गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १४ गते । संविधान र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा उठाए पनि नेपालका श्रवणदृष्टि विहीन (बहिरा-दृष्टिविहीन)बालबालिका अझै पनि समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच बाहिर बस्नु परेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपाल र श्रवणदृष्टि विहीन अभिभावक समाज नेपालले आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा श्रवणदृष्टि विहीन बालबालिका शिक्षाको पहुँचसम्म पुर्याउन राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । श्रवणदृष्टि विहीन अभिभावक समाजका अध्यक्ष लाक्पा नुरु शेर्पाले संविधान, शिक्षा नीति र अपाङ्गता सम्बन्धि महासन्धी २००६, राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले पनि समावेशी शिक्षालाई जोड दिएकाले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेशी शिक्षाको सहज पहुँचका लागि राज्य गम्भिर भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
अध्यक्ष शेर्पाले नेपालको वि.स.२०७८ को जनगणनाले नेपालमा १०, १ सय ८७ जना जन्मदै दृष्टि र श्रवण क्षमतामा समस्या भएका श्रवणदृष्टि विहिन बालबालिका रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकोमा देशभर करिब तीन सय बालबालिका मात्र समावेशी शिक्षालगायतको पहुँचसम्म आएको बताउँदै अन्य बालबालिका घरभित्रै थुनिन वाध्य रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले बहिरा विद्यालयमा पढिरहेका बालबालिकाको पछि दृष्टिमा पनि समस्या देखिने सम्भावना धेरै भएको र कान नसुन्ने समस्यामाथि आँखा पनि नदेखेपछि स्कुल छोडेका धेरै बालबालिका रहेको बताउँदै पाठ्यक्रममा लेखिएका विषय पढ्नु मात्र शिक्षा पाउनु होइन, बहुप्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिका वा व्यक्तिले दैनिक जीवनमा आवश्यक काम मात्र सिक्न सक्नुले पनि सो स्वयं र परिवारका सदस्यलाई धेरै सहयोग पुग्ने बताउँदै विद्यालयसम्म जाने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
कार्यपत्रमा श्रवणदृष्टि विहीनता केवल सुनाइ र दृष्टि गुम्नुको साधारण जोड मात्र नभई, दुवै इन्द्रियगत अपाङ्गताको संयुक्त अन्तर्क्रियाबाट उत्पन्न हुने एक विशिष्ट अवस्था हो । यस्ता व्यक्तिहरूका लागि स्पर्शमा आधारित सञ्चार विधि, दोभासे वा मार्गदर्शक (इन्टरपेटर गाइड) सेवा र व्यक्तिगत आवश्यकतामा आधारित शैक्षिक रणनीति अनिवार्य हुने उल्लेख छन् । हाल काठमाडौँ, कास्की, रूपन्देही, मोरङ र चितवन जिल्लामा मात्र स्रोत कक्षा तथा विद्यालय र घरमा आधारित शिक्षामार्फत ३ सय भन्दा बढी बालबालिकाले सेवा लिइरहेका छन् ।
तर, दक्ष जनशक्तिको अभाव, अभिभावकमा सचेतनाको कमी, र उच्च विद्यालय छोड्ने दर जस्ता समस्याले गर्दा अन्य जिल्लामा सेवा विस्तार हुन सकेको छैन । बहिरा महासङ्घका परियोजना संयोजक शङ्कर चैसरले विश्वका सातदेश मिलेर “ग्लोवल रिसोर्स डेफव्लाइन्ड हक” को निर्माण गरी विभिन्न भाषामा श्रवणदृष्टि विहिनका लागि उपयुक्त शैक्षिक सामाग्रीको विश्वव्यापी बनाउने मञ्च बनाइएको त्यसबाट विकसित र प्रविधिको उपयोग गर्ने राष्ट्रका नागरिकले फाइदा पनि लिइरहेको जानकारी दिनु भयो । श्रवणदृष्टि विहीन व्यक्तिको सम्मानजनक र आत्मनिर्भर जीवन सुनिश्चित गर्न नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमा ठोस परिवर्तन ल्याउन सबै सरोकारवाला पक्षसँग अपिल गरिएको छ ।
बाल व्यवसायी केन्द्र मावि सिफलका प्रधान अध्यापक रामप्रसाद ढुङ्गानाले अपाङ्गता भएका बालबालिकासहित श्रवणदृष्टिविहीन बालबालिकाको विशिष्ट सञ्चार र सिकाइ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने संरचना, सेवा र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण उहाँहरूलाई शिक्षाको पहुँचसम्म पुर्याउन समस्या देखिएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय अपाङ महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले करिब नौ हजार अपाङ्गता भएका बालबालिका र व्यक्तिलाई शिक्षाको नाममा परिवार र समाजबाट अलग राखिरहेको सन्दर्भको विरोध गर्दै घरपायक विद्यालयमा समावेशी शिक्षा दिने व्यवस्था गरेर ति बालबालिकालाई अभिभावकबाट टाढा नराख्न सुझाव दिनु भयो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था डब्लुएफडिबी, २०२० को अनुमान अनुसार विश्व जनसङ्ख्याको करिब ०.२ प्रतिशत देखि २ प्रतिशतसम्म व्यक्ति श्रवणदृष्टिविहीन हुन सक्छन् ।
कतिपय जन्मजात र दुर्घटना, जन्मपछि, बिरामी भएर, वंशाणुगत पनि श्रवण दृष्टिविहीन हुन सक्ने समाजले जनाएको छ । कार्यक्रममा सहभागी अपाङ्गता भएका युवाहरूले पढे पनि रोजगारीसँग जोडिन नपाएको गुनासो गर्नु भएको थियो ।
