनि बजेटप्रति गरिएको संशय अर्धवार्षिक समीक्षासम्म आइपुग्दा यथार्थमा परिणत भएको छ । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले गरेको अहिलेसम्मको प्रगतिलाई हेर्दा अनुमान गरिए अनुसारको राजस्व सङ्कलन र विनियोजित शीर्षक अनुसारको रकम खर्च नहुने स्पष्ट भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक ग
सुनिश्चित खाद्य सुरक्षा
मानिसको दैनिक जीवन अन्नबिना सम्भव छैन । अन्नको सम्बन्ध जमिनसँग हुन्छ । अन्नबाली मात्र होइन, सबै खालका खानेकुराको अन्तिम स्रोत धर्ती अर्थात् प्रकृति नै हो । भन्न नै अन्नपानीको शरीर भनिन्छ । भूमिबाट प्राप्त हुने अन्नबाली कृषिबाट मात्र सम्भव छ । मानव सभ्यता निर्माणको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विकासको आधारस्तम्भ पनि कृषि नै हो । कृषिले नै मानिसको स्थायी बसोबास र घरजमको विकास गरेको थियो । राज्यहरूको विकास क्रमसँगै संस्थागत रूपमा कृषिको विकास हुँदै गयो । राज्यले सबै नागरिक
अख्तियारको सक्रियता
मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुशासन कायम हुने र देशले समृद्धिको यात्रा तय गर्ने जनअपेक्षा स्वाभाविक थियो । मूल बाधकका रूपमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सरकारले कठोर कदम चालेर चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था कायम गर्नु सरकारको मूल ध्येय हुनुपर्ने आमनागरिकको माग नै थियो । मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधारहरू जतिसक्दो छिटो खडा गरी समुन्नतिको यात्रामा अगाडि बढ्ने हुटहुटी भए पनि भ्रष्टाचारको जालो तल्लो तहसम्म फैलिएर जनचाहनामा तुषारापात भएको अनुभव हुन्छ । भ्रष्टारसम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहँदा आमनागरिकले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने लोकोक्ति स्मरण गर्दै निरासा व्यक्त गरिरहेको स्थितिलाई विडम्बनापूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ ।