काठमाडौँ, पुस १४ गते । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृत गरेको छ ।
आयोगले आचारसंहिता कठोरतापूर्वक पालना गर्ने चेतावनी दिइरहँदा विगतको निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लङ्घनको घटनामा संलग्नलाई आयोगले तोकेको जरिबाना र गरेको कारबाहीको पालना भएको छैन । आयोगले जरिबाना तोकेकामा राजनीतिक दलका उम्मेदवार, स्थानीय निकायका पदाधिकारी, प्रदेशका मन्त्री, विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित सरकारी निकायका उच्चपदस्थ कर्मचारी छन् ।
निर्वाचन आयोगको अभिलेखबमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा आयोगले आचारसंहिताविपरीत अभिव्यक्ति दिएको र गतिविधि गरेका २१ जनामाथि जरिबाना र विभागीय कारबाहीका लागि निर्देशन दिइएको थियो । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार विभागीय कारबाही गरी जानकारी गराउन भनिएको निर्णय कुनै पनि जानकारी आयोगसमक्ष पेस भएको देखिन्न । आयोगसमक्ष परेको उजुरी, सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको समाचारलाई प्रमाणका रूपमा लिएर आयोगले उम्मेदवार, शिक्षक र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई कारबाही गरेको हो ।
महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले विगतमा आचारसंहिता उल्लङ्घनमा परी जरिबाना नतिरेको वा विभागीय कारबाही नभएको भनेर आयोगसमक्ष उजुरी परे आयोग पदाधिकारीको निर्णयका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिए उम्मेदवारी रद्द हुन सक्ने बताउनुभयो । आयोगको अभिलेखबमोजिम चार जनाले ३६ हजार रुपियाँ जरिबाना बुझाएका छन् । बाँकी १७ जनाको कारबाहीबारे आयोगको अभिलेखमा कुनै दस्ताबेज वा प्रमाण देखिन्न । काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले २०७९ को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारलाई मत दिई जिताउन गरेको अनुरोधलाई आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनको घटनाको रूपमा पाँच हजार रुपियाँ जरिबाना तोकेकोमा रिजालले सो जरिबाना तिर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित उहाँको निधन भइसकेको छ । विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य मेटमणि चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गरेको घटनामा आयोगले २५ हजार जरिबाना तोकेकोमा उहाँले पनि जरिबाना तिर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार नेकपा (एमाले) का बद्री मैनालीले औषधी उपचारको बहानामा रुपियाँ वितरण गर्दा एक हजार रुपियाँ जरिबाना तिर्नुभयो । बारा–४ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार कृष्णकुमार श्रेष्ठले मौन अवधिमा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा आयोगले २०७९ मङ्सिर १४ गते पाँच हजार जरिबाना तोक्यो । उहाँले सो जरिबाना तिर्नुभएको छ । बाँकीका १७ जनाले भने अझै जरिबाना तिरेका छैनन् । आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी केही विषयमा सानोठिमी क्याम्पस भक्तपुरको आंशिक शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धीको सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गरिएको जानकारी आएको जनाएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ ले समेत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न वा संलग्न हुन बन्देज लगाएको छ ।
आयोगको सो व्यवस्थाको विगतमा समेत कडाइपूर्वक निगरानी भएको छैन । आयोगले आचारसंहिताविपरीत यस प्रकारको गतिविधिमा संलग्न भएको उजुरी परेपछि मात्रै कारबाही गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत र निर्वाचनविरुद्धको गतिविधि अनुगमन गर्न आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा छुट्टै कार्यदल नै गठन गरेको थियो । अनुगमन कार्यदलको कार्यालय आयोग परिसरमै थियो तर आयोगको अभिलेखबमोजिम सो कार्यदलको सिफारिसलाई आधार बनाएर कारबाही गरेको देखिएन वा कार्यदलले सिफारिस नै गरेको देखिन्न । स्थानीय तह, प्रदेश वा सङ्घीय सरकारका निर्वाचित वा अन्य पदाधिकारी वा कार्यरत कर्मचारीले कुनै दल विशेषलाई लाभ वा हानि हुने गरी प्रचार प्रसारमा संलग्न हुनुलाई आचारसंहिताविपरीतका गतिविधिका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य नयाँ कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा उम्मेदवारले बालबालिकाको प्रयोग गर्नुसमेत आचारसंहिता उल्लङ्घनभित्र पर्छ तर यस प्रकारको गतिविधिमा संलग्न उम्मेदवारबारे आयोगमा उजुरी नपर्दा आयोगले कारबाही गर्न सकेको छैन ।
