राजधानीको सफा मुहार

मुलुकको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक दिएको छ । संवैधानिक हकको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने काम भएका छन् । जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि, सहरीकरण, तीन तहका सरकारको भिन्न शासकीय शैली तथा समन्वय अभावलगायतले खास गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन जटिल समस्याका रूपमा देखिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन सबै तहका सरकारबिच अन्तरसम्बन्धित विषयसमेत हो । ठुला सहरको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समन्वय अभावका कारण बर्सेनि सकस हुने गरे पनि उपत्यकामा भने केही सुधार हुँदै गए पनि विगत भने सहज थिएन । फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी समाधान हुन नसक्दा द्वन्द्वसमेत हुने गरेको स्मरणीय छ । 

केही समयअघि काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखले सङ्घीय राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका साथै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तथा मन्त्री निवासको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेर विद्रोह गर्नु केवल प्रचारबाजी मात्र थिएन । फोहोर विसर्जन केन्द्र (ल्यान्डफिल्ड साइट) बाट प्रभावित स्थानीयसँग वार्ता गरेर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर पनि गर्ने तर कार्यान्वयन तहमा नजाने प्रवृत्तिविरुद्ध फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरिएका थुप्रै घटना स्मरणीय छन् । अघिल्लो वर्ष पनि सानातिना समस्या उब्जिएथे तर यस पटकको बर्खामा उपत्यकाको फोहोर निर्बाध रूपमा उठाउने र विसर्जन केन्द्रसम्म पु¥याउने काम हुनुले ठुलै राहत अनुभव गरिएको छ । 

विगतमा हरेक वर्ष जसो बल्झिने गरेको काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन समस्याले बर्खामा मुख्य सहरका सडक तथा चोक गल्ली दुर्गन्धित हुने गरेका थिए । फोहोर व्यवस्थापनको अवरोध हटाउन सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीयबासीबिच घनीभूत संवाद हुन्थ्यो र अस्थायी समाधान मात्र निकालिन्थ्यो । यो वर्ष त्यस किसिमको अवरोध भएको छैन र स्थायी समाधान भएर अवरोध नभएको पनि होइन । स्थानीयले सुरुकै वर्षदेखि नै विभिन्न माग राखेर फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गरेका थिए । सरकारले स्थानीयसँग वार्ता र सहमतिको अस्थायी समाधान गर्ने र पुनः अवरोध भएपछि सुरक्षा बल प्रयोग गरेरसमेत फोहोर विसर्जन गरेको स्मरणीय छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीयसँग सहकार्य र समन्वय गरेर स्थानीयका अधिकांश माग सम्बोधन गरेको तथा कतिपय माग क्रमशः पूरा गरिने प्रतिबद्धता जनाएपछि अवरोध नभएको हो । महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका अनुसार बञ्चरेडाँडावासी, नुवाकोटको ककनी र धादिङको धुनीबेँसीका स्थानीयका मागलाई सम्बोधन गरेर लिखित तथा मौखिक सहमति अनुरूप कार्यान्वयन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीयका माग सम्बोधन गर्न मात्र लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । मानव स्वास्थ्यका लागि गर्नैपर्ने सहयोग नगरेर विगतमा चिढिएका स्थानीयलाई महानगरले समन्वयात्मक व्यवहारबाट सहमतिमा ल्याउन खेलेको भूमिकालाई उपत्यकावासीले सराहना गरेका छन् । 

काठमाडौँ उपत्यका मात्र नभएर मुलुकका नगरउन्मुख सहरहरूमा उत्पादन हुने फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । सर्वप्रथम काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुर तीन सहरलाई नगरपालिकाको रूपमा घोषणा गरिएपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित नगरपालिकाकै हुने गरी तोकिएको थियो । केही समयपछि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न जर्मन प्राविधिक सहयोग एजेन्सी (जिटिजेड) को सहयोगमा फोहोर व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्र स्थापना गरिएको विदित हुन्छ । नगर क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने ठोस फोहोरमध्ये केहीलाई टेकुमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी प्राङ्गारिक मल बनाउन थालिएको थियो । ल्यान्डफिल साइटको अवधारणा आइसकेपछि भने यसको व्यवस्था सरकारले गर्ने र दैनिक फोहोरमैला विसर्जनको जिम्मेवारी नगरपालिकाले लिने गरी समन्वय हुँदै आएको हो ।

ल्यान्डफिल्ड साइटको विषयलाई लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीयको मागबमोजिम प्रभावितलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । त्यसै गरी ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनले सो क्षेत्रको वातावरण तथा स्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव एवं प्रभावित बस्ती स्थानान्तरणलगायतका विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामसमेत भइरहेको छ । स्थानीयवासीको जीवन बिमा, स्वास्थ्य बिमा गर्नुका साथै शिक्षक दरबन्दीका लागि पनि रकम विनियोजन गरेको महानगरले जानकारी दिएको छ । स्थानीयस्तरमा पूर्वाधार विकास, बिरामीलाई आर्थिक सहयोग, स्वास्थ्य उपचार, विद्यालय भवन निर्माणलगायतमा हरेक वर्ष रकम उपलब्ध गराउने भएको हो । यद्यपि यस किसिमको समस्या समाधान स्थायी भने होइन । सहमति भएसम्म अवरोध नगर्ने भन्नेमा मात्र उनीहरू छन् । फोहोर केवल फोहोर मात्र होइन, यसको उपयोगबाट मल, ऊर्जा तथा पुनः प्रयोग गर्न सकिने सामग्रीसमेत निर्माण गर्न सकिन्छ । कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर घरैदेखि व्यवस्थापन गर्ने गरी नागरिक सचेतनामा जोड दिन आवश्यक छ । राजधानीको सफा मुहारलाई देशभर विस्तार गर्दै व्यवस्थित गरिनु आवश्यक छ ।