नयाँ सरकारको कार्यभार

विसं २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत दोस्रो ठुलो दलको हैसियतमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सोमबार राष्ट्रिपतिसमक्ष मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ दिनुभएको छ । तेस्रो ठुलो दलको मान्यता प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पाँचौँ पटक प्रतिनिधि सभामा राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावमा बहुमत नपुगेपछि उहाँले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुभएको हो । सबैभन्दा ठुलो सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि स्वतः अल्पमतमा पर्नुभएका प्रचण्डले विश्वासको मत लिन आवश्यक नहुँदा नहुँदै पनि अन्तिम घडीसम्म पनि सरकारमा रहने प्रयासस्वरूप विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट प्राप्त गरेर तेस्रो दलको हैसियतमा हुँदा पनि प्रचण्ड पहिलो र दोस्रो दलसँग आलोपालो गठबन्धन गरेर १८ महिना सरकार चलाउन सफल हुनुभयो । 

त्यसो त संसदीय प्रणालीमा सरकार गठन र पुनर्गठन राजनीतिक प्रव्रिmयाको नयाँ ‘कोर्स’ मात्र हो । संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा गठबन्धन टुट्नु र जुट्नुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा लिइन्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका साथै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतर्फको पहलका रूपमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबिचको समीकरणलाई हेरिएको छ । दुई साना दल जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत साथ रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणसँगै मन्त्रीपरिषद्ले एकै पटकमा पूर्णता पाउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । 

चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका ओली यसअघि विसं २०७२ असोज २५ गते प्रथम पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यस्तै, दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते र तेस्रो २०७८ वैशाख ३० छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । दुई ठुला दलबिचको समीकरणले यसअघिका कार्यकालभन्दा भिन्न अर्थ राख्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । मन्त्रीपरिषद् गठनमा दुवै पार्टीबाट राजनीतिक योगदान, दक्षता र अनुभवलाई आधार मानिएको हो । केही नयाँलाई समेत समावेश गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यभार ग्रहण गरेसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णयले सङ्केत गरेको छ ।

यति बेला मनसुनजन्य दुष्प्रभावबाट उत्पन्न बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा परेर मुलुकभर जनधनको ठुलो क्षति भएको छ । पीडितलाई राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि नवगठित मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुका साथै विपत्का कारण बेपत्ता भई घटना भएको धेरै दिनसम्म पनि फेला पर्न नसकेका व्यक्तिका परिवारलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर पीडित परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गरिएको छ । विगतमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राज्यका तर्फबाट यस्तो सुविधाको व्यवस्था थिएन । सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई बाँकी किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गर्नुलाई न्यायसङ्गत मानिएको छ ।

सरकारसामु मुलुकको समृद्धिका लागि तत्काल गर्नुपर्ने थुप्रै कार्य देखिएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लै कार्यकालमा अघि सारिएको नारा हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ आर्थिक सुधार योजना तत्काल आवश्यक भएको छ । विकास बजेटको खर्च क्षमता वृद्धि गरेर लक्षित वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अङ्गलाई चलायमान बनाउन चुस्त प्रशासनिक कार्यकुशलता आवश्यक देखिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रतर्फ लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर बैङ्किङ तरलताको लगानी व्यवस्थापन गर्न सरकारले नीतिगत निर्णयमा सुधार गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकारले नयाँ योजना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसै गरी विकराल समस्याका रूपमा देखिएको सहकारी अपचलनसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्नेमा पीडित नागरिकलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक देखिएको छ । यी त सरकारले गर्नैपर्ने सामान्य प्रव्रिmयागत कार्य हुन् । संविधान संशोधनका वातावरण बनाउनुका साथै अघिल्लो कार्यकालमा संसद्द्वारा जारी गरेर संविधानमा समावेश गरिएको नेपालको नयाँ नक्सा अनुरूपको भूमि भोगचलन गर्ने सम्बन्धमा छिमेकी मुलुक भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन तत्काल बुझेर कार्यान्वयन तहमा जान भारतलाई सहमत गराउन प्रधानमनत्री ओली सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।