सहकारीको सङ्कट
छ दशकभन्दा लामो संस्थागत अभ्यासबाट अगाडि बढिरहेको समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाले नियम कानुन निर्दिष्ट उद्देश्य अनुरूप कार्य गर्दै आइरहेका भए पनि केही सहकारीले बाटो बिराउँदा ‘एउटाले बिरायो शाखा पिरायो’ भने जस्तै भइरहेको छ । विसं २०१० मा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि सहकारीको अवधारणा प्रारम्भ भएर २०१३ साल चैत २० गते चितवन जिल्लामा स्थापना भएको ‘बखान सहकारी’ संस्था नै मुलुकमा स्थापना भएका मौजुदा करिब ३२ हजारको हाराहारीमा रहेका सहकारीको पहिलो खुट्किलो मानिन्छ । प्रथम जननिर्वाचित सरकारले २०१५ सालदेखि नै सहकारी संस्थाहरूलाई लोकतान्त्रिक संस्था
भृकुटीमण्डपको भाडा
काठमाडौँको मुटुमै रहेको भृकुटीमण्डप क्षेत्र एक प्रकारले राजधानीको फोक्सो भने हुन्छ । सहरको बिचमा खुला क्षेत्र अनि हरियाली छ । अनेकथरीका बोटबिरुवासमेत रहेको मनमोहक फूलबारीले त्यस वरपर पुग्ने जोकसैलाई केहीबेर सफा हावाको स्पर्श दिन्छ । डुल्दै पुग्ने जोकोहीको मन शान्त बनाउन अलिकति भए पनि सहयोग पुग्छ । सँगसँगै वरपर कतिपय सङ्घ संस्थाका कार्यालयकै रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने भौतिक संरचनासमेत छन् । त्यसै गरी थरीथरीका मेला, प्रदर्शनीका निम्ति पनि यो क्षेत्र
आगामी बजेटका प्राथमिकता
मुलुकको अर्थतन्त्रका धेरै जसो परिसूचक सकारात्मक दिशामा चलायमान रहेका कारण आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रामा अगाडि बढ्ने लक्ष्यसाथ सरकारले यस पटकको बजेटलाई आधारबिन्दु बनाउने भएको छ । मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रा तय गर्ने गरी सार्वजनिक गरिएको सत्ता साझेदार दलहरूबिचको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ को भावना अनुरूप आगामी बजेट प्रस्तुत गरिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्पष्ट पार्नुभएको छ । यसै सन्दर्भमा परम्परागत रूप
गठबन्धनको सङ्कल्प
मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै विकासनिर्माणका कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाउन स्थिर सरकारको आवश्यकता बोध गरिन्छ । आवधिक निर्वाचन परिणाम अनुसार एउटै दलको मात्र सरकार गठन असम्भव भएपछि गठबन्धन संस्कृतिको विकास बाध्यता भएको हो । यस किसिमको गठबन्धन विचार तथा सिद्धान्त मिल्ने दलहरूबिच हुनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ तर भिन्न विचार र सिद्धान्तका दलहरूबिच गठबन्धन गरिँदा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितको सङ्कल्पसहित साझा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु अपरिहार्य हुन आउँछ । पछिल्लो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएयता उहाँको नेतृत्वमा गठित सरकारका सत्ता साझेदार दलहरू भने तीन पटक फेरबदल भइसकेका छन् ।
असावधानीबाटै आगलागी
मानवीय जीवन सधैँ सङ्कट र त्रासको सेरोफेरोमा गुज्रिरहेको हुन्छ । एकाएक आउने प्राकृतिक विपत्तिका कारण मात्र नभएर आफ्नै असावधानीका कारण पनि सधैँ असुरक्षाको जोखिम हुन्छ । भूकम्पीय जोखिमको त कुरै भएन, वर्षामा बाढीपहिरोको त्रास, हिउँदमा सुक्खा र खडेरीको त्राससँगै आगलागीबाट हुने अकल्पनीय जनधनको क्षतिका कारण बाह्रै महिना जस्तै असुरक्षाको अवस्था छ । प्राकृतिक विपत्तिलाई त टारौँ भनेर पनि टार्न सकिन्न तर बेलैमा सावधानी अपनाइयो भने क्षति
पर्यटन राजधानीबाट अपेक्षा
विश्वमा पर्यटन उद्योगमार्फत सम्पन्न बनेका मुलुक धेरै छन् । कतिपय मुलुक प्राकृतिक रूपमै अनुपम सौन्दर्यले भरिएका छन् भने कतिपय मुलुक त मानव निर्मित आकर्षक संरचनाकै भरमा पनि विश्वभरका पर्यटक तान्न सफल भएका छन् । विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएका कारण पर्यटकलाई आकर्षित गर्न र उनीहरूको बसाइ अवधि लम्ब्याउन सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सकियो भने मात्र यस उद्योगका माध्यमबाट समुन्नतिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ भन्ने बोध हुँदाहुँदै पनि विविध कारणले हामी पछि परिरहेका छौँ । प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न नसक्दा उद्देश्य अनुरूपको सफलता
समयमै पाठ्यपुस्तक
हरेक व्यक्तिका लागि विद्यालय नै भावी जीवनको सम्पूर्ण आधार हो । त्यसैले विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी भएका मुलुक सम्पन्नताको खुट्किलोमा अगाडि छन् । विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन निर्धारित पाठ्यक्रम र त्यस आधारमा तयार गरिएका पाठ्यपुस्तक अपरिहार्य छ तर विगतमा समयमै विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको थिएन । पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा ढुवानीमा सम्बद्ध संस्थाको कतिपय कमजोरीले विद्यार्थीका हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्न नसक्दा शैक्षिक क्रियाकलापमै कठिनाइ उत्पन्न भएको थियो ।
पहेँलो धातुको कुकृत्य
अवैध किसिमले मूल्यवान वस्तुको व्यापारमा संलग्न हुने प्रक्रियालाई नेपाली शब्दकोशले तस्करी मानेको छ । तस्करी राज्यविरुद्ध गम्भीर अपराध हो । राज्यको ऐन कानुनविरुद्ध निजी स्वार्थसिद्ध गर्ने दुस्कार्य मात्र होइन, तस्करीले राज्यको कानुन, नीति र विधि मानेर औपचारिक व्यापार व्यवसाय गर्ने समग्र प्रक्रियालाई निस्तेज पारिदिन्छ । तस्करीले राज्यको राजस्व सुक्छ भने इमानदार उद्यमीलाई माथि उठ्न दिँदैन । उनीहरूलाई व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्थामा समेत पुग्नु पर्ने बनाउँछ । तस्करीले आन्तरिक अर्थतन्त्रको समग्र सन्तुलन त बिगार्छ नै देशको छविलाई बाह्य संसारमा बदनामसमेत गराउँछ । नेपालमा सुन तस्करीमा अति भएपछि सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै तस्करीमा संलग्नको निद्रा हराएको छ । अब पहेँलो धातुका अपराधी कानुनको कठघरामा आउने निश्चित भएको छ ।
मिर्गौला उपचारमा पहुँच
अनेक धातुबाट निर्मित मेसिनरी चिजलाई पनि राम्रोसँग सञ्चालन गरिएन भने जुनसुकै बेला बिग्रिन सक्छ भने अन्नपानीको मानवीय शरीरलाई सन्तुलनमा राख्नु त झनै अपरिहार्य हुन्छ । थोरै मात्र लापरबाही गरियो भने जुनसुकै बेला बिरामी पर्ने सम्भावना हुन्छ । हाम्रो शरीर सञ्चालनका महìवपूर्ण अङ्गमध्ये कुनै एक अङ्गले काम गर्न छोडिदियो भने अन्य सबै अङ्ग तन्दुरुस्त हुँदाहुँदै पनि दीर्घरोगी बन्ने मात्र नभएर मृत्युको मुखमा पुग्न सक्छौँ । ‘हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा’ छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि आहारबिहारमा ध्यान नपु¥याउँदा अनेक रोगको सामना गर्नु परिरहेको हुन्छ । पछिल्लो समयमा विश्वमै गम्भीर समस्या बन्दै गएको मिर्गौलासम्बन्धी रोगले नेपालमा पनि विकराल रूप लिन थालेको देखिएको छ । कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत अर्थात् करिब ३० लाख मानिसमा कुनै न कुनै रूपको मिर्गौलासम्बन्धी रोग भएको विभिन्न अध्ययनबाट देखिनुले समस्याको जटिलतालाई पुष्टि गर्छ ।
प्रमलाई सदनको विश्वास
‘राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु हुँदैन’ भन्ने लोक प्रचलित अभिव्यक्ति फेरि एक पटक पुष्टि भएको छ । विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १५ महिनामा तेस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रतिनिधि सभामा तेस्रो ठुलो दलको हैसियतमा भए पनि मुलुकको राजनीतिमा महत्वपूर्ण नेतृत्व निर्वाह गरिरहनुभएका प्रचण्डले यसअघिको लोकता
उखु किसानको पीडा
मुलुकको तराई/मधेश भूमिमा साठी हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा नगदेबाली उखु खेती गरिँदै आएको छ । गुलियो बालीको खेती गर्दै आएका किसानको अनुहारमा खुसी देखिनुको सट्टा सधैँ अँध्यारिएर अमिलो भइरहेको पीडा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । मिल मालिक र नियमनकारी निकायविरुद्ध असन्तुष्टि पोख्दै आएका उखु किसानका पीडा भने नयाँ नभएर बर्सेनि अझै बल्झिने गरेका छन् । तीन वर्षअघि देशभरका उखु किसान काठमाडौँको माइतीघरमा आएर धर्नामा बसेपछि सम्पूर्ण समस्याको प्याकेजमै समाधान गर्ने गरी सहमति गरिएको थियो । सहमतिपछि खुसी भएर घर फर्किएका किसानका समस्या यथावत् नै रहेको भन्दै ‘नेपाल
अर्थतन्त्र सुधारमा निरन्तरता
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता क्रमशः हटेर अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचक चलायमान हुन थालेको परिणाम नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो सात महिनाको समीक्षामा देखाइएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले आइतबार सार्वजनिक गरेको सात महिनाको तथ्याङ्कले मुलुकको अर्थतन्त्रमा निरन्तर सुधार हुँदै आएको देखाउनुले सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य अनुरूप अगाडि बढ्न सहज हुने आकलन गरिएको छ । त्यसो त विश्वका अधिकांश मुलुकको आर्थिक परिदृश्य आशातीत स
निजामती विधेयकप्रति चासो
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि संविधान सभाद्वारा जारी नेपालको संविधान अनुसार भएका आवधिक निर्वाचनमा प्राप्त मत परिणाममा अनुसार सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी धेरै पटक फेरबदल हुँदै आएको छ । सरकार परिर्वतन हुनु नियमित प्रक्रिया हो र भइरहन्छ तर राज्यद्वारा जनतामा सेवाप्रवाह गर्ने सरकारको स्थायी प्रतिनिधिको रूपमा कर्मचारीतन्त्रले कामकारबाही गरिरहेको हुन्छ । यसै भएर नै कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । यस किसिमको कर्मचारीतन्त्रमा समयसापेक्ष सुधार गरेर नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्न भने ढिलाइ भएका कारण सरकारको सेवा
सङ्घीयता कार्यान्वयन
विश्वमा सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएका मुलुकमध्ये नेपाल अहिलेसम्मको कान्छो मुलुक हो । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष हुँदै छ । सङ्घीयताको प्रशासनिक मोडेल अन्य मुलुकभन्दा केही भिन्न सहकार्यात्मक र अन्तरसम्बन्धित पद्धति अनुरूप आफ्नै खालको विशेषतामा अगाडि बढिरहेको छ । शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी नागरिक संलग्नता गराउने राजनीतिक प्रक्रियाकेद्रित सङ्घीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्दा कार्यान्वयन तहमा बाधा व्यवधान उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । यस किसिमका व्यवधान निराकरण गर्न सङ्घीय सरकारले अन्तरतह समन्व
सरकारको कार्यभार
सत्ता साझेदार चार राजनीतिक दलबिचको समझदारी अनुसार मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित १९ मन्त्री नियुक्त गरी कार्यविभाजनसमेत गर्नुभएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष बुधबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभएको छ । नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणसहित बनेको यो सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यबमोजिम समाजको खुसी र मुलुकको समृद्धिका लागि दत्तचित्त भई अगाडि बढ्ने आमविश्वास र भरोसा छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पदबहाली गरेसँगै व्यक्त गर्नुभएका अभिव्यक्तिले त्यही सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
भान्सामा विषादी जोखिम
काठमाडौँको कालीमाटीस्थित तरकारी बजार देशकै ठुलो बजार मानिन्छ । देशका विभिन्न भागमा उत्पादित र भारतीय बजारबाट समेत तरकारी तथा फलफूल ठुलो परिमाणमा कालीमाटी भित्रिन्छ । जहाँबाट खुद्रा बिक्रेता हुँदै उपभोक्ताको भान्सामा भित्रिने तरकारीमा विषादीको मात्रा ज्यादा रहेको समाचार बेलाबखत सार्वजनिक हुँदै आएको छ । भारतीय बजारबाट नेपाल भित्रिने र नेपालमै उत्पादित बेमौसमी तरकारीमा विषादीको बढ्दो प्रयोग र यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे नागरिकस्तरमै आवाज उठेपछि सरकारले विषादी जाँचको व्यवस्थासमेत गरिआएको छ । २०७१ सालको असारमा कालीमाटी तरकारी बजारमा द्रुत विषादी परीक्षण प्र
नयाँ गठबन्धनको सार्थकता
राजनीति सधैँ एकै दिशामा अगाडि बढ्दैन । समय, परिस्थिति, लक्ष्य, गन्तव्यलगायत अनेक तत्वले राजनीतिको गति र दिशालाई निर्धारण गर्न बाध्य बनाउँछ । समयको पदचाप समात्दै राजनीतिले आयाम परिवर्तन गर्दै जाने रहेछ । फागुन २१ गते मुलुकको राजनीतिमा एकाएक परिवर्तन आयो । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मौजुदा गठबन्धनमा फेरबदल गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो । संसद्मा भएको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेससमेतका दलसितको गठबन्धन भत्कियो । एक वर्षअघि राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्माण भएको सो गठबन्धनको क्रमभङ्गतासँगै अवस्था फेरि २०७९ को आमनिर्वाचनपछि पुस १० को प्रस्थानबिन्दु हाराहारीमै पुगेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको ओज
देशले अवलम्बन गरेको दुई सदनात्मक संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रिय सभा माथिल्लो सदन हो । स्थायी सदन मानिने राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित एक तिहाइ सदस्यले सोमबार शपथ लिएका छन् । एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने भएकाले पहिलो पटक २०७४ साल फागुनमा निर्वाचित सदस्यको छबर्से पदावधि सकिएको छ । यससँगै राष्ट्रिय सभाको एक चक्र पूरा भएको छ । नवनिर्वाचित सदस्यको आगमनसँगै राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको हैसियतसमेत परिवर्तन भएको छ । दोस्रो ठुलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) पहिलो दल बनेको छ । नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठुलो दल बनेको छ । सबैभन्दा ठुलो दल रहेको नेकपा (एमाले) तेस्रोमा पुगेको छ ।
आरोहणमा सहजीकरण
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपाललाई विश्वमा चिनाउने अमूल्य प्राकृतिक उपहार हो । सात दशकअघि सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ शेर्पाले पहिलो पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला राख्न सफल भएपछि सगरमाथामा विश्वकै ध्यानाकृष्ट हुन थाल्यो । सगरमाथा अर्थात् विश्वले चिन्ने माउन्ट एभरेस्टको आरोहण गर्न विश्वकै आरोहीहरूको सपना हुने गर्छ तर सगरमाथा आरोहण सहजै र जो कोहीले सम्पन्न गर्न सक्ने काम होइन । आँटिलो, अनेक अभ्यासका साथै धेरै बन्दोबस्तीका साथ सम्भ
अवकाश कोषको व्यवस्था
देशमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । लामो समय केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था चलेको र त्यसले सबै वर्ग, क्षेत्र, भूगोल, लिङ्ग, जातजाति र समुदायको समान विकास हुन नसकेकै कारण २०७२ को संविधानले देशलाई सङ्घीय संरचनामा लगेको हो । गाउँघरमै सिंहदरबारका नामले बढी परिचित स्थानीय तहले नागरिकलाई घरनजिकै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका सेवा प्रवाहका निम्ति आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्व रहने गरेको छ । जनप्रतिनिधिको नेतृत्व
सङ्घीयताको मर्म
केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाले विकास निर्माण र जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारण नेपाल सङ्घीय शासन व्यवस्थामा अगाडि बढ्यो । यसक्रममा सङ्घीय राज्य हुने नीति सर्वप्रथम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले स्वीकार ग¥यो । यस संविधानमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्था तथा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासहित अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरियो । यही आधारमा संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ मा सङ्घीयतालाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधारका रूपमा लिइयो ।
विमानस्थल निर्माणमा बेथिति
कुनै पनि मुलुकको समग्र विकासमा पूर्वाधार पहिलो सर्त हो । सडक, विमानस्थल, रेलमार्ग, बन्दरगाह आधुनिक विकासका महìवपूर्ण पूर्वाधार हुन् । खास गरी यातायात पूर्वाधारका रूपमा लिइने यस्ता पूर्वाधार निर्माण ठुलो साधन, स्रोत र प्रविधिलगायतको तारतम्य मिल्नुपर्ने हुन्छ । हुन पनि पूर्वाधारले नै आधुनिक विकासलाई प्रतिनिनित्व गरिरहेको हुन्छ । समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा यस्ता यातायात पूर्वाधारको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । नेपाल जस्तो विकट भौगोलिक अवस्थिति भएको मुलुकमा यातायात पूर्वाधार निर्माण अवश्य पनि सहज छैन । त्यसमा पनि हवाई पूर्वाधार निर्माण त अझ चुनौतीपूर्ण छ ।
बजेट सुधारको दिशा
आमनागरिकलाई केन्द्रमा राखेर यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक भएको विज्ञहरूको रायलाई मनन गर्दै सरकारले परम्परागत प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत गरिँदै आएकोे बजेटमा यस पटकदेखि व्यापक परिवर्तन गरेको छ । विषम परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा आगामी बजेट निर्माण प्रक्रिया परिमार्जन गरेर मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रालाई अगाडि बढाउन सरकार दृढसङ्कल्पित देखाएको छ । जस अनुसार बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि हिउँदे अधिवेशनमै बजेटपूर्व छलफल हुने छ । परम्परागत कानुन संशोधन भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण
बालुवाटार–२ प्रकरण
केही समययता सरकारी जग्गाजमिनमा व्यक्तिले रजाइँ गर्दै आएका घटना क्रमशः सार्वजनिक हुन थालेका छन् । एक/दुई रोपनी अथवा एक/दुई कट्ठा नभएर सयौँ रोपनी सरकारी जग्गामा व्यक्तिले भोगाधिकार कायम गर्न सम्भव हुनु हास्यास्पद जस्तो लागे पनि पछिल्लो समयमा यस्तै घटना सार्वजनिक हुनुले सर्वसाधारणको मन अमिलिएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो तथापि मुलुकभर के कति सरकारी जग्गाजमिन रहेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क प्राप्त नहुनु भने विडम्बना मान्नु पर्छ । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरकार र राष्ट्रसेवक भनिँदै आएको विदितै छ । मुलुकको हित र सेवा प्रवाहका लागि नियुक्त कर्मचारीकै मिलोमतोमा यस किसिमका काण्ड भएको पाउनुलाई दुःखद मान्नु पर्छ ।
दक्षिण कोरियाको आकर्षण
केही वर्षयता स्वदेशमा न्यून अवसरका कारण वैदेशिक रोजगारी अपरिहार्य जस्तै बन्दै गएको छ । मुलुकभित्रका उद्योग, कलकारखाना एकपछि अर्को गर्दै बन्द भएका कारण पनि रोजगारीका लागि बिदेसिनु बाध्यताको उपज बनेको छ । विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर परिवारको पालनपोषण गर्नकै लागि दैनिक दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति विभिन्न मुलुकतर्फ गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसरी श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकमा पुगेका ने
