विद्युतीय सुशासन
विश्वमा विद्युतीय प्रविधिको उन्नत प्रयोगले कागजी लेखापढीलाई विस्थापित गर्दै लगेको छ । हरेक क्षेत्रमा कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग हुन थालिसकेको छ । सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा त नेपाल पनि त्यति पछि परेको छैन तर विद्युतीय माध्यमबाट लिइने सेवासुविधामा भने बिस्तारै अगाडि बढ्दै छौँ । विद्युतीय उपकरण, प्रविधि र सञ्जालको उपयोगमार्फत सरकारी कामकारबाही सञ्चालन गर्दै आमजनतालाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री, जनमैत्री, छिटोछरितो र सुल
ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा
हाम्रो समाजमा ‘आगो ताप्नु मुढाको, अर्ती सुन्नु बुढाको’ भन्ने लोकोक्ति चलिआएको छ । ज्येष्ठ नागरिक ज्ञान र अनुभवका खानी भएका कारण उनीहरूबाट शिक्षा ग्रहण गरेर पुस्तान्तरणका क्रममा आउँदो पुस्ताले जीवनोपयोगी कार्यमा लगाउन आवश्यक छ भन्ने अभिप्रायले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न यस किसिमले सामाजिक आग्रह गरिएको विदितै हुन्छ । यसै अनुरूप राज्यले पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष सम्मानपूर्ण व्यवस्था गर्दै आएको छ । २०७७ सालदेखि पुस ११ गतेला
सफलतातर्फका वर्ष दिन
सरकारले कार्यकालको एकवर्षे समयावधि पूरा गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । उहाँले भोलिपल्ट ११ गते राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिनुभएपछि मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुभयो । एक वर्षको समय सरकारका निम्ति जनअपेक्षा अनुरूप काम गरेर देखाउन पर्याप्त समय हो भन्ने यसबिचमा सरकारले सम्पादन गरेका कामले पुष्टि भएको छ । यद्यपि गठबन्धनको
लगानी वातावरणमा सुधार
केही समययता मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता क्रमशः हटेर अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सूचक चलायमान हुन थालेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कोरोना सङक्रमण, रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास युद्धलगायतका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन सरकारले गरेको प्रयत्नले सफलता पाएको अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र प्रतिबद्धता पनि वृद्धि भएको पाइनुले लगानी वातावरणमा राम्रो सुधार आएको छ । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले आगामी दिनमा अझ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । मित्रराष्ट्रहरूको भ्रमणका क्रममा होस् अथवा विभिन्न विश्वमञ्चमा सहभा
सबै उपभोक्ता समान
मुलुकको समृद्धिनिम्ति अत्यावश्यक पूर्वाधारका रूपमा रहेको विद्युत् उत्पादन एवं प्रसारण लाइनको विस्तारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वले देखाएको सक्रियताको परिणाम देखिन थालेको छ । चार वर्षअघिसम्म दैनिक १६ घण्टाको विद्युत्भार कटौती बेहोरेको तितो यथार्थ हामीले बिर्सिसकेका छौँ । अबका दिनमा पक्कै पनि त्यो स्थिति दोहोरिने छैन । सरकारले ‘उज्यालो नेपाल’ को अभियान नै घोषणा गरेर विद्युत् प्राधिकरणलाई सोही अनुसार कार्य गर्न प्रशासनिक
सेतो सुनको सुवास
जलस्रोतका क्षेत्रमा विश्वमा ब्राजिलपछिको दोस्रो सम्पन्न मुलुकका रूपमा नेपाल चिनिँदै आएको छ । पाँच दशकअघि जलस्रोतविद् हरिमान श्रेष्ठले विद्यावारिधि शोधका क्रममा नेपालका नदीनालाबाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने कुल क्षमता ८३ हजार मेगावाट भएको अनुमानित आँकडालाई आधार मान्दै जलविद्युत्मा दोस्रो धनी भनिँदै आएको छ । केही समयअघि जल तथा ऊर्जा आयोगले ‘सिल्ड एन्ड सिम्याट’ लाई परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गरेर गराएको अध्ययनबाट समेत यसैको हाराहा
किसानको सम्मान
मुलुकको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान भित्र्याउने कार्य यतिबेला लगभग सकिन लागेको छ । यस पटक धान खेतीका लागि मौसम प्रतिकूल नभएको र भित्र्याउने समयमा पनि झरीहुरी नआएको कारणले मेहनतको बाली बिनानोक्सानी भित्र्याउन पाउँदा कृषकले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उत्पादनमा कमी आएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको भए पनि यकिन तथ्याङ्क भने आउन बाँकी नै छ । समयमा बिउ तथा मल उपलब्ध नहुनु, सिँचाइको पर्याप्त
एनसेलमा दुध–पानी
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल विवादमा मुछिँदै आएको छ । नेपालको दूरसञ्चारका क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न भित्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको लगानी रहेको कम्पनी कहिले सेयर बिक्री मूल्यको विषयलाई लिएर, कहिले लाभकर छलीको विषयलाई लिएर त कहिले फ्रिक्वेन्सी तथा स्थापित मूल्य मान्यता र नीतिगत सीमाको अवज्ञा गरेर चर्चामा आइरहेको हो । लाभकर छलीको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मात्रै नभएर एनसेलको माउ कम्पनी एक्जिएटा बर्हाड मलेसियाले नेपालको करसम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आइसिएसआइडी) मा समेत पु¥याएको विदितै छ ।
त्रिवि दीक्षितको ऊर्जा
मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को ४९ औँ दीक्षान्त समारोह सोमबार सम्पन्न भएको छ । यस पटकको दीक्षान्त समारोहमा एकै पटक करिब ७४ हजार विद्यार्थीलाई दीक्षित गरेर त्रिविले विश्व रेकर्ड कायम गरेको सार्वजनिक भएको छ । दीक्षित सङ्ख्यामध्ये १२ हजार ४१५ जना समारोह स्थल काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा उपस्थित थिए । एउटै समारोहमा यति ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी उपस्थित गराउन सफल भएको भन्दै त्रिविलाई युरोपियन युनियनद्वारा मान्यताप्राप्त गैरसरकारी संस्था ‘अफिसियल वल्र्ड रेकर्ड’ ले प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुलाई देशको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयको गौरवको वि
गुलियाकर्मी सधैँ अमिला
तराई/मधेशको ठुलो क्षेत्रफलमा गुलियो नगदेबालीका रूपमा उखु खेती गर्दै आएका किसान हरेक वर्ष अमिलो पीडामा छन्। किसानका समस्या नयाँ नभएर उनै समस्या बर्सेनि बल्झिने गरेका हुन् । तीन वर्षअघिको जाडो मौसममा देशभरका उखु किसान काठमाडौँको माइतीघरमा धर्नामा बस्दा ठण्डीका कारण ज्यान गुमाएको तितो यथार्थ सायदै भुलिएको होला । सम्पूर्ण समस्याको प्याकेजमै समाधान गर्ने गरी सहमति भएर घर फर्किएका किसानका समस्या यथावत् नै रहेको
हिटी सम्पदा संरक्षण
काठमाडौँ उपत्यकामा पाइपमार्फत पानी वितरण प्रणालीको विकास हुनुभन्दा अघिसम्म ढुङ्गेधारा (हिटी) र इनारको पानीले नै जीवनयापन हुँदै आएको जगजाहेर छ । सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक महत्व बोकेका ढुङ्गेधाराले उपत्यकावासीको पानीको आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै सहरी सभ्यता र सौन्दर्यीकरणमा समेत सघाउ पुर्याएका थिए । त्यसो त ढुङ्गेधारामा विभिन्न देवीदेवता तथा नागका मूर्तिहरू कुँदिएको पाउनुलाई धार्मिक सहिष्णुताको द्योतक भएको संस्कृतिविद्को अभिमत पनि छ । बालाजुका बाइस धारा र ललितपुरको कुम्भेश्वर स्नानको धार्मिक महत्व बेग्लै छ । कुम्भेश्वरका धारामा आउने पानीको मुहान पवित्रस्थल गोसाइँ
बिमा अर्थतन्त्रको आधार
बिमा व्यवसायको आरम्भले नेपालमा पनि साढे सात दशक पूरा गरिसकेको छ । बिमा गर्दा हुने सम्भावित नोक्सानीको जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने सचेतनाको कमी देखिँदा बिमाप्रतिको व्यापक चासो भने वृद्धि हुन सकेको छैन । सम्भावित जोखिम भरण गर्ने गरी गरिने सम्झौता नै बिमा भएकोले नोक्सानी भरणको भरपर्दो व्यवस्था मानिएको छ । जुनसुकै किसिमको बिमा गरे पनि जोखिममा पर्दा बिनाझन्झट जोखिम भरण हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन बिमा कम्पनीले अझै पछाडि नै रहनु बिमाको बजार सोचे जसरी नबढ्नुको मूल कारण हो ।
कृषिमा आधुनिकीकरण
कृषिप्रधान देश हुँदाहुँदै पनि नेपाल कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा बर्सेनि अर्बौं रुपियाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने विडम्बना परिरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन दिनानुदिन घट्दै छ भने भएको जमिनमा पनि खेती गर्ने जनशक्तिको अभाव हुँदा बाँझो रहनुले आगामी दिनमा खाद्यान्न समस्याले विकराल रूप लिने सङ्केत अहिले नै देखिन थालेको छ । नेपालको संविधानमा ‘कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति’ को व्यवस्थामा किसानको हकहित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व
मेलम्चीको पानी सपना
खानेपानीको चरम अभाव भोगिरहेका काठमाडौँ उपत्यकावासीका लागि ठुलो लगानी गरेर निर्माण गरिएको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी नियमित रूपमा वितरण हुन नसक्दा समस्या उस्तै छ । पिउने पानीको उपत्यकामा चरम अभाव छ । सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खोलालाई अम्बाथानमा बाँध बाँधेर २७.५ कि
कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस
विश्वको करिब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेका तिस वटा मुलुकमा सञ्चालनमा आएको सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गर्नेमा नेपाल पछिल्लो मुलुक भए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष भइसकेको छ । नेपालको सङ्घीयताको प्रशासनिक मोडेल अन्य मुलुकभन्दा केही भिन्न सहकार्यात्मक र अन्तरसम्बन्धित पद्धति अनुरूप आफ्नै खालको विशेषता बोकेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सफल कार्यान्वयनमा अझै पनि केही असजिला पक्षहरू देखिँदै आएका छन् । स्थायी स
लयमा फर्किने आशा
लामो समयदेखि निरन्तर ओरालो लागेको सेयर बजारका कारण लगानीकर्ता निराश भइरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा शुक्रबार जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षापछि भने नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अनुमान गरिए अनुसार नै आइतबारे बजार खुल्नासाथ सेयरका भाउमा एकाएक उछाल आयो । सेयरका भाउ तीव्र बढ्दा छोटो समयमै कारोबार रोक्नु प¥यो । सेयर बजारको तथ्याङ्कीय मापक नेप्सेमा १११ अङ्कको वृद्धि भयो । अर्को दिन सोमबार नेप्से बढेन, बरु घट्यो तर कारोबार झन्डै पाँच अर्ब पुग्यो । केही वर्षअघि तीन हजार बिन्दुभन्दा
भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्धता
नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेर चालेका कदमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा केही आशा जगाएको छ । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनको शासनलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको सूचकमा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये ११० औँ स्थानमा परेको छ । जम्मा सय पूर्णाङ्कको अङ्क भारमा ३४ अङ्क प्राप्त गरेर नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको यो
शिथिलता हट्ने आशा
केही समययता देशको अर्थतन्त्रमा शिथिलता आइरहेको टिप्पणी भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति अवलम्बन गर्दै जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका निम्ति जारी मौद्रिक नीतिप्रति कतिपय विमति राख्दै आएका औद्योगिक व्यवसायीले समेत केन्द्रीय बैङ्कको पछिल्लो नीतिलाई भने सकारात्मक भनेका छन् । औद्योगिक व्यवसायीका तीन वटै संस्था उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर अफ कमर्शले मौद्रिक नीति सकारात्मक भएको अभिव्यक्ति दिनुले अर्थतन्त्रको शिथिलता हट्ने विश्वास बढेको छ ।
गैरकानुनी भर्तीको जोखिम
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा खास गरी खाडी मुलुकमा गएका नेपाली नागरिकको विविध कारणले ज्यान गएको समाचार र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बाकसमा शव नआएको दिनै हुँदैन । स्वदेशमा रोेजगारीको पर्याप्त अवसर नभएका कारण परिवारको भरणपोषणका लागि विदेश जानु धेरै नेपालीको बाध्यता भएको छ तर विदेश जानेहरू सबै बाध्यतावश नै गएका होइनन् कि भन्ने दुःखलाग्दो अर्को तथ्याङ्क पनि बाहिर आइरहेकै छ । लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर अवैधानिक बाटोबाट विदेश जानेहरूका दुःखका कारुणिक समाचार आइरहेका छन् । दलाललाई ७०/८० लाख रुपियाँ बुझाएर विभिन्न देश हुँदै महिनौँको
न्यायिक विजयको सन्देश
समाजमा हुँदै आएको जातीय विभेद एवं छुवाछुत अन्त्यविरुद्ध संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि लामो समयदेखि जरो गाडेर बसेकोले अझै पनि व्यावहारिक रूपमा यस्ता अनेक विकृति हट्न सकेका छैनन् । जातीय उच्च–नीचका विकृति तथा कुसंस्कार कथित माथिल्लो जात र दलितबिचमा मात्रै नभएर दलित दलितबिचमै पनि मेटिन सकिरहेको छैन । यसैको परिणाम स्वरूप समाजमा यदाकदा जघन्य अपराध पनि हुने गरेका छन् । यस्तै जघन्य अपराध विसं २०७७ जेठ १०
साझा सङ्कल्पप्रति प्रतिबद्ध
लामै माथापच्चीपछि सङ्घीय संसद् एवं प्रदेश सभामा चुनावी गठबन्धनमा सामेल दलहरूबिच नै सरकार गठनमा पनि सहमति भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित यो सरकारले एक वर्षको समयावधि पूरा गर्न लागेको छ । यसबिचमा सरकारले गरेका राम्रा काम तथा सरकारसामु देखिएका चुनौतीको बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार (१८ गते) मूलधारका सञ्चार माध्यमका सम्पादकसँग खुलेर कुरा राख्नुभएको छ । नयाँ गठित सरकारका लागि सय दिनको अवधिलाई ‘मधुमास समय’ भनेर त्यस
साझा प्रस्थान बिन्दु
नेपालमा हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तनको मूल शक्ति भनेकै नेपाली जनता हुन्। विश्व परिवेश र जनचाहना अनुरूप नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजमार्गमा नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको छ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको यो चरण भनेकै अन्तिम हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विकल्पमा अर्को कुनै व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिँदैन । संविधान सभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक
हिमशृङ्खला संरक्षणको मर्म
यतिबेला विश्व समुदाय संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) मा केन्द्रित छ । सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गर्नुभएको महत्वपूर्ण सम्बोधनले सहभागी राष्ट्रहरूको मात्र नभएर विश्वको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । यसै मङ्सिर १४
लगानी समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु
दुई वटा लगानी सम्मेलनको सफलतापूर्वक आयोजना गरिसकेको नेपालले तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनतर्फ सरकारको अर्जुनदृष्टि छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बाह्य लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका निम्ति गर्नुभएको आह्वानलाई बहुआयामिक रूपमा हेरिएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा आयोजित ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै भाग लिने व्रmममा उहाँले युएईका लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका निम्ति गरिएको आह्वानलाई त्यहाँ गहन रुचिका साथ हेरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र दुबई चेम्बरद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘नेपाल–युएई बिजनेस फोरम’ लाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेपाल सुरक्षित एवं प्रतिफलयुक्त मुलुक भएकोले बिनाहिचकिचाहट लगानी गर्न गरेको आह्वानले अर्थतन्त्रलाई थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ । त्यसै अवसरमा युएईका अर्थराज्यमन्त्री अब्दुल्लाह अहमद एल सलेहले नेपालमा ऊर्जा तथा पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने भनाइले प्रमको यो सम्बोधन अर्थतन्त्रका भावी दिशाका निम्ति अति उपयोगी हुने देखिन्छ ।त्यसो त मित्रराष्ट्रहरूको भ्रमणका क्रममा होस् वा विभिन्न विश्वमञ्चमा सहभागिता जनाउने क्रममा, नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा चिनाउन सरकार प्रयत्नशील छ । केही समयअघि मित्रराष्ट्र भारत तथा चीनको भ्रमणका व्रmममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा लगानीका लागि कुनै किसिमको दुविधा नलिन आग्रह गर्नुभएको थियो । लगानीको सुनिश्चितता, उदीयमान अर्थतन्त्र, छिमेकी बजार सम्भाव्यता र विश्व परिवेश अनुरूपका क्षेत्र पहिचान गरेर लगानी गर्न उत्साही देखिएका देश तथा व्यापारिक समूहलाई तेस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत आकर्षित गर्न सरकारका तर्फबाट उत्साह जगाउन अब कुनै कसर छोडिनु हुँदैन । यता केही समयदेखि सुस्त हुँदै आएको अर्थतन्त्रमा थप लगानीको वातावरण बनाउनै पर्ने मूलभूत राष्ट्रिय कार्यसूची सामुन्ने बिर्सन मिल्दैन । नेपालमा लगानी बढाउन विगतमा पनि राम्रै यत्न नगरिएको होइन । त्यस क्रममा संवत् २०७३ र २०७५ मा गरिएका दुई वटा लगानी सम्मेलन र त्यसपछिको समीक्षासमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी अवरोधका निम्ति देखिएका कमीकमजोरीमा सरकारका तर्फबाट गरिएको सुधार, ऐन, नियममा परिमार्जन एवं सरकारी प्रतिबद्धताले विश्वका लगानीकर्ताहरूमा धेरथोर उत्साह जगाएकै छ तथापि आर्थिक सुधारको मुख्य कार्यसूची अझै सही दिशामा अगाडि बढ्न नसकेको स्पष्टै छ । मूल कुरा लगानी वातावरण निर्माण गर्न लगानीकर्तामाझ लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितताको विश्वासनीय आधार देखाउन सक्नु हो । पहिलो लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको भए पनि यथार्थमा तीन खर्ब रुपियाँ मात्र लगानी आउन सकेको तितो यथार्थ छ । त्यसै गरी दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आइपुग्दा ३२ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको भए पनि लगानीको ठुलो हिस्सा प्रतिबद्धतामै सीमित रहँदा अर्थतन्त्रले अहिलेको न्यून आर्थिक वृद्धिको कुचक्र सहनु परेको छ ।सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनमार्फत एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा अवलम्बन गरिसकेको छ । लगानी सहज बनाउन विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई सञ्जालीकरण गर्नुपर्ने छ । तुलनात्मक लाभका निम्ति जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, खानीलगायत नेपालका लगानीका मुख्य क्षेत्र हुन् । प्रचुर सम्भावना भएर पनि जलस्रोत क्षेत्रमा स्वदेशी पुँजीले मात्र ठुला आयोजनाहरू निर्माण गर्न सम्भव छैन । विद्युत् निर्यातका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौतासमेत भइसकेका सन्दर्भमा विद्युत् परियोजना निर्माणतर्फ विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई थप आकर्षित गर्न सरकारले यथेष्ट पहल गर्न आवश्यक छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीले विश्वमञ्चमार्फत गर्नुभएको आह्वानले युएई सरकार र लगानीकर्तालाई मात्र नभएर विश्वकै ध्यान आकृष्ट गरेको छ । राजनीतिक स्थिरता, ऐन कानुनद्वारा लगानी सुनिश्चिता र प्रतिफल उपभोगको प्रत्याभूति दिनुले अब हुने लगानी सम्मेलन थप फलदायी बनाउनै पर्ने छ । सरकारका तर्फबाट हुने विदेश भ्रमण तथा सम्मेलनहरूका गरिने यस किसिमका आह्वानले पक्कै उत्साह जगाउने छ तर लगानी बढाउन गहन आन्तरिक गृहकार्यसमेत उत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छ । देशका कूटनीतिक निकायलाई समेत आर्थिक कूटनीतिका औजारमार्फत लगानी ल्याउन परिचालन गर्नु पर्छ । लगानी नै समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु हो । अतः आय, उत्पादन, रोजगारीका साथै आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरी गर्दै समृद्धि यात्राका निम्ति लगानी बढाउन नै समग्र प्रयत्न गर्नु वाञ्छनीय छ ।
हिमाल अमूल्य निधि
भौगोलिक अवस्थितिका दृष्टिले नेपाल विश्वमै विविधतायुक्त देश हो । हिमाल, पहाड र तराईको मिश्रित भू–धरातलका आआफ्नै विशेषता छन् भने हावापानीका दृष्टिले समेत विविधतायुक्त छ । मानव बसोबास र उत्पादनका दृष्टिले हिमाली क्षेत्र विकट र कम महत्वको मानिए पनि विश्वमा हिमालको उच्च महत्व र आफ्नै सान छ । पूर्वमा भुटानदेखि पश्चिममा ताजिकिस्तानसम्म फैलिएको दुई हजार चार सय किलोमिटर हिन्दकुश शृङ्खलामध्ये ८८५ किलोमिटर क्षेत्र नेपालमा परेको छ
