रामकृष्ण बोहरा
बागलुङ, असार २१ गते । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीले सर्वोच्च अदालतले आठ वर्ष नाघेका मुद्दा चालु वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले आगामी वर्षदेखि पाँच वर्ष काटेका मुद्दा सर्वोच्चमा नराख्ने गरी काम गर्न लागिएको बताउनुभयो । यसअघि दस वर्षसम्मका मुद्दा पनि सर्वोच्चमा रहँदा जनताले न्यायको अनुभूति नपाएपछि यो काम गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
न्यायाधीश र आवश्यक जनशक्ति अभावका बाबजुद न्यायाधीशहरूले रातिसम्म काम गरेर मुद्दा सङ्ख्या घटाउने लक्ष्य बनाइरहेको न्यायाधीश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । ढिलो न्याय दिनु भनेको नदिनुजस्तै हो, भन्ने मान्यता बमोजिम मुद्दा घटाउने अभियानमा लागेको उहाँको भनाइ छ ।
न्यायक्षेत्र समन्वय समितिको आयोजनामा बागलुङमा आयोजित सरोकारवालासँगको छलफल तथा अन्तरक्रियामा जिल्ला र उच्च अदालतमा दुई वर्ष काटेका कुनै पनि मुद्दा नरहेको अवस्था सफल भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘जिल्ला अदालतमा दुई वर्षका मुद्दा होलान, उच्चमा एकै वर्षमा सक्ने खालका पनि धेरै छन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
सर्वोच्चका समस्या समाधान गरेर उदाहरणीय बन्न प्रयास गरिएको उहाँले बताउनुभयो । माथिल्लो तहमा मुद्दा धेरै हुँदा जिल्ला र उच्चमा सहज न्याय पाएकाहरूले सर्वोच्चमा पुगेर सास्ती खेपेको सुवेदीले स्वीकार गर्नुभयो ।
सुवेदीले पछिल्लो समय अदालतको निर्णय र फैसलाविरुद्ध अनास्था बढाउने काम भएको भन्दै सञ्चार क्षेत्र संवेदनशील नभएको पनि तर्क गर्नुभयो । उहाँले कानुन निर्जीव अक्षर भएको भन्दै सजिव बनाउने काम न्यायालयले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
न्याय सम्पादनका लागि सरोकारवाला सबैको साथ र सहयोग चाहिने उहाँको भनाइ छ । प्रहरी, सरकारी वकिल, प्राइभेट वकिल र न्यायालयको साझा प्रयासबाट मात्र नागरिकको न्याय सुरक्षित बन्ने सुवेदीले बताउनुभयो ।
उहाँले सञ्चारकर्मीले बुझ्दै नबुझी समाचार लेख्दा न्यायाधीशको मानमर्दन भएको, सही फैसलाहरू पनि विवादमा आएको तथा नागरिकमा धैर्यता टुट्न थालेको भन्दै अदालतप्रतिको विश्वासले मुद्दाको चाप बढिरहेको बताउनुभयो । विपन्न नागरिकले पाएको न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा न्यायाधीशले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिलाएको कुराहरू बढी समाचारमा आएको, प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको विषय मिडियामा आएको तर राम्रो कामको प्रचार नभएको सुवेदीले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा काजीगाउँले श्रेष्ठ, पत्रकार तारानाथ आचार्य र प्रकाश बराल तथा उच्च अदालत बार एसोसिएनका अध्यक्ष रमेशबहादुर खड्काले न्याय सम्पादनमा अदालतको भूमिका, सरोकारवालाले गरेको काम र अझै चुस्त न्यायका लागि सक्रियता चाहिएको सुझाव दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीले फैसला कार्यान्वयन ढीला भएको, भू–उपयोग नीति र अदालतको अंशवण्डाको फैसलाबिच तालमेल नमिलेको, कानुनी समस्याले कतिपय प्रावधान र फैसला कार्यान्वयनमा असर परेको धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधीश नातीबाबु लामिछानेले अदालतका कामकारबाही र जिल्ला न्यायाधस्श रमेशकान्त अधिकारीले जिल्लास्थित न्यायक्षेत्र समन्वय समितिको गतिविधिबारे जानकारी गराउनुभयो ।
