संसदीय प्रणालीको सुखद पक्ष भन्नु नै शासन सत्ताको शान्तिपूर्ण फेरबदल हो । विधायिकामा भएको गणितीय सङ्ख्याको तलबितलबाटै कार्यकारी प्रमुखको फेरबदल हुन्छ । सत्ता सङ्घर्षको कुनै विद्रुप देख्नु पर्दैन । हिजो कार्यकारीमा रहेको आज प्रमुख प्रतिपक्ष पनि बन्न सक्छ भने आज प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको भोलि कार्यकारी पनि बन्न सक्छ । तर सत्ताको फेरबदल के र कस्तो उद्देश्यका निम्ति भइरहेको छ भन्ने मूलभूत प्रश्न हो । केवल निजी र दलीय स्वार्थसिद्ध गर्नमात्र सरकार फेरबदल भइरहेको छ भने त्यसले मुलुकको भविष्यमा अनेक प्रश्न उठाउन सक्छ । नागरिकमा शान्ति र सुशासन मृगतृष्णा बन्न सक्छ । तर निश्चित उद्देश्यका निम्ति सत्ता समीकरणमा फेरबदल भयो भने त्यसले नागरिकमा नयाँ उत्साह ल्याउन सक्छ । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच भएको पछिल्लो सत्ता समीकरण केवल सत्ताका निम्ति मात्र नभई, संविधान संशोधनमार्फत देशलाई सुस्थिरता दिने उद्देश्य देखिएकाले त्यसले नयाँ उत्साह छाएको छ । यही समीकरणअनुसार नै आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको छ ।
डेढ वर्षअघि २०७९ पुस १० गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यसको एक महिनाअघि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरी जनादेश हासिल गरे पनि सरकार गठनका निम्ति भने गठबन्धन कायम रहन सकेन । कार्यकारी प्रमुखको दौडमा अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा एमाल को समर्थन लिन सफल हुनुभयो । फलस्वरूप कार्यकारी नेतृत्वसाथ सिंहदरबार पुग्नुभयो । तर नेकपा (एमाले) सितको सहकार्य लामो रहन सकेन । छोटै समयमा फेरि प्रचण्डको सहकार्य नेपाली कांग्रेससँगै भयो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा जुटेको त्यो सहकार्य लगभग वर्ष दिनभन्दा केही बढी टिके पनि दिगो हुन सकेन । फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहयात्रीको काँध फेर्नुभयो । नेकपा (एमाले) सँगै केही महिनाअघि सहकार्य दोहोर्याउनुभयो । नेकपा (एमाले) सँगैको सहकार्यमै चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यव्रmम आयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आयो । लगभग बजेटले विधायिकी प्रव्रिmया पूरा गर्दागर्दै असार १५ (२०८१) गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच नयाँ सहकार्यको टुङ्गो लाग्यो । उहाँपछि २०८४ को निर्वाचनसमेत सम्पन्न गर्नेगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यकारी प्रमुख बन्नुहुने सहमतिले सत्ता साझेदारीको स्थिरतासमेत देखिएको छ ।
विधायिकामा पहिलो र दोस्रो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच भएको यो सत्ता साझेदारीको मूल उद्देश्य स्थायित्वमा केन्द्रित भनिएको छ । प्रचण्ड सरकारले यो डेढ वर्षमा पाँच पटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो । पहिलो पटक २०७९ पुस २२ गते लिएको विश्वासका मतमा उहाँलाई २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा २६८ विधायकको विश्वास रहेको थियो । त्यो लगभग सम्पूर्ण विधायकको विश्वास क्रमशः घट्दो क्रममा गई पाँचौँ पटक असार २८ गते विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा मात्र ६३ मत पर्यो । सदनको विश्वास लिन असफल रहेपछि सरकार ढल्ने नै भयो तर मूल कुरा यो डेढ वर्ष अस्थिरताकै रूपमा चिनियो । सत्ता समीकरण फेरबदलमा मात्र प्रचण्ड नेतृत्व अल्झियो । जनताका आधारभूत आवश्यकता र चाहना पूरा हुन सकेनन् । अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन । पुँजीगत खर्च अति न्यून भई आय, उत्पादन र रोजगारीमा कुनै प्रगति भएन । यो अस्थिरता चिर्दै देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिई मुलुकका दीर्घकालीन हितमा काम गर्नु नयाँ सरकारको मूलभूत उद्देश्य भएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै दैनिक लगभग तीन हजारको सङ्ख्यामा बिदेसिएका युवालाई देशभित्रै अब केही हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु नयाँ सरकारको पहिलो कर्तव्य हुने छ । सङ्घीय गणतन्त्र प्राप्तिपछि यो संविधान आएको एक दशक पूरा हुँदै गर्दा संविधानका यावत् पक्षको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संविधानपछिको यो एक दशकमा देशले धान्नै नसक्ने गरी साधारण खर्च बढ्दै गएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणसमेत बढेर गएको छ । तर यो बिचमा विकास निर्माणका निम्ति स्रोत क्रमशः सुक्दै गएको छ । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार एवं विधायिकाको आकार असाधारण बढेको मत बलियो हुँदै छ । सङ्घीयताको मर्म र भावना संरक्षण गर्दै संरचनागत सुधारमा संविधान संशोधन गर्नैपर्ने आवश्यकतासमेत हो । दुई दलको सहकार्य त्यसैमा केन्द्रित देखिन्छ, सफलता मिलोस् । नयाँ सरकारलाई स्थिरताको शुभकामना ।
