न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताभित्र गाँस, बास, कपास र शिक्षासँगै स्वास्थ्यसमेत पर्छ । संविधानमा नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक स्थापित गर्नुका साथै स्वास्थ्योपचारमा समान पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपलब्ध गराइने सेवामा समान पहुँच र स्वास्थ्य बिमामार्फतको उपचार सहज तथा व्यवस्थित हुन भने सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा सरकारका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा निरोगी नेपाल’ सरकारको मुख्य स्वास्थ्य नीति भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । सरकारले लक्ष्य प्राप्तिका लागि निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक दुवै विधि अवलम्बन गर्नुका साथै गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका तथा बेसहारा नागरिकको स्वास्थ्योपचार तथा पोषणको जिम्मा सरकारले लिने घोषणा गर्नुभएको स्मरणीय छ । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान समस्या, समाधानका उपाय र तत्काल गर्न सकिने सुधारका विषयमा बिहीबार सम्बद्ध पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुका साथै झन्झटमुक्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निर्देश गर्नुभएको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको निर्देशन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको उत्साहले सुधारको अपेक्षासहित सेवाग्राही ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित सुविधा दिएर भए पनि आवश्यक परेका बेला खटाउन आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारी अस्पतालमा लाम लगाएर बिरामीलाई हैरानी दिने र आफ्नो क्लिनिकमा बोलाउने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ मननीय छ । बिरामीलाई भर्ना नगरी उपचार नथाल्ने र पैसा तिर्न नसक्नेले उपचारै नपाउने अवस्था धेरैतिर छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भए पनि प्रभावकारी छैन । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमा साथ दिनुहुँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ । उहाँले अस्पतालमा विद्यमान स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरेर सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो । अस्पताललाई थप गुणस्तरीय र आधुनिक बनाउन योजनाबद्ध रूपमा काम हुँदै गरेको भरोसा दिनुभयो । रोग लागेर उपचार गराइरहेका नागरिकलाई कसरी स्वास्थ्य सेवा दिने भन्नेतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्ने भन्दै निरोगी नेपाल बनाउन उपचार पद्धतिका साथै स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन र चेतनाको विकास गर्न पनि मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको जानकारी आफैँमा महत्वपूर्ण छ । सरकारी अस्पतालसँग क्षमता हुँदाहुँदै पनि सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको यथार्थ हो । अहिले गरिरहेको काममा अलि बढी योगदान दिएर अतिरिक्त समयमा काम गरेरै भए पनि नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्दा त्यसबापत थप गर्नुपर्ने सेवा सुविधाप्रति मन्त्रालय तत्पर रहेको बताउनुले सहज सेवा प्रवाह हुने अपेक्षा स्वाभाविक छ ।
हुन पनि सेवाग्राहीको चित्त नबुझ्ने गरी सरकारी बिदाको दिन सरकारी अस्पतालका सेवा बन्द हुने गरेका छन् । बिरामी जाँच गर्न कोटा तथा समय निर्धारण छ । मन्त्रालयले निर्देशन दिने मात्र नगरी कुन किसिमको प्रक्रिया अपनाउने र कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ । दैनिक दुई चरण बिरामी जाँच गरिने गरी सेवा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्यप्रति नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की सकारात्मक भए पनि जनशक्ति, उपकरण, भौतिक पूर्वाधारसहितको बजेट बाधक छ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नयाँ कार्यक्रम आउने तर कार्यक्रमको गहिराइसम्म अध्ययन नगरिएको कार्कीको अनुभव मननयोग्य छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेकै जनशक्तिले अतिरिक्त समय काम गरेर गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ भन्ने कल्पना गर्नु व्यावहारिक नभएको उहाँको भनाइप्रति गम्भीर हुनै पर्छ ।
बाधा अनेक छन् । सरकारले लागु गरेको स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ । अस्पतालमा उपचारमा बेहोर्नुपर्ने सास्ती र नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधीको अभाव हुँदा बिमा गरेर पनि सुविधा पाउन नसकिएको बिमितको भनाइ छ । स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत बिरामीका लागि हाल एक हजार १३३ किसिमका औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिए पनि रित्तो हात फर्किएर महँगोमा बाहिरका फार्मेसीमा किन्नु परेको यथार्थ भोग्नेलाई थाहा छ । सेवामा गुणस्तर कायम गर्नुका साथै सेवा प्रदायकलाई अझ सेवामैत्री बनाउने, सुशासन तथा स्वास्थ्य बिमाबारे प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्नेतर्फ विशेष पहल हुनै पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लै कार्यकालमा प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने गरी शिलान्यास गरिएको स्मरणीय छ । यद्यपि अधिकांश आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य अलपत्रै छ । सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पक्कै पनि थप सुधार योजना ल्याउनैपर्ने छ ।
