वैदेशिक लगानीको आयाम
कुनै पनि मुलुकले विकासमा तीव्रत्तर फड्को मार्न स्वदेशी पुँजी, प्रविधि र सिपले मात्र सम्भव हुँदैन । बाह्य वित्तीय स्रोत, प्रविधि, व्यवस्थापकीय क्षमता, दक्ष मानव संसाधन प्राप्त गर्नुका साथै घरेलु उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विस्तार गर्न बाह्य लगानी अत्यावश्यक हुन्छ । विश्व बजारमा लगानी गरेर आफ्नो प्रतिष्ठा वृद्धि गर्ने, मुनाफा आर्जन गर्ने व्यक्ति तथा वैदेशिक कम्पनीहरू प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सजिलो छैन । त्यसका लागि लगानीमैत्री कानु
झोलुङ्गे पुलको जोखिम
उच्च हिमाली शृङ्खलादेखि बाह्रै महिना अविरल बग्ने नदीनाला स्वच्छ पानीका भण्डार मानिन्छन् । विश्व मानव सभ्यताको विकासक्रमसमेत यिनै नदीसँग जोडिएको छ । हामीकहाँ उच्च हिमाली शृङ्खलाका अतिरिक्त महाभारत शृङ्खला उद्गम भई बग्ने नदी तथा चुरे शृङ्खलाबाट बग्ने साना खोला तथा खहरेसमेत गरी छ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् । यी नदीनालामा आवश्यकता अनुसार तर्न परम्परागत रूपमा चलिआएका डुङ्गा, फड्के, तुइन तथा झोलुङ्गे पुल नै सहज माध्यम हु्न् । नदी तर्न सबैभन्दा भरपर्दो र सहज त झोलुङ्गे पुललाई नै मानिन्छ । सरकारले तुइनलगायतका खतरापूर्ण साधनलाई हटाएर झोलुङ्गे पुलको निर्माण विस्तार गर्ने योजना अघि सारे अनुरूप अधिकांश स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन् । पहाडी जिल्लामा तरितराउलाई सहज पार्ने उद्देश्यले के
प्रगाढ सम्बन्धको अपेक्षा
विश्वको दोस्रो ठुलो जनसाङ्ख्यिक एवं सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतको १८ औँ लोक सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएपछि नरेन्द्र दामोदरदास मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । लोक सभाका ५४३ सदस्यका लागि अप्रिल १९ देखि जुन ७ सम्म सात चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) लाई २९३ सिट प्राप्त भयो । एनडिए संस
नागरिकको डिजिटल परिचय
विभिन्न सरकारी कागजात किर्ते गरिएको, नागरिकता प्रमाणपत्रमा विवरण सच्याइएको, दोहोरो नागरिकता लिइएकोलगायतका घटना विगतदेखि नै हुँदै आएका देखिन्छन् । जालझेल गर्नेका लागि कागजात मिलाएर नहुने काम पनि हुने गराउन र नपाउने सुविधा पाउने बनाउन पछि नपर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न भरपर्दो सरकारी परिचयपत्रको आवश्यकताबोध गरिँदै थियो । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गरेर सबै प्रकारका अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्न लागिएको छ । अर्कोतर्फ राज्यद्वारा आमनागरिकका लागि गरिने सेवा प्रवाह एवं उपलब्ध सेवासुविधा प्राप्त गर्न कुनै किसिमको झन्झट बेहोर्न नपरोस् भन्ने अभिप्रायले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ । नागरिकको व्यक्तिगत विवरणसहितको प
स्थानीय तहमा योजना
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भइसकेपछि मुलुकको संविधानद्वारा नै अधिकार बाँडफाँटसहित तीन तहको सरकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । संविधानतः प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएका छन् । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को लोकप्रिय नारा नागरिकका घरदैलोमै पुगेको छ । यद्यपि तीनै तहका सरकारबाट जनतामा हुने सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यमा भने अलमल कायमै छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारको पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा विका
गणतन्त्र विकल्परहित
मुलुकको राजनीतिक कालखण्डमा शासकीय स्वरूप परिवर्तनका लागि जनस्तरबाट अनेक सङ्घर्ष भएका छन् । राजनीतिक दलहरूले जनअभिमत अनुसारको शासनव्यवस्था स्थापनार्थ नेतृत्व प्रदान गर्ने कार्य मात्र हुँदै आएको छ । १०४ वर्षसम्म जरा गाडेको निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासन जनसङ्घर्षबाटै ढल्यो । ३० बर्से पञ्चायती शासनव्यवस्थाको समाप्ति तथा २४७ बर्से राजतन्त्रको अन्त्य सानो प्रयासले भएको होइन । जनताको बलिदानबाट रक्तरञ्जित इतिहासको जगमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था स्थापना गर्न सम्भव भएको हो । विश्व परिवेश र समयको माग अनुसारको जनचाहना अभिव्यक्त हुँदा २०६२
वातावरणप्रति चिन्ता
पृथ्वी सम्पूर्ण प्राणी जगत्को साझा घर हो । अहिलेसम्मका वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानबाट जीव अनुकूलन अर्को ग्रह फेला परेको पनि छैन । पृथ्वीमा सृष्टिचक्रदेखि नै विद्यमान प्रकृतिप्रदत्त पारिस्थितिकीय प्रणालीद्वारा सबैको अस्तित्व कायम छ । यद्यपि मानवीय अहम्, विकासका नाममा हुने विनाश तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिक दोहनका कारण उत्पन्न प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितिले सिङ्गो पृथ्वीलाई नै प्रदूषित बनाउँदै छ । जसरी साझा घर पृथ्वी हो, त्यसरी नै यसको स्वच्छता कायम
मनसुनजन्य जोखिमको पूर्वतयारी
मानवीय जीवन सधैँ सङ्कट र त्रासको सेरोफेरोमा गुज्रिरहेको हुन्छ । एकाएक आउने प्राकृतिक विपत्तिका कारण मात्र नभएर आफ्नै असावधानीका कारण पनि हामी सधैँ असुरक्षित अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ । भूकम्पीय जोखिमको त कुरै भएन; वर्षामा बाढीपहिरोको त्रास, हिउँदमा सुक्खा र खडेरीको त्राससँगै आगलागीबाट हुने अकल्पनीय जनधनको क्षतिका कारण बाह्रै महिना असुरक्षित अनुभव गर्दै जीवनयापन गर्नु बाध्यता हो । एकाएक आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिलाई टारौँ भनेर टार्न सकिन्न तर
कूटनीतिज्ञको पदयात्रा
‘अतिथि देवो भवः’ हाम्रो मौलिक आतिथ्य परम्परा र संस्कारबोधक मन्त्रवाक्य हो । आफ्नो घरमा आएका पाहुनालाई देवता समान मानेर स्वागतसत्कार गर्नाले प्राप्त हुने फल धार्मिक मान्यता अनुरूपको मानिन्थ्यो । अब भने यसरी आउने अतिथिको पहिचान पर्यटक भएको छ र उनीहरूलाई सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने क्षेत्रले उद्योगको स्वरूप ग्रहण गरेको छ । विश्वमा पर्यटन उद्योगमार्फत सम्पन्न बनेका मुलुक धेरै छन् । विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएका कारण पर्यटकलाई आकर्षित गर्न, ब
नयाँ गन्तव्यमा नर्स
बिरामीको उपचारका क्रममा चिकित्सकभन्दा ज्यादा महत्व परिचारिका (नर्स) को हुन्छ । चिकित्सकले बिरामीको परीक्षण मात्र गर्ने हुन् तर स्वास्थ्य परिचारिकाले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको औषधी सेवन, खानपान, हेरचाह, चिकित्सकलाई बिरामीको अवस्थाको जानकारीलगायत यावत् जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । बिरामीमैत्री नर्स भइदिए भने बिरामीले सान्त्वना पाउनुका साथै छिटो सन्चो हुने अवस्था बन्छ । केही वर्षअघिसम्म सजिलै जागिर पाइने भएकाले न
सेतो सुनको व्यापार
बाह्रै महिना अविरल बग्ने नदीनालाका कारण जलस्रोतका क्षेत्रमा विश्वमै धनीमध्येको मुलुक भनेर चिनिनुमा जति गौरवबोध हुन्थ्यो, उपयोगमा ल्याउन नसक्दा हुने गरेको पीडानुभूति अब भने बिस्तारै इतिहासमा सीमित हुँदै छ । मुलुकको अपार जल सम्पदाको उपयोग गर्न नसक्दा १६ घण्टाभन्दा बढी ‘लोडसेडिङ’ बेहोर्न बाध्य हुनु परेको तितो यथार्थ अन्त्य हुन धेरै समय कुर्नु परेन । छोटो समयमै चर्को लोडसेडिङको अन्त्य भएर खपत नभएको विद्युत् छिमेकी मुलुकको प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गर्न सफल हुनुले अबको केही वर्षभित्र विश्वमा विद्युत् निर्यातक प्रमुख राष्ट्रको रूपमा नेपाल चिनिन सक्ने देखिँदै छ ।
रोजगारीमा श्रमाधान
मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधामा सरकारले एकपछि अर्को योजना अघि सार्दै आएको भए पनि उद्देश्य अनुरूपको उपलब्धि भने हासिल हुन सकिरहेको छैन । मुलुकभित्र उद्योग, कलकारखानाको कमी, स्वपुँजी लगानी तथा स्वरोजगार क्षमताको अभाव एवं सिपमूलक दक्षताको अभावका कारण बेरोजगारी चुनौती भएको छ । एक मात्र विकल्प वैदेशिक रोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि होइन । बिनासिप र दक्षता वैदेशिक रोजगारीमा जानेले भोग्नु परेका समस्या, असुरक्षा तथा आर्थिक शोषणका घटना हृदयविदारक छन् । त्यसो त मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जस्तै बनेको विप्रेषण आप्रवाहका कारण सरकारले
सन्तुलित दिशामा बजेट
अवरुद्ध हुँदै आएको संसद् गणतन्त्र स्थापना भएको जेठ १५ गतेका दिनदेखि नै अन्त्य भएको छ । यो सन्दर्भलाई संयोग मात्र नभएर मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनामा हातेमालो गरेका राजनीतिक शक्तिबिचको जिम्मेवारीबोध एवं सुझबुझपूर्ण निर्णयका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसै दिनलाई मुलुकको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुने दिनका रूपमा संविधानमै उल्लेख छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उठाएको सहकारीको बचत अपचल
अवरोध हट्दाको सन्देश
संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रहित तथा जनसरोकारका विषयमाथि कानुन निर्माण, गम्भीर बहस, विचार मन्थनसँगै समाधान निकाल्ने थलोका रूपमा संसद्लाई लिइन्छ । कुनै पनि विवादित विषयलाई वार्ताबाटै टुङ्गोमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने मान्यताभन्दा बाहिर कुनै राजनीतिक दल रहन सक्दैन । यद्यपि आआफ्नै अडान कायम राख्दै संसदीय कामकारबाही अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि छ । खास गरी नयाँ संविधान जारी भएयताको संसद्मा एउटै दलको बहुमत कायम नहुँदा सरकार गठनमा राजनीतिक दलहरूबिच गठबन्धन
गणतन्त्रको गरिमा
मुलुकमा हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तनले समयसापेक्ष जनचाहना अनुसारको शासकीय स्वरूपलाई अनेक तरहले सम्बोधन गरिँदै आएको छ । राजनीतिक दलहरूले जनअभिमत अनुसारको शासन व्यवस्था स्थापना गर्न निरङ्कुश व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएकाले नै १०४ बर्से जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो । सात सालपछि अनेक कठिन
पुनः खुलेका उत्तरी नाका
दुई ठुला राष्ट्रको बिचमा अवस्थित भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपालको सडक यातायात नै एक मात्र अपरिहार्य र भरपर्दो विकास पूर्वाधार हो । सीमानाकाबाट निर्बाध रूपमा आयातनिर्यात गर्न पाउने भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा निर्दिष्ट सुविधा हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा अवरोध उत्पन्न हुने गरेको विगतका घटनाले देखाएका छन् । विश्वमै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको छिमेकी राष्ट्र चीनद्वारा उत्तरतर्फ र पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भएको भारतद्वारा तीनतिरबाट घेरिएको नेपालले दुवै देशबाट व्यापारिक लाभ लिन निर्बाध आवागमनको सुविधा उपलब्ध हुन अपरिहार्य छ । यद्यपि राजनीतिक उतारचढावका कारण खास गरी दक्षिणी सी
कोरोनाप्रति फेरि सतर्कता
भनिन्छ, रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु बेस हो । स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सक्यो भने निरोगी भइरहिन्छ भन्ने सन्देशमूलक यो भनाइले मानिसलाई आहारबिहार तथा स्वास्थ्य सचेतनामा सतर्क रहन सुझाइरहन्छ । कतिपय अवस्थामा एकाएक महामारी फैलिएर विश्वलाई नै तहसनहस पारेका घटना धेरै छन् । मानव अस्तित्व नै समाप्त पार्ने झैँ गरी फैलिने महामारीविरुद्ध वैज्ञानिकहरूले जुध्ने सामथ्र्य विकास गर्दागर्दै पनि अनेक सङ्क्रमण फैलिएर इतिहासको काखण्डमा लाखौँ मानिस
क्याबात कामिरिता
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा मानव पाइला परेको ७१ वर्ष पुगेको छ । कतिपय आरोहण प्रयास असफल भए पनि निरन्तरको प्रयासस्वरूप २९ मे, १९५३ मा पहिलो पटक आरोहण सफल भयो । एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गरी इतिहासमा सुनौलो अक्षर लेख्नुभयो । संयुक्त अधिराज्य बेलायतका आरोहीको १० औँ पटकको अभियानपछि सफलता मिल्यो । यसअघि पनि तेन्जिङ र हिलारीले स्विस आरोहण दलमा सामेल भएर ८४५० मिटर
मित्रताको सय वर्ष
भूगोलले ठुला र आर्थिक सामथ्र्यले जति नै सम्पन्न मुलुक भए पनि सार्वभौमिकताका हिसाबले सबै राष्ट्रको समान अस्तित्व हुन्छ । मुलुकको भौतिक विकास र आर्थिक समृद्धिमा भने साधनस्रोतको पहुँच, प्रविधि, सुशासन, बाह्य सहयोगलगायतको भूमिका रहन्छ । बाह्य सहयोगका सम्बन्धमा नेपाललाई ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै साथ दिँदै आएका औँलामा गन्न सकिनेमध्येका मुलुकमा संयुक्त अधिराज्य बेलायत महत्वपूर्ण मित्रराष्ट्रका रूपमा स्थापित छ । नेपाल र बेलायतबिच विसं १९
हिमाल संरक्षणको आवाज
हिमाल, पहाड र तराईको मिश्रित भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपाल विश्वमै विविधतायुक्त देशको सूचीमा पर्छ । हावापानीका दृष्टिले पनि विविधतायुक्त देखिन्छ । मानव बसोबास र उत्पादनका दृष्टिले हिमाली क्षेत्र विकट र कम महत्वको मानिए पनि विश्वमा हिमालय क्षेत्रले उच्च महत्व पाएको छ । पूर्वमा भुटानदेखि पश्चिममा ताजिकिस्तानसम्म फैलिएको दुई हजार चार सय किलोमिटर लामो हिमालय क्षेत्रमध्ये आठ सय ८५ किलोमिटर क्षेत्र नेपालमा पर्छ । यस हिमालय शृङ्खलामा पर्ने आठ हजार मिटरभन्दा माथिका चौध वटा हिमालमध्ये आठ वटा नेपालमै हुनुले पनि विश्वको ध्यान यतातर्फ खिचिनु स्वाभाविक छ । पर्यावरण सन्तुलनका दृष्टिले हिमा
चौथो पटक विश्वासको मत
विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात् मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १८ महिनाभित्र चौथो पटक विश्वासको मत लिनुभएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल गत वैशाख ३१ गते सरकारबाट बाहिरियो । सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत जसपा नेपालले फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले सोमबार चौथो पटक सदनबाट विश्वासको मत लिनुभएको हो । सरकारलाई समर्थन गरेको दलले बिचैमा समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सदस्यको वि
तराईमा स्याउखेती
हावापानी अनुसारका रुख बिरुवा, वनस्पति, फलफूल तथा जीवजन्तु पाइनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । हिमालमा हुने वनस्पति तराईमा नहुनु तथा पहाड र तराईमा हुने जीवजन्तु तथा वनस्पति हिमालमा नहुनुलाई वातावरणीय प्रभाव भनिने गरिएको छ । हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने मानिसमै पनि ठुलो भिन्नता देखिन्छ । केही समयअघि उच्च हिमाली क्षेत्रमा मात्र पाइने हिमचितुवा झापा जिल्लामा भेटिएको समाचारले निकै महìव पाएको स्मरणीय छ । हिमाली जीव तराईमा बाँच्नै नसक्ने वातावरणविद्को भनाइलाई यो घटनाले आश्चर्यमा पारेको भए पनि यसको सत्य तथ्य अद्यापि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । पहाडमा हुने सुन्तला तराई/मधेशमा नहुनु, तराई/मधेशमा हुने आँप हिमाली क्षेत्रमा नहुनु तथा हिमाली क्षेत्रमा हुने स्याउ तराई/मधेशमा नहुने भएकाले यिनीहरूको महत्व पनि क्षेत्र वि
विधिको शासन
मुलुकको शासन व्यवस्था सुसञ्चालन गर्न राज्य संयन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्न विधि र प्रक्रियासहितको कानुन आवश्यक पर्छ । राज्यशक्तिको स्रोतबाट निर्मित यस्तो मूल कानुन नै संविधान हो । संवैधानिक विधिशास्त्रले अवलम्बन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्य संरचनादेखि शक्तिको बाँडफाँट, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्पष्ट खाका कोरिएको मूल कानुनको पालना र कार्यान्वयन गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक अधिकारको रक्षा गर्दै मुलुकको शासनसत्ता सञ्चालनमा ऐन कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका, कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र न्याय सम्पादन गर्ने कार्यपालि
महँगीको बेमेल तस्बिर
आमउपभोक्ताको दैनन्दिन महँगीको मारमा परेर पिल्सिएको छ । सबैभन्दा बढी न्यूनवर्गीय परिवारलाई बिहान बेलुकीको छाक टार्न कष्टकर भएको अनुभूत हुन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अकासिँदो बजारमूल्यका कारण खटाएर खानुपर्ने स्थिति छ । हुनेखाने वर्गलाई मूल्य वृद्धिले उति असर नगरे पनि हुँदाखाने वर्गको हकमा भने सामान्य मूल्य वृद्धिले पनि ठुलै प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । खास गरी चाडपर्वको बेलामा हुने कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धि केही वर्षयता ‘सयमा बढ्ने र दसमा घट्ने
पाँचबर्से नयाँ योजना
मुलुकको राजनीतिक विकासक्रम अनुरूप देशको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सधार हुन सकेको छैन । विसं २००७ मा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात्का केही वर्ष राजनीतिक उतारचढावमै बित्नु स्वाभाविक थियो । मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुका साथै विकासका पूर्वाधारहरू खडा गर्न तत्कालीन सरकारले
