• ७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

सरकारको मार्गचित्र

blog

प्रतिनिधि सभामा दोस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली असार ३० गते मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएलगत्तै प्रतिनिधि सभाबाट दुई तिहाइभन्दा बढीको विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीले दुई वर्ष आफू प्रधानमन्त्री रहने स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो ठुलो दलबिचको समीकरणका कारण उहाँको यो कार्यकाल यसअघिका कार्यकालभन्दा भिन्न हुने आमअपेक्षा छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्का अभिव्यक्तिले पनि यसको पुष्टि गरिसकेका छन् । उहाँले मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सबै मन्त्री र सचिवलाई मुलुकको समृद्धि, सुशासन र नागरिकमैत्री सेवा प्रदान गर्न सुस्पष्ट निर्देशन दिनुभयो । २६ बुँदे निर्देशन जारी गर्नुहुँदै नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नुका साथै समृद्धि र विकासको नयाँ युग आरम्भ गर्न सम्बद्ध सबैले उच्च मनोबल र आत्मविश्वाससाथ काम गर्न कार्यकारीले दिएको निर्देशन सरकारको आगामी दिनको सुस्पष्ट मार्गचित्रसमेत हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको गम्भीर परिस्थितिमा दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको समीकरणको सरकार बनेकाले यसलाई असफल हुने छुट नरहेको भन्दै सरकारलाई सफल बनाउन प्रशासनको प्रमुख भूमिका हुने स्पष्ट गर्नुभएको छ । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा विशेष योगदान दिँदै आएका कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक परिवर्तनका अनेक चरणका आन्दोलनमा हातेमालो गर्दै आएकाले मुलुकको समृद्धि र रूपान्तरणका लागि सहकार्य आवश्यक थियो । सरकारको स्थायित्व सहमति अनुसारकै हुनेमा कर्मचारीले ढुक्कले काम गर्न प्रमले सुझाउनुभएको छ । कर्मचारीले गरेको कामको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व सरकारले लिने भएकाले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाबमोजिम जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन, भोकमरी, भ्रष्टाचार र कुशासन हटाउँदै विकासको गतिलाई तीव्रता दिन योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्न दिनुभएको निर्देशन प्रशासनिक संयन्त्रलाई काम गर्न अब सहज हुने छ ।

बिमा रकम भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानले बेचेको दुध र उखुको मूल्यको भुक्तानी नपाउने अवस्था अबका दिनमा हुन नहुने प्रमले स्पष्ट गर्नुभएकाले अब विगतका दुःख नदोहोरिने विश्वास गर्न सकिन्छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका सेवा लिन ज्येष्ठ नागरिकलाई लाम लगाउन नहुने विवेक अब देखिने छ । प्रधानमन्त्रीले देश र जनतामा समर्पित भएर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले आदेशका भरमा भन्दा पनि कानुनबमोजिम कार्य गर्न सचिवलाई निर्देश गर्नुभएको छ । आफ्नो अघिल्लो कार्यकालका केही महत्वपूर्ण कार्यको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले अधुरो रहेका कामलाई तत्काल अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँकै कार्यकालमा ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ नाराका साथ कर्मचारी तथा आमनागरिकसमेतबाट उठाएको रकमले तयार भएको धरहराको बाँकी काम तत्काल पूरा गरेर धरहरा चढ्ने जनइच्छा छिटो पूरा गर्न ढिला गर्न नहुने बताउनुभएको छ । स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री ओली अघिल्लै कार्यकालमा धरहरा चढिसक्नुभएको हो तर सर्वसाधारणका लागि भने अझै खुला गरिएको छैन । यसै गरी, प्रधानमन्त्री ओलीले नै अघि बढाउनुभएको पानीजहाज तथा रेल सेवालाई पूर्णता दिनसमेत निर्देश गर्नुभएको छ । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फको निरन्तरको यात्रालाई परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले सरकारका मन्त्री एवं सचिवहरूलाई निर्देशन दिने परम्परा नै हो । प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरेर मात्र निर्देशन कुन रूपमा कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र हुटहुटीसँगै सिङ्गो मन्त्रीपरिषद् तथा स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्रले लय समात्न सक्दा मात्र निर्देशनले मूर्त रूप लिने छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदार दलबिच भएको सातबुँदे सहमति अनुरूप सरकार सञ्चालन गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने गरी निर्देशन दिनुभएको विदित हुन्छ । यो सरकारसामु समस्याका चाङ देखिएका छन् र तत्काल समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने छ । सहकारी पीडित, सुकुमवासी समस्या, हवाई सुरक्षा एवं निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको सकारात्मक असर देखिएकै छ । अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सूचकको सकारात्मक चलायमानबाट दिगो विकासको लय समात्न अद्यापि बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको सफल कार्यान्वयन अबको दैनिक प्रशासनमा देखिनु पर्छ । विगतमा कार्यकारीका कतिपय निर्देशन केवल निर्देशनमै सीमित भएको सन्दर्भमा यी निर्देशनको प्रभावकारिता सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने सेवा र सुविधामा झल्किने छ ।