सेतो सुनको व्यापार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्थाबारे गम्भीर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । अरूले बेचिरहने र हामीले किनिरहने मात्र भएकाले यस्तो स्थितिलाई व्यापार भन्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले अब हामीले पनि व्यापार गर्न सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसो त विगतमा नेपालले पनि केही वस्तुको व्यापार गरेकै हो तर केही वर्षयता भने निर्यात घट्दो छ र आयात फराकिलो हुँदै छ । भन्सार विभागले प
जाँचबुझ प्रतिवेदनको उपादेयता
विश्वमा मानव जातिले विकास गरेका यातायातका अनेक साधनमध्ये सुरक्षित, आरामदायी र छिटो यात्राका लागि हवाई यातायात भरपर्दो माध्यम मानिन्छ । हवाई यात्राको लामो इतिहासमा कहालीलाग्दो दुर्घटनाका समाचार पनि विगतदेखि नै उत्तिकै आइरहेकै छन् । नेपालमा मात्र पनि हवाई उडानको करिब ७५ वर्षको इतिहासमा १०८ वटा सानाठुला दुर्घटना भएका छन् र यी दुर्घटनामा परेर ९६९ यात्रुको दुःखद निधन भइसकेको छ । विसं २०१२ मा पहिलो हवाई दुर्घटना भएयताका यी दुर्घटनाले नेपाल विश्वमा सबैभन्दा धेरै हवाई दुर्घटना हुने मुलुकमा सूचीकृत हुनु विडम्बना हो । यसले गर्दा आन्तरिक उडानमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत भविष्यमा अझ नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने जोखिम छ ।सरकारले प्रायः सबै हवाई दुर्घटनापश्चात् सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने गरेको छ । समिति गठनको मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाको सही कारण पत्ता लगाएर पुनः त्यस किसिमका घटना दोहोरिन नदिनु नै हो । दुर्घटनाका कारण पहिल्याउने र न्यूनीकरणका उपायसहित सुझाव दिन गठित आयोग तथा समितिले बुझाउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिँदा दुर्घटनाका घटना बारम्बार दोहोरिने गरेका हवाई सुरक्षाविज्ञको भनाइ छ । अहिलेसम्म भएका हवाई दुर्घटनापछि गठित आयोगले हालसम्म १२८ वटा प्रतिवेदन तयार पारेर सम्बन्धित निकायमा बुझाएका छन् । तीमध्ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ६०, पर्यटन मन्त्रालयलाई १४ र वायुसेवा कम्पनीलाई ५४ वटा प्रतिवेदन बुझाएको विदित हुन्छ । दुर्घटनाको कारण पहिचान गरेर आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सतर्कताको विषयबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयन तहमा थोरै मात्र आएको सम्बन्धित निकाय स्वयम्ले औँल्याउने गरेका छन् । छानबिनका नाममा राज्यको स्रोतसाधन खर्च हुने तर उद्देश्य अनुरूप कार्यान्वयन नगरिने प्रवृत्ति नै पुनः दुर्घटना हुनुमा दोषी जस्तै देखिएको छ ।नेपाली आकाशमा दुर्घटना बढ्नुमा मानवीय कमजोरीसँगै पहाडी भूगोल, अप्ठ्यारा विमानस्थल, साँघुरो धावनमार्ग, खराब मौसम, विमानस्थलमा आधुनिक उपकरणको अभाव, चराको विचरण, चालक दलमाथि दबाब जस्ता कमजोरी दुर्घटनापश्चात् गठित जाँचबुझ समितिले बुझाउने गरेको प्रतिवेदनमा आउने गरेका छन् । गत बुधबार पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग छाड्नेबित्तिकै दुर्घटनामा परेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरिसकेको छ । यसमा पनि यिनै तथ्यमध्येकै विषय पर्ने अनुमान हुन्छ । गत वर्ष पोखरास्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिकै यती एयरलाइन्सको आन्तरिक उडानतर्फको ७२ जना यात्रु सवार जहाज दुर्घटनापछि गठित आयोगको प्रतिवेदनसमेत अद्यापि कार्यान्वयनमा आएकै छैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हालसम्मका दुर्घटनापछि गठित आयोगले तालुकवाला मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा परेका सुझावमध्ये ४३ प्रतिशत सुझाव मात्र कार्यान्वयनमा लगिएको मन्त्रालयका भनाइले पुष्टि हुन्छ । त्यसै गरी प्राधिकरणलाई दिएका सुझावमध्ये भने ८५ प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयनमा आएको भनिएको छ । हवाई कम्पनीलाई दिएका सुझाव पनि पूर्णतः कार्यान्वयन गरिएको पाइँदैन । सम्बन्धित निकायको उदासीनताले दुर्घटना न्यूनीकरणतर्फ दीर्घकालीन उपाय खोज्न ढिला भइसकेकोे हवाई सुरक्षाविज्ञले औँल्याउँदै आएका छन् । हवाई दुर्घटनापछि गठन हुने जाँचबुझ आयोगलाई स्वतन्त्र तथा अधिकारसम्पन्न निकाय बनाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव मननीय छ । दुर्घटना न्यूनीकरणमा जाँचबुझ आयोगले दिएका निर्देशन र सिफारिस कुन तहसम्म कार्यान्वयन भएको छ वा किन कार्यान्वयन भएन भन्नेबारे नियमन निकाय छुट्टै हुनुपर्ने देखिएको हो । हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न नियमनकारी निकायको दक्षता वृद्धि हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव महत्वपूर्ण छ । नेपालको आकाश, विमानको प्राविधिक तथा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलमा खटिने कर्मचारीको अवस्था, चालक दललाई दिने प्रशिक्षणबारे समेत अध्ययन हुनुपर्ने विज्ञले औँल्याएका छन् ।नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ अनुसार नेपालमा वायुसेवा सञ्चालनको अनुमति दिने, वायुसेवा सञ्चालनसम्बन्धी अवस्था, मर्मत आदि लगायतका मुख्य कार्यको अनुगमन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दछ । प्राधिकरणलाई अनुगमनकारी र नियमनकारी दुई छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने युरोपेली सङ्घले भन्दै आएको छ । नेपाली ध्वजावाहकलाई २०७० देखि निरन्तर प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको ईयुको मुख्य माग यो पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार तथा पर्यटन प्रवर्धनका लागि यसतर्फ पनि विमर्श गर्नुपर्ने देखिएको छ । आगामी दिनमा उस्तै किसिमका कमजोरीबाट दुर्घटना हुन नदिन अब आउने प्रतिवेदनका साथै यसअघिका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र उकासिने अपेक्षा
केही समययता मुलुककोे अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बजेट आएलगत्तै सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मानिने केन्द्रीय बैङ्कले सरकारको वार्षिक बजेटको उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउ पुर्याउने किसिमको मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्छ । मौद्रिक नीतिलाई विशेष गरी आर्थिक कारोबार चलायमान बनाएर महँगी नियन्त्रणमा राख्ने मौद्रिक औजारका रूपमा लिइन्छ । उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने उद्देश्य अनुरूप जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा हिँडाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएको अवस्थामा मौद्रिक नीति आएकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विशेष महìव राख्ने देखिएको छ । लचिलो नीति अवलम्बन गर्दै जारी गरिएकाले यो मौद्रिक नीतिप्रति प्रायः सकारात्मक भएको टिप्पणी नै देखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वर्तमानमा कायम रहेको सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थितिलाई हेरेर सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन ‘सजगतापूर्ण लचिलो’ मौद्रिक नीति जारी गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।अर्थतन्त्रको बाह्य परिवेश, कोरोना सङ्क्रमण एवं पटक पटक हुने गरेको सरकार परिवर्तनका कारण पनि आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको टिप्पणी हुँदै आएको थियो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा कडाइ गरिएकाले अर्थतन्त्र सहज नभएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासोलाई नाजायज भन्न सकिने अवस्था थिएन । केन्द्रीय बैङ्कले समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर जारी गरेको यस पटकको मौद्रिक नीतिमा सहजीकरणको प्रयास गरेको भन्दै सरोकारवालाले सकारात्मक मानेका छन् । मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायी, औद्योगिक व्यवसायी, बैङ्किङ क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि विशेष सम्बोधन गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि सरकारबाट भुक्तानी नपाएका कारण बैङ्कलाई तिर्नुपर्ने कर्जा तिर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीलाई साँवाब्याज तिर्ने अवधि थप गरिएको छ । यो व्यवस्थाले कर्जा व्यवस्थापन गर्न र कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम हटेको हो । त्यस्तै चेक अनादर भएकै आधारमा कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, साझेदारीमा संलग्न कुनै पनि कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारण अर्को कम्पनीलाई असर नपर्ने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र थप चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्कदर र नीतिगत दर दुवैै घटाइएको छ । ब्याजदरको माथिल्लो सीमाको बैङ्कदरलाई सातबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । मौद्रिक नीतिसमेतको कार्यान्वयनमार्फत मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसै गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने अधिकतम २० करोड रुपियाँको सीमालाई खारेज गरिएकाले अब कर्जामा सीमा रहने छैन । मौद्रिक नीतिमार्फत चालु आवमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसले चालु आवमा सस्तो ब्याजदर र तरलताको पर्याप्त व्यवस्थापन हुने छ । न्यून कर्जा प्रवाहको अवस्थामा सुधार ल्याउन कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समयावधि थप गरिने भएको छ । अर्कोतर्फ, खराब कर्जाका कारण दबाबमा रहेका बैङ्कको पुँजीकोषलाई नयाँ उपकरणको प्रयोगमार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकताको अधिकतम सदुपयोग गर्न मार्गदर्शन तर्जुमा गर्ने विषयलाई पनि नीतिमा समेटिएको छ । सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने नीतिमा उल्लेख हुनुले बेथितिको पर्याय बनेको सहकारी क्षेत्रको नियमन हुने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको अर्को महìवपूर्ण पक्ष वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको छ । श्रम स्वीकृति लिएकाहरूलाई बैङ्क खातामा विपे्रषण पठाउने सुनिश्चितका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था अति महìवपूर्ण छ । केन्द्रीय बैङ्कले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सेवा तथा वस्तुको महँगी घटेको उल्लेख थियो तर मौद्रिक नीतिमा थोक मुद्रास्फीति बढ्न सुरु भएको, भारतमा खाद्य सामग्रीको मूल्य उच्च रहेको र जारी रुस–युक्रेन युद्ध तथा मध्यपूर्वको भूराजनीतिक तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन तथा खाद्यान्नको मूल्य बढ्न सक्ने जोखिम रहेको तर्क प्रस्तुत छ । यद्यपि यस पटकको मौद्रिक नीतिले महँगी दर बजेटले अनुमान गरेबमोजिमकै ५.५ प्रतिशतभित्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर मुलुकको समृद्धि यात्रालाई अगाडि बढाउने अपेक्षा छ तथापि चालु आवको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै मौद्रिक नीतिको पूर्ण सफलता निर्भर देखिन्छ ।
हवाई सुरक्षा सतर्कता
विश्वमै सुरक्षित, आरामदायी र छिटो यात्राका लागि हवाई यातायात एक मात्र भरपर्दो माध्यमका रूपमा ख्यातिप्राप्त छ । सानादेखि सयौँ जनासम्म यात्रु बोकेर उड्ने जहाजमा थोरै मात्र प्राविधिक गडबडी भएर दुर्घटनामा प¥यो भने यात्रु जीवित रहनु भनेको भाग्यको खेल मानिँदै आएको छ । हवाई इतिहासमा कहालीलाग्दो दुर्घटनाका समाचार विगतदेखि नै आइरहेकै छन् । दुःखको कुरा, नेपाली आकाश पनि सबैभन्दा धेरै हवाई दुर्घटना हुनेमा विगतदेखि नै गणना हुँदै आएको छ । हवाई उडानको ६९ वर्षको इतिहासमा १०८ वटा सानाठुला दुर्घटना भएका छन् र यी दुर्घटनामा परेर ९६९ यात्रुको दुःखद निधन भइसकेको तथ्य सार्वजनिक छ । विसं २०७९ माघ १ गते पोखरास्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिकै यती एयरलाइन्सको आन्तरिक उडानतर्फको ७२ जना यात्रु सवार जहाज दुर्घटनापछि अर्को ठुलो दुर्घटना बुधबार भएको हो । सौर्य एयरलाइन्समा सवार १८ जनाको मृत्यु भएको छ भने विमानचालक भाग्यवश जीवित छन् । विमानस्थलबाट उडेलगत्तै भएको दुर्घटनाका थप तथ्य उहाँमार्फत बाहिर आउँदै जाने नै छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ अनुसार नेपालमा वायुसेवा सञ्चालनको अनुमति दिने, वायुसेवा सञ्चालनसम्बन्धी अवस्था, मर्मत आदि मुख्य कार्यको अनुगमन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दछ । प्राधिकरणलाई अनुगमनकारी र नियमनकारी दुई छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने युरोपेली सङ्घले भन्दै आएको छ । नेपाली ध्वजावाहकलाई २०७० सालदेखि निरन्तर प्रतिबन्ध लगाउँदै आएकोमा यो दुर्घटनाले सङ्घलाई थप बल पुग्न सक्छ । कतिपयले पुराना जहाज भिœयाएका कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेको आव्रmोशसमेत पोख्ने गरेको देखिएको छ । प्राविधिकहरू भने जहाज पुरानो भएर फरक नपर्ने बताउँछन् । जहाजका पार्टपुर्जा घण्टा तथा उडान साइकलमा आधारित हुने भएकाले विमान निर्माता कम्पनीले नै कति कति समयमा कुन कुन पार्टपुर्जा परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेर तोकिदिएको हुने प्राविधिकको भनाइ छ । सोही आधारमा प्राविधिकद्वारा विमानको ‘सी चेक’ गरिन्छ । वार्षिक रूपमा विमानको छ पटक परीक्षण गरिने, स्थलगत जाँच, उडानको समयमा र छड्के परीक्षणसमेत हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ । यो तथ्यले विमान दुर्घटनामा प्राविधिक पक्षको कमजोरी न्यून हुने देखाउँछ । यसो भन्नुको तात्पर्य नियमनकारी निकायको कमजोरी र मानवीय पक्षको कमजोरीकै कारण धेरै जसो दुर्घटना हुने गरेका हुन् । दुर्घटनापछि गठित छानबिन समितिका प्रतिवेदनले पनि मानवीय पक्षलाई नै बढी दोष देखाउने गरेका छन् । हवाई दुर्घटनापछि हुने फितलो छानबिन र त्यसको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला पक्ष उदासीन रहँदा दुर्घटना दोहोरिने गरेका हुन् । कतिपय प्रतिवेदन बाहिर सार्वजनिक नै गरिँदैनन् । हवाई कम्पनीका कमजोरी नदेखाउन गुपचुपमै सामसुम पारिने गरेको आरोप केही हदसम्म सत्य हुन सक्छ ।नेपाली आकाशमा दुर्घटना बढ्नुमा मानवीय कमजोरीसँगै पहाडी भूगोल, अप्ठ्यारा विमानस्थल, साँघुरो धावनमार्ग, खराब मौसम, विमानस्थलमा आधुनिक उपकरणको अभाव, चराको विचरण, चालकदलमाथि दबाब जस्ता कमजोरी दुर्घटनापश्चात् गठित जाँचबुझ समितिले बुझाउने गरेको प्रतिवेदनमा आउने गरेका छन् । बुधबार पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग छाड्नेबित्तिकै दुर्घटनामा परेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरिसकेको छ । जहाज ‘सी चेक’ का लागि प्राविधिक र कर्मचारीसहितको टोली बोकेर काठमाडौँबाट पोखरा उडेको थियो । प्राविधिक उडानमा गैरप्राविधिक यात्रु उडाउन नहुने नियमविपरीत एक बालक र महिलासमेत हुनुले हवाई नियमविपरीतको उडान कार्य भएको मानिएको छ । प्राधिकरणको नियम अनुसार हरेक जहाजले उडान भर्नुअघि गरिने नियमित परीक्षणसहित निश्चित घण्टा, समयचव्रm, पार्टपुर्जाको अवधि र उडान अवतरण अवधिका आधारमा जहाजको परीक्षण र हरेक दुई÷दुई वर्षमा विस्तृत मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ । फराकिलो ह्याङ्गरमा परीक्षण कार्य गर्न विमान पोखराका लागि उडाइएको थियो । नियमित उडान गरिरहेको र कुनै प्राविधिक समस्या नभएको जहाज ‘सी चेक’ का लागि प्राविधिक टोलीसहित लगिएको विदित हुन्छ । उडानमा रहेका बच्चा र महिला प्राविधिक कर्मचारीका परिवार भएको देखिएको छ । अहिलेसम्मका दुर्घटना हेर्दा मानवीय क्षति भएको जहाज दुर्घटनामा पाइलट बाँच्न सफल भएको घटना सम्भवतः यही नै हो । छानबिन समितिले दुर्घटनाको तथ्य पत्ता लगाउला नै । आगामी दिनमा उस्तै किसिमका कमजोरीबाट दुर्घटना हुन नदिन यो प्रतिवेदनका साथै यसअघिका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन वाञ्छनीय छ ।
हैजाको जोखिम
चिकित्सकीय पद्धतिको विकास नहुँदासम्म अतिसार अर्थात् हैजा भएका बिरामीलाई पानी खान दिइँदैनथ्यो । जलविनियोजनका कारण प्राण त्याग गरेका घटना बुढापाकाले सुनाउने गरेका छन् । अतिसार भएर इतिहासमा राजा महाराजाको समेत निधन भएको छ । काठमाडौँ, इन्द्रचोकका परोपकारी लखपति व्यापारी हनुमानप्रसाद मारवाडीको ३८ वर्षको उमेरमा अतिसारले निधन भएको स्मृति विज्ञापन गोरखापत्रमा बर्सेनि प्रकाशित हुँदै आएको देखिन्छ । चिकित्सा विज्ञानले निषेध गरिसकेको अवस्थामा पनि विश्वमा एक लाखभन्दा बढीको हैजाबाट मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुचएओ) को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हामीकहाँ पनि बेला बेलामा हैजा फैलिएर ठुलो सङ्ख्यामा मृत्यु हुने गरेका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । गोदावरी नगरपालिका–१४, ठैबमा रहेको एक पुनर्थापना केन्द्रका केही मानिसमा हैजा पुष्टि भएपछि सावधानी अपनाइएको छ । ललितपुरस्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोली परिचालन गरेर बेलैमा हैजा नियन्त्रण प्रयास गरेकोलाई प्रशंसनीय कार्य मानिएको छ । झाडापखाला लागेका केहीको आरडिटी परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएपछि जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा नमुना परीक्षण गराइएको हो । त्यसै केन्द्रका अन्य केहीमा पनि हैजासँगै मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि थप उपचारका लागि टेकुस्थित शुव्रmराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पठाइएको छ । हैजाको लक्षण देखिएर उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएका सोही केन्द्रका दुई जना बिरामी भागेको समाचारले भने आशङ्का जन्माएको छ । केही वर्षअघि जाजरकोट र कपिलवस्तु जिल्लामा फैलिएको हैजा नियन्त्रण गर्न निकै हम्मे परेको थियो । नियन्त्रणका लागि खोपकै प्रयोग गर्नु परेको स्मरणीय छ । यद्यपि हैजाविरुद्धको खोपको प्रभावकारिता ७० प्रतिशत मात्रै हुने भएकाले खोपसँगै सरसफाइमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव छ । सफा पानी पिउने, शौचालयको प्रयोग, हात धुने जस्ता कार्यमा सचेत नभएसम्म हैजाको प्रकोप फैलिन सक्ने डर सधैँ रहन्छ । बाहिरी जिल्लाका कतिपयमा हैजाको महामारी देखिने गरेकोमा काठमाडौँ उपत्यका झनै जोखिममा रहेको भन्दै जनस्वास्थ्यविज्ञले सचेत गराउँदै आएका छन् । सरुवा रोग विशेषज्ञ चिकित्सकका अनुसार हैजा ‘भिब्रियो कोरेला’ नामक ब्याक्टेरियाका कारण लाग्ने अति सङ्व्रmामक झाडापखाला हो । हैजा बनाउने ब्याक्टेरिया शरीरभित्र प्रवेश गरेर झाडापखाला लाग्न थालेपछि जलवियोजन भएर बेलैमा उपचार नपाउँदा बिरामीको मृत्युसमेत हुने गर्छ । हैजा भएका मानिसको दिसामा निस्किने कीटाणु पानी र खानाको माध्यमबाट दोस्रो व्यक्तिमा सर्ने गर्छ । सो ब्याक्टेरियाले सानो आन्द्रालाई सङ्व्रmमित बनाउँदा झाडापखाला लाग्ने छ । खास गरी हैजा दूषित पानी, बासी तथा सडेगलेका खानेकुरा, काँचा खानेकुरा एवं सङ्व्रmमित व्यक्तिले चलाएका सरसामानको माध्यमबाट सर्छ । झाडापखाला निरन्तर लाग्ने हुँदा शरीरमा पानीको मात्रा घटेर केही घण्टाभित्रै ज्यान जाने जोखिम हुन्छ । जलवियोजनका कारण तौल घट्ने, पेट दुख्ने, आँखा गढ्ने, छाला चिसो हुने, हातगोडा चाउरी पर्ने, छाला निलो हुने जस्ता लक्षण एकसाथ देखिन्छन् । हैजा लाग्न नदिन सधैँ पानी उमालेर वा निर्मलीकरण गरेर मात्रै पिउन अत्यावश्यक छ । जीवनका लागि नभई नहुने पानी दूषित हुँदा पेटजन्य रोग ज्यादा हुने गरेका छन् । केही दिनयता झाडापखालाका बिरामीको अस्पतालमा चाप बढेको पाइएको छ । मुलुकको संविधानले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित त गरेको छ तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा स्वच्छता त परको कुरा भयो, पानी मात्रै पाए पनि उपभोक्ता हर्षित हुने अवस्थामा छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ ले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेको विदित हुन्छ । व्यावहारिक रूपमा भने खानेपानी मन्त्रालयकै तथ्याङ्कमा कुल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशतमा मात्रै गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच रहेकोे छ । हैजालगायत रोग नियन्त्रण गर्न व्यक्तिगत स्वास्थ्य सचेतना पनि अपरिहार्य छ भने तीन तहकै सरकारसमेत गम्भीर हुनै पर्छ । मुलुकका केही निश्चित क्षेत्रलाई हैजाको जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ । एक पटक हैजा देखिएको क्षेत्रमा १५÷२० वर्षपछि पुनः हैजा देखिने गरेको जनस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन् । हैजाका ८० प्रतिशत बिरामीको त जीवनजलबाटै उपचार हुने गरेको देखिएको छ । गम्भीर खालको हैजामा मात्र थप उपचारको आवश्यकता पर्छ । मुलुकलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि चर्पीको प्रभावकारी प्रयोग नहुनु हैजाको जोखिम ज्यादा रहनु हो ।
असन्तुलित वैदेशिक व्यापार
मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्थाका सम्बन्धमा भन्सार विभागले भर्खरै एक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । उक्त तथ्याङ्कले मुलुकको व्यापार घाटा अत्यास लाग्दो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आयाततर्फ करिब १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँ हुँदा निर्यात एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपियाँमा सीमित छ । आयात निर्यातको यस्तो असन्तुलनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा स्वभाविक असर पर्छ । यसै तथ्यलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने व्रmममा राख्नुभएका अभिव्यक्तिले मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्था थप स्पष्ट भएको छ । प्रमले अरूले बेचिरहने र हामीले किनिरहने मात्र भएकाले यस्तो स्थितिलाई व्यापार भन्न नमिल्ने भन्नुभएको छ । व्याापार घाटा कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेको निर्यात प्रोत्साहन र आयात प्रतिस्थापन नै हो । वैदेशिक व्यापारलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर स्पष्ट मार्गचित्रसहित रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न उद्योग, वाणिज्य तथा आफूर्ति मन्त्रालयले सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेे छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका अभिव्यक्तिले वैदेशिक व्यापार घाटाप्रति सरकार गम्भीर बनेको अनुभूत हुन्छ । चुलिँदो व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका निम्ति अहितकर भए पनि तत्काल घटाउन सम्भव देखिन्न । व्यापार घाटा कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेकै निर्यात बढाउनु हो र त्यसका निम्ति उत्पादन बढाउन सक्नु हो । आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि स्वदेशी उत्पादन बढ्न सकेको छैन । व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले आयात हुने प्रमुख वस्तु पहिचान गरी स्वदेशमै उत्पादनका लागि लगानीको वातावण बनाउनु पर्ने हुन्छ । इन्धन, रासायनिक मल, सवारीसाधन र विद्युतीय सामग्री प्रमुख आयात हुने वस्तु स्वदेशमा उत्पादन नै हुँदैनन् । जबकि कृषि व्यवसाय मुलुकको प्रमुख व्यवसाय हुँदाहुँदै कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ । यसले गर्दा मुलुक झन् झन् परनिर्भर बन्दै गएको अनुभूत हुन्छ । स्वदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाले माग धान्न नसकेपछि आयात वृद्धि भएर परनिर्भरताको स्थिति देखिएको हो । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर कृषि तथा औद्योगिक क्रान्ति प्रारम्भ गर्न ढिलाइ गर्न नहुने आर्थिक मामिलाविज्ञको विचारप्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापारको समग्र स्थितिको मूल्याङ्कनसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आफूर्ति मन्त्रालयद्वारा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० (२०७९÷८०–२०८४÷८५) तयार पारिएको स्मरणीय छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्बाध पहुँचका निम्ति नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिनुका साथै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), थुप्रै क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतासँग आबद्धता जनाएको छ । बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामार्फत सृजित अवसरको अधिकतम उपयोग गर्ने सन्दर्भमा व्यापार तथा व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा समसामयिक परिमार्जन गर्दै रणनीति तयार गरेको मन्त्रालयको तर्क छ । यद्यपि आफ्नै कारणले सम्झौता अनुसारको लाभ लिन भने सकिरहेका छैनौँ । सरकारले विशेष योजनासाथ कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठुलो हिस्सा भारतसँग हुँदै आएको र सबैभन्दा धेरै घाटा पनि भारतसँगै देखिएको छ । भारतपछिको तर परिमाणात्मक रूपमा हेर्दा झनै ठुलो व्यापार घाटा चीनसँग देखिएको हो । नगण्य मात्रामा भने पनि नेपालले १८० राष्ट्रबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै आएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात सबैसँग न्यून नै छ । भन्सार विभागका अनुसार, रुस–युव्रmेन युुद्ध तथा मध्यपूर्वको तनावपछि कच्चा पदार्थको आयातमा कमी हुुँदा समग्र निर्यातमा असर परेको हो । भारतसँगको व्यापार घाटा अधिक हुनुमा इन्धन आयात नै मुख्य रहेको देखिन्छ । यसलाई कम गर्न गत वर्षदेखि निर्यात प्रारम्भ भएको र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता भइसकेकाले व्यापार घाटा व्रmमश ः कम हुने आशा छ । चीन र बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेका छन् । विश्वका विभिन्न १८० मुलुकसँग व्यापार हुँदा ३५ मुलुकसँगको व्यापारमा सामान्य नाफा देखिएको भन्सार विभागको आँकडाले देखाउँछ । यसले समग्र आयातमा कुनै प्रभाव पारेको छैन । मुलुकबाट ठुलो परिमाणमा निर्यात हुँदै आएका वस्तुको उत्पादन वृद्धितर्फ विशेष पहल हुन आवश्यक छ । व्यापार सन्तुलन कायम नभएसम्म मुलुकको समृद्धि यात्राले गति नलिने तथ्यप्रति कसैको पनि विमति नरहला । उत्पादन बढाएर निर्यात बढ्दै जाँदा देशभित्रै आय र रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना हुने छ ।
सेयर बजारमा हरियाली
लामो समयदेखि निरन्तर ओरालो लागेको सेयर बजारमा नयाँ सरकार गठनसँगै सुधार आएको छ । ठुलो मात्रामा सेयर कारोबार गर्दै आएकाहरू निराश भइरहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तनपछि उत्साह वृद्धि भएको हो । कतिपयले सेयर कारोबारबाटै राम्रो आम्दानी गरेर सुखद जीवन निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा निरन्तर ओरालो लागेको बजारका कारण मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा पुगेका थिए । यसअघि २०७८ भदौमा सम्पूर्ण परिसूचकमा वृद्धिसहित बजारमा उच्च कारोबार भएको थियो । दुई हजार विन्दुबाट तल झरेको बजार नयाँ सरकार बनेपछि विस्तारै बढेर केही दिनमै २५ सय विन्दुनजिक छ । सरकारले सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सकारात्मक सम्बोधन गरिने अभिव्यक्ति दिनुभएका कारण लगानीकर्तामा उत्साह वृद्धि भएको अनुभूत हुन्छ । साउनको पर्यावरण जस्तै बजारमा हरियाली छाउँदै आएकाले पहिलेकै लयमा फर्किने कतिपयको अपेक्षा छ ।केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत विगतमा सेयर बजारलाई कस्ने नीति अख्तियार गर्दा बजार ओरालो लागेको कतिपयको विश्लेषण छ । सम्बद्ध राजनीतिक नेतृत्वको अभिव्यक्तिले केन्द्रीय बैङ्कद्वारा जारी गरिने अबको मौद्रिक नीति सेयर बजारमैत्री आउने विश्वास लगानीकर्तामा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै वर्तमान सरकारप्रति जनताले देखाएको विश्वास र भरोसाको प्रमाणका रूपमा सेयर बजारमा देखिएको उत्साहलाई लिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने व्रmममा अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारमा हरियाली छाउनुको कारण राष्ट्रिय सरकारप्रति आमनागरिकले भरोसा रहेर हो भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले ५० लाखभन्दा बढी सेयर बजारका लगानीकर्ता संलग्न भएको यो बजार निरन्तर सुधारिएर नेप्से २७ महिनायताकै उच्च बिन्दुमा पुग्नु उत्साहजनक भएको भन्दै सेयर बजार मात्रै नभएर देशको समग्र आर्थिक परिसूचक चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले संसद्मा राख्नुभएका अभिव्यक्तिले पनि सेयर बजारमा आशा जगाएको अनुमान हुन्छ । यसै गरी नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार सेयर बजारप्रति सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । धितोपत्र ब्रोकर्स एसोसिएसन नेपालका पदाधिकारीसँगको गत मङ्गलबारको भेटमा सेयर बजारको विकास र स्थायित्वमा लागि अर्थमन्त्रीको हैसियतले सव्रिmयतापूर्वक पहल गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना भएको स्पष्ट पार्नुका साथै यो बजार अनुकूल परिस्थिति बनाउनेतर्फ लागिपर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । लगानीकर्तामा उत्साह जागृत गराउन उहाँका अभिव्यक्ति भरोसायोग्य ठानिएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेललाई पुँजी बजारप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने अर्थशास्त्रीका रूपमा लिने गरिएको छ । विगतमा पनि उहाँ अर्थमन्त्री हुँदा सेयर बजारमा उत्साह देखिएको स्मरणीय छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकार परिवर्तनपछिको पहिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा लगानीकर्ताले सेयर बजारतर्फ पनि सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका छन् । केन्द्रीय बैङ्कले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेकै कारण २८ महिनाअघि सेयर बजारमा उछाल आएको थियो । दैनिक अर्बौं रुपियाँको कारोबार हुने यो बजारलाई चलायमान बनाउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।सरकार परिवर्तनपछि लगातार सुधारको बाटोमा रहेको सेयर बजारले आइतबार २५ सयको बिन्दु पार गरे पनि पछि सामान्य तल झरेर थामिएको छ । नेप्से परिसूचक दैनिक बढेको छ र आइतबार सामान्य तलमाथि भएको छ । कारोबार रकम १६ अर्ब रुपियाँ पुग्नु बजारप्रति उच्च आकर्षण हो । त्यसो त बजारमा सामान्य करेक्सन भने भइरहन्छ । सोमबारको कारोबारमा त्यस्तै देखियो । बजार खुलेको केही मिनेटमै नेप्से परिसूचक वृद्धि भएकोमा पछि पुनः समालिएको छ । बैङ्कहरूमा तरलता वृद्धि भएर निरन्तर रूपमा घटाएको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर तथा अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय लिँदै गरेका तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा सेयर बजारले लय समाएको जानकारको बुझाइ छ । सरकार सेयर बजारप्रति उदार हुने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्तिले देखाएको छ भने राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी देखिँदै गएको छ । सेयर बजार मात्र माथि गएर हुँदैन; अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रमा सुधार आउँदै लगानी, आय, उत्पादन र रोजगारीमा समेत वृद्धि हुनु पर्छ; अनि मात्र सेयर बजार सुधारले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्ने छ । अर्थतन्त्रले सही गति लिने छ । अन्यथा सेयर बजारको मात्र सुधार कुनै बेला पानीको फोका सरह फुट्ने जोखिम हुन्छ ।
प्रमलाई विश्वासको मत
विसं २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत दोस्रो ठुलो दलको हैसियतमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली असार ३० गते मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि पहिलो पटक आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुभएको छ । विश्वास सिद्ध गर्नका लागि कम्तीमा १३८ मत आवश्यक पर्नेमा उहाँलाई १८८ (दुई तिहाइ) मत प्राप्त भएको छ । प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मत दिएका हुन् । यसै गरी प्रस्तावको विपक्षमा ७४ मत परेको छ । असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच तालमेल गर्ने सहमति भएपछि एमालेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर सहमतिको कार्यादेश अनुसार अगाडि बढ्ने मार्गप्रशस्त गर्नुभएको छ । तेस्रो ठुलो दलको रूपमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो १८ महिनाको कार्यकालमा पाँचौँ पटक प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुभएको थियो । पाँचौँ पटकको विश्वासको मतको प्रस्तावमा उहाँले बहुमत गुमाउनुभएको थियो । सबैभन्दा ठुलो सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि स्वतः अल्पमतमा पर्नुभएका प्रचण्डले विश्वासको मत लिन आवश्यक नहुँदा नहुँदै पनि संवैधानिक प्रव्रिmया पूरा गर्नुभएको थियो । चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका ओली यसअघि विसं २०७२ असोज २५ गते प्रथम पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यस्तै दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते र तेस्रो पटक २०७८ वैशाख ३० गते छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । उहाँको यो कार्यकाल प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो ठुलो दलबिचको समीकरणका कारण यसअघिका कार्यकालभन्दा भिन्न अर्थ राख्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधि सभामा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति राख्नुभएको छ । विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरता आवश्यक भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा जोड दिएको बताउनुभएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलका कानुन निर्माण गर्नेसमेत उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदारबिच भएको सातबुँदे सहमतिको जानकारीसमेत सदनलाई दिई मार्चचित्र कोर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म आफूले गर्ने र त्यसपछिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ । यस अर्थमा मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतर्फको पहलका रूपमा नयाँ समीकरणलाई हेरिएको छ ।सरकारसामु समस्याका चाङ देखिएका छन् र तत्काल समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने छ । सरकारले मधुमासको समय भनेर छुट पाउने अवस्था छैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लै कार्यकालमा अगाडि सारिएको नारा हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक सुधार योजना तत्काल आवश्यक भएको आर्थिक विश्लेषकहरूको अभिमत छ । औद्योगिक क्षेत्रतर्फ लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर तरलताको समस्या समाधानका लागि नीतिगत निर्णय गर्न अपरिहार्य छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकारले नयाँ योजना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसै गरी विकराल समस्याका रूपमा देखिएको सहकारी अपचलनसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्नेमा पीडित नागरिककलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले प्राप्त दुई तिहाइको विश्वासको मतको जग अनि प्रतिपक्षको समेत विश्वास जितेर सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढ्ने आमअपेक्षा छ । प्रतिनिधि सभामा दुई ठुला दलसहितको समीकरणको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिइएकाले त्यसै अनुरूपको वातावरण निर्माण गरेर विश्व बैङ्कले उल्लेख गरेको जस्तो दक्षिण एसियाको ‘चम्किलो तारा’ बन्नेतर्फको यात्रामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनेतर्फ कार्यदिशा सरकारले तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बिमितलाई औषधीको सास्ती
संविधानमा आमनागरिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताभित्र गाँस, बास, कपास र शिक्षासँगै स्वास्थ्यलाई समेत संवैधानिक हकका रूपमा समेटिएको छ । फलस्वरूप स्वास्थ्योपचारमा सबैको समान पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्नुका साथै उपचारमा समान पहुँचको नीति अख्तियार गरे अनुरूप व्यवस्थित हुन भने सकिरहेको छैन । बिमा गरिएका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि बेहोर्नुपर्ने सास्ती र नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधीको अभाव हुँदा बिमा गरेर पनि सुविधा पाउन नसकिएको बिमितको गुनासो आउने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपचार गराउने बिरामीका लागि सरकारले हाल एक हजार १३३ किसिमका औषधी निःशुल्क पाउने उल्लेख छ । केही जटिल खालका रोगबाहेक अन्य रोगको हकमा स्वास्थ्य बिमा गराएका बिरामीले बिमा सुविधामार्फत सजिलै औषधी पाउनुपर्ने हो तर अस्पतालबाट रित्तो हात फर्किएर बाहिर महँगोमा किन्नु परेको छ । सरकारले विसं २०७२ चैत २५ गतेदेखि सर्वप्रथम बागलुङ, इलाम र उदयपुरबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmम विस्तार भएर मुलुकभर लागु भइसकेको छ । यद्यपि स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmममा करिब ८० लाख नागरिकको मात्र आबद्धता देखिनुले सरकारको पहुँच विस्तार अभियानको गति सुस्त भएको अनुभूत हुन्छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा सहजताका साथै निःशुल्क पाउनुपर्ने आवश्यक औषधी पाउन सके बिमितमा भरोसा बढेर जाने थियो । सरकारले सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यव्रmमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने, तीनै तहका सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा तथा सिफारिसहरूमा स्वास्थ्य बिमा कार्ड अनिवार्य गर्ने जस्ता महìवपूर्ण नीतिगत सुधारका लागि गृहकार्य भइरहेको स्मरणीय छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले दायरा फराकिलो पार्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार सङ्गठित व्यक्तिलाई पनि समेट्न प्रारम्भ गरेको हो । सङ्गठित व्यक्तिमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, संस्थानका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमाको पहुँचबाहिर रहेको ठुलो सङ्ख्यालाई समेट्ने उद्देश्यले चालिएको अभियानले आबद्धता वृद्धि त गर्ला सँगसँगै उपचारमा चुस्तता ल्याउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नियम अनुसारको सुविधा उपलब्ध नहुँदा बिमितमा नैराश्य उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । सरकारले भने अनुसार बिमा गरेर पनि सेवासुविधा नपाउनु तथा औषधीका लागि छुट्टै रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता आएपछि बिमा नवीकरण गर्ने जाँगर नहुन सक्छ । स्वास्थ्य बिमामा आकर्षण वृद्धि गर्न बिमितले सेवा लिने प्रव्रिmयालाई सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ । सेवामा गुणस्तर कायम गर्नुका साथै सेवा प्रदायक संस्थालाई अझ सेवामैत्री बनाउने, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmमबारे प्रभावकारी साक्षरता अभियान चलाउनेतर्फ विशेष पहल आवश्यक देखिन्छ । स्वास्थ्य बिमालाई भरपर्दो र सहज पहुँचसहितको नागरिकमैत्री बनाउँदै राष्ट्रिय गौरवको कार्यव्रmमका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरूप औषधी व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको विशेष निगरानी आवश्यक भए सो पनि गरिनु पर्छ । एक सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यव्रिmया गरेका एक बिमितले स्वास्थ्य बिमामार्फत सात सयको औषधी पाउँदा बाहिरबाट १० हजार रुपियाँको औषधी किन्न बाध्य हुनु परेको देखिएको छ । सबै औषधी पाउन नसके पनि धेरै पाएर थोरै मात्र किन्नु परेको अवस्थामा चित्त बुझाउन सकिन्छ तर थोरै मात्र पाएर धेरै किन्नु परेपछि बिमा गर्नुको औचित्य नदेखिएको हो । समयमा औषधी खरिद प्रव्रिmया अगाडि नबढाएका कारण निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधी दिन नसकिएको अस्पतालका फार्मेसीहरूको भनाइमा के कति सत्यता छ भन्नेतर्फको अनुगमन स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गर्नुपर्ने हो । वीर अस्पतालका प्रवक्ताले स्वास्थ्य बिमामार्फत निःशुल्क दिनुपर्ने अधिकांश औषधी दिन नसकिएको स्विकार्दै सरकारी अस्पतालमा औषधी खरिदका लागि प्रव्रिmया पु¥याउन समस्या भएकाले ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारीका अनुसार, स्वास्थ्य बिमामार्फत एक हजार १३३ किसिमका सूचीकृत औषधी स्वास्थ्य बिमा लागु भएका अस्पतालबाट निःशुल्क पाउने बिमितको अधिकारै हो । बोर्डले आगामी भदौदेखि औषधीको सङ्ख्या बढाएर एक हजार २९० प्रकारका औषधी निःशुल्क पाउने थप व्यवस्था गरेको छ । औषधी नपाएमा बिमा बोर्डमा जानकारी गराइदिए अनुगमन गरेर कारबाही प्रव्रिmयामा जाने बिमा बोर्डको भनाइमा समेत बिमितले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । स्वास्थ्य बिमा सरकार, स्वास्थ्य संस्था र बिमितबिचको सम्झौता भएकाले यसलाई विश्वासिलो एवं बिमितमैत्री बनाउनेतर्फ विशेष पहल हुन वाञ्छनीय छ ।
सुनको बढ्दो सकस
दुई दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा एउटा दृश्यले निकै चर्चा पाएको देखियो । दुलहा दुलहीले एकअर्कालाई कुशको औँठी पहि¥याएर स्वयंवर गरेको दृश्य हेर्नेहरूले आआफ्नै बुझाइ अनुसारका प्रतिव्रिmया जनाएका थिए ।
सुकुमवासी व्यवस्थापन
हरेक वर्ष मनसुनी प्रभाव भित्रिएसँगै बाढीपहिरोको जोखिम हुने गरेको छ । बाढीपहिरोका कारण बर्सेनि ठुलो सङ्ख्यामा जनधनको क्षति हुनुले पूर्वसावधानीतर्फ सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीयवासीले समेत ध्यान नपुर्याएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।
नयाँ सरकारको कार्यभार
विसं २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत दोस्रो ठुलो दलको हैसियतमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सोमबार राष्ट्रिपतिसमक्ष मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ दिनुभएको छ । तेस्रो ठुलो दलको मान्यता प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पाँचौँ पटक प्रतिनिधि सभामा राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावमा बहुमत नपुगेपछि उहाँले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुभएको हो । सबैभन्दा ठुलो सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि स्वतः अल्पमतमा पर्नुभएका प्रचण्डले विश्वासको मत लिन आवश्यक नहुँदा नहुँदै पनि अन्तिम घडीसम्म पनि सरकारमा रहने प्रयासस्वरूप विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट प्राप्त गरेर तेस्रो दलको हैसियतमा हुँदा पनि प्रचण्ड पहिलो र दोस्रो दलसँग आलोपालो गठबन्धन गरेर १८ महिना सरकार चलाउन सफल हुनुभयो । त्यसो त संसदीय प्रणालीमा सरकार गठन र पुनर्गठन राजनीतिक प्रव्रिmयाको नयाँ ‘कोर्स’ मात्र हो । संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा गठबन्धन टुट्नु र जुट्नुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा लिइन्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका साथै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतर्फको पहलका रूपमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबिचको समीकरणलाई हेरिएको छ । दुई साना दल जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत साथ रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणसँगै मन्त्रीपरिषद्ले एकै पटकमा पूर्णता पाउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका ओली यसअघि विसं २०७२ असोज २५ गते प्रथम पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यस्तै, दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते र तेस्रो २०७८ वैशाख ३० छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । दुई ठुला दलबिचको समीकरणले यसअघिका कार्यकालभन्दा भिन्न अर्थ राख्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । मन्त्रीपरिषद् गठनमा दुवै पार्टीबाट राजनीतिक योगदान, दक्षता र अनुभवलाई आधार मानिएको हो । केही नयाँलाई समेत समावेश गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यभार ग्रहण गरेसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णयले सङ्केत गरेको छ ।यति बेला मनसुनजन्य दुष्प्रभावबाट उत्पन्न बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा परेर मुलुकभर जनधनको ठुलो क्षति भएको छ । पीडितलाई राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि नवगठित मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुका साथै विपत्का कारण बेपत्ता भई घटना भएको धेरै दिनसम्म पनि फेला पर्न नसकेका व्यक्तिका परिवारलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर पीडित परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गरिएको छ । विगतमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राज्यका तर्फबाट यस्तो सुविधाको व्यवस्था थिएन । सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई बाँकी किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गर्नुलाई न्यायसङ्गत मानिएको छ ।सरकारसामु मुलुकको समृद्धिका लागि तत्काल गर्नुपर्ने थुप्रै कार्य देखिएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लै कार्यकालमा अघि सारिएको नारा हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ आर्थिक सुधार योजना तत्काल आवश्यक भएको छ । विकास बजेटको खर्च क्षमता वृद्धि गरेर लक्षित वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अङ्गलाई चलायमान बनाउन चुस्त प्रशासनिक कार्यकुशलता आवश्यक देखिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रतर्फ लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर बैङ्किङ तरलताको लगानी व्यवस्थापन गर्न सरकारले नीतिगत निर्णयमा सुधार गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकारले नयाँ योजना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसै गरी विकराल समस्याका रूपमा देखिएको सहकारी अपचलनसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्नेमा पीडित नागरिकलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक देखिएको छ । यी त सरकारले गर्नैपर्ने सामान्य प्रव्रिmयागत कार्य हुन् । संविधान संशोधनका वातावरण बनाउनुका साथै अघिल्लो कार्यकालमा संसद्द्वारा जारी गरेर संविधानमा समावेश गरिएको नेपालको नयाँ नक्सा अनुरूपको भूमि भोगचलन गर्ने सम्बन्धमा छिमेकी मुलुक भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन तत्काल बुझेर कार्यान्वयन तहमा जान भारतलाई सहमत गराउन प्रधानमनत्री ओली सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पहिरो रोक्न योजना
मनसुनी वर्षा सुरु भएसँगै पहाडी क्षेत्रमा बर्सेनि पहिरोको जोखिम हुने गरेको छ । भिरालो जमिनमा घर हुनेहरू लगातार र ठुलो पानी परेपछि रातभर सुत्न सक्ने स्थिति हुँदैन । कतिबेला माथिबाट पहिरो खस्ने हो वा तलबाट पहिरोले तान्ने हो भन्ने चिन्तामा रहनेमा मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ । पहिरोकै कारण खोलानालामा एकाएक बाढी आएर तटीय क्षेत्रमा पु¥याउने क्षतिसमेत उत्तिकै छ । विसं २०७८ मा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढी र जुरे क्षेत्रको पहिरोले गरेको क्षति अकल्पनीय थियो । यस्तै खालका अन्य घटना पनि मुलुकमा हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार १० वर्षयता मुलुकभर करिब तीन हजार वटा पहिरो गएका छन् र ती पहिरोमा परेर एक हजार तीन सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । यसै गरी सोही अवधिमा भएका एक हजार पाँच सयभन्दा बढी बाढीका घटनामा परेर करिब आठ सय जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पहिरोकै कारण बाढीको जोखिम हुने गरेको विभिन्न घटनाले पुष्टि गरेका छन् । सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधन पहिरोमा परेर भएको जनधनको क्षतिसमेत उत्तिकै छ । गत शुव्रmबार मात्रै दुई वटा रात्रि बस पहिरोमा परेर त्रिशूली नदीमा खस्दा ६१ जना बेपत्ता भएपछि सडक यात्रातर्फको जोखिमसमेत उच्च देखिएको छ । बेपत्ता यात्रुमध्ये हालसम्म केहीको मात्र शव फेला परेको छ । नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डको जोगीमारा र कृष्णभिरको पहिरोले निकै ठुलो क्षति पु¥याएको स्मरणीय छ । पहिरो रोकथामका लागि अनेक कार्य हुँदै आएका पनि छन् । कतिसम्म भने पहिरो रोकथामका लागि साहित्यकारले कृष्णभिरमा गएर कविता वाचन गर्ने जस्ता हास्यास्पद कार्यव्रmम पनि गरिए । अहिले यी दुवै पहिरो रोकिएका भए पनि नयाँ ठाउँमा पहिरो गएर ठुलो क्षति भएको हो । हाल बाढीको भन्दा पहिरोको जोखिम धेरै देखिएको छ । अकल्पनीय ठाउँमा पनि पहिरो गएर क्षति पुगेको छ । केही वर्षयता गाउँमा पुगेको डोजरे विकासका कारण पहिरोको जोखिम झनै वृद्धि भएको स्थानीयको भनाइ छ । भौगोलिक अवस्थाको जोखिम ख्याल नगरी अनियन्त्रित ढङ्गले डोजर चलाएर निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकका कारण पहिरो जाने व्रmममा दोब्बर वृद्धि देखिएको हो । नारायणगढ–मुग्लिङ सडकको पहाडको अवस्था र पहिरोको स्थितिबारे अहिलेसम्म कुनै किसिमको अध्ययन नै नभएको भूगर्भविद् डा. रञ्जनकुमार दाहालको भनाइ गम्भीर छ । माथिल्लो क्षेत्रका पहाडको अवस्थितिबारे भौगर्भिक तथा वातावरणीय अध्ययन गरेर पहिरोको जोखिम नियन्त्रण कार्य तत्काल थाल्नुपर्ने उहाँको सुझाव सम्बन्धित क्षेत्रले मनन गर्न आवश्यक छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरीका अनुसार तीन वर्षयता मात्रै यो सडकखण्डमा ७६ पटक पहिरो खसेर ३२६ घण्टा त सडक नै अवरुद्ध भएको छ भने दर्जनौँ सवारीसाधन पुरिनुका साथै त्रिशूली नदीमा खसेका छन् । सबैभन्दा ठुलो हृदयविदारक घटना गत शुव्रmबारकै हो । गुडिरहेका बसलाई पहिरोले बगाएर भएको यति ठुलो क्षतिप्रति राज्य संयन्त्र गम्भीर हुन आवश्यक छ । नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डमा पटक पटक पुनर्निर्माण कार्य भएकोे छ । यसव्रmममा सडकको ३१ स्थानमा पहिरोको जोखिम ज्यादा भएकोबारे भारतीय कम्पनी इन्टरकन्टिनेन्टल कन्सल्टेन्ट एन्ड टेक्नोव्रmेट (आइसिटी) ले अध्ययन गरेर जोखिम क्षेत्र पहिचानसहित नियन्त्रणका लागि नारायणगढ–मुग्लिङ सडक आयोजनालाई प्रतिवेदन दिएको विदित हुन्छ । सोही प्राविधिक सुझावका आधारमा आयोजनाले १४ करोड रुपियाँको लागतमा २५ स्थानको पहिरो नियन्त्रणको काम गरेको जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समयमा नयाँ नयाँ ठाउँमा पहिरो गएकोे छ । सडक पुनर्निर्माणका व्रmममा डोजर चलाउँदा, विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरिँदा थर्किएर खलबलिएको माथिल्लो क्षेत्र पानीले गलेपछि पहिरो जाने गरेको विज्ञको भनाइ छ । अर्कोतर्फ जथाभाबी गरिएको जग्गा प्लटिङले पनि थप समस्या निम्त्याएको देखिएको हो । पहिरो नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्न ढिला भइसकेको छ । रुखबिरुवा रोपेर पहिरो नियन्त्रण गरिने प्रविधि ‘बायोइन्जिनियरिङ’ लाई जोड दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव मननीय छ । चट्टान खोपेर जाली प्रविधिबाट र कङ्व्रिmटको पर्खाल लगाएर पनि केही हदसम्म पहिरो नियन्त्रण गर्न सकिने वातावरणविद्को सुझाव रहेको छ । मनसुनी दुष्प्रभावको क्षति रोकथाम गर्न, न्यूनीकरण गर्न तथा योजनाबद्ध ढङ्गले प्रतिकार्यमा जुट्नुपर्ने त छँदै छ, पहिरो नियन्त्रणका सम्बन्धमा पनि तत्काल कार्ययोजना अगाडि बढाउन अपरिहार्य देखिन्छ ।
स्थायित्वको शुभकामना
संसदीय प्रणालीको सुखद पक्ष भन्नु नै शासन सत्ताको शान्तिपूर्ण फेरबदल हो । विधायिकामा भएको गणितीय सङ्ख्याको तलबितलबाटै कार्यकारी प्रमुखको फेरबदल हुन्छ ।
क्षति न्यूनीकरणमा तदारुकता
प्रकृतिले दिएको वरदान कतिपय अवस्थामा अभिशाप पनि बन्न सक्ने विडम्बना छ । नेपाललगायत दक्षिण एसियाका निम्ति मनसुनी वर्षा वरदानै हो । सामान्यतया जेठको अन्तिम सातादेखि असोजको पहिलो सातासम्म
जनस्वास्थ्यप्रति सचेतना
मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेकै स्वास्थ्य हो । अस्वस्थ भइसकेपछि उपचार गरेर स्वस्थ हुने प्रयत्न गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै सम्पत्तिको सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा मानिएको छ । स्वास्थ्य समस्या जुनसुकै बेला पनि हुन सक्छ तर बर्सातको समयमा संक्रमक रोगहरू ज्यादा फैलिने सम्भावना भएकाले स्वास्थ्य सचेतनाप्रति चनाखो रहनुपर्ने हुन्छ । बर्खामा आउन सक्ने बाढीपहिरोबाट निम्तिने विपत्ति र जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा पूर्वतयारीहरू जुन रूपमा गरिन्छ, जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा भने कमै हुने गरेको छ । प्राकृतिक विपत्बाट जनधनको क्षति मात्र नभई मानव स्वास्थ्यमा पनि क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । खास गरी बाढीपहिरोका कारण खानेपानी प्रदूषित हुनाले सरुवा रोगहरू उब्जिने र समाजमा फैलिने जोखिम ज्यादा हुन्छ । सरुवा रोगका जीवाणु यही समयमा सव्रिmय हुने भएकाले महामारी फैलन नदिन पूर्वतयारीसहितको सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।बर्सातको समयमा खानेपानी तथा तरकारीजन्य खाद्यवस्तु फोहोर हुनुका साथै हावामा समेत ओस बढ्ने गर्छ । जनस्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार रोगवाहक झिँगा, लामखुट्टेलगायतलाई बर्खा मौसम अनुकूल मानिन्छ । विभिन्न स्थानमा जम्ने फोहोर पानीका कारण झिँगा, लामखुट्टे, भुसुना तथा अन्य कीटाणुको वृद्धि हुन्छ । सरुवा रोगवाहक यस्ता सङ्व्रmमण फैलाउने कीटाणु जति वृद्धि हुन्छन्, त्यति नै बढी रोग सार्ने क्षमतामा बढोत्तरी हुँदै जान्छ । झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, जुका, भाइरल ज्वरो, जन्डिस, आउँ, निमोनियाँ, औलो, डेङ्गु, कालाजार, रुघाखोकी, पेटमा संक्रमण, फङ्गस, आँखा पाक्ने जस्ता रोगको सङ्व्रmमण बढ्ने हुँदा खानपान र सरसफाइमा विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । व्यक्तिगत मात्र नभएर पारिवारिक सावधानीसमेत महत्वपूर्ण हुन्छ । मूल कुरा त पिउने पानी उमालेर वा शुद्धीकरणका विधि अपनाएर मात्रै पिउने गरियो भने धेरै हदसम्म सुरक्षित रहन सकिन्छ । घरबाहिरका खानेकुरा खाँदा बासी तथा सडेगलेका चिजदेखि परै बस्नु रोगबाट जोगिने अचुक उपाय मानिन्छ ।निरन्तरको वर्षासँगै महामारीजन्य सरुवा रोग फैलन सक्ने सम्भावना भएकाले चिकित्सकहरूले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेर सावधानी अपनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार निरन्तरको वर्षाले झाडापखाला, आउँ, जन्डिस, टाइफाइड, हेपाटाइटिस, हैजालगायतका रोगको महामारी हुन सक्ने आकलनसहित कार्ययोजना तयार पारेर प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय वृद्धि गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीयस्तरका स्वास्थ्यकर्मीलाई महामारी नियन्त्रणसम्बन्धी तालिमसमेत दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका १९ वटा अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन पनि निर्देशन जारी गरिएको छ । महामारी तथा विभिन्न प्रकोपका बेला तयारी अवस्थामा रहन चिकित्सकसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली राखिने गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ छ । सम्भावित महामारी नियन्त्रणका लागि केही हदसम्म यसबाट सहयोग पुग्ने देखिएको छ । सरकारले ५२ प्रकारका रोगलाई सङ्व्रmामक रोगको सूचीमा राखेको विदित हुन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अनुसार सङ्व्रmामक रोगको सूचीमा रेबिज, क्षयरोग, कोभिड–१९, दादुरा, डेङ्गु, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, हैजा, धनुष्टङ्कार, एचआइभी र एड्स, इन्फ्लुएन्जा, जुनोटिक र सिजनल, स्व्रmब टाइफस, म्यादे ज्वरो, कालाजार, रोटाभाइरस, रुबेला, लेप्टोस्पाइरोसिस, भ्यागुते रोग र निमोकोकल निमोनिया, कमलपित्त बी, औलो ज्वरो, एच इन्फ्लुएन्जालगायतका सङ्व्रmामक रोग राजपत्रमा सूचीकृत छन् । केही समययता मुलुकभर डेङ्गु सङ्व्रmमण फैलिएको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । लामखुट्टेबाट फैलिने डेङ्गु कोरोना सङ्व्रmमणजत्तिकै घातक मानिएको छ । यसबाट जोगिन आफूवरिपरिको वातावरणको सरसफाइ नै महŒवपूर्ण मानिएको छ । लामखुट्टेका माध्यमबाट सर्ने रोगबाट जोगिनु जरुरी छ र त्यसनिम्ति लामखुट्टे अनुकूलको वातावरण हुन नदिनु उत्तम उपाय हो । सरुवा रोगको उच्च जोखिममा बालबालिका र वृद्धवृद्धा ज्यादा हुने भएकाले आमनागरिकमा सचेतना वृद्धितर्फ विशेष अभियान चलाउनु आवश्यक देखिन्छ । पूर्वतयारीको कमी हुँदा जोखिम ज्यादा भएको विगतका घटनाले देखाएका छन् । होस पुर्याएर धेरै विपत्तिबाट बच्न सकिन्छ । सरुवा रोगलाई लिएर तयार पारिएका उपचार प्रणालीलाई वर्षायाममा बढी सव्रिmय बनाउन जरुरी हुन्छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई बर्खामा फैलिन सक्ने सरुवा रोगका विरुद्धमा पूर्ण परिचालित गरिनु पर्छ । आवश्यक औषधि तथा चिकित्सकको अभाव हुन नदिनेतर्फ सम्बद्ध निकायले सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । रोग लागिसकेपछि उपचार र नियन्त्रणभन्दा पनि मूल कुरा त सचेतनामै निर्भर रहन्छ । खानपान, बसोबासलगायत दैनिक जनजीवनका क्रममा जनस्वास्थ्यतर्फ सबैको ध्यान जानु वाञ्छनीय छ ।
जनसरोकारप्रति उदासीनता
संसदीय व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संसद् नै सर्वोपरि मानिन्छ । संविधानले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरे अनुरूपको सङ्घीय संसद् हामीकहाँ विद्यमान छ । जनताद्वारा बालिग मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतः विधि निर्माण र जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित हुने थलो हो । कार्यकारीको निर्माण र नियन्त्रण पनि विधायिकाले गर्छ । संविधानद्वारा निर्देशित विषय तथा आफैँले निर्माण गरेका कानुन र नियमावली अनुसार सञ्चालन हुने संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन स्वयम् प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूकै भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । सरकारले प्रतिनिधि सभालाई काम (बिजनेस) दिने हो । पर्याप्त काम नपाउँदा संसद् सुस्ताउने थलो बन्ने गरेको समेत छ तर यस्तो अवस्थामा जनसरोकारका विषयमा संसद्मा घनीभूत रूपमा छलफल हुन सके सरकारका लागि संसदीय दबाबसहितको कार्यदिशा बन्न सक्छ । संसद्को अहिलेको कामकारबाहीलाई हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम, वार्षिक बजेट, विनियोजन विधेयक एवं सरकारी विधेयकहरूमा गरिने बाध्यात्मक छलफलभन्दा पर कमै मात्र ध्यान जान सकेको देखिन्छ । संसद्मा दर्ता भएका गैरसरकारी विधेयक, जनसरोकारका विषयसम्बद्ध प्रश्न र प्रस्ताव उपर छलफल गर्नेतर्फ संसद् उदासीन रहेको पाइएको छ । प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो कार्यकालमा त प्रस्तावउपरको छलफल शून्य रहनुलाई विडम्बनापूर्ण मानिएको छ । संसद्मा उठाइने प्रश्न र दर्ता गरिने विभिन्न प्रस्तावलाई सरकारमाथिको संसदीय निगरानी बढाउने माध्यमका रूपमा लिइने गरिएको छ । जनप्रतिनिधिले संसद्लाई दिने कामका रूपमा पनि यसलाई हेरिन्छ । संसद्मा दर्ता गरिएका यी विषयमा आवश्यक छलफलपछि संसदीय नियम अनुसारको प्रव्रिmयाबाट टुङ्ग्याउने परम्परा कायम गर्नुपर्नेमा प्रव्रिmयामा प्रवेश नै नगराइ निष्व्रिmय बनाइनु संसदीय मर्यादाविपरीत भएको जानकारहरूको अभिमत छ । प्र्रतिनिधि सभामा उठाइने प्रश्न र प्रस्ताव दर्ता गर्ने सदस्यले सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत छलफल नगराइएको गुनासो सांसदहरूले गरेको समाचार प्रकाशित हुँदै आएको छ । दर्ता भएका प्रस्ताव विभागीय मन्त्रीसँग परामर्श गरेर छलफलमा लैजाने दायित्व स्वयम् सभामुखको हो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार, प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महìव, ध्यानाकर्षण र सङ्कल्पसमेत गरी १६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । चालु अधिवेशनमा दर्ता भएका चार वटाबाहेक अन्य १२ वटा प्रस्ताव स्वतः निष्व्रिmय भइसकेका छन् । कतिसम्म भने मौजुदा प्रतिनिधि सभाले अहिलेसम्म एउटा प्रस्तावमा पनि छलफल गरेको अभिलेख छैन । चालु अधिवेशनमा तीन वटा प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेल र डेङ्गु सङ्व्रmमणसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महìवको प्रस्ताव दर्ता गराउनु हुने प्रतिमा गौतम आफूहरूले आमसरोकारका विषयमा संसद्मा छलफल होस् भन्ने चाहेको तर प्रस्तावले छलफलमै प्रवेश नपाएकोमा निरासा व्यक्त गर्नुभएको छ । सभामुख र महासचिवको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत महìव नपाउनुले संसदीय कामकारबाही परिपक्व हुन नसकेको स्वयम् सांसदहरूकै बुझाइ छ ।जनप्रतिनिधिले उठाउने जनसरोकारका प्रश्न र प्रस्तावहरूले सार्वजनिक महìव राख्छन् । यसैका लागि नै उनीहरू जनताद्वारा चुनिएर आएका हुन् । प्राकृतिक विपत्ति, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, वैदेशिक सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा, राज्यकोष परिचालन, विकास निर्माण, विषय अनेक हुन सक्छन् । दर्ता गरिएका प्रस्तावहरू यिनै विषयको सेरोफेरोमा हुँदाहुँदै पनि छलफलमै प्रवेश नपाएर स्वतः निष्व्रिmय हुनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण ठहर्छ । यस मामिलामा राष्ट्रिय सभामा भने अगाडि देखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा २१ वटा प्रस्ताव दर्ता भएकामा अधिकांश प्रस्तावमा छलफल भएको पाइएको हो । प्रतिनिधि सभामा चालु अधिवेशनमा प्रस्तावबारे छलफलको विषय कार्यतालिकामा समावेश गरेर पनि राजनीतिक घटनाव्रmमले पछि धकेलिएको सङ्घीय संसद्का प्रवक्ताको भनाइले पुष्टि हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा कुनै एक दलको मात्र स्पष्ट बहुमत कायम नहुँदा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलले निरन्तरता पाउँदाको दुष्परिणाम प्रतिनिधि सभामा देखिएको अनुभूत हुन्छ । आजको प्रतिपक्ष भोलि सत्तापक्ष हुने र सरकार गठनमै विशेष ध्यान जाने हुँदा संसदीय कामकारबाही अगाडि बढ्न नसकेको राजनीतिक टिप्पणीकारको बुझाइ मननीय देखिन्छ । जनसरोकारका प्रश्न र प्रस्तावहरू मात्र नभएर कतिपय अत्यावश्यक विधेयकसमेत थन्किएका छन् । संसद्मा स्वयम् विधायकहरूको उपस्थिति न्यून देखिने गरेको छ । छलफलद्वारा निष्कर्षमा पुग्नु सकिने कतिपय विषयमा महिनौँसम्म संसद् अवरोध गरिएका उदाहरण पनि छन् । संसदीय गरिमा वृद्धि गर्नेतर्फ व्यवस्थापिका संसद् मात्र नभएर सरकारको समेत उत्तिकै भूमिका रहन्छ । जनप्रतिनिधिको थलोमा सार्वजनिक महìव तथा जनसरोकारका विषयमा विचार मन्थन गर्न कन्जुस्याइँ गरिनु युक्तिसङ्गत देखिँदैन ।
भान्सा चलाउनै कठिन
चाडपर्वको समयमा व्यापारीले कृत्रिम अभाव उत्पन्न गर्नुका साथै बजारभाउ बढाएर सर्वसाधारणको दैनिक जीवनलाई बर्सेनि अस्तव्यस्त बनाउने गरेका छन् । खास गरी चिनी, तेल, मरमसला, आलु, प्याज, तरकारी, फलफूललगायतका खाद्यवस्तु अत्यधिक महँगो बनाएर खुसियालीपूर्वक मनाउनुपर्ने चाडपर्वमा छाक टार्नै पनि मुस्किल भएर अघिपछिभन्दा पनि दुःखले भान्सा धान्नु परेको आधा जसो नेपालीको भोगाइ हो । कमाइ नबढ्ने तर महँगी भने दिनदिनै बढिरहने समस्याले सीमित आय भएकालाई जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएको तितो यथार्थबाट अनभिज्ञ कोही छैन । चाडपर्वमा मात्र नभएर बर्खामा पनि तरकारीको बजारभाउ उसरी नै महँगिने गरेको छ । अधिकांश सहरबजारमा तरकारीको अभाव तथा महँगी यतिबेला आकासिएको आमउपभोक्ताको गुनासो छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो थोक बजार कालीमाटीमा समेत अघिल्लो महिनाको तुलनामा शतप्रतिशत महँगो भएको बिव्रmेताको भनाइले पुष्टि हुन्छ । यहीँबाट लगेर बिव्रmी गर्ने भित्री खुद्रा पसलेकहाँ त झनै चर्को मूल्य हुने नै भयो । प्रतिकिलो एक सय रुपियाँभन्दा कममा कुनै पनि तरकारी पाइँदैन । सामान्यतः चार जनाको परिवारलाई एक छाकमा एक किलो तरकारी र त्यसलाई चाहिने तेल, नुन, मसलालगायतको खर्च जोड्दा दैनिक ज्यालादारी गर्ने परिवारको भान्सा कसरी चल्छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य, पहिरनलगायतमा हुने खर्च त परको भयो; जीवनयापन नै धौ धौको स्थितिमा पुगेपछि सीमित आयस्रोत भएका आमनेपालीको दैनिकी टिठलाग्दो बन्दै गएको छ ।सरकारले गत साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाएर १७ हजार तीन सय रुपियाँ कायम गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि गठित सुझाव समितिको सिफारिसका आधारमा बढाइएको ज्याला उपलब्ध गराउनसमेत रोजगारदाता उद्योग प्रतिष्ठानहरूले आनाकानी गरिरहेकै छन् । श्रमिकसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले कम्तीमा पनि श्रमिकको न्यूनतम तलब २५ हजार रुपियाँ हुनुपर्ने माग गरेका भए पनि उद्यमी व्यवसायीले असमर्थता प्रकट गरिसकेका छन् । श्रम ऐनबमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले दुई वर्षअघि निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँबाट बढाएर १७ हजार तीन सय रुपियाँ बनाएको हो । यो आम्दानीले परिवारमा एक जना मात्र रोजगार भएको अवस्थामा दैनिकी चल्ने स्थिति देखिँदैन । दैनिक ज्यालादारीको भरमा चलेको परिवारका हकमा त झनै मुस्किल परिरहेको अनुभव हुन्छ ।पछिल्लो उपभोक्ता सर्वेक्षण अनुसार बजारमा उपलब्ध हुने करिब ४० प्रकारका खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि एक वर्षको अन्तरमा न्यूनतम तीन प्रतिशतदेखि एक सय ५० प्रतिशतसम्मले भएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका थोक व्यापारीका अनुसार बर्खा सुरु भएसँगै तरकारीको भाउमा दिनदिनै उतारचढाव आइरहेको छ । तरकारी आयात घटेकाले मूल्य बढेको मात्रै नभएर ताजा तरकारी पाउनै गाह्रो भएको हो । यतिबेला बेमौसमी तरकारीको भाउ बढ्नु स्वाभाविक हो तर मौसमी तरकारीको भाउसमेत उच्च दरमा बढेको छ । व्यापारीले मूल्य बढ्नुलाई आपूर्तिमा कमी हुनुसँग जोड्ने गरेका छन् । तराईको तरकारी उत्पादन सकिएको, डुबानमा परेको, पहाडी क्षेत्रको उत्पादनले मात्रै बजारको माग धान्न नसक्ने हुँदा आपूर्तिमा कमी भएर महँगिएको जस्ता व्यापारीको भनाइमा केही हदसम्म सत्यता हुन सक्छ । व्यापारीको भनाइमा के कति सत्यता छ भन्नेमा बजार अनुगमन आवश्यक छ । चाडपर्वमा मात्र अनुगमन सीमित हुनुमा आमउपभोक्ताले गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार पछिल्लो एक सातामा दैनिक बजारमा ३८० मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्र तरकारी भित्रिएको छ । जब कि सामान्य अवस्थामा एक हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी तरकारी भित्रिने गरेको थियो । काठमाडौँमा अधिकांश तरकारी बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने र बाटो बिग्रिएका कारण आपूर्तिमा कमी भएको व्यापारीको अर्को तर्क पनि नाजायज होइन । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने बेलामा तरकारीतर्फ किसानको ध्यान नपुगेको अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ मौसमी वर्षा सुरु हुनुभन्दा अघि नै तरकारी सङ्कलन गरेर सुरक्षित राख्न किसानको पहुँचसम्म शीतभण्डारको अभाव हुनुले पनि बर्खामा ठुलो मात्रामा तरकारी कुहिएर नष्ट हुने गरेको छ । सरकारले कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता बढाउनेतर्फ हरेक आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यव्रmम र बजेटमा घोषणा त गर्छ तर लक्षित वर्गसम्म सरकारको अनुदान तथा सहयोग पुग्न सकेको छैन । केही बिचौलियाले फाइदा लिने तर लक्षित समूह वञ्चित रहने गरेकोप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।
डुबानमा सुकुमवासी बस्ती
यस वर्षको मनसुनी प्रभाव भित्रिएसँगै सुरु भएको वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानका बाढीपहिरोमा परेर करिब ७० जनाको ज्यान गइसकेको छ । पशुधन तथा भौतिक सम्पत्ति नोक्सानीको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन हुन भने बाँकी छ । वर्षाको सुरुवाती चरणमै यति ठुलो क्षति भइसकेको छ । अझै केही समयसम्म अविरल वर्षा हुन सक्ने मौसमविद्हरूको चेतावनीले जोखिम कायमै रहेको अनुमान हुन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीनालामा आएको बाढीले किनारका सुकुमवासी बस्ती मात्र नभएर आसपासका अन्य बस्तीसमेत डुबानमा परेका छन् । उपत्यकामा खास गरी विसं २०५० पछि तीव्र गतिमा नदीनाला मिचेर बस्ती विस्तार हुन थालेपछि बर्सैपिच्छे डुबानको समस्या बढिरहेको छ । वर्षाको पानीले सहज निकास नपाउँदा नदीनाला किनारका बस्तीसँगै पानीको बहाव कतिपय स्थानमा सहर पसेर आतेस बनाएको देखियो ।उपत्यकाका नदीनालाले चर्चेको प्राकृतिक बाटोमा मानवीय अतिव्रmमणको परिणाम नै बस्ती डुबानको मूल समस्या भएको उपत्यकाको पुरानो स्वरूपका जानकारहरूको भनाइ छ । प्रायः सबै नदी किनारमा सुकुमवासी बस्ती बसेका छन् । बागमती नदी किनारमा सिनामङ्गल, थापाथली, शङ्खमूल तथा पशुपतिनाथ मन्दिर आसपासमा सुकुमवासीको बाक्लो बस्ती रहेको छ । कागेश्वरी मनोहरा, धोबीखोला, जडीबुटी मनोहरा खोलासहित अन्यत्र पनि सुकुमवासीका नाममा बस्ती अतिव्रmमण गरिएको छ । सुरक्षा निकायले बाढीबाट ठुलो क्षति हुन नदिन पूर्वतयारीसहित उच्च सतर्कता अपनाएकाले उच्च जोखिम भने भएन । यद्यपि समस्या यो पटकको मात्र होइन, बर्सेनि उही समस्या दोहोरिने गरेको छ । अतिव्रmमण हटाउन सानातिना पहल हुँदै आए पनि मुख्य समस्या भनेकै सुकुमवासी बस्ती हो । गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुमवासी परिवारको सङ्ख्या तीन हजार ४९६ छ । उपत्यकामा मात्रै २७ स्थानमा यस्ता सुकुमवासी बस्ती बसेका छन् ।विसं २०४४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरीचमानसिंह श्रेष्ठले उपत्यकाका नदी किनार अतिव्रmमण हुन नदिन ‘ग्रिन बेल्ट’ कायम गर्ने नीति ल्याउँदा सो समयमा ठुलै बहस भएथ्यो । राजनीतिक परिवर्तनपछि यो कार्य तत्काल रोकिएको थियो । उतिबेलै निरन्तरता पाएको थियो भने अहिले देखिएको जस्तो अतिव्रmमण पक्कै हुने थिएन । सुकुमवासीको सङ्ख्या यकिन गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७८ सालमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सङ्ख्या यकिन गर्नुका साथै व्यवस्थित बसोबासका लागि सबै सुकुमवासीलाई इचङ्गुनारायणमा सार्न प्रस्तावसमेत गरेको थियो । सोही अनुरूप पहिलो चरणमा सामूहिक आवासगृहसमेत निर्माण गरेर स्थानान्तरण प्रव्रिmया अगाडि बढाइए पनि बसिरहेको स्थान छाडेर जान नमानेपछि समस्या ज्युँका त्युँ रहेको हो । अर्कोतर्फ सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा अतिव्रmमण गरेर बसेकाहरूलाई सुकुमवासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरी तीन किसिममा वर्गीकरण गरेर प्रव्रिmयागत रूपमा लालपुर्जा वितरण गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । सुकुमवासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २०१३ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको हो । विसं २०१३ मा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुन गठन भएको थियो । यसै गरी सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्बास कम्पनी र वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगसमेत गठन भएका थिए । विसं २०४६ देखि २०७० सम्ममा १२ वटा सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिसकिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । यति लामो पहल हुँदा पनि समाधानभन्दा समस्याको गाँठो झन् झन् कसिएको अनुभव हुन्छ । त्यसो त काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रको सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि पहल नगरेको होइन । राष्ट्रिय भूमि आयोगले १४ पटक लगत सङ्कलन गरिसकेर पनि समस्या समाधान नगरेको भन्दै महानगरले आव्रmोशसमेत पोख्यो । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबिच समन्वय हुनु पथ्र्यो । महानगरले बल प्रयोग गरेरै भए पनि हटाउन चाहेको थियो तर अन्य निकायबिच समन्वय नहुँदा महानगरको अभियानलाई न्यायसङ्गत ठह¥याइएन । सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गरेर खोला किनार अतिव्रmमण रोक्नेतर्फ सबैको पहल हुन आवश्यक छ । सरकारले स्थानान्तरणको आफ्नो निर्णयमा बाध्य पार्न नसक्नुलाई सुकुमवासी समस्याका जानकारहरू स्वयम् सरकारको कमजोरी भएको बताउँछन् । रोजेको ठाउँभन्दा पनि सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको मुलुकको जुनसुकै स्थानमा बसोबास गराउनेतर्फ सबैको जोडबल वाञ्छनीय छ । अन्यथा बाढी आउँदा सधैँ त्रासमै बस्नुपर्ने हुन्छ ।
राजमार्गको दुर्दशा
विसं २०१८ मा निर्माण प्रारम्भ दुई लेनको पूर्वपश्चिम राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग) निर्माण सम्पन्न भएपछि मुलुकको सडक यातायातमा ठुलो कायापलट भयो । एक हजार किलोमिटरभन्दा लामो राजमार्गसम्मका छोटा पहुँचमार्ग यसपछि थुप्रै निर्माण भए तर अर्को पूर्वपश्चिम मार्ग निर्माण हुन बसौँ कुर्नु परेको छ । मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुरु गरिएका पहाडी क्षेत्र भएर लोकमार्ग र तराई÷मधेश भएर हुलाकी राजमार्ग निर्माणका व्रmममै छन् । सवारी चाप बढ्दै गएर दुई लेनको पूर्वपश्चिम राजमार्गले धान्न नसक्ने भएपछि चार लेनमा विस्तार गर्न थालिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर थालिएको विस्तार अन्तर्गत राजमार्गलाई आठ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । विस्तार कार्य कछुवा गतिमा सीमित हुँदा यात्रुले मात्र नभई स्थानीयले समेत ठुलै सास्ती बेहोर्नु परिरहेको प्रति आव्रmोश व्यक्त हुँदै आएको छ । विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण सहयोगमा थालिएको विस्तार कार्यको प्रारम्भ विसं २०७३ देखि नै भए पनि सुस्त गतिका कारण सम्पन्न हुन अझै कति वर्ष लाग्ने हो भन्ने यकिन छैन । दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको राजमार्ग विस्तार अभियानमा सबैभन्दा धेरै सास्ती नारायणगढ–बुटवल खण्डमा बेहोर्नु परेको सञ्चार माध्यममा पटक पटक प्रकाशित हुँदै आएको छ । हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोले सो खण्डको दुर्दशा बर्सौँंैदेखि कायम छ । अवरुद्ध भएर घण्टौँसम्म यात्रुको सकडमै बास हुँदा पनि ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अनुसार सडक खुलाउने कार्य नगरेको पाइएको हो । विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका डाइभर्सनका कारण पानी पर्नासाथ राजमार्ग बन्द हुने गरेको छ । यद्यपि ठेकेदार कम्पनी ‘चाइना स्टेट कर्पोरेसन’ ले भने वर्षा सुरु हुनुपूर्व धेरै डाइभर्सनबाट यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिसक्ने जनाएको थियो । यो खण्डको विस्तार विसं २०७५ देखि अगाडि बढेको हो । जम्मा ११४ किलोमिटर लम्बाइ खण्डलाई पूर्वी र पश्चिम खण्ड गरी दुई योजना अन्तर्गत काम अगाडि बढाइएको छ । दुवै खण्डको निर्माण कार्य साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको कम्पनीले पटक पटक म्याद थपाउँदै आएर पनि कामको भौतिक प्रगति आधा मात्र हुनुले ठेकेदार कम्पनीको असक्षमता पुष्टि हुन्छ । दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि साउन ८ गते सकिँदै छ तर कामको प्रगति भने ५२ प्रतिशत मात्र छ । बस्ती क्षेत्रमा छ लेन, जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन र पहाडी जटिलताले दाउन्नेमा तीन लेन मात्र गरी १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न हुने अलपत्रै छ । निर्माण कार्यका कारण आवागमनमा अवरोध हुन नहुने र बाढीपहिरोलगायतका कारण बन्द भएमा ठेकेदार कम्पनीले तुरुन्तै खुलाउनुपर्ने सर्तनामा हुँदाहुँदै पनि दिनभर सडक अवरुद्ध भएर सास्ती बेहोर्नु परेकोमा सरोकारवालाले बल्ल चासो देखाएका छन् । सम्बद्ध जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, ट्राफिक प्रहरी प्रमुख र सरोकारवालाले निर्माण कम्पनी र ठेकेदारलाई सडक अवरोध भएमा एक घण्टाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । कम्पनीले निर्देशन पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर पनि सडक बन्द भएको घण्टौँसम्म खुलाउन पहल हुँदैन । लामो दुरीका सवारीसाधन घण्टौँ रोकिँदा यात्रुले आक्राेश पोख्नु स्वाभाविक हो ।ठेकेदार कम्पनीको काममा सुस्तता कतिसम्म छ भने अघिल्लो वर्ष म्याद थप्दा झन्डै ४२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको थियो । यो एक वर्षमा केवल १० प्रतिशत काम भएको देखिएको छ । जबकि म्याद थप गर्दा कामको गति बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउने र कम्तीमा एकतर्फी बाटो कालोपत्रे गरिसक्ने सर्त राखिएको थियो । त्यसो त, निर्माण कम्पनीको आफ्नै गुनासो छँदै छ । बिजुलीका पोल हटाउने र निकुञ्ज क्षेत्र तथा वन विवाद मिलाउने जस्ता पूर्वतयारीका काम नसकिँदैदेखि ठेक्का अवधि गणना सुरु भएको उसको भनाइ छ । एउटै चिनियाँ कम्पनीलाई दुई खण्डकै कामको जिम्मा दिनुले पनि काममा प्रगति नभएको स्वदेशी निर्माण कम्पनीहरूको भनाइ मननीय छ । विदेशी ठेकेदार कम्पनीले प्रशासनिक झमेला नबुझेका कारण पनि काममा अलमल भएको नेपाली ठेकेदारको बुझाइ छ । राजमार्ग आसपासका स्थानीय भने सरकारी अनुगमनको कमीले पनि ढिलाइ भएको बताउँछन् । स्थानीयले सडकमा रोपाइँ गरेर तथा बाटो बन्द गरेर पटक पटक आक्राेश पोखे पनि अटेरीपन हटेन । तोकिएको समयमा काम पूरा गराउनेतर्फ बेलैमा सरकारी अनुगमन तथा पहल वाञ्छनीय छ ।
एआई अवधारणापत्र
कम्प्युटर प्रविधि अन्तर्गत पछिल्लो दशकमा गरिएको नवीनतम विकासको रूपमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई लिइएको छ । च्याटजिपिटी, चालकरहित सवारीसाधन र कम्प्युटर खेलहरू यसैको प्रयोगले सम्भव भएका हुन् । मान्छे जसरी हिजो मेसिन प्रयोग गरेर यहाँसम्म आयो, त्यस्तै गरी एआईको सफल प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना
स्थिरतातर्फको सहकार्य
‘राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु हुँदैन’ भन्ने लोकप्रचलित अभिव्यक्ति फेरि एक पटक पुष्टि हुँदै छ । प्रतिनिधि सभाका पहिलो र दोस्रो दलको हैसियत प्राप्त नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच सत्ता सहकार्य हुने सहमति भएको छ । विसं २०८४ मा हुने आवधिक निर्वाचनमार्फत पहिलो दल बन्ने रणनीतिसाथ ‘मिसन–८४’ अभियान घोषणा गरेर प्रतिस्पर्धामा रहेका कांग्रेस र एमालेले संविधान जारी भएयता राजनीतिक स्थायित्व र संविधानमा रहेका कमीकमजोरी संशोधनसहितको विषयलाई साझा मुद्दा बनाएर सहकार्यको थालनी गर्ने भएका हुन् । दुई ठुला राजनीतिक दलबिचको सहकार्य अहिलेको आवश्यकता पनि हो
सुन तस्करीको जालो
‘ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै’ नेपाली समाजमा चलिआएको लोकोक्ति हो । आफूसँग नभएको तर अधिक चाह भएको वस्तुको महिमा उजागर गरिएको भनाइले सुनको महत्वबोधसमेत गराउँछ । हरेक शुद्ध कर्ममा आवश्यक पर्ने मात्र नभई प्राण जाने बेलामा समेत मुखमा सुनपानी हालिदिने हिन्दु परम्परा अद्यापि कायमै छ । सुन जति महत्वको छ, उति नै महँगो पनि छ । यही महँगो धातुको अवैध कारोबारमा अनेक गिरोह सक्रिय रहेर राजस्व ठगी गरिरहेको अनुसन्धनहरूबाट पुष्टि हुँदै छ
शान्ति प्रक्रियाका महानायक
मुलुकको राजनीतिमा राणा शासनविरुद्धको सशस्त्र क्रान्तिदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्मका अनेक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने एक मात्र नेताका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम इतिहासमा अङ्कित छ । कोइरालाको जन्म विसं १९८१ असार १८ गते भारतको विहार राज्यको टेडी, सहर्षाको निर्वासित परिवारमा भएको थियो । विराटनगर जुट मिलमा मजदुरका रूपमा रहेर २००३ सालमा मजदुर आन्दोलनको अगुवाइ गरेका कोइरालाकै नेतृत्वमा २०६२/६३ को ज
शैक्षिक गुणस्तरमा बहस
मुलुकको वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएर समग्र शैक्षिक प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन तथा परिमार्जन गरिँदै आएको छ । १० कक्षासम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा मानेर यसभन्दा माथि अध्ययन गर्न कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधानमा पनि समयानुकूल परिवर्तन गरिएको देखिन्छ । विसं १९९० देखि प्रारम्भ भएको विद्यालय उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (एसएलसी) प्रणाली निकै कष्टसाध्य भएका कारण विद्यार्थीका लागि यो परीक्षालाई ‘फलामे ढोका’ को संज्ञा दिइन्थ्यो । विसं २०७२ सम्म लगातार ८३ वर्ष एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गरियो । २०७२ सालदेखि भने अक्षराङ्क (लेटर ग्रेडिङ) प्रणाली प्रारम्भ भएको हो
